शेकडो माफिया एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत आणि ते राजकारण्यांच्या चारापाण्यावर पोसले गेले आहेत. एवढेच नाही तर यातले अनेक जण कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या वळचणीला जाऊन ‘सन्माननीय’ही बनले आहेत. गुन्हेगारी जगताचा हा काळा इतिहास पाहता संपूर्ण देशावर आणि समाजावर पसरलेली ही दहशत संपवण्यासाठी काय करायला हवं, हा खरा प्रश्न आहे......

कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेमुळे पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी केवळ वर्च्युअल प्रचार मोहिमा राबवायला परवानगी देण्यात आली. पण ज्या प्रकारे संसर्ग पसरतोय ते पाहता, संपूर्ण निवडणूकच वर्च्युअल मोडवर होईल, असं दिसतं. पाश्‍चात्त्य देशांमधे निवडणुकांमधे सोशल मीडियाचा आधार पूर्णपणे घेतला जातो. पण पूर्णपणे वर्च्युअल प्रचार मोहीम कुठेही चालवली जात नाही......

‘अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है,’ असा नारा काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या सभांमधे दिला जायचा. आपल्या या तीन शक्‍तिस्थानांपैकी अयोध्या आणि काशी इथल्या मोहिमा भाजपने पूर्ण केल्या आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काशीमधे जे काही काम केलंय, त्याच्या जोरावर जिंकण्याची व्यूहरचना हा पक्ष करत असल्याचं दिसतंय......

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......

लोकसभा सदस्यांची संख्या दुपटीने वाढवून किमान एक हजार करायला हवी, असं मत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मांडलंय. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा युक्‍तिवाद त्यांनी केलाय. परंतु कायदे करणार्‍या संसदेत आणि राजकीय पक्षांतसुद्धा मूठभर लोकच निर्णय घेतात, हा अनुभव आहे. शिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिल्यास उत्तर-दक्षिण वाद वाढू शकेल......