२०२० जात नाहीय. जाणारही नाही. हे वर्ष आपलं कॅलेंडर घेऊन आलंय. ते याआधीच्याच अनेक वर्षांचं आहे. पुढच्या अनेक वर्षांसाठी ते आलंय. प्रगतीच्या वाटेवरून हे जग चालत होतं त्या प्रवासातलं महत्त्वाचं सामान कुठंतरी मागे सुटलंय. त्याची आठवण करून द्यायला २०२० आलंय. हे वर्ष आपल्या पाठीवर वेताळासारखं बसलंय. त्याच्या प्रश्नांची नेमकी उत्तरं आपण शोधू तेव्हाच ते खाली उतरेल. स्वतःची फसवणूक करणाऱ्यांसाठी २०२१ आलंय. फसवणुकीची जाणीव असलेल्यांना माहितीय २०२० अनेक वर्ष चालेल......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

प्रबोधनकारांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वात पत्रकारिता हा महत्त्वाचा पैलू होता. आपल्या वेगळ्या ठाकरे शैलीनं त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र गाजवला. त्यांच्या प्रबोधन या नियतकालिकाची १६ ऑक्टोबर १९२१ ला स्थापना झाली. आज प्रबोधनकारांचं प्रबोधन ९९ वर्ष पूर्ण करून शंभराव्या वर्षांत पदार्पण करतंय. त्यानिमित्ताने त्यांच्या पत्रकारितेचा घेतलेला हा वेध......

मधल्या काळात देशातल्या बहुसंख्य मध्यमवर्गाला हिंदू - मुस्लिमद्वेषी चर्चा आणि विध्वंसक अजेंड्यावर आनंदाचं भरतं यायचं. पुढे अर्थव्यवस्था कोसळली, नोकऱ्या गेल्या, बेरोजगार तरूण आणखी निराश झाले. अशात पुर्वीच्या गुदगुल्यांचं रुपांतर आता वेदनेत झालंय. मोदींना मिळालेला सरसकट पाठींबा हा देशात नंगानाच करण्यासाठी नव्हता. तर काम करण्यासाठी होता, हा सुर आता निघू लागलाय......

दलित त्यातही बौद्धांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा चुकीचा अर्थ तरूण तरूणींच्या मनात तयार होत गेला. त्याला जाणीवपूर्वक द्वेषात रूपांतर करण्याचं काम राजकारण्यांनी चोख केलं. आंदोलकांना तोफेच्या तोंडी देऊन सरकारं आपलं हित साधेल. पण आरक्षण मिळणाऱ्या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढेल यात शंका नाही......

दबल्या पिचलेल्या आदिवासींसाठी लोकशाही आणि सत्याग्रहाच्या मार्गावर चालणारी एक सशक्त संस्था म्हणून विवेक पंडितांची श्रमजीवी संघटना ओळखली जाते. १ लाख सदस्य नोंदणी पूर्ण करून नुकतीच ही शेतमजुरांची युनियन महाराष्ट्रातली सर्वात जास्त नोंदणी असणारी  कामगार संघटना ठरलीय. माणसाला उभं करणाऱ्या एका संघटनेची ही गोष्ट......

मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......

बिहारमधल्या सत्ताधाऱ्यांना सुशांत सिंग राजपूतचा त्याच्या मृत्यूनंतर बिहारी म्हणून पुळका आलाय. पण तो जिवंत असताना त्यांनी त्याची कधीच दखल घेतली नाही. मुळात सुशांतही आपली बिहारी ही ओळख लपवतच राहिला. एका ज्येष्ठ पत्रकाराने आपल्या अनुभवांवर आधारित या विषयावरचा अगदी वेगळा वेध मराठीत मांडणं महत्वाचं होतं......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

‘होय मी लाभार्थी’च्या जाहिराती प्रसिद्ध करून जलयुक्त शिवाराची योजना आपण किती यशस्वीपणे राबवली आहे, याचा प्रचार देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना केला. मात्र, ही योजना सपशेल फोल ठरली आहे, हे कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केलंय. फडणवीस सारकारने महाराष्ट्र टँकरमुक्त केल्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात उलट झाल्याचं कॅगने दाखवून दिलंय. त्यामुळे भाजप कॅगच्याच नावाने उलट्या बोंबा ठोकू लागलीय......

चीनच्या झेनुवा कंपनीकडून भारतातल्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवून त्यांच्याविषयी माहिती मिळवली जात असल्याचं समोर आलंय. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांकडूनही अशा प्रकारची डिजिटल हेरगिरी सर्रास केली जाते. भविष्यात पारंपरिक युद्धपद्धती, हेरगिरीचे प्रकार मागे पडत जाऊन सायबर वॉर, डिजिटल हेरगिरीचे प्रकार वाढत जातील. डिजिटल हेरगिरी माणसाने तयार केलेलं जाळं आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता त्यातून मागे फिरणं जवळपास अशक्य आहे......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस हा त्यांच्या भाषणाइतकाच चर्चेचा विषय असतो. यावेळीही चर्चा झाली पण कारण वेगळं होतं. त्यांचा वाढदिवस देशभर राष्ट्रीय बेरोजगार दिन म्हणून साजरा केला गेला. अर्थात यामागे वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. पण तरुणाईने व्यक्तिद्वेष टाळायला हवा......

केंद्र सरकार आपल्या मालकीच्या सरकारी कंपन्यांमधला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाचीही मंजुरी मिळालीय. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर रॅमन मॅगसेसे विजेते, ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी लेखवजा फेसबूक पोस्ट लिहिलीय. त्या हिंदी पोस्टचा हा मराठी अनुवाद......

भारत-चीन सीमेवर महिनाभरापासून तणावाची परिस्थिती आहे. पण चीनी सैन्यासोबतच्या झटपटीत २० भारतीय जवान शहीद झाल्यावर पहिल्यांदा सरकारनं या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया दिली. १५ एप्रिलला घडलेल्या या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १७ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या कोरोना आढावा बैठकीत प्रतिक्रिया दिली. पण पंतप्रधानांची पुलवामा हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि चीनी सैनिकांसोबतच्या झटपटीनंतरची प्रतिक्रिया दोन्हींमधे खूप मोठा फरक आहे......

गुजरातमधला कोविड-१९ मृत्यूदर महाराष्ट्राच्या दुप्पट आहे. मौन बाळगणं आपल्याच जीवावर बेतू शकतं, ही गोष्ट लोकांच्या ध्यानात आलीय. अगोदर पत्रकारांनी सत्य समोर आणण्याचं धाडस दाखवलं. त्यानंतर लोक आपापसातच बोलू लागले. एका निवासी डॉक्टरनं हायकोर्टाला निनावी पत्र लिहिलं. आणि कोर्टानं त्या पत्राची स्वतःहून दखल घेतली. राज्य सरकारला जागं करणाऱ्या, धारेवर धरणाऱ्या कोर्टाच्या बेंचमधेच बदल करण्यात आलाय......

भारतातला मध्यम वर्गाला आता मोठे लेखही वाचू वाटत नाही. या लेखांमधे त्याचं भलं चिंतलेलं असलं तरी तो ते वाचत नाही. त्याला सारंकाही वॉट्सअप मीमसारखा तोंडवळा असलेलं हवंय. इएमआयवर जगणाऱ्या या वर्गाला ज्ञानही हप्त्याहप्त्यांमधे हवंय. मीम हे त्याच्या ज्ञानाचं इएमआय आहे. त्याची स्वप्नं बदलीत. तो टिकटॉकवर स्वतःलाच निरर्थक ठरवण्यात मश्गूल झालाय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशाला संबोधित करताना एका संकटाचा उल्लेख केला. भारतीयांनीच नव्या शतकाच्या सुरवातीला उद्भवलेल्या Y2K संकटातून जगाला बाहेर काढलं, असं पंतप्रधान म्हणाले. पण साऱ्या जगाचं झोप उडवलेलं हे संकट अस्तित्वातच नव्हतं, असं १ जानवारी २००० च्या सकाळी कळालं. आणि इथूनच जगात फेक न्यूजला सुरवात झाली. या फेक संकटाची आणि माणसांच्या फसवणुकीची ही कहाणी......

कोरोना वायरसनं साऱ्या मातब्बर देशांच्या आरोग्य व्यवस्थांना नागडं केलंय. आता डब्ल्यूएचओच्या नावानं ब्लेगगेम सुरू झालाय. डब्ल्यूएचओनं तर ३० जानेवारीलाच जागतिक आरोग्य आणीबाणीची घोषणा करून आपल्याला सर्वोच्च इशारा दिला होता. तोपर्यंत चीन शिवाय जगभरातल्या १८ देशांमधे ९८ कोरोना पेशंट होते. आरोग्य आणीबाणी हा जगासाठी इशारा होता. पण तो कुणीच गंभीरपणे घेतला नाही......

कोरोनाविरूद्ध लढणाऱ्या वॉरिअर्ससाठी खरंच आता फुलं वाहण्याची गरज होती का, हा प्रश्न आहे. आणि तेही दिवसभरात २६४४ केसेस सापडल्याच्या बातम्या आल्या त्याच दिवशी आम्ही फुलं वाहतोय. मला चांगलं माहीत आहे, की आयटी सेलला कामाला लावून मी सैन्यदलाला विरोध करतोय, असा अपप्रचार होईल. पण ही काही सैन्यदलाला विरोध करण्याची गोष्ट नाही. सैन्यदलाकडून कधीही युद्ध अर्ध्यात असताना पुष्पवृष्टी केली जात नाही. ते सलामी देतात तीही पूर्ण विजय मिळाल्यावर......

लाॅकडाऊनमधे अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोचवण्यासाठी कामगारदिनी तेलंगणातून झारखंडकडे एक ट्रेन गेली. आणि एबीपी माझाने आपली बातमी खरी ठरल्याचा दावा केला. मात्र या प्रकरणातला वांद्रे कोर्टाचा १६ एप्रिलचा आदेश वेगळंच सांगतो. ज्या बातमीला एबीपी माझा खरं म्हणतंय त्याच बातमीला कोर्टानं वांद्र्यातल्या गोंधळासाठी जबाबदार धरलंय. राहुल कुलकर्णींना न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. फक्त कोरोनामुळे त्यांना जामीन मिळालाय......

रिपब्लिक टीवीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून संरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाने पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला दिला. पण वांद्रे मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दहाच दिवसांपूर्वी राहुल कुलकर्णी प्रकरणी पत्रकारांना जबाबदारीचं भान देणारा आदेश दिला. एबीपी माझाने `आय सपोर्ट राहुल कुलकर्णी` हे कॅम्पेन चालवलं, पण कोर्टाचा आदेश तसा सपोर्ट करणारा नाही. या आदेशाचा हा जसाच्या तसा मराठी अनुवाद......

पालघरमधे कल्पवृक्षगिरी महाराजांसह इतर दोघांची एका झुंडीनं हत्या केली. मॉब लिंचिंग करणाऱ्या समाजात आत्ता साधुसंतही सुरक्षित राहिले नाहीत. विश्वास एवढा गमावून बसलोय की जमावाचं टाळकं सरकून जातं. ते समोर कोण आहे हे साधं बघतही नाहीत. त्यांना एवढंच माहीत असतं की आपण आत्ता हत्येच्या कर्मात सामील आहोत. कारण आपल्या आजूबाजूचा लोकही या कर्मात सामील आहेत......

लॉकडाऊननंतर मोठं आर्थिक संकट येणारे असं म्हणतात. अनेक लोक बेरोजगार होणारेत. पण खरंतर, लॉकडाऊनच्या आधीही लाखो लोक बेरोजगार होतेच. पण भारतातल्या मध्यमवर्गाने हे प्रश्न फक्त वॉट्सअप फॉरवर्डपर्यंतच जपून ठेवले. आणि त्याऐवजी सांप्रदायिकतेला प्राधान्य दिलं. जणू आपल्या धार्मिक द्वेषाला जागा देणं हाच त्यांचा रोजगार होता. आता त्याची किंमतही मध्यमवर्गालाच चुकवावी लागणार आहे......

‘शहरातलं उंदराचं मरणसत्र संपलं आणि उंदरांसारखीच पटापट माणसं मरण सुरू झालं,’ फ्रेंच क्रांतिकारी विचारवंत अल्बर्ट काम्यू याच्या द प्लेग या पुस्तकाची ही सुरवात. १९४७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या या कादंबरीत साथरोगाच्या काळात होणारी अर्थव्यवस्थेची दशा, नेत्यांचं राजकारण आणि लोकांची बेफिकीरी या सगळ्याचं चोख वर्णन काम्यूनं केलंय. आजच्या कोरोनाच्या परिस्थितीतही २० व्या शतकातलं हे वर्णन तंतोतंत जुळतं......

दुसऱ्यांच्या भूमीवर जाऊन लढाया करून अमेरिकेनं जगभरात महासत्ता म्हणून आपला  दबदबा निर्माण केलाय. आपल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकाच्या अचाट शक्तीची ताकद दरवर्षी येणाऱ्या चक्री वादळात दिसते. पण कोरोना वायरसपुढे मात्र अमेरिका हतबल झालीय. निष्काळजीपणा आणि अति आत्मविश्वासामुळे अमेरिका गंभीर संकटात सापडलीय......

कोरोनाचा उद्रेक वाढू नये म्हणून मुंबईत लॉकडाऊन म्हणजे दिवसरात्र धावणारी मुंबई थांबवण्याचीबद्दल सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. काही मीडिया चॅनल्सनी तर लॉकडाऊनसाठी मोहीमच उघडलीय. पण दक्षिण कोरियानं असं कुठलंही लॉकडाऊन न करता कोरोनाला बऱ्यापैकी रोखून धरलंय. माघारी पाठवलंय. कोरियानं हे कसं साध्य केलं?.....

दिल्लीत दंगल भडकवण्यात फेकन्यूज कारणीभूत ठरल्याचं आता हळूहळू समोर येतंय. फेकन्यूज पसरवण्यात मीडियानंही सहभाग घेतला. आपल्या मीडियाला फेक न्यूजची ही बाधा स्वातंत्र्याच्या काळातही झाली होती. या समस्येशी दोन हात करण्यासाठी खुद्द तत्त्कालिन गृहमंत्री सरदार पटेल उभे राहिले होते. आत्ताप्रमाणेच तेव्हाचाही मीडिया हिंदू मुस्लिम अशा दोन भागात विभागला गेला होता......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटीत खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं टाळलं. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांसोबतच गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपला ईशान्य भारत दौरा रद्द केला होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल जनजागृतीसाठी सरकारकडून, भाजपकडून देशभर कार्यक्रम राबवले जाताहेत. अशा कुठल्या जनजागृतीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री ईशान्य भारतात जात नाहीत......

महाराष्ट्राचे नवे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्या. ब्रिजमोहन लोया संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्याचे संकेत दिलेत. लोया प्रकरणात थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आरोप झालेत. त्यामुळे देशमुखांनी खरंच हिंमत दाखवली तर लोया प्रकरणात राजकारण उलटंपालटं करण्याची ताकद आहे. म्हणूनच हे प्रकरण नेमकं काय आहे, हे समजून घ्यायला हवंय......

वॉट्सअपवरचे फॅमिली ग्रुप हे फेक न्यूजचे अड्डे आहेत, असं अनेक अभ्यासांतून समोर आलंय. पुस्तकांपेक्षा इथल्या माहितीवरच लोकांचा जास्त विश्वास बसतोय. पण आता आपल्या आईवडलांना वॉट्सअप यूनिवर्सिटीमधून बाहेर काढणं नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांना पुस्तकं वाचायला लावा. त्यातून त्यांना आणि तुम्हालाही बऱ्याच हरवलेल्या वस्तू सापडतील......

भारतात धर्म ही गोष्ट संवेदनशील झालीय. त्यामुळे महत्त्वाच्या मुद्द्यांना फाटा देण्यासाठी सरकार धर्माला मधे आणते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि नॅशनल रजिस्ट्रेशन रजिस्टरमधून सरकार भारताला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात ढकलतंय. आज गांधीजी असते तर त्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला असता, अशी भूमिका मांडणाऱ्या पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबूक पोस्टचा हा अनुवादित भाग......

तेलंगणातल्या प्रियांका रेड्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानं पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेविषयी बोललं जातंय. पोलिस अधिकारी पल्लवी त्रिवेदी यांनी मुलींनी काय करावं आणि काय करू नये, असं सांगणारी एक संस्कारी पोस्ट फेसबुकवर लिहिलीय. पण मुलींनी काय करावं हे सांगण्यापेक्षा मुलांनी काय करावं हे सांगणं गरजेचं आहे, हे सांगणं गरजेचं असल्याचं पत्रकार रवीश कुमार यांनी फेसबूक पोस्टमधे म्हटलंय......

अयोध्येतली वादग्रस्त जमीन ही रामलल्लाची असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. कोर्टाच्या कोणत्याही निकालाची समीक्षा करण्याचा अधिकार खुद्द कोर्टानेच दिलाय. हाच अधिकार वापरून प्रोफेसर फैजान मुस्तफा निकालाची समीक्षा करतात तेव्हा रामाचं भव्य मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली गेली नव्हती असं कोर्टानं स्पष्टपणे आपल्या जजमेंटमधे लिहिलं असल्याचं लक्षात येतं. तरीही, ही जागा रामलल्ला पार्टीकडे का गेली?.....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला साऱ्या जगाला चकित करणारी एक घोषणा केली. त्याला आज तीन वर्ष झाली. चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा मोदींनी केली. पन्नास दिवस द्या, मी रिझल्ट देईन, असं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. यानिमित्ताने ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबूकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहिलीय. त्या पोस्टचा हा अनुवाद......

दिल्लीतल्या साकेत कोर्टाबाहेर वकील आणि पोलिस यांच्यात धक्काबुक्की झाली. या वादात एका वकिलानं पोलिस अधिकाऱ्याला मारहाण केली. या मारहाणीविरोधात आज पोलिसांनी निषेध आंदोलन केलं. आता वकील खरे की पोलिस याबद्दल चर्चा सुरू झालीय. पण हा चर्चेचा मुद्दाच नाही. मुद्दा यंत्रणेचा आहे......

काश्मीर प्रश्नावर युरोपियन युनियनने भारताची साथ दिली, अशी बातमी हिंदी भाषेतल्या हिंदुस्तान या पेपरनं छापली. पण प्रत्यक्षात त्यांनी फक्त शब्दांचा खेळ केलाय. हिंदी मीडिया अशाच प्रकारे शब्द, तथ्य गाळून टाकण्याचा, त्याचे वेगळे अर्थ काढण्याचा खेळ गेली अनेक दशकं करतंय, असा आरोप पत्रकार रवीश कुमार यांनी आपल्या फेसबूक पोस्टमधे केलाय......

द स्काय इज पिंक या सिनेमाचं सगळीकडेच कौतुक होतंय. सिनेमाची कथा आणि प्रत्येकाचं आभाळ वेगळ्या रंगाचं असू शकतं हे अधोरेखित करण्याच्या अनोख्या पद्धतीमुळे हा सिनेमा अद्भूत आहे, असं म्हणावं लागतं. या सिनेमावर भरभरून लिहिलेली पोस्ट ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी फेसबूकवर लिहिलीय. त्या पोस्टचा हा अनुवाद......

मुंबई मेट्रोच्या कारशेड उभारणीसाठी आरे कॉलनीतली २७०० झाडं कापायला हायकोर्टाने परवानगी दिली. त्याच दिवशी प्रशासनाने मोठ्या घाईने कारवाई करत रात्रीच झाडं कापण्याची मोहीम फत्ते केली. या मोहिमेला विरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. मुंबई झोपेत असताना हा सारा प्रकार घडला. यावर ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांचं भाष्य......

शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावं म्हणून सुरू करण्यात आलेली पीएम किसान योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतेय. देशभरातल्या जवळपास ५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातला लाभ मिळला नाही. सरकारनेच ही नावं काढून टाकलीत. या सगळ्या गोंधळावर भाष्य करणारा पत्रकार रवीश कुमार यांचा लेख......

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं आज निधन झालंय. जेटलींनी राजकारणात स्वतःची शैली निर्माण केली. त्यांच्या वागण्या बोलण्यात सभ्यता असायची. तसाच अभिमानही होता. वक्तृत्वातले फिरकीपटू असं त्यांना म्हटलं जायचं. जेटलींबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी लिहिलेल्या लेखाचा हा संपादित अंश......

काश्मीरवर आपण सध्या खूप तावातावाने मतं मांडतोय. व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीतून तर खूप उलटसुलट मेसेज फिरताहेत. या मेसेजमधून काश्मीरबद्दल लोकांमधे गैरसमजच जास्त पसरवले जाताहेत. या सगळ्यांमधे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांनी काश्मीर प्रश्नाचा विविधांगी वेध घेणाऱ्या पुस्तकांची एक यादी फेसबुकवर शेअर केलीय......

आज १३ ऑगस्ट. वर्ल्ड लेफ्ट हँडर्स डे. डावखुरं असणं हे वेगळं किंवा कमीपणाचं समजलं जातं. या जगात उजव्यांइतका डाव्यांचाही तेवढाच हक्क आहे. जग पादाक्रांत करणारे सगळे महान लोक डावखुरे आहेत. आपल्या असामान्य बुद्धिमत्ता आणि वेगळेपणातून त्यांनी आपआपल्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केलीय......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं. केंद्र सरकारने तिथे उद्योगधंदे उभारून विकास कऱण्याचा मनसुबा जाहीर केलाय. लडाखमधले खरोखरचे फुन्सुक वांगडू सोनम वांगचूक यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. पण ते सांगताहेत, इथल्या जमिनी खुल्या करू नका. .....

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणलंय. गेल्या दोन महिन्यांत दोनदा त्यांनी मोदींची कोंडी केलीय. आता तर भारतासाठी सगळ्यात संवेदनशील प्रश्न असलेल्या काश्मीवरूनच ट्रम्प यांनी मोदींना अडचणीत पकडलंय. ट्रम्प हे मोदींसोबत, भारतासोबत खोटारडेपणा करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतोय......

आज सार्वजनिक कंपन्या मोडकळीस आल्यात. नोकऱ्या कमी झाल्यात. अशा कंपन्यांमधे पैसा गुंतवायचा की त्या बंद करायच्या हा प्रश्न सध्या सरकारला सतावतोय. सरकारसमोरही अनेक आव्हानं आहेत. पण त्यांच्या भाषेत काळजीचा सूर नाही. या सगळ्याला आपलं आर्थिक गोष्टींतलं अज्ञानही कारणीभूत आहे......

सध्या आर्टिकल १५ सिनेमाची खूप चर्चा होतेय. संविधानातल्या एखाद्या कलमावर बनलेला हा तसा पहिलाच सिनेमा. कलम १५ प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समानतेचा अधिकार देतं. हा सिनेमा प्रेक्षकाला नव्या उंचीवर नेतो, असं पत्रकार रवीश कुमार यांनी म्हटलंय. सिनेमाचं विश्लेषण करणाऱ्या त्यांच्या फेसबूक पोस्टचा हा स्वैर अनुवाद......

२८ आणि २९ तारखेला जपानमधे जी २० परिषद आहे. या परिषदेत जगातले महत्त्वाचे पाहुणे आणि सदस्य मिळून २८ देश सहभागी होणार आहेत. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अर्थ व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. पण या परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांनी मिटींग महत्त्वाची असणार आहे......

डॉक्टर पायल तडवी. अतिशय स्कॉलर आणि समाजातली पहिली डॉक्टर. तिच्या आत्महत्येमुळे जातीय विखार समोर आलाय. तिच्या सिनिअर्सकडून सातत्याने तिला जाती वरुन टोकलं जात होत. याला कंटाळून तिने आपला जीव संपवला. जातीची अस्मिता म्हणुन आपण जे मिरवतो. जी नाटकं करतो ती खरंतर आपल्या मनाचं खोटं दर्शन घडवत असतात......

मोदी सरकार १.० च्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या गळचेपीचा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आला. विवेकवाद्यांच्या हत्या, मॉब लिंचिंग या साऱ्या प्रकरणात सरकारने चुप्पी साधल्याने साहित्यिक, कलावंतांनी पुरस्कार आंदोलन केलं. आता मोदी सरकार २.० च्या काळात आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होण्याची गरज आहे, हा मुद्दा अधोरेखित करणारा हा लेख......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कामाचा उरक खूप असल्याच्या बातम्या वेळोवेळी येतात. टीवीवरही पंतप्रधान रोज कुठल्या तरी कार्यक्रमात दिसतात. निवडणुकीच्या काळात तर मोदी भाजपसाठी पायाला भिंगरी लावल्यासारखं प्रचार करत फिरतात. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तर भाजपने पंतप्रधानांच्या देशभरात १०० प्रचारसभा घेण्याचा धडाका लावलाय. पण या सभांविषयी स्क्रोल आणि द प्रिंट या वेबसाईटनी केलेले सविस्तर रिपोर्टवर चर्चा सध्या सुरूय. .....

द हिंदूचे माजी संपादक, ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टलचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन काल पुण्यात होते. निमित्त होतं लोकमान्य टिळक पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्काराचं. पुरस्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या मीडियाच्या दडपशाहीचा त्यांनी सडेतोड समाचार घेतला. त्यांच्या भाषणातल्या या महत्त्वाच्या गोष्टी......

लोकांचे प्रश्न मांडताना, लावून धरताना वेळ पडली तर सरकारशी, व्यवस्थेशी पंगा घेणारे पत्रकार म्हणून रवीश कुमार आज सगळ्यांच्या ओळखीचे झालेत. त्यांचं हे पंगा घेणंच आता अनेकांना खटकतंय. त्यांचं निर्भीड आणि निःपक्षपाती असणंच डोळ्यात भरतंय. बिहारच्या एका छोट्याशा गावातून येऊन पत्रकारितेत स्वतःचा ब्रँड तयार करणाऱ्या रवीश कुमार यांचा आज वाढदिवस. उण्यापुऱ्या ४५ वर्षांच्या या रवीश कुमारच्या बनण्या बिघडण्याची ही गोष्ट......

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे खऱ्या अर्थाने आधुनिक भारताचे निर्माते ठरले. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर ५५ वर्षांनीही आता नेहरूच सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी आव्हान ठरतायत. ते वेळोवेळी नेहरूंना खोडून, मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतायत. या साऱ्यावर एनडीटीवी इंडियाचे रवीश कुमार यांच्या ब्लॉगचा हा स्वैर अनुवाद......