महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६३ वर्षं पूर्ण होत असताना राज्यातल्या शेतीक्षेत्राच्या आजवरच्या वाटचालीचं मूल्यमापन करणं औचित्याचं ठरेल. आज बदलत्या काळात शेतीपुढची आव्हाने वाढत चाललेली असताना आपण मुलभूत किंवा कळीच्या मुद्दयांबद्दल उपाययोजना केल्या नाहीत तर शेतीक्षेत्राच्या मरणकळा थांबणार नाहीत. आज महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या शेतीचा विकास तपासून पाहणं गरजेचं ठरतं......

देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह इतर शेतमालाच्या भावात घसरण होतेय. जागतिक बाजारातही हेच होतंय. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी केंद्र सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असला तर शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्नुसरक्षेसाठी लागणार्‍या धान्याचं अर्थकारण कोलमडू शकतं......

यंदाच्या खरीपात तांदुळाचा पेरा कमी झाल्यामुळे भाताचं उत्पादन घटणार असल्याचा अंदाज अन्न खात्याने व्यक्त केलाय. आधीच वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतीत आता तांदुळाची भाववाढ होणार असं म्हणत महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू झाला आहे. पण शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? पैसा गेला नाही तर तिथला विकास कसा होणार? लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार?.....

दिल्लीमधे अलीकडेच शेतकर्‍यांनी एक दिवसाचं धरणे आंदोलन केल्यामुळे सरकार काहीसं सजग झालंय. खरं तर, मागे झालेलं शेतकर्‍यांचं ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेताना किमान हमीभावाबद्दल कायदा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. पण याबद्दल नंतरच्या काळात फारसं गांभीर्य दाखवलं नाही......

बजेट ही शांतपणे समजून घ्यायची गोष्ट आहे. बऱ्याचदा तर दुसऱ्या बजेटची वेळ येते तरी भल्या भल्यांनाही आधीच्या बजेटचा अर्थ उलगडत नाही. म्हणून बजेटनंतरच्या इन्स्टंट रिअॅक्शनचा ओघ ओसरू लागल्यावर हे बजेटच होतं, की निव्वळ जुमलेबाजी होती, हे कळू लागतं. तज्ञांच्या मतानुसार हंगामी बजेटचा केलेला हा रिअलिटी चेक......