तब्बल ३९६ वर्षांनंतर बार्बाडोसची ब्रिटीश राजवटीतून सुटका झाली. एका स्वतंत्र प्रजासत्ताकाचा आनंद साजरा करत बार्बाडोस नव्या वर्षात प्रवेश करतंय. आपल्या या नव्या राष्ट्राची नायिका म्हणून बार्बाडोसने पॉपस्टार रिहानाला निवडलंय. कधीकाळी बार्बाडोसच्या रस्त्यांवर बेल्ट विकणारी रिहाना आता राष्ट्रनायिका बनून जगासमोर आलीय.
तब्बल ३९६ वर्षांनंतर बार्बाडोसची ब्रिटीश राजवटीतून सुटका झाली. एका स्वतंत्र प्रजासत्ताकाचा आनंद साजरा करत बार्बाडोस नव्या वर्षात प्रवेश करतंय. आपल्या या नव्या राष्ट्राची नायिका म्हणून बार्बाडोसने पॉपस्टार रिहानाला निवडलंय. कधीकाळी बार्बाडोसच्या रस्त्यांवर बेल्ट विकणारी रिहाना आता राष्ट्रनायिका बनून जगासमोर आलीय......
शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे.
शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......
सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत.
सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......