आज आम्ही गावोगावी व्याख्यानं देत फिरतो. दिसेल त्या विषयावर लिहितो पण एका क्षणी लक्षात येतं की इतकं करून हातात काही उरत नाही. आपण ही हवाई फवारणी करण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी ठिबक सिंचन करायला हवं होतं असं वाटून जातं. अधिकारी होण्यात हे ठिबक सिंचन करण्याची खूप मोठी संधी आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर दिलेलं हेरंब कुलकर्णी यांचं हे फेसबुकवर टाकलेलं भाषण......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......

केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे.  या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं......

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान पूर्णपणे अपयशी ठरलेत. इम्रान सरकार हे लष्कराचे कठपुतळी सरकार आहे. विरोधी पक्षांचे आंदोलन त्या सरकारला नियंत्रित करणार्याे लष्कराविरुद्ध आहे. सगळेच विरोधी राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते लष्कराची सरकारवरची पकड ढिली करण्याची संधी शोधतायत. सध्याच्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी इम्रान खान यांचा बळी देण्यासही लष्कर मागेपुढे पाहणार नाही......

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच शिवार आणि त्यावरचं आभाळ मोकळं करून मिळालं आहे. या नव्या रचनेत शेतकरी आणि ग्रामीण व्यवस्था सुखी होणार असेल, तर त्यात पाय अडकवायचे अयशस्वी प्रयत्न कोणी करणं हा बळीराजाचा घात होईल. शेती कायद्याची ही बाजू सांगत आहेत भाजपचे पदाधिकारी आणि शेतीचे अभ्यासक सुनील माने......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस हा त्यांच्या भाषणाइतकाच चर्चेचा विषय असतो. यावेळीही चर्चा झाली पण कारण वेगळं होतं. त्यांचा वाढदिवस देशभर राष्ट्रीय बेरोजगार दिन म्हणून साजरा केला गेला. अर्थात यामागे वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. पण तरुणाईने व्यक्तिद्वेष टाळायला हवा......

जिल्ह्याजिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागलीय. यंत्रणा अपुरी पडतेय. बेड मिळत नाहीत म्हणून पेशंट मरू लागलेत. वेंटिलेटरची गरज असलेल्या पेशंट्सचे नातेवाईक `वेंटिलेटर मिळेल का वेंटिलेटर…` म्हणून आकांत करताहेत. हे सगळे अपयश कोणत्या सरकारचं आहे? देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांना ट्रोल करायला हरकत नाही, पण ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनाही जाब विचारायला पाहिजे......

बाळासाहेबांचा खरा वारस कोण? हा वाद उध्दव ठाकरेंनी निकालात काढला. बाळासाहेबांचा वारसा बळकट केला. त्यासोबत त्यांनी हातात सोपवलेली सेनाही वाढवली, टिकवली. हे सगळं करताना त्यांनी बाळासाहेबांची किंवा इतर कुणाची आक्रमक शैली स्वीकारली नाही. तर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. महाराष्ट्राच्या या मुख्यमंत्र्याला वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा!.....

दिल्लीत घरी आयसोलेशनमधे राहणाऱ्या पेशंटचा मृत्यूदर कमी करण्यात ऑक्सिमीटर या मशीनने सुरक्षा कवचासारखं काम केलं असल्याचं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं. हे ऑक्सिमीटर म्हणजे रक्तातलं ऑक्सीजनचं प्रमाण मोजणारं एक यंत्र आहे. चीनवरून आयात केल्या जाणाऱ्या या यंत्राची मागणी कोरोनाच्या काळात भलतीच वाढल्याचं समोर आलंय......

महाविकासआघाडीचं सरकार स्थापन होऊन जवळपास सात महिने उलटून गेले. तरीही सरकार पडणार असल्याची कुजबूज अजुनही चालूच आहे. आता कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्र राज्यांचं आर्थिक कंबरडं मोडलंय. दुसरीकडे भाजपसारखा तगडा विरोधी पक्ष सत्तेसाठी टपून बसलाय. कोरोना किती दिवस राहील आणि कधी जाईल याचा अंदाज बांधणं जसं कठिण आहे, तसं हे सरकार पाच वर्षे टिकेल की कोसळेल हे सांगणंही अवघड आहे. कारण दोन्ही गोष्टी अनपेक्षितपणे घडल्या आहेत......

कोरोना संकटाच्या काळातच महाराष्ट्रावर नवं संकट घोंगावतंय. आमदारकीअभावी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागण्याचा. विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळानं शिफारस करून १३ दिवस झाले तरी राज्यपालांनी निर्णय रेंगाळत ठेवलाय. पण ठाकरे आमदार होण्यात कायद्याचा कोणताच अडसर नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी तत्काळ ठाकरेंच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली पाहिजे, असं ख्यातनाम कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा सांगतात......

राजकारणात इंटरेस्ट असणाऱ्या मराठी माणसाला राजेश टोपे हे नाव अनोळखी नाही. पण आता हे नाव महाराष्ट्रातल्या घराघरात पोचलंय. इतकंच नाही, तर देशभरातल्या जाणकारांनाही टोपेंचा परिचय झालाय. ही ओळख आहे एक संवेदनशील तरीही कार्यक्षम, अभ्यासू तरीही विनम्र आणि लढाऊ तरीही संयत कर्तृत्वाचा नेता म्हणून. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आरोग्यमंत्री म्हणून नेतृत्व करणाऱ्या या नेत्याची ही ओळख......

१९९५ मधे शिवसेना भाजपचं युती सरकार होतं तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंच्या इच्छेने मंत्रालयात कुसुमाग्रजांची स्वातंत्र्यदेवतेस विनवणीचे पोस्टर लावले होते. पण त्यानुसार कुणी वागताना दिसलं नाही. आता उद्धव ठाकरे त्याच्या दहा पावलं पुढं गेलेत. त्यांनी गाडगेबाबांची दशसुत्री मंत्रालयाच्या गेटवरच लावलीय. आता त्यानुसार वागण्याचं आव्हान त्यांच्या सरकारपुढे आहे. ते आव्हान सोपं नाही......

दिल्लीच्या सरकारी शाळेचा सर्वत्र बोलबाला चालूय. या सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवण्याचं खरं श्रेय आपच्या नवनिर्वाचित आमदार आतिशी मार्लेना यांना जातं. गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून त्या भारतात परतल्या ते इथल्या शिक्षणव्यवस्थेवर काम करता यावं यासाठी. तशी संधी त्यांना मिळाली आणि त्यांनी त्याचं सोनंही केलं. म्हणूनच स्त्री शिक्षणासाठी झटणाऱ्या सावित्रीबाईंची खरी लेक म्हणून आतिशी यांचं नाव घ्यावं लागतं......

चीनमधे नियंत्रणात आलेल्या कोरोना वायरसने आता संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात घेतलंय. भारतात अचानक कोरोना पॉझिटिव रूग्ण सापडू लागलेत. त्यामुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. दिल्लीत तर काही शाळांना सुट्टीही देण्यात आलीय. पण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनामुळे भिण्याचं कारण नसल्याचं सांगितलंय. तसंच सरकारनेही खबरदारीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात......

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

व्यक्तीचा मेंदू पूर्णपणे बंद पडतो, पण इतर सगळे अवयव काम करत राहतात अशा स्थितीला ब्रेन डेड असं म्हणतात. ब्रेन डेथ झालेल्या माणसाला मृत म्हणायचं की नाही हा भारतातला मोठा प्रश्न आहे. देशात पहिल्यांदाच केरळ सरकारने ब्रेन डेथवर नियमावली तयार केलीय. या निमित्ताने देशातही ब्रेन डेथबाबत कायदा व्हावा, अशी मागणी जोर धरतेय......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

सध्या आपल्याकडे देशद्रोही, देशप्रेमी असे सर्टिफिकेट वाटण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. अगदी फुकटात टेंडर मिळाल्यासारखं तोंडातून हवा सोडावी तसं देशद्रोही ठरवलं जातं. दुसरीकडे सरकारही सढळ हाताने या कायद्याचा वापर करताना दिसतेय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या आंदोलनातही सरकारने या कायद्याचा वापर केलाय. म्हणूनच या कायद्याला किंग ऑफ आयपीसी असंही म्हणतात......

टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय......

आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शीअल कमॉडिटिज अक्ट रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केलीय. याआधी नीती आयोगानेही अशीच शिफारस केली होती. या कायद्याच्या उपयुक्ततेची चर्चा करण्यासाठी केंद्राने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमलीय. कायदा संपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होतोय......

‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की......

हिरो हा फक्त जगविख्यात नायकच असावा, असं नाही. आपल्या आजूबाजूला गावातले कितीतरी हिरो असतात. पण या प्रत्येक हिरोची कहाणी सगळ्यांपर्यंत पोचत नाही. अशीच एक हैद्राबादमधल्या नरसिंह रेड्डींची कहाणी स्ये रा नरसिंह रेड्डी सिनेमात दाखवलीय. काय आहे त्यांची कहाणी.....

अमेरिकेच्या ह्युस्टन शहरात अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हाऊडी मोदी हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ड्रम्प यांनी हजेरी लावली. एखादा परदेशी नेता अमेरिकेत कार्यक्रम घेतो. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना तिथे आमंत्रित करतो आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पही ते आमंत्रण मोठ्या आनंदात स्वीकारतात, ही काही साधारण गोष्ट नाही......

ई- सिगारेट्सचा वाढता धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. ई-सिगारेटमुळे लोक नव्या व्यसनाच्या नादी लागताहेत. त्यावर वेळीच उपाय करणं गरजेचं असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातंय. पण हा निर्णय निव्वळ व्यसनापुरता मर्यादित नसल्याचं समोर येतंय......

ज्येष्ठ संगीतकार उषा खन्ना यांना महाराष्ट्र सरकारचा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर झालाय. पाच लाख रुपये, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असं स्वरुप असलेला हा पुरस्कार सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे दिला जातो. भारतीय सिनेसृष्टीतल्या आघाडीच्या महिला संगीतकार उषा खन्ना यांचं नाव घेतलं जातं......

ख्यातनाम वकील आणि राजकारणी अरुण जेटली यांचं नुकतंच निधन झालं. मोदी सरकारचे संकटमोचक म्हणून त्यांची ओळख होती. पण मोदी सरकार १.० मधे शेवटच्या काळात त्यांना फारसं काम करता आलं नाही. ते वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त होते. मधुमेह कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी वेट लॉसचं ऑपरेशन केलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना इतर आजार जडले असावेत, अशी चर्चा होतेय......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

गेल्या दहा दिवस पुराने सांगली, कोल्हापूरला वेढा घातलाय. सरकारच्या बेफिकीरीमुळे पुरस्थितीकडे राज्य प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं. स्थानिक प्रशासनाला अपुऱ्या मनुष्यबळावरच आपत्ती निवारणाचं काम सुरू ठेवावं लागलं. आता पावसाचा जोर कमी झालाय. तरी पुरपरिस्थिती काही निवळताना दिसत नाही......

कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही......

माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं मंगळवारी रात्री ६ ऑगस्टला निधन झालं. वयाच्या ६७ व्या वर्षी त्यांच्या अचानक जाण्यामुळे सगळ्यांना धक्का बसला. त्यांचा मृत्यू हार्ट अटॅकने झाल्याचं आपण सगळे सहजपणे म्हणतोय. पण त्यांचं निधन कार्डिएक अरेस्टमुळे झालं......

गेल्या दोन दिवसांत सरकारने काश्मीरचा इतिहास आणि भूगोल बदलून टाकलाय. कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला. तसंच कलम ३७१ ही चर्चेत आलंय. इतर राज्यांचा विशेष राज्याचा दर्जाही आता जाईल की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. पण संविधानामधे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे असा दर्जा काढणं सहज शक्य नाही......

जुलै महिन्यातल्या गाड्यांच्या विक्रीचे आकडे बुधवारी १ ऑगस्टला आले. गेल्यावर्षींच्या तुलनेत गाड्यांची विक्रीचं प्रमाण कमी झाल्याचं समोर आलं. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑटो इंडस्ट्री अर्थात कार आणि बाईकचा खप वेगाने कमी होतोय. आजतागयत ऑटो इंडस्ट्रीने एवढी घसरण कधी बघितली नाही......

मोदी सरकार १.० च्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या गळचेपीचा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आला. विवेकवाद्यांच्या हत्या, मॉब लिंचिंग या साऱ्या प्रकरणात सरकारने चुप्पी साधल्याने साहित्यिक, कलावंतांनी पुरस्कार आंदोलन केलं. आता मोदी सरकार २.० च्या काळात आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होण्याची गरज आहे, हा मुद्दा अधोरेखित करणारा हा लेख......

लोकसभेचा निकाल जवळपास स्पष्ट झालाय. म्हणजे पुन्हा मोदी सरकार येणार. सकाळपासूनच निकालाचा ट्रेंड भाजपच्या बाजूने झुकलेला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून सेन्सेक्स ४० हजारांवर पोचलं. आणि मागच्या १३ वर्षात झाला नव्हता एवढा विक्रम केला. पण दिवसाच्या शेवटी तर सेन्सेक्स मायनसमधे गेला. चढउताराचं हे गणित नेमकं काय आहे?.....

मराठी भाषेला दोन हजार वर्षांचा इतिहास आहे. प्रत्येकाला सार्थ अभिमान वाटावा अशा प्रकारे मराठी भाषा विकसित होत गेली. हा सगळा इतिहास आज सगळ्यांसाठी खुला आहे. तसा अहवालही सरकारला सादर करण्यात आलाय. मात्र राजकीय पातळीवर उदासीनता आहे. त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख......