रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......