ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांमधे १६ सप्टेंबरला 'ऑकस' हा संरक्षण विषयक करार झालाय. हिंदी-पॅसिफिक क्षेत्रात चीन सातत्याने आपला प्रभाव वाढवतोय. व्यापाराच्या दृष्टीने हा भाग महत्वाचा असल्यामुळे चीनला या समुद्री क्षेत्रावर आपलं वर्चस्व हवंय. अशावेळी 'ऑकस करार' चीनच्या इथल्या प्रभावाला टक्कर देईल असं म्हटलं जातंय......

अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल या गुप्तचर संस्थेनं 'ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट' पब्लिश केलाय. यात २०२५ पर्यंत भारत आणि पाकिस्तानमधे मोठं युद्ध होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आलीय. याआधी २०१७ या संस्थेचा असाच एक रिपोर्ट आला होता. त्यात जागतिक साथ येईल आणि त्यातून जगभर आर्थिक संकट उभं राहिल असं म्हटलं होतं. कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे हे भविष्य खरं ठरलंय......

भारत, चीन यांच्यात पूर्व लडाखमधे समझोता झाला. मुळात हिमालयाच्या थंडीत टिकून राहण्याची चीनच्या सैनिकांमधे क्षमता नाही, हे सिद्ध झालं. चीनचं संरक्षण तंत्रज्ञान खूप प्रगत आहे. त्यापुढे भारताचा निभाव लागणार नाही, असं काही भारतीय संरक्षणतज्ञ वारंवार सांगत होते. पण तो त्यांचा भ्रम आहे, हेही चीनच्या लडाखमधल्या बिनशर्त माघारीने सिद्ध केलंय. पण आपण सावध रहायला हवं......

अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन उद्या २० जानेवारीला शपथ घेतील. त्यांच्यापुढं जहाल राष्ट्रवादाला आवर घालण्याचं, राजकीय प्रक्रियेबाबत अमेरिकी नागरिकांमधे पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचं आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा लवकरात लवकर रुळावर आणण्याचं आव्हान आहे. बायडेन यांच्या वाटेवर आधीच काटे पेरले गेलेत. त्यातून मार्ग काढत बायडेन यांना अमेरिकेला सावरावं लागेल......

नेपाळमधे राजकीय पेच निर्माण झालाय. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाची संसद बरखास्तीची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मान्य केलीय. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अवघ्या ३ वर्षातच संसद बरखास्त करण्यात आलीय. लगोलग मध्यावधी निवडणुकांची घोषणाही करण्यात आली. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचं म्हटलं जातंय. मुळात सत्ताधारी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ' मधला हा अंतर्गत संघर्ष असला तरी त्याला आंतराष्ट्रीय राजकारणाचे अनेक कंगोरेही आहेत......

चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांची चीनला जशास तसं उत्तर देण्याची भूमिका यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आशियातला दक्षिण चीन समुद्र नवी युद्धभूमी बनलाय. या समुद्राचा किनारा लाभलेल्या देशांना चीनची दादागिरी सहन करावी लागतेय. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियानंतर आता भारतानेही तिथं युद्धनौका पाठवून चिनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केलाय......

पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध असो किंवा १९८०-९० मधलं शीतयुद्ध असो जगाची दोन महासत्तांच्या नेतृत्वात विभागणी झाली. कोविडनंतरच्या जगातली सत्ताविभागणी खूप गुंतागुंतीची आहे. महासत्ताधीश अमेरिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे हा गुंता आणखी वाढतोय. आणि याच गुंत्याचा चीन पुरेपूर फायदा उठवतोय......

भारत-चीन सीमेवर महिनाभरापासून तणावाची परिस्थिती आहे. पण चीनी सैन्यासोबतच्या झटपटीत २० भारतीय जवान शहीद झाल्यावर पहिल्यांदा सरकारनं या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया दिली. १५ एप्रिलला घडलेल्या या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १७ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या कोरोना आढावा बैठकीत प्रतिक्रिया दिली. पण पंतप्रधानांची पुलवामा हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि चीनी सैनिकांसोबतच्या झटपटीनंतरची प्रतिक्रिया दोन्हींमधे खूप मोठा फरक आहे......

नेपाळनं सोमवारी देशाचा नवा राजकीय नकाशा जारी केला. यात भारताचा भुभाग नेपाळमधे दाखवण्यात आलाय. एवढंच नाही तर नेपाळमधे भारतानंच कोरोना वायरस पसरवला असून हा इंडिया वायरस असल्याचा आरोपही नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी केलाय. नेपाळचा बोलविता धनी दुसराच आहे, असं लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी म्हटल्यावर तर नेपाळ अजून बिथरलाय. नेपाळचं अचानक काय बिनसलंय?.....

मध्य आशियाई देशांच्या शांघाय सहकार्य परिषदेचं यजमानपद यंदा भारताकडे आहे. त्यासाठी भारतानं पाकिस्तानला निमंत्रण दिलंय. दहशतवादी कारवायांमुळे दोन्ही देशांतले संबंध ताणले गेलेत. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्याने हा तणाव विकोपाला गेला. काही न्यूज चॅनल्सनी तर आता युद्धच होणार असल्याचं दाखवलं. अशातच भारताने इम्रान खान यांना परिषदेचं निमंत्रण देऊन चर्चेचा मार्ग मोकळा केलाय......

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची वेगवेगळ्या वेळी भेट घेतली. त्यांनी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत प्रेस कॉन्फरन्स घेत त्या त्या देशाच्या पत्रकारांना खोचकपणे महान म्हटलं. पण पाकिस्तानच्या पत्रकारांना महान म्हणणं हा त्यांचा अपमान ठरला आणि भारतीय पत्रकारांना महान म्हणणं हा सन्मान. असं झालं कसं?.....

अमेरिकेच्या ह्युस्टन शहरात अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हाऊडी मोदी हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ड्रम्प यांनी हजेरी लावली. एखादा परदेशी नेता अमेरिकेत कार्यक्रम घेतो. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना तिथे आमंत्रित करतो आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पही ते आमंत्रण मोठ्या आनंदात स्वीकारतात, ही काही साधारण गोष्ट नाही......

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणलंय. गेल्या दोन महिन्यांत दोनदा त्यांनी मोदींची कोंडी केलीय. आता तर भारतासाठी सगळ्यात संवेदनशील प्रश्न असलेल्या काश्मीवरूनच ट्रम्प यांनी मोदींना अडचणीत पकडलंय. ट्रम्प हे मोदींसोबत, भारतासोबत खोटारडेपणा करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतोय......

नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या कारकीर्दित जगभरात दौरे करून भारताचे मैत्रीसंबंध बळकट केले. त्याचे फायदा मोदी सरकार २.० मधे मिळतील, असे कयास बांधले जात असतानाच अमेरिकेने भारताला झटका दिलाय. भारतातल्या निवडणुकीमुळे लांबवलेला हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्पतात्यांनी मोदींनी कारभार हाती घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी जाहीर केलाय......