logo image
  • होम

  • समाज

  • राजकारण

  • संस्कृती

  • लाइफस्टाइल

  • आमच्याविषयी

  • शेअर

logo image
logo image

Card image cap
नागालँडच्या महिलांना विधानसभेत पोचायला ६० वर्ष का लागली?
अक्षय शारदा शरद
०९ मार्च २०२३
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

भारताच्या ईशान्येकडचं स्वित्झर्लंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागालँडमधे मागचं सरकार पुन्हा एकदा नव्यानं सत्तेत आलंय. पण इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे मागच्या ६ दशकांमधे इथं पहिल्यांदाच दोन महिला आमदार निवडून आल्यात. महिला आरक्षणाचा देशभर गवगवा होत असताना इथल्या नागा महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी वर्षानुवर्ष वाट पहावी लागलीय. त्याची मुळं इथल्या नागा जमातीच्या संस्कृतीत दडलीत.


Card image cap
नागालँडच्या महिलांना विधानसभेत पोचायला ६० वर्ष का लागली?
अक्षय शारदा शरद
०९ मार्च २०२३

भारताच्या ईशान्येकडचं स्वित्झर्लंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागालँडमधे मागचं सरकार पुन्हा एकदा नव्यानं सत्तेत आलंय. पण इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे मागच्या ६ दशकांमधे इथं पहिल्यांदाच दोन महिला आमदार निवडून आल्यात. महिला आरक्षणाचा देशभर गवगवा होत असताना इथल्या नागा महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी वर्षानुवर्ष वाट पहावी लागलीय. त्याची मुळं इथल्या नागा जमातीच्या संस्कृतीत दडलीत......


Card image cap
ग्रामपंचायत निवडणुकीत पैशाचा बाजार गरीब बेजार!
भीम रासकर
२६ डिसेंबर २०२२
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्यात. गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. त्यामुळे निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. पण मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय आणि उमेदवार गावाचा राजा किंवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटलाय असं चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट दिसलं!


Card image cap
ग्रामपंचायत निवडणुकीत पैशाचा बाजार गरीब बेजार!
भीम रासकर
२६ डिसेंबर २०२२

महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्यात. गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. त्यामुळे निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. पण मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय आणि उमेदवार गावाचा राजा किंवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटलाय असं चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट दिसलं!.....


Card image cap
महापालिकांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार कसा?
संदीप शिंदे
१० मार्च २०२२
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही.


Card image cap
महापालिकांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार कसा?
संदीप शिंदे
१० मार्च २०२२

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......


Card image cap
शरद पवार: सुप्त क्रांती घडवणारे धोरणकर्ते
प्रकाश पवार
१२ डिसेंबर २०२१
वाचन वेळ : ५ मिनिटं

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा आज  वाढदिवस. सत्ता आणि समाजात फेरबदल या दोन्ही गोष्टींचा शरद पवार यांनी त्यांच्या सार्वजनिक धोरणात मेळ घातलेला दिसतो. त्यांचे अनेक निर्णय सौम्य स्वरूपाचे पण क्रांतिकारी बदल घडवणारे ठरले. यासंदर्भातला पवारांचा चेहरा हा बहुमुखी दिसतो. तसंच महात्मा फुले, न्या. रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धोरणांचा धागा पुढे नेणारा आहे.


Card image cap
शरद पवार: सुप्त क्रांती घडवणारे धोरणकर्ते
प्रकाश पवार
१२ डिसेंबर २०२१

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा आज  वाढदिवस. सत्ता आणि समाजात फेरबदल या दोन्ही गोष्टींचा शरद पवार यांनी त्यांच्या सार्वजनिक धोरणात मेळ घातलेला दिसतो. त्यांचे अनेक निर्णय सौम्य स्वरूपाचे पण क्रांतिकारी बदल घडवणारे ठरले. यासंदर्भातला पवारांचा चेहरा हा बहुमुखी दिसतो. तसंच महात्मा फुले, न्या. रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धोरणांचा धागा पुढे नेणारा आहे......


Card image cap
जातीनिहाय जनगणना: आकड्यांचा खेळ, संख्येचं राजकारण
योगेश मिश्र
०३ सप्टेंबर २०२१
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं.


Card image cap
जातीनिहाय जनगणना: आकड्यांचा खेळ, संख्येचं राजकारण
योगेश मिश्र
०३ सप्टेंबर २०२१

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......


Card image cap
समतेशी करार : जात संपवण्यासाठी आपण, समाजाने आणि सरकारने काय करायचं?
सुरेश सावंत
०३ जुलै २०२१
वाचन वेळ : ९ मिनिटं

मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतल्या अलिकडच्या काही लेखांचं ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे पुस्तक या वर्षी प्रसिद्ध झालंय. यातले लेख सुटे असले तरी एकप्रकारे सलग जातव्यवस्था हा विषय उलगडणारी ती प्रकरणं आहेत. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना कांबळेंनी मांडलेल्या काही सुत्रांकडे लक्ष वेधत पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘आंदोलन’ मासिकाच्या ताज्या अंकातला हा लेख.


Card image cap
समतेशी करार : जात संपवण्यासाठी आपण, समाजाने आणि सरकारने काय करायचं?
सुरेश सावंत
०३ जुलै २०२१

मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतल्या अलिकडच्या काही लेखांचं ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे पुस्तक या वर्षी प्रसिद्ध झालंय. यातले लेख सुटे असले तरी एकप्रकारे सलग जातव्यवस्था हा विषय उलगडणारी ती प्रकरणं आहेत. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना कांबळेंनी मांडलेल्या काही सुत्रांकडे लक्ष वेधत पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘आंदोलन’ मासिकाच्या ताज्या अंकातला हा लेख......


Card image cap
मराठा आरक्षणाची शेंडी कोर्टाने तोडली
ज्ञानेश महाराव
१६ मे २०२१
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला.


Card image cap
मराठा आरक्षणाची शेंडी कोर्टाने तोडली
ज्ञानेश महाराव
१६ मे २०२१

आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......


Card image cap
मराठा आरक्षण रद्द झालं, पुढं काय? 
राजेंद्र कोंढरे
१२ मे २०२१
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल.


Card image cap
मराठा आरक्षण रद्द झालं, पुढं काय? 
राजेंद्र कोंढरे
१२ मे २०२१

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......


Card image cap
मराठा आरक्षण : सगळ्यांना न्याय की मराठ्यांचं लांगुलचालन?
रेणुका कल्पना
०८ मे २०२१
वाचन वेळ : ५ मिनिटं

महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा ५ मेला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. पण मुस्लिमांचे लाड करतात म्हणून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या भाजपाच्या फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यातून मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो, सांगताहेत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैझान मुस्तफा.


Card image cap
मराठा आरक्षण : सगळ्यांना न्याय की मराठ्यांचं लांगुलचालन?
रेणुका कल्पना
०८ मे २०२१

महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा ५ मेला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. पण मुस्लिमांचे लाड करतात म्हणून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या भाजपाच्या फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यातून मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो, सांगताहेत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैझान मुस्तफा......


Card image cap
कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?
अक्षय शारदा शरद
११ मार्च २०२१
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय.


Card image cap
कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?
अक्षय शारदा शरद
११ मार्च २०२१

यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय......


Card image cap
राजकारणासाठी केला जातोय मराठा आंदोलकांचा कडेलोट
सुरेश सावंत
०३ ऑक्टोबर २०२०
वाचन वेळ : ८ मिनिटं

दलित त्यातही बौद्धांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा चुकीचा अर्थ तरूण तरूणींच्या मनात तयार होत गेला. त्याला जाणीवपूर्वक द्वेषात रूपांतर करण्याचं काम राजकारण्यांनी चोख केलं. आंदोलकांना तोफेच्या तोंडी देऊन सरकारं आपलं हित साधेल. पण आरक्षण मिळणाऱ्या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढेल यात शंका नाही.


Card image cap
राजकारणासाठी केला जातोय मराठा आंदोलकांचा कडेलोट
सुरेश सावंत
०३ ऑक्टोबर २०२०

दलित त्यातही बौद्धांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा चुकीचा अर्थ तरूण तरूणींच्या मनात तयार होत गेला. त्याला जाणीवपूर्वक द्वेषात रूपांतर करण्याचं काम राजकारण्यांनी चोख केलं. आंदोलकांना तोफेच्या तोंडी देऊन सरकारं आपलं हित साधेल. पण आरक्षण मिळणाऱ्या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढेल यात शंका नाही......


Card image cap
मराठा आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी काय करता येईल?
ऍड. कृष्णा पाटील
२३ सप्टेंबर २०२०
वाचन वेळ : ८ मिनिटं

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत.


Card image cap
मराठा आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी काय करता येईल?
ऍड. कृष्णा पाटील
२३ सप्टेंबर २०२०

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत......


Card image cap
सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ
ऍड. प्रतिक भोसले
१९ सप्टेंबर २०२०
वाचन वेळ : ४ मिनिटं

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं.


Card image cap
सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ
ऍड. प्रतिक भोसले
१९ सप्टेंबर २०२०

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं......


Card image cap
वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता
ग. प्र. प्रधान
२५ जून २०२०
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

आज २५ जून. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा जन्मदिवस. १९३१ मधे त्यांचा जन्म झाला. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख.


Card image cap
वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता
ग. प्र. प्रधान
२५ जून २०२०

आज २५ जून. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा जन्मदिवस. १९३१ मधे त्यांचा जन्म झाला. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख......


Card image cap
पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?
रेणुका कल्पना  
१२ फेब्रुवारी २०२०
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय.


Card image cap
पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?
रेणुका कल्पना  
१२ फेब्रुवारी २०२०

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय. .....


Card image cap
मोदी सरकारने इतिहासजमा केलेला लोकसभेतला अँग्लो इंडियन कोटा काय आहे?
अक्षय शारदा शरद
१३ जानेवारी २०२०
वाचन वेळ : ९ मिनिटं

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय.


Card image cap
मोदी सरकारने इतिहासजमा केलेला लोकसभेतला अँग्लो इंडियन कोटा काय आहे?
अक्षय शारदा शरद
१३ जानेवारी २०२०

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय......


Card image cap
आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन
सदानंद घायाळ
१४ डिसेंबर २०१९
वाचन वेळ : ४ मिनिटं

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत.


Card image cap
आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन
सदानंद घायाळ
१४ डिसेंबर २०१९

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत......


Card image cap
मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?
सदानंद घायाळ
२२ ऑगस्ट २०१९
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

मोहन भागवत पुन्हा एकदा वादात सापडलेत. वादाचा विषयही तोच आहे, आरक्षण. आरक्षणावरची भूमिका आणि वाद यांचं आरएसएसशी जुनं नातं आहे. पाच वर्षांआधीही भागवत यांनी आरक्षणावर बोलल्याने वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी भागवत यांचं हे विधान म्हणजे संविधान संपवण्याची खेळी असल्याची टीकाही केली होती. आपण पुन्हा एकदा भागवतांच्या बोलण्याने वाद झालाय.


Card image cap
मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?
सदानंद घायाळ
२२ ऑगस्ट २०१९

मोहन भागवत पुन्हा एकदा वादात सापडलेत. वादाचा विषयही तोच आहे, आरक्षण. आरक्षणावरची भूमिका आणि वाद यांचं आरएसएसशी जुनं नातं आहे. पाच वर्षांआधीही भागवत यांनी आरक्षणावर बोलल्याने वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी भागवत यांचं हे विधान म्हणजे संविधान संपवण्याची खेळी असल्याची टीकाही केली होती. आपण पुन्हा एकदा भागवतांच्या बोलण्याने वाद झालाय......


Card image cap
डॉ. पायल तडवीमुळे आपल्या समाजातलं जातींचं विष पुन्हा दिसलंय
रवीश कुमार
१३ जून २०१९
वाचन वेळ : ४ मिनिटं

डॉक्टर पायल तडवी. अतिशय स्कॉलर आणि समाजातली पहिली डॉक्टर. तिच्या आत्महत्येमुळे जातीय विखार समोर आलाय. तिच्या सिनिअर्सकडून सातत्याने तिला जाती वरुन टोकलं जात होत. याला कंटाळून तिने आपला जीव संपवला. जातीची अस्मिता म्हणुन आपण जे मिरवतो. जी नाटकं करतो ती खरंतर आपल्या मनाचं खोटं दर्शन घडवत असतात.


Card image cap
डॉ. पायल तडवीमुळे आपल्या समाजातलं जातींचं विष पुन्हा दिसलंय
रवीश कुमार
१३ जून २०१९

डॉक्टर पायल तडवी. अतिशय स्कॉलर आणि समाजातली पहिली डॉक्टर. तिच्या आत्महत्येमुळे जातीय विखार समोर आलाय. तिच्या सिनिअर्सकडून सातत्याने तिला जाती वरुन टोकलं जात होत. याला कंटाळून तिने आपला जीव संपवला. जातीची अस्मिता म्हणुन आपण जे मिरवतो. जी नाटकं करतो ती खरंतर आपल्या मनाचं खोटं दर्शन घडवत असतात......


Card image cap
डॉ. पायल तडवीः मेडिकल कॅम्पसमधल्या जातीव्यवस्थेचा बळी!
डॉ. दीपक मुंढे
०३ जून २०१९
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

अवघ्या महाराष्ट्राला डॉ. पायल तडवींच्या आत्महत्येने हादरवलंय. खरंतर आता जात कुठंय, असं म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यात हे झणझणीत अंजन आहे. आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या विषयांबाबत विषारी प्रचार करुन संभ्रम निर्माण करण्याचा नवा ट्रेंड तयार होतोय. शैक्षणिक कॅम्पसमधे हा ट्रेंड जोर धरतोय. पण यातून खरंच आपल्या हाती काही लागणार आहे का?


Card image cap
डॉ. पायल तडवीः मेडिकल कॅम्पसमधल्या जातीव्यवस्थेचा बळी!
डॉ. दीपक मुंढे
०३ जून २०१९

अवघ्या महाराष्ट्राला डॉ. पायल तडवींच्या आत्महत्येने हादरवलंय. खरंतर आता जात कुठंय, असं म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यात हे झणझणीत अंजन आहे. आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या विषयांबाबत विषारी प्रचार करुन संभ्रम निर्माण करण्याचा नवा ट्रेंड तयार होतोय. शैक्षणिक कॅम्पसमधे हा ट्रेंड जोर धरतोय. पण यातून खरंच आपल्या हाती काही लागणार आहे का?.....


Card image cap
तिकीटवाटपात ३३% आरक्षणाने सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढेल?
कविता ननवरे
१३ मार्च २०१९
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

ओडिशा हे आदिवासीबहुल राज्य रूढार्थाने, सर्वांगाने मागास. जगण्याचा प्रश्नच अजून सूटलेला नसताना तिथल्या महिलांच्या अजेंड्यावर पॉलिटिक्सचा मुद्दा आलाय. तिथल्या सत्ताधारी बीजू जनता दलाने लोकसभेच्या तिकीटवाटपात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचं ठरवलंय. पुरोगामी महाराष्ट्राला जमलं नाही ते ओडिशाने करून दाखवलंय.


Card image cap
तिकीटवाटपात ३३% आरक्षणाने सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढेल?
कविता ननवरे
१३ मार्च २०१९

ओडिशा हे आदिवासीबहुल राज्य रूढार्थाने, सर्वांगाने मागास. जगण्याचा प्रश्नच अजून सूटलेला नसताना तिथल्या महिलांच्या अजेंड्यावर पॉलिटिक्सचा मुद्दा आलाय. तिथल्या सत्ताधारी बीजू जनता दलाने लोकसभेच्या तिकीटवाटपात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचं ठरवलंय. पुरोगामी महाराष्ट्राला जमलं नाही ते ओडिशाने करून दाखवलंय......


Card image cap
मराठा तरुणांनी आता काय करायला हवं?
हर्षल लोहकरे
३१ जानेवारी २०१९
वाचन वेळ : १५ मिनिटं

कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उघड करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मराठा मोर्चांपासून आतापर्यंत सातत्याने याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. पण त्याच त्या चर्चेच्या गुंत्यात न अडकता मराठा तरुणांनी  नेमकं काय करायला हवं, याविषयी अगदी स्पष्टपणे बोलणारा हा लेख.


Card image cap
मराठा तरुणांनी आता काय करायला हवं?
हर्षल लोहकरे
३१ जानेवारी २०१९

कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उघड करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मराठा मोर्चांपासून आतापर्यंत सातत्याने याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. पण त्याच त्या चर्चेच्या गुंत्यात न अडकता मराठा तरुणांनी  नेमकं काय करायला हवं, याविषयी अगदी स्पष्टपणे बोलणारा हा लेख......


Card image cap
मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?
वैभव छाया
०८ जानेवारी २०१९
वाचन वेळ : ८ मिनिटं

मोदी सरकारने सवर्णांनाही गरिबीच्या आधारावर दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या विधेयकावरही लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. पण ही तर आरक्षणाची मस्करीच आहे. आरक्षणासाठीचा लढा हा समतेसाठी आहे, आर्थिक फायद्यांसाठी नाही. आरक्षणासाठी गरिबीचा निकष चालूच शकत नाही.


Card image cap
मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?
वैभव छाया
०८ जानेवारी २०१९

मोदी सरकारने सवर्णांनाही गरिबीच्या आधारावर दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या विधेयकावरही लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. पण ही तर आरक्षणाची मस्करीच आहे. आरक्षणासाठीचा लढा हा समतेसाठी आहे, आर्थिक फायद्यांसाठी नाही. आरक्षणासाठी गरिबीचा निकष चालूच शकत नाही. .....


Card image cap
सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?
सदानंद घायाळ
०८ जानेवारी २०१९
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा.


Card image cap
सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?
सदानंद घायाळ
०८ जानेवारी २०१९

केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा......


Card image cap
फक्त मराठा समाजच सरंजामदार कसा?
नीरज धुमाळ
१७ डिसेंबर २०१८
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

सरंजामी वृत्तीने माणसाचं निव्वळ वाटोळंच झालंय. ही एकूणच माणसाच्या जन्माला लागलेली कीड आहे. मराठा समाजावर तर वेळोवेळी सरंजामदार असल्याची टीका होते. पण महाराष्ट्रात केवळ मराठा जातीलाच सरंजामदारीचा वारसा मिळालाय, की इतर समाजांनीही सरंजामदारीचे सगळे लाभ मिळवलेत? याविषयी नीरज धुमाळ यांची सोशल मीडियावर गाजलेली पोस्ट अधिक सविस्तर.


Card image cap
फक्त मराठा समाजच सरंजामदार कसा?
नीरज धुमाळ
१७ डिसेंबर २०१८

सरंजामी वृत्तीने माणसाचं निव्वळ वाटोळंच झालंय. ही एकूणच माणसाच्या जन्माला लागलेली कीड आहे. मराठा समाजावर तर वेळोवेळी सरंजामदार असल्याची टीका होते. पण महाराष्ट्रात केवळ मराठा जातीलाच सरंजामदारीचा वारसा मिळालाय, की इतर समाजांनीही सरंजामदारीचे सगळे लाभ मिळवलेत? याविषयी नीरज धुमाळ यांची सोशल मीडियावर गाजलेली पोस्ट अधिक सविस्तर......


Card image cap
मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!
राज जाधव
१४ डिसेंबर २०१८
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

राज्य सरकारने विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यावर मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. संसदीय अधिकार वापरून केलेलं हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार का, हा लाख नंबरी सवाल सध्या सर्वांना सतावतोय. मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने निव्वळ वकीलांच्या फौजेवर अवलंबून राहू नये. इतरही मार्ग चाचपून बघायला हवेत.


Card image cap
मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!
राज जाधव
१४ डिसेंबर २०१८

राज्य सरकारने विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यावर मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. संसदीय अधिकार वापरून केलेलं हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार का, हा लाख नंबरी सवाल सध्या सर्वांना सतावतोय. मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने निव्वळ वकीलांच्या फौजेवर अवलंबून राहू नये. इतरही मार्ग चाचपून बघायला हवेत......


Card image cap
मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू
विनोद शिरसाठ 
१४ डिसेंबर २०१८
वाचन वेळ : ५ मिनिटं

मराठा आरक्षणाचं विधेयक संमत झालं. त्याचा कायदाही झाला. पण त्यावरची चर्चा अजून थांबलेली नाही. ती सुरू राहायला हवी. कारण एकूण महाराष्ट्राचा समाजमन घडण्या बिघडण्यात त्याचा मोठा वाटा आताही आहे आणि पुढेही राहील. कोलाजवर या विषयावरचे लेख आम्ही मांडणार आहोत. त्यातला हा पहिला लेख. 


Card image cap
मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू
विनोद शिरसाठ 
१४ डिसेंबर २०१८

मराठा आरक्षणाचं विधेयक संमत झालं. त्याचा कायदाही झाला. पण त्यावरची चर्चा अजून थांबलेली नाही. ती सुरू राहायला हवी. कारण एकूण महाराष्ट्राचा समाजमन घडण्या बिघडण्यात त्याचा मोठा वाटा आताही आहे आणि पुढेही राहील. कोलाजवर या विषयावरचे लेख आम्ही मांडणार आहोत. त्यातला हा पहिला लेख. .....


Card image cap
वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता
ग. प्र. प्रधान
२७ नोव्हेंबर २०१८
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

आज २७ नोव्हेंबर. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा १० वा स्मृतीदिवस. २००८ मधे त्यांचं निधन झालं. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख.


Card image cap
वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता
ग. प्र. प्रधान
२७ नोव्हेंबर २०१८

आज २७ नोव्हेंबर. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा १० वा स्मृतीदिवस. २००८ मधे त्यांचं निधन झालं. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख......


Card image cap
एक डिसेंबरचं आरक्षण तरी कोर्टात टिकणार का?
सदानंद घायाळ
१७ नोव्हेंबर २०१८
वाचन वेळ : ८ मिनिटं

मराठा जातीचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला. या अहवालामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १ डिसेंबरला फटाके फोडण्याची खात्री दिलीय. पण हे फटाके फोडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येणार की एकदाच याबद्दल संभ्रम आहे.


Card image cap
एक डिसेंबरचं आरक्षण तरी कोर्टात टिकणार का?
सदानंद घायाळ
१७ नोव्हेंबर २०१८

मराठा जातीचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला. या अहवालामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १ डिसेंबरला फटाके फोडण्याची खात्री दिलीय. पण हे फटाके फोडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येणार की एकदाच याबद्दल संभ्रम आहे......