कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वाढलाय. अशातच संरक्षण मंत्रालयानं एक मोठा निर्णय घेतलाय. कोरोनात मदत व्हावी म्हणून सैन्याला तातडीचे आर्थिक अधिकार देण्यात आलेत. त्यातून हॉस्पिटल, बेड आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय गरजा सैन्य आपल्या स्तरावर पूर्ण करू शकेल. पण केवळ त्यावर विसंबून राहून चालणार नाही......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मरणारे अनेक लोक कोरोनाने मेले, असं म्हणता येणार नाही. कारण या लोकांना वेळेत ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, औषधं आणि हॉस्पिटलमधे बेड मिळाले असते तर यापैकी अनेकांचे जीव वाचू शकले असते. मुळात कोरोनाला देशात पाय पसरायला मिळाला तो मोदींच्या नाकर्तेपणामुळे आणि स्वार्थी राजकारणामुळेच......

कोरोनाचा मुकाबला समर्थपणे करता यावा, यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. आपल्याला ग्रामीण आणि शहरी भागात कम्युनिटी पॅनडेमिक प्लान तयार करावा लागेल आणि त्याचं काटेकोर पालन करावं लागेल. त्यासाठी गाव पातळीपासून नियोजनाची गरज आहे. कोविड नियंत्रणाचं हे कम्युनिटी मॉडेल नेमकं कसं असेल हे सांगणारी डॉ. प्रदीप आवटे यांची ही फेसबुक पोस्ट......

कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खूर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते का ते पहावं......

एखादं संकट आलं की त्यात जास्तीत जास्त गरीब आणि परीघावरचे लोक भरडले जातात. भारतात दलित जातीतली माणसं या प्रकारात मोडतात. कोरोना वायरस संकटाचाही सगळ्यात मोठा फटका दलित आणि मुस्लिम समाजातल्या लोकांना बसतोय. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेले बहुसंख्य दलित तरूण पुन्हा गावाकडे जातायत. .....