केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आपल्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन वीजनिर्मिती प्रकल्पाला मंजुरी दिलीय. या उपक्रमाद्वारे २०३०पर्यंत पाच दशलक्ष मेट्रिक टन स्वच्छ हायड्रोजन इंधनाचं उत्पादन करण्याचा उद्देश आहे. ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबनाच्या दृष्टीनं हे मिशन मैलाचा दगड ठरणारं आहे. पण ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याची सध्याची यंत्रणा महागडी आहे. ती स्वस्त होणं गरजेचं आहे......

पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. पण त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचं उत्पादन वाढावं, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्याला गती मिळायला हवी......

यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर कच्च्या तेलाची किंमत ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल राहिली तर देशाचा विकासदर आठ ते साडेआठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकेल. पण, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत आताच १३० डॉलर प्रति बॅरल झालीय. ती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे आपल्या ऊर्जासुरक्षेबरोबरच आर्थिक विकासालाही धोका निर्माण झालाय......