केंद्र सरकारने २०२०ला 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' जाहीर केलं. त्याचा मोठा गाजावाजा झाला. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संस्था 'प्रथम'चा 'असर' आणि केंद्रीय शिक्षण खात्याचा एक रिपोर्ट आलाय. भारतातल्या शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचं भीषण वास्तव मांडणारे हे दोन्हीही रिपोर्ट सरकारला आरसा दाखवतायत......

नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर एका वर्षाने मी लिहिलं होतं, ‘बुद्धिजीवींच्या विरोधात असलेलं भारताच्या इतिहासातलं हे सर्वांत कठोर सरकार आहे.’ त्यानंतर या बाबतीत माझं मतपरिवर्तन व्हावं, असं मोदी सरकारकडून काहीच घडलेलं नाही. उलट माझ्या मताला दुजोरा आणि बळकटी देणाऱ्या गोष्टीच जास्त घडल्यात......