अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' योजना जाहीर केली. सार्वजनिक संपत्ती पुढच्या चार वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची ही योजना आहे. त्यातून ६ लाख कोटी उभे राहतील असं सरकारला वाटतंय. पण त्यावरून वादळ उठलंय. या योजनेआडून मोदी सरकार देशाची संपत्ती बड्या उद्योगपतींकडे देत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतायत......

देशात उच्च शिक्षण घेतलेले बुद्धिमान लोक पैसे कमावण्यासाठी परदेशात जातात. त्याला ब्रेन ड्रेन म्हटलं जातं. आता ब्रेन ड्रेनसोबतच भारताला वेल्थ ड्रेनचाही मोठा फटका बसतोय. बुद्धिमान लोकांसोबत श्रीमंत लोकही देश सोडून जातायत. उद्योग उभारणी आणि रोजगार निर्मितीवर त्याचा परिणाम होतोय. ब्रेन ड्रेननं केलं नाही तेवढं नुकसान वेल्थ ड्रेनमुळे होतंय. यावर आपण गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे......

दिल्ली सीमेवरचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आपला प्रभाव झिरपवू लागलंय. सरकारचा आडमुठेपणा आता स्पष्ट झाला आहे. पण त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अंबानी-अदानीही पहिल्यांदाच इतक्या उघड टीकेला सामोरे जात आहेत. त्याचा परिणाम काय होईल याची चर्चा करणारी ही महत्वाची फेसबूक पोस्ट लेख म्हणून देत आहोत......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......