काश्मीरकडे पहायचा दृष्टिकोन केवळ एक 'पर्यटन स्थळ' किंवा 'हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचं केंद्र' आणि पाकिस्तानचा डोळा असलेला भूप्रदेश एवढ्या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहून चालत नाही. काश्मिरी पंडित आणि मुस्लीम यांच्यातला संघर्ष हा धार्मिकतेपेक्षा जास्त आर्थिक प्रश्नांभोवती केंद्रित झालाय. हे आपण समजून घ्यायला हवं......

आज माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पहिला स्मृतिदिन. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इन्सानियत, जम्हुरियत आणि कश्मिरियत ही त्रिसुत्री राबवली. यामधे त्यांना यशही आलं. पण आता नरेंद्र मोदी सरकार वाजपेयींच्या या त्रिसुत्रीलाच फाट्यावर मारत असल्याची खंत रॉ चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी व्यक्त केलीय......

मोदी सरकारने कायदा करून एका फटक्यात जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला. पण हा निर्णय घेताना, कायदा करताना सरकारने जम्मू काश्मीरमधे संचारबंदी लागू केली होती. तिथल्या राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. या सगळ्यांचे जम्मू काश्मीरमधे होणारे बरेवाईट पडसाद आपल्याला येत्या काळात बघायला मिळू शकतात......

कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही......

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतलाय. एवढंच नाही तर जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळं केलंय. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. कलम ३७० मधले दोन भाग वगळल्याने जम्मू काश्मीरचा निव्वळ इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलणार आहे......