चार दिवसांचा आठवडा म्हणजे चार दिवस काम करायचं आणि तीन दिवस सुट्टी घ्यायची असा प्रयोग देशातल्या कंपन्यांमधे करण्याचं स्पेन सरकारनं ठरवलंय. भारतातही नव्या कामगार नियमांमधे कंपन्यांना चार दिवसांचा आठवडा करण्याची मुभा देण्यात आलीय. लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल. पण या चार दिवसांच्या आठवड्यानं खरंच आपल्याला फायदा होईल का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय......

गर्भपात कायद्यात सुधारणा आणणारं विधेयक राज्यसभेत मागच्या मंगळवारी पास झालं. या कायद्यानुसार कायदेशीर गर्भपाताचा कालावधी वाढवण्यात आलाय. पण या बदलातही गर्भपात हा संपूर्णपणे बाईचा अधिकार असल्याचं मान्य करण्यात आलेलं नाही. गर्भपातासाठी गर्भाचं व्यंग, मानसिक आजार अशा अटी या सुधारणेत ठेवण्यात आल्यात. पण बाईच्या मनस्थितीचा विचार यात केलेला नाही......

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचं महत्त्वाचं साधन म्हणून आपण कायद्यांकडे पाहतो. कोर्टाच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमुळे स्त्रियांच्या अधिकारांची वेगळी उकल आपल्याला झालीय. पण त्याचबरोबर कोर्टाने दिलेले अनेक निर्णय स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत असंवेदनशील वाटावेत असेही होते. आज महिला दिनाच्या निमित्ताने या सगळ्या कायद्याचा धांडोळा मांडायला हवा......

म्युच्युअल फंडमधली गुंतवणूक एकट्याला किंवा दोघांनाही करता येते. तीन जणांच्या माध्यमातूनही म्युच्युअल फंडची गुंतवणूक होते. गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर ते युनिट नॉमिनीच्या नावावर ट्रान्सफर होतं. पण नियम बदलतात. त्यासाठी आपल्याला कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते......

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग दाखल झालाय. ६ जानेवारीला अमेरिकेच्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्यांसाठी त्यांना जबाबदार धरलं गेलंय. दोन वेळा महाभियोग दाखल होणारे ते पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष आहेत. २० जानेवारीला त्यांची राष्ट्राध्यक्ष पदाची कारकीर्द संपली. आता त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीलाच पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता दिसू लागलीय......

वॉट्सअॅपची प्रायवसी पॉलिसी बदलल्यापासून ते वापरावं की नाही याविषयी मतंमतांतरं दिसू लागलीयत. आपल्या मोबाईलच्या विंडोमधून वाकून पाहिल्यानंतर मिळणारी आपली माहिती वॉट्सअॅप फेसबुक आणि इतरांना शेअर करणार आहे. त्यामुळेच, अनेकजण वॉट्सअॅपला पर्याय म्हणून दुसऱ्या अॅपचा विचार करतायत. पण ही अॅप तरी वापरायला सुरक्षित आहेत का?.....

२००६ मधे आपल्याकडे आग प्रतिबंधक कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निष्काळजी लोकांना आणि आगीला जबाबदार असणाऱ्यांना कारावासासह दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. भंडारा इथल्या हॉस्पिटलमधे आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही हे स्पष्ट झालंय. आता या आग प्रतिबंधक कायद्यातल्या तरतुदी नेमक्या कुणाविरोधात वापरणार?.....

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

केरळचे शंकराचार्य म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं रविवारी निधन झालं. ४० वर्षांपूर्वी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाज उठवला होता. मुद्दा केवळ जमिनीचा होता. पण त्यांच्या एका केसनं घटनात्मक चौकटीसमोरचे अनेक मुद्दे चर्चेत आणले. बहुमताच्या जोरावर आपल्याला हवं ते आपण करू शकतो हा सत्ताधाऱ्यांचा भ्रम दूर करणारी ही केस होती. .....

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीटमधून कोर्टाचा अपमान म्हणजेच कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट झाला असल्याची नोटीस त्यांना पाठण्यात आली. या नोटीसेला उत्तर देताना मी कोर्टाचा अपमान केलेला नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तेव्हापासून नेमकी कोणती गोष्ट कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणवली जाते याबाबत चर्चा सुरू झालीय......

बाबरी मशिदीत नेमकी शुक्रवारीच राम आणि सीतेची मूर्ती सापडली आणि मशीदीचं रूपांतर मंदिरात करण्यासाठी प्रयत्न जोमात सुरू झाले. आता त्या जागेवर खरोखर भव्य मंदिर उभं राहणार आहे. उद्या त्याचा भूमीपुजन सोहळा पार पाडेल......

अडचणीच्या कालखंडात भूलथापांना बळी पडण्याची जी मानवाची अंगभूत प्रवृत्ती आहे, त्याचा गैरफायदा बेजान दारूवाला यांच्यासारखे ज्योतिषी घेतात. एवढेच नव्हे, तर मार्केटिंगचे उत्तम तंत्र वापरून मोठा व्यवसाय उभा करतात. त्यांच्या पश्चातदेखील शेकडो ज्योतिषी त्यांच्या ‘गणेशा स्पीक’ या माध्यमातून ज्योतिषाचा व्यवसाय आणि त्यामार्गे होणारी लोकांची फसवणूक चालूच ठेवतात. जगभरातील ज्योतिषाची बाजारपेठ शेकडो कोटींची असल्याचे सांगितले जाते......

कोरोनाच्या काळात आपल्यासमोर एकच आशेचा किरण आहे आणि तो म्हणजे डॉक्टर आणि हॉस्पिटल. एकीकडे सरकारी हॉस्पिटलची यंत्रणा अपुरी पडतेय. दुसरीकडे खासगी हॉस्पिटल अवाढव्य बिल माथी मारतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पेशंटला कायद्याने दिलेले हक्क माहीत असायलाच हवेत. हे हक्क आणि आपली कर्तव्य पेशंटला कळतील तेव्हाच समाज निरोगी बनायची सुरवात झाली असं म्हणता येईल......

कोरोना संकटाच्या काळातच महाराष्ट्रावर नवं संकट घोंगावतंय. आमदारकीअभावी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागण्याचा. विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळानं शिफारस करून १३ दिवस झाले तरी राज्यपालांनी निर्णय रेंगाळत ठेवलाय. पण ठाकरे आमदार होण्यात कायद्याचा कोणताच अडसर नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी तत्काळ ठाकरेंच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली पाहिजे, असं ख्यातनाम कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा सांगतात......

कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकारनं १८९७ चा संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. पुण्यात प्लेगची साथ आल्यावर नागरिकांना त्रास देण्यासाठी तेव्हाचा प्लेग कमिशनर रँड हा १८९७ च्या कायद्याचा वापर करायचा. त्यामुळे चापेकर बंधूंनी रँडची हत्या केली. आता हाच कायदा कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकाराच्या मदतीला आलाय......

निर्भया प्रकरणात आज दिल्ली कोर्टानं चारही आरोपींविरोधात नवं डेथ वॉरंट काढलंय. यानुसार २० मार्चला सकाळी साडेपाचला आरोपींना फासावर चढवण्यात येईल. पण आधीच्या तीन वेळाही भल्या सकाळीच फासावर चढवण्याचं वॉरंट निघालं होतं. आरोपीला सुर्योदयापूर्वीच फाशी द्यावी असा जेलचा नियम असतो. हे तर आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण या नियमामागचं कारण खूप रोचक आहे......

प्रियांका रेड्डी बलात्कार प्ररकणानंतर आंध्र प्रदेश सरकारनं दिशा कायदा लागू केला. यात बलात्काराच्या खटलाचा २१ दिवसांत निकाल लावण्याची तरतूद आहे. हिंगणघाट प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातही असाच कायदा लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारनं सुरू केलीय. त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आलीय. असं काय वैशिष्ट्य आहे या कायद्याचं? .....

व्यक्तीचा मेंदू पूर्णपणे बंद पडतो, पण इतर सगळे अवयव काम करत राहतात अशा स्थितीला ब्रेन डेड असं म्हणतात. ब्रेन डेथ झालेल्या माणसाला मृत म्हणायचं की नाही हा भारतातला मोठा प्रश्न आहे. देशात पहिल्यांदाच केरळ सरकारने ब्रेन डेथवर नियमावली तयार केलीय. या निमित्ताने देशातही ब्रेन डेथबाबत कायदा व्हावा, अशी मागणी जोर धरतेय......

कथित एकतर्फी प्रेमातून होणारे गुन्हे थांबवणं हा सध्या आपल्यासमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गुन्हेगाराला कडक शिक्षा केली तर असे गुन्हे होणार नाहीत असं काहींना वाटतं. तर, संपुर्ण समाजाचंच प्रबोधन झालं पाहिजे असा लाँग टर्म प्लॅन काही जणांना पटतो. पण या दोन्ही गोष्टींसोबत तातडीने करायच्या सोप्या गोष्टीही असू शकतात, हे आपल्याला कधी कळणार?.....

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय. .....

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा टप्पा आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीला निवडणूक तर ११ फेब्रुवारीला मतमोजणी होतेय. भाजपनं नेत्यांना मैदानात उतरवल. सीएए, एनआरसीवरुन वातावरण तापतंय. भाजपच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे अरविंद केजरीवालांना आपण हनुमान भक्त असल्याचं घोषितही करावं लागलंय. वेगवेगळ्या सर्वेंनी मात्र केजरीवालच दिल्ली काबीज करतायत असा अंदाज बांधलाय......

सध्या आपल्याकडे देशद्रोही, देशप्रेमी असे सर्टिफिकेट वाटण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. अगदी फुकटात टेंडर मिळाल्यासारखं तोंडातून हवा सोडावी तसं देशद्रोही ठरवलं जातं. दुसरीकडे सरकारही सढळ हाताने या कायद्याचा वापर करताना दिसतेय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या आंदोलनातही सरकारने या कायद्याचा वापर केलाय. म्हणूनच या कायद्याला किंग ऑफ आयपीसी असंही म्हणतात......

आज ७ जून म्हणजे जागतिक पोहे दिवस. कुणाच्याही तोंडाला पाणी सोडणारे पोहे हा तर मराठी लोकांचा आवडता नाष्टा. महाराष्ट्रातच नाही तर सगळ्या भारतात वेगवेगळ्या प्रकारे पोहे खाल्ले जातात. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून बांग्लादेशी मजूरांना ओळखल्याचा दावाही केला होता. वाचा पोह्याचा बहुरंगी इतिहास......

नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर आज २२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सीएएवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कोर्टाने स्थगिती का दिली नाही आणि आजच्या निर्णयाचा काय अर्थ आहे, असे प्रश्न विचारले जाताहेत. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी या सगळ्या शंकांवर भाष्य केलंय......

ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटीत खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं टाळलं. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांसोबतच गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपला ईशान्य भारत दौरा रद्द केला होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल जनजागृतीसाठी सरकारकडून, भाजपकडून देशभर कार्यक्रम राबवले जाताहेत. अशा कुठल्या जनजागृतीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री ईशान्य भारतात जात नाहीत......

मुळात नागरिकाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारातून, त्या व्यवहारासाठी त्याने जोडलेल्या संबंधांमधून एक अलिखित नागरिक नोंदवही निर्माण होत असतेच. आजवरचं या अलिखित नोंदवहीचं प्रामाण्य काढून घेऊन एक नवी लिखित नोंदवही व्यवस्थेला कशासाठी निर्माण करायचीय, असाही प्रश्न उपस्थित करता येतो. त्याचं उत्तर अधिकृत नागरिकत्व देण्याची किंवा न देण्याची सत्ता व्यवस्थेला आपल्या हाती ठेवायचीय, हेच आहे......

४० वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी हुकुमशहाला आव्हान देणारी ‘हम देखेंगे’ ही नज्म नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी आंदोलनाचं प्रोटेस्ट सॉन्ग बनलीय. या प्रोटेस्ट सॉन्गवर ‘हिंदूविरोधी’ असल्याचा आरोप झालाय. विद्यार्थ्यांच्या ओठांवर खेळणारी, सत्ताधीशांना घाबरवणारी फैज अहमद फैज यांची ही नज्म आणि तिच्याभोवतीचे तिच्याइतकेच इन्कलाबी किस्से बयान करणारा हा लेख......

सरकारी यंत्रणांकडून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून जमावबंदीचा आदेश लागू केला जातो. नागरिकत्व कायदावरून देशभरात आंदोलनं सुरु आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनांनी हिंसक वळणही घेतलं. अशा ठिकाणी प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कलम १४४ लागू केलं. काही जण यालाच संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असं म्हणतात. पण कलम १४४ म्हणजे कर्फ्यू नाही......

भाजपचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कसा मुस्लिमविरोधी नाही हे समजावून सांगणार आहेत. मात्र हा फक्त हिंदू-मुस्लिम एवढ्यापुरता मामला नाही. हा प्रत्येक भारतीय माणसाशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्ते घरी आले की त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांना काही प्रश्न विचारालायला हवेत, असं ज्येष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंग यांना वाटतं. .....

झारखंडमधे आज २० डिसेंबरला शेवटच्या टप्प्यात १६ जागांसाठी मतदान होतंय. संथाल परगणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात भाजपने कलम ३७०, राम मंदिर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे राष्ट्रीय मुद्दे लावून धरले. एका अर्थाने ही निवडणूक लिटमस टेस्ट आहे......

१४ नोव्हेंबर हा संपुर्ण देशात बाल दिन म्हणून साजरा केला जातो. आपल्या आसपासची मुलं खरचं सुरक्षित आहेत की नाही हे विचार करायला लावणारा हा काळ आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत नोंद झालेल्या तक्रारींवरून लहान मुलांचं फार मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषण होतं असं समोर आलंय. हे शोषण करणारी व्यक्ती ही बरेचदा घरातलीच व्यक्ती असते......

आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शीअल कमॉडिटिज अक्ट रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केलीय. याआधी नीती आयोगानेही अशीच शिफारस केली होती. या कायद्याच्या उपयुक्ततेची चर्चा करण्यासाठी केंद्राने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमलीय. कायदा संपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होतोय......

कांद्याचा तुटवडा झाल्याने किरकोळ बाजारात भाव गगनाला भिडलेत. कांदा ५० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जातोय. महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणा या तीन राज्यांत येत्या महिनाभरात निवडणूक आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे भाव वाढल्याने सरकारने यातून शॉर्टकट काढलाय. पण हा शॉर्टकटने आपल्या शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडणार आहे......

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी आसाममधे एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण पाच वर्ष चाललेल्या या प्रक्रियेतून हाती काय लागलं? तर ठोस असं काही सांगता येत नाही. आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी प्रक्रिया आता महाराष्ट्र, दिल्लीतही राबवण्याची मागणी होतेय. विशेषतः सत्ताधारी भाजपकडून ही मागणी लावून धरली जातेय. पण खरंच कोट्यवधी रुपये खर्चून घुसखोर सापडतील?.....

आज बुधवार ३१ जुलै. आज देशातले डॉक्टर संपावर गेलेत. संप काही आपल्यासाठी नवीन नाही. आता डॉक्टरांनी थेट सरकारविरोधात एल्गार पुकारलाय. लोकसभेत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक मंजूर झालंय. पण ते बिल समाजाचं आरोग्य बिघडवणारं आहे, असा आरोप होतोय......

मोदी सरकारनं माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं घटनादुरुस्ती बिल आणलंय. लोकसभेत सोमवारी हे बिल पासही झालं. प्रमुख विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. पारदर्शकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या सरकारने अशा प्रकारे थेट हस्तक्षेप करणं हे लोकशाही आणि माहिती अधिकाराची मोडतोड करण्यासारखं आहे, असा आरोप होतोय......

जगातील क्रूर आणि सूड बुद्धीने केलेल जालियॉंवाला बाग हत्याकांडाला १३ एप्रिल २०१९ ला १०० वर्षं झाली. हे हत्याकांड भारतातल्या ब्रिटिश राज्याच्या शेवटाला सुरुवात झाली. अमृतसरमधे प्रत्यक्ष जाऊन, पाहून, अभ्यासकांशी बोलून १०० वर्षांपूर्वीच्या घटनेची उलगडलेली ही कहाणी......

‘त्या सनातनवाल्यांना सांगा मी धर्माधिकारी आहे. त्यामुळं धर्माच्या दृष्टीने काय योग्य आणि अयोग्य हे ठरवायचा अधिकार ही मलाच आहे.’ असं सनातन संस्थेला बजावलं होतं, निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी. गुरुवारी ३ जानेवारीला त्यांचं निधन झालं. त्यांची आठवण सांगितलीय ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद चुंचूवार यांनी. त्यांच्या फेसबूक पोस्टचं हे संपादित रुपांतर......