निवडणुकांचे निकाल हे खूप काही सांगत असतात. त्यांचा अन्वयार्थ मोठमोठ्या लेखांमधे सोडा, पुस्तकांमधेही सामावत नाही. कारण निकालात आकड्यांच्या पलीकडेही खूप गोष्टी असतात. त्यामुळे निकालांच्या चर्चेनंतरही उरलेले प्रत्येक निवडणुकांचं सार थोडक्यात सांगणारे हे पाच पाच मुद्दे......

२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीतला राजकारणाचा पट एकसंध नाही. फक्त भाजपचं वर्चस्व असं चित्र दिसत नाही. भाजपला आघाडी करून मुसंडी मारता येऊ शकते. तसंच योग्य दृष्टिकोन विकसित केला तर काँग्रेसला आसाम आणि केरळमधे पुढे जाता येईल. पश्चिम बंगालमधे मात्र भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस अशीच सत्तास्पर्धा आहे......

नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार कोसळलं. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता न आल्यामुळे मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांना राजीनामा द्यावा लागला. केंद्र सरकार आणि उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्यामुळे आपलं सरकार कोसळल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार कोसळण्यामागे खूप मोठी वादाची पार्श्वभूमीही आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपनं घेतलाय. .....

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं. केंद्र सरकारने तिथे उद्योगधंदे उभारून विकास कऱण्याचा मनसुबा जाहीर केलाय. लडाखमधले खरोखरचे फुन्सुक वांगडू सोनम वांगचूक यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. पण ते सांगताहेत, इथल्या जमिनी खुल्या करू नका. .....

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......