नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातली मांडणी अतिशय सुरेख पद्धतीने करण्यात आलीय. सध्याच्या डिजिटल क्रांतीयुगात संपूर्ण शिक्षणपद्धतीत बदल केला तरच आपण जागतिक पातळीवर टिकू शकू, हा मुख्य विचार या धोरणात मांडण्यात आलाय. पण या धोरणाचा राज्याचा आराखडाच अजून जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी २०२४पासून कशी होणार, याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे......

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून ग्रामीण महाराष्ट्राचं भीषण चित्र समोर आणणारा अझीम प्रेमजी युनिवर्सिटीचा एक रिपोर्ट आलाय. मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारची 'निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान' ही जाहिरात बरीच चर्चेत होती. त्याला आरसा दाखवणारा हा रिपोर्ट आहे. सिंचनापासून ते आरोग्यापर्यंतच्या १३ निकषांवर बनवलेला हा रिपोर्ट महाराष्ट्रातली तब्बल ७८ टक्के गावं मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचं सांगतोय......

जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय......

शेतकरी कायदे, अग्निपथ योजना मोदींने आणली खरी, पण त्याविरोधातलं जनआंदोलन त्यांना थांबवता आलं नाही. उद्योगपतींचे भ्रष्टाचार आणि बीबीसीवरची कारवाई मोदी सरकारचं अपयश जागतिक पातळीवर घेऊन गेलीय. या छोट्यामोठ्या गोष्टींनी मोदी राजवटीला सुरुंग लागतोय. या सर्व घटनांचं विश्लेषण करणारा हा ‘साप्ताहिक साधना’च्या ताज्या अंकातला लेख......

सध्या देशभर बोलबाला असलेली 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ही रेल्वेत अधिकारी राहिलेल्या सुधांशू मणी यांची कल्पना. त्यांनी २०१६ला देशातल्या पहिल्या सेमी हाय-स्पीड ट्रेनचं स्वप्न पाहिलं. सहकाऱ्यांच्या सोबतीनं त्यांनी हे स्वप्न साकार केलं. आज सगळीकडे वंदे भारतचं जोरदार स्वागत केलं जातंय. पण त्यामागे सुधांशू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची अतोनात मेहनत आहे हे विसरता नये......

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद आणि त्यावरुन लोकशाही व्यवस्थेच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधे निर्माण झालेला तणाव हा लोकशाहीसाठी हिताचा नाही. न्यायाधीशांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी लवचिकता दाखवून सामोपचाराने, चर्चेने हा मुद्दा निकाली काढला पाहिजे......

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयईच्या बेरोजगारीवरच्या रिपोर्टनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. नोव्हेंबर २०२२ अखेर भारतातल्या बेरोजगारीचा आकडा ५ कोटींच्या वर पोचलाय. नोव्हेंबरमधल्या आकड्यांनी आधीच्या तीन महिन्यांचे रेकॉर्ड मोडलेत. त्याचवेळी शहरी बेरोजगारीमधेही मोठी वाढ झाल्याचं आकडे सांगतायत. यातून सावरण्यासाठी रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ञ पर्याय सुचवतायत. त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं......

केंद्र सरकारनं फेब्रुवारीत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल केलेले मोठेमोठे दावे गेल्या आठ महिन्यांत कसे फोल ठरले, हे तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या लोकसभेतल्या भाषणात सप्रमाण दाखवलंय. सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पाडणाऱ्या त्यांच्या या गाजलेल्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांचा फेसबुकवरचा अनुवाद इथं देत आहोत......

१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ५ राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना अर्थसंकल्प तसं वळण घेईल असं म्हटलं जात होतं. पण कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे......

केंद्र सरकारचं निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभा आणि राज्यसभेत पास झालं. विधेयक पास होत असताना दोन्ही सभागृहांमधे विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. पण या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. वोटर आयडी-आधार लिंकच्या मुद्यानं वातावरण तापवलं. निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारने म्हटलंय. तर मतदाराच्या खाजगीपणावरचा हल्ला असल्याचं म्हणत विधेयकाला विरोधही होतोय......

कोरोना काळात हजारो लोकांना नोकर्‍यांना मुकावं लागलंय. कामावरून कमी करणार्‍या कंपनीकडून फारसं आर्थिक सहकार्य न मिळाल्याने नोकरदारांची स्थिती हलाखीची झाली. केंद्राने याची दखल घेत नोकरी गमावणार्‍या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देण्याचं निश्चित केलं. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोना काळात एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी गेली असेल, तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलीय......

वाढणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने 'राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन'ची घोषणा केली. देशांतर्गत पाम तेलाचं उत्पादन वाढवणं आणि इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारने म्हटलंय. पण भारतातल्या ज्या पूर्वोत्तर राज्यांमधे आणि अंदमान-निकोबारमधे ही शेती उभी राहतेय तिथलं पर्यावरण या मिशनमुळे धोक्यात येतंय......

'पंतप्रधान पीक विमा योजना' मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली होती. ही योजना सुरवातीपासूनच वादात सापडली. नुकताच केंद्राच्या संसदीय समितीचा एक रिपोर्ट आलाय. त्यात या योजनेचं काळंगोरं वास्तव मांडत केंद्र सरकारला आरसा दाखवण्यात आलाय. विमाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कशी लूट केली जाते आणि खाजगी कंपन्या त्याचा कसा फायदा उचलतात हे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतंय......

कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते......

भीमा कोरेगावमधल्या हिंसेच्या आरोपात अटक झालेल्या सामाजिक कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांचा अटकेतच मृत्यू झाला. एनआयएने त्यांच्यावर यूएपीए लावून त्यांना अटक केली होती. जेलमधे त्यांना अमानुष पद्धतीने वागणूक दिली गेली. त्यांचे जामीन अर्जही फेटाळले गेले.  'जेल में बंद कैदियों का सच' नावाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलं होतं. ते सत्य शोधण्याऐवजी आदिवासींच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या ८४ वर्षांच्या स्टॅन स्वामींनाच संपवलं गेलं......

केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......

'केंद्र सरकार'च्या अखत्यारितल्या 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ'ने यावेळी शैक्षणिक वर्षापासून ज्योतिषशास्त्राची 'मास्टर्स डिग्री' देणारा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू केलाय. ही देशाच्या बौद्धिक महामारीची तयारी आहे. त्यासाठी 'फुले-शाहू-आंबेडकर' यांचा विचार कृतीत आणणं, हीच जालीम लस आहे. ती घ्या आणि लॉसमुक्त आयुष्य जगा......

केंद्र सरकारने १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचवणारं एक विधेयक आणलंय. एखाद्या सिनेमाला परवानगी देण्याची जबाबदारी सेन्सॉर बोर्डाची असते. पण नव्या तरतुदींमुळे या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करायचा अधिकार केंद्राला मिळेल. सेन्सॉर बोर्डाच्या निकालाविरोधात अपील करण्यासाठीचं ट्रिब्युनल दिग्दर्शकांसाठी आशेचा किरण होतं. सरकारने ते आधीच रद्द केलंय. त्यामुळे सिने क्षेत्रात अस्वस्थता पसरलीय. .....

केंद्र सरकारने भारतीयांना लसी देण्याऐवजी कोरोनाची स्थिती गंभीर नसलेल्या देशांना लसी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीचा हा प्रयत्न होता. दुसरीकडे गरज नसताना सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. त्या २० हजार कोटींमधून ८० टक्के लोकांचं लसीकरण झालं असतं. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नाही, हे सरकारने दाखवून दिलंय......

२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......

केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे.  या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं......

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच शिवार आणि त्यावरचं आभाळ मोकळं करून मिळालं आहे. या नव्या रचनेत शेतकरी आणि ग्रामीण व्यवस्था सुखी होणार असेल, तर त्यात पाय अडकवायचे अयशस्वी प्रयत्न कोणी करणं हा बळीराजाचा घात होईल. शेती कायद्याची ही बाजू सांगत आहेत भाजपचे पदाधिकारी आणि शेतीचे अभ्यासक सुनील माने......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

मराठी भाषेला दोन हजार वर्षांचा इतिहास आहे. प्रत्येकाला सार्थ अभिमान वाटावा अशा प्रकारे मराठी भाषा विकसित होत गेली. हा सगळा इतिहास आज सगळ्यांसाठी खुला आहे. तसा अहवालही सरकारला सादर करण्यात आलाय. मात्र राजकीय पातळीवर उदासीनता आहे. त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख......