देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......

जातवार जनगणनेची केंद्राला शिफारस करण्याचे ठराव महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभेने मंजूर केलेत. ९० वर्षांनी म्हणजे २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची जातवार मोजणी होण्याचा आग्रह त्यात आहे. मात्र मोदी सरकारने जातवार जनगणनेची घोषणा करून आता यूटर्न घेतलाय. अशा जनगणनेमुळे जातीय भेद वाढतील, अशी टीका होतेय. प्रत्यक्षात मात्र यातून देशाच्या खऱ्या विकासाला सुरवात होऊ शकेल......

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी आसाममधे एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण पाच वर्ष चाललेल्या या प्रक्रियेतून हाती काय लागलं? तर ठोस असं काही सांगता येत नाही. आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी प्रक्रिया आता महाराष्ट्र, दिल्लीतही राबवण्याची मागणी होतेय. विशेषतः सत्ताधारी भाजपकडून ही मागणी लावून धरली जातेय. पण खरंच कोट्यवधी रुपये खर्चून घुसखोर सापडतील?.....