सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शनेतर लाभ हा कर्मचार्‍यांच्या हक्काचा विषय. पण त्यामागे अर्थवास्तवाचा विचार गरजेचा असतो. सध्या जे जुन्या पेन्शनच्या मागणीचं पेव फुटलंय ते राज्यांच्या अर्थकारणाचे तीन-तेरा वाजवणारं आहे. या विषयामधे सर्वच पक्षांकडून अपरिपक्वतादर्शक भूमिका घेतल्या जातायत. जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य झाली तर होणारा खर्च एकूण महसुलाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्यातून राज्याच्या विकासात अनर्थ घडेल......

जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय......