केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......

केंद्र सरकारने १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचवणारं एक विधेयक आणलंय. एखाद्या सिनेमाला परवानगी देण्याची जबाबदारी सेन्सॉर बोर्डाची असते. पण नव्या तरतुदींमुळे या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करायचा अधिकार केंद्राला मिळेल. सेन्सॉर बोर्डाच्या निकालाविरोधात अपील करण्यासाठीचं ट्रिब्युनल दिग्दर्शकांसाठी आशेचा किरण होतं. सरकारने ते आधीच रद्द केलंय. त्यामुळे सिने क्षेत्रात अस्वस्थता पसरलीय. .....

लोकसभा निवडणुकांना तीन वर्ष असताना देशात तिसरी आघाडी आकाराला येऊ शकते का, याची चाचपणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सुरू आहे. २०१४ ला नरेंद्र मोदी गुजरातमधून दिल्‍लीकडे कूच करताना त्यांना अनेक गोष्टी आपोआप किंवा सुनियोजितपणे अनुकूल होत गेल्या. पण इथं प्रत्येक पक्षाच्या आणि नेत्याच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. त्यामुळे या सर्वांची माळ गुंफणं आणि २०२४ पर्यंत टिकणं तितकं सोपं नाही......

आज २४ जून. संत कबीर यांची जयंती. वारकरी परंपरा तर कबिरांना वारकरीच मानते. धर्माच्या पलीकडे जाऊन धर्माचं मर्म शोधण्याची महाराष्ट्रीय परंपरा आहे. त्याचा कबीर अविभाज्य भाग आहेत. त्यासाठीच पुन्हा एकदा कबिरांच्या विचारांची पालखी घेऊन वाराणसीहून पंढरपूरला यावं लागणार आहे. चंद्रभागेच्या वाळवंटात कबिरांचा अभीर पुन्हा एकदा कोलसवावा लागणार आहे......

कुणाला आध्यात्मिक बुवाबाबाच्या प्रवचनात पॉझिटिविटी शोधायची असेल, तर त्यांनी ती शोधत राहावी. त्यासाठी ऑनलाईन इवेंट साजरे करायचे असतील, तर करत राहावेत. पण खरी पॉझिटिविटी तर प्रश्न विचारण्यातच आहे. वास्तवाला सामोरं जाण्यातच आहे......

प्रसिद्ध संगीतकार आणि लेखक टी. एम. कृष्णा यांनी इंडियन एक्सप्रेसला लेख लिहिला आहे. कोरोना वायरसच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका सगळ्यांनाच बसतोय. वेळीच पावलं उचलली असती तर ही वेळ आली नसती असं त्यांचं म्हणणं आहे. भारताविषयी प्रेम, आस्था, काळजी असेल तर तुम्ही बोलाल असं म्हणत त्यांनी भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला साद घातलीय. त्यांच्या लेखाचा श्रीरंजन आवटे यांनी केलेला अनुवाद सध्या वायरल होतोय......

लॅन्सेट हे जगप्रसिद्ध आरोग्यविषयक मॅगझिन आहे. या मॅगझिनमधे ८ मेला भारतातल्या कोरोनाच्या परिस्थितीवर भाष्य करणारं संपादकीय आलंय. भारतातल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ज्या काही चुका झाल्यात त्याला थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार ठरवण्यात आलंय. हे असंच चालू राहिलं तर १ ऑगस्टपर्यंत भारतात कोरोनामुळे १० लाख मृत्यू होऊ शकतात असा इशारा लॅन्सेटनं दिलाय......

केंद्र सरकारने भारतीयांना लसी देण्याऐवजी कोरोनाची स्थिती गंभीर नसलेल्या देशांना लसी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीचा हा प्रयत्न होता. दुसरीकडे गरज नसताना सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. त्या २० हजार कोटींमधून ८० टक्के लोकांचं लसीकरण झालं असतं. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नाही, हे सरकारने दाखवून दिलंय......

भारतात मागच्या १८ दिवसांमधे रोज तीन लाखांपेक्षा अधिक कोरोना पेशंट आढळून आलेत. मागच्या चार दिवसांमधे रोजचा आकडा ४ लाखांवर पोचलाय. रोज ३ हजारांपेक्षा अधिक मृत्यू होतायत. दुसरीकडे आकडे लपवले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यासाठी केवळ व्यवस्थेला दोष देऊन काही होणार नाही. त्याची मूळ कारणंही शोधायला हवीत. .....

पश्चिम बंगालमधली निवडणुकीची रणधुमाळी विशेष ठरली. एकीकडे ममता बॅनर्जी तर दुसरीकडे त्यांना हरवण्यासाठी मैदानात उतरलेली मोदी-शहा जोडगोळी. या जोडीच्या विखारी प्रचाराला बंगाली जनतेनं चपराक दिली. कशी ते सांगतायत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा. न्यूयॉर्क टाइम्समधे प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या लेखाची अनंत घोटगाळकर यांनी अनुवादित केलेली ही फेसबुक पोस्ट......

देशातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेत. आसाममधे भाजप तर पुदूचेरीत एनडीएचं सरकार आलंय. लोकांच्या राजकारणाचं नेतृत्व पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू यांनी प्रादेशिक पक्षांकडे आणि प्रादेशिक नेत्यांकडे वळवलंय. यामुळे या निवडणुकीतून नरेंद्र मोदी, अमित शहा विरूद्ध प्रादेशिक नेतृत्व असा एक नवीन प्रवाह पुढे आला. त्याची सुरवात गेल्या दशकात झाली होती......

राजकीय पक्षाच्या बाहेरही पोलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट नावाची एक जमात असू शकते, हे भारताला पहिल्यांदा सांगितलं ते प्रशांत किशोर यांनी. त्यांच्यामुळेच आज दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत निवडणुकांसाठी रणनीती ठरवण्यासाठी प्रोफेशनल नेमले जातात. ते या क्षेत्रातला सर्वात मोठा ब्रँड आहे. बंगाल आणि तामिळनाडूमधल्या विजयाने तो ब्रँड आणखी मोठा झालाय......

एकीकडे कोरोनाचे आकडे वाढत होते आणि आपले राजकीय नेते सभांमधे दंग होते. गर्दी जमवली जात होती. कोरोना प्रोटोकॉलचा फज्जा उडाला. दुसरीकडे हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सिजनसाठी देशभर माणसं वणवण भटकतायत. राजकीय नेत्यांच्या बेफिकीरीला वेळीच लगाम घालण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर होती. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळेच मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं......

कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खूर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते का ते पहावं......

नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांच्या बर्थडेला कौटुंबिक पार्टी करण्यात केली. तिथं कोरोनामुळे जमावबंदी असल्याने त्यांना दंड आकारण्यात आला. सोलबर्ग यांनी चूक मान्य केली. जाहीर माफीही मागितली. भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा दोन लाखांवर पोचत असताना आपले पंतप्रधान मात्र निवडणुकांमधे व्यस्त आहेत. .....

फेब्रुवारीत देशातल्या पाच राज्यांमधे निवडणुकीची घोषणा झाली. राजकीय पक्षांच्या सभा, मेळाव्यांनी  वातावरण तापलं. लाखोंच्या सभा झाल्या. त्याचवेळी या राज्यांमधल्या कोरोना पेशंटच्या संख्येत कित्येक पटीने वाढ झाल्याचं समोर आलंय. गेल्या तीन दिवसात कोरोनाच्या आकडेवारीत रोज दोन लाखाची भर पडतेय. निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीतल्या कोरोना गाईडलाईनचे राजकीय पक्षांनी तीनतेरा वाजवलेत. .....

भारताने दक्षिण आशियात ‘दादा’ बनू नये आणि छोट्या देशांना सन्मानाने बरोबरीने वागणूक द्यावी, अशी बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची अपेक्षा आहे. प्रसंगी चीनला झुकतं माप द्यायची या देशांची तयारी आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दोन दिवसांची बांगलादेश भेट महत्त्वाची ठरलीय. द्विपक्षीय सहकार्याला वेग देताना चीनच्या तुलनेत भारताचं महत्त्व अबाधित राखायचा प्रयत्न मोदींनी केलाय......

२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......

विधानसभा निवडणुकीला अवघे दोन महिने शिल्लक असताना केंद्रशासित प्रदेश पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार गडगडलं. येत्या ६ एप्रिलला विधानसभेच्या ३० जागांसाठी तिथं मतदान होतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहांच्या सभेमुळे भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरतेय. तर मित्रपक्षांमुळे भाजपचा आत्मविश्वासही वाढलाय......

भाजपसाठी पश्चिम बंगालचं महत्त्व फक्त आणखी एका राज्यात सत्ता मिळवण्यापेक्षाही अनेक अर्थांनी जास्त आहे. ही निवडणूक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अस्तित्वाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची आणि देशपातळीवर नामशेष होत चाललेल्या डाव्या पक्षांची लढाई आहे. हिंदुत्वाची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि अस्मितेची लढाई आहे. त्यामुळे या निवडणूक निकालाचे पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर सर्वाधिक उमटणार आहेत. .....

पंतप्रधान किती उथळ पातळीवर गोष्टी मांडतात. ते इतर कारणांमुळे लोकप्रिय नसते तर, त्यांच्या अनेक भाषणांमुळे आणि अनेक भाषणांतल्या काही भागांमुळे लोकांना शरम वाटली असती. त्यांची ही सगळी भाषणं चतुराईसाठी ओळखली जातील. त्याची किंमत जनतेलाच चुकवावी लागणार आहे. पत्रकार रवीश कुमार यांच्या लेखाचं गजू तायडे यांनी फेसबुकवर टाकलेलं भाषांतर इथं देत आहोत......

मागच्या महिन्यात इंडिया स्किल रिपोर्ट २०२० जाहीर झालाय. या रिपोर्टमधे अनेक धक्कादायक दावे केलेत. त्यासाठी देशभरातल्या ३ लाख विद्यार्थ्यांचा सॅम्पल सर्वे घेण्यात आलाय. गेल्या ४ वर्षात तरुणांच्या रोजगार क्षमतेत वाढ झाली नसल्याचं रिपोर्ट म्हणतोय. तर दुसरीकडे भारतातले केवळ ४५ टक्के पदवीधर विद्यार्थी नोकरी मिळवण्याच्या योग्यतेचे असल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगतेय......

कच्च्या तेलाचं उत्पादन आपल्याकडे वाढलं नाही त्यामुळेच पेट्रोलची दरवाढ झाल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. त्यासाठी थेट मागच्या सरकारांना दोषी ठरवलंय. पण सध्याच्या सरकारनंही त्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नसल्याचं आकडेवारी सांगते. दुसरीकडे आपल्या देशातल्या तेल रिफायनरी मात्र मजबूत पैसा कमावताना दिसतायत. पेट्रोलच्या दरवाढीमागचं नेमकं वास्तव समजून घेण्यासाठी न्यूजक्लिकवरचं हे विश्लेषण वाचायलाच हवं......

राजकारण हे आरोप, प्रत्यारोपावर चालत असतं. पण बदलत्या राजकारणात हे चित्र अधिकच भडक झालंय. दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्यावरून योग्य आणि अयोग्य असे दोन गट पडतायत. अशातच आंदोलनजीवी हा शब्द वापरून नरेंद्र मोदींनी पद्धतशीरपणे गुगली टाकलीय. त्यांनी चाणाक्षपणे टाकलेल्या या गुगलीवर आपल्या सगळ्यांची मात्र विकेट गेलीय. .....

संसदेत ज्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांची चर्चा व्हावी असे फार कमी खासदार आहेत. पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा त्यापैकी एक. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना त्यांनी केलेलं भाषण मोदी सरकारला आरसा दाखवणारं होतं. वेगवेगळ्या मुद्यांवर प्रभावी भाष्य करत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीय. त्यांच्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांनी मराठीत केलेला अनुवाद सध्या वायरल होतोय......

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

२६ जानेवारीला दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागलं. झालेल्या घटनेकडे वेगवेगळ्या अँगलने पाहिलं जातंय. सरकारवरही टीका होतेय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव सुरवातीपासूनच या आंदोलनात सक्रिय आहेत. झालेल्या घटनेवर आपली भूमिका मांडणारा एक वीडियो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलाय. त्यांच्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

अमेरिकेचे मावळलेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी संसदेवर हल्ला केला. ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या सत्ता काळात उजव्या अतिरेकी संघटनांना फ्री हँड मिळाला होता. संसदेवरचा हल्ला त्याचाच परिपाक असल्याचं म्हटलं जातंय. जगासोबत ट्रम्प यांचे मित्र पंतप्रधान मोदींनीही या घटनेचा निषेध केलाय. पण पुढच्या निवडणुकीत खरोखर मोदींना सत्ता सोडायची वेळ आली तर हा पराभव मोदी भक्त सहजासहजी स्वीकारतील?.....

दिल्ली सीमेवरचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आपला प्रभाव झिरपवू लागलंय. सरकारचा आडमुठेपणा आता स्पष्ट झाला आहे. पण त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अंबानी-अदानीही पहिल्यांदाच इतक्या उघड टीकेला सामोरे जात आहेत. त्याचा परिणाम काय होईल याची चर्चा करणारी ही महत्वाची फेसबूक पोस्ट लेख म्हणून देत आहोत......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० डिसेंबरला नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलंय. सुप्रीम कोर्टाने या भूमिपूजनाला परवानगी देताना सध्याच्या मंदीत प्रत्यक्ष बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधलेली ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा खूप वेगळी आणि जास्त आकर्षक असेल, असा दावा सरकार करतंय. पण म्हणून आधुनिक भारताच्या जणघडणीची साक्षीदार असलेल्या जुन्या इमारतीचं महत्त्व कमी होणार नाही. .....

सुपरस्टार रजनीकांत सत्तर वर्षं पूर्ण करतानाच राजकारणात प्रवेश करतायत. २०२१ मधे त्यांचा पक्ष तमिळनाडूच्या राजकीय आखाड्यात उतरेल. नव्वदच्या दशकापासून या घोषणेकडे त्यांच्या फॅन्सचं लक्ष लागलं होतं. एकीकडे रजनीकांत आध्यात्मिक राजकारणाची गरज असल्याचं सांगतात. पण तमिळनाडूचं राजकारण मात्र मुळातच द्राविडी राष्ट्रवादावर उभं आहे. त्यातही रजनीकांत थलैवा ठरणार का?.....

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने ज्या ज्या व्यवसायात प्रवेश केलाय तिथली सकारात्मक स्पर्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. शेती कायदा पास झाल्यानंतर लगेचच जिओनं रिटेल व्यवसायातही प्रवेश केलाय. तिथंही ऍमेझॉनला हरवत मार्केट काबीज करण्याचा जिओचा डाव आहे. म्हणूनच वरिष्ठ पत्रकार बिनू थॉमस यांनी आपण यापुढे जिओच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा का वापरणार नाही याचं स्पष्टीकरण देणारं एक पत्र लिहिलंय. त्या इंग्रजी पत्राचा हा मराठी अनुवाद......

२८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना वायरस विरोधातली लस बनवणाऱ्या भारतातल्या कंपन्यांचा दौरा केला. लस बनवणाऱ्या या तीनही संस्थांचा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात बोलबाला आहे. प्रत्येक संस्थेची लस बनवण्याची पद्धत वेगळी, लसीचा प्रकार वेगळा तसाच या संस्थांचा इतिहासही वेगळा. नुसता वेगळाच नाही तर अतिशय रंजकही! अशा दर्जेदार संस्थांकडून बनवल्या जाणाऱ्या कोरोना लसीचं कामकाज शेवटच्या टप्प्यात आलंय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमारांविषयीच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसला नाही याचं कारण मोदी हेच आहेत. घोषित केल्याप्रमाणे नितीशकुमार मुख्यमंत्री होतील, पण सरकारवर प्रभाव भाजपचाच असेल. दुसरीकडे बिहारच्या राजकारणावर पकड ठेवू शकेल असे नेतृत्वगुण तेजस्वी यादव यांनी या निवडणुकीत दाखवून दिलेत......

मधल्या काळात देशातल्या बहुसंख्य मध्यमवर्गाला हिंदू - मुस्लिमद्वेषी चर्चा आणि विध्वंसक अजेंड्यावर आनंदाचं भरतं यायचं. पुढे अर्थव्यवस्था कोसळली, नोकऱ्या गेल्या, बेरोजगार तरूण आणखी निराश झाले. अशात पुर्वीच्या गुदगुल्यांचं रुपांतर आता वेदनेत झालंय. मोदींना मिळालेला सरसकट पाठींबा हा देशात नंगानाच करण्यासाठी नव्हता. तर काम करण्यासाठी होता, हा सुर आता निघू लागलाय......

मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस हा त्यांच्या भाषणाइतकाच चर्चेचा विषय असतो. यावेळीही चर्चा झाली पण कारण वेगळं होतं. त्यांचा वाढदिवस देशभर राष्ट्रीय बेरोजगार दिन म्हणून साजरा केला गेला. अर्थात यामागे वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. पण तरुणाईने व्यक्तिद्वेष टाळायला हवा......

ट्विटर लेडी, माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं ६ ऑगस्ट २०१९ ला वयाच्या ६७ व्या वर्षी निधन झालं. ट्विटरवर त्या नर्मविनोदी, हजरबाबी भूमिकेसाठी ओळखल्या जात. आपल्या मानवतावादी भूमिकेने तर त्यांनी जगभरात आपले चाहते तयार केले. अल्लानंतर तुमच्याकडूनच मदतीला अपेक्षा आहे, असं अगदी पाकिस्तानातले लोकही त्यांच्याविषयी म्हणत. .....

केंद्र सरकार आपल्या मालकीच्या सरकारी कंपन्यांमधला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाचीही मंजुरी मिळालीय. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर रॅमन मॅगसेसे विजेते, ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी लेखवजा फेसबूक पोस्ट लिहिलीय. त्या हिंदी पोस्टचा हा मराठी अनुवाद......

गलवान खोऱ्यात चीनने केलेल्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ जुलैला भारतीय सैनिकांची भेट घेतली. तिथल्या निमू भागात त्यांनी धडाकेबाद भाषणही करत चीनला इशाराही दिला. पंतप्रधानांनी भेट दिलेलं निमू हे ठिकाण सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यासोबतच, अनेक पर्यटकही इथं नेहमी येत असतात......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ जुलैला अचानक लेहला भेट देत भारतीय जवानांशी संवाद साधला. भारत-चीन सीमेवर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी जवानांना भेटण्यास मोठं महत्त्व प्राप्त झालंय. यावेळी भाषण करताना पंतप्रधानांनी भारतीय जवानांचं मनोबल उंचावत असतानाचा चीनलाही नाव न घेता इशारा दिला. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित अंश......

भारत-चीन सीमेवर महिनाभरापासून तणावाची परिस्थिती आहे. पण चीनी सैन्यासोबतच्या झटपटीत २० भारतीय जवान शहीद झाल्यावर पहिल्यांदा सरकारनं या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया दिली. १५ एप्रिलला घडलेल्या या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १७ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या कोरोना आढावा बैठकीत प्रतिक्रिया दिली. पण पंतप्रधानांची पुलवामा हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि चीनी सैनिकांसोबतच्या झटपटीनंतरची प्रतिक्रिया दोन्हींमधे खूप मोठा फरक आहे......

भारतातला मध्यम वर्गाला आता मोठे लेखही वाचू वाटत नाही. या लेखांमधे त्याचं भलं चिंतलेलं असलं तरी तो ते वाचत नाही. त्याला सारंकाही वॉट्सअप मीमसारखा तोंडवळा असलेलं हवंय. इएमआयवर जगणाऱ्या या वर्गाला ज्ञानही हप्त्याहप्त्यांमधे हवंय. मीम हे त्याच्या ज्ञानाचं इएमआय आहे. त्याची स्वप्नं बदलीत. तो टिकटॉकवर स्वतःलाच निरर्थक ठरवण्यात मश्गूल झालाय......

अगोदरच मंदीच्या झळा सोसत असलेल्या कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात टाकलंय. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच काल पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केली. पण आजचा भारत १९९१ च्या संकटातून उभा झालाय. तेव्हा तर भारताला सोनं गिरवी ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. एवढी वाईट परिस्थिती होती. या संकटानं भारताची दशा, दिशाही बदलली. भारताच्या जडणघडणीची ही वळणदार स्टोरी......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशाला संबोधित करताना एका संकटाचा उल्लेख केला. भारतीयांनीच नव्या शतकाच्या सुरवातीला उद्भवलेल्या Y2K संकटातून जगाला बाहेर काढलं, असं पंतप्रधान म्हणाले. पण साऱ्या जगाचं झोप उडवलेलं हे संकट अस्तित्वातच नव्हतं, असं १ जानवारी २००० च्या सकाळी कळालं. आणि इथूनच जगात फेक न्यूजला सुरवात झाली. या फेक संकटाची आणि माणसांच्या फसवणुकीची ही कहाणी......

महाराष्ट्र सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यात चांगलं काम केलं. पण नंतर ढिसाळपणा अनेक पातळ्यांवर दिसला. राज्य सरकारच्या त्रुटींवर, अपयशावर आता बोलायला हवं. चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आणून द्यायला हव्यात नाही तर विरोधकांच्या फजितीचा लाभ उठवत सत्ताधारी मुजोर होतील. आपले राज्य रामराज्य असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा गैरसमज होईल. त्यातून सामान्य माणसांचा छळ होईल......

नरेंद्र मोदी २००७ पासून ‘गुजरात मॉडेल’ विषयी बोलू लागले. पण ते मॉडेल नेमकं कशावर उभारलंय याबाबत ते काहीही बोललेले नाहीत. पण तरीही अत्यंत पारदर्शक अशा ‘केरळ मॉडेल’पेक्षा ‘गुजरात मॉडेल’ वेगळं आणि अधिक चांगलं असणार आहे, असं मोदी म्हणत होते. आज कोरोनामुळे हे केरळ मॉडेल आदर्श ठरलंय. आणि गुजरातमधे कोरोनाचे पेशंट वाढतायत अशा बातम्या रोज येताहेत. प्रसिद्ध विचारवंत रामचंद्र गुहा यांचा लेख......

सोशल डिस्टसिंग हा शब्द आत्ता आत्ताच वापरात आला असला तरी भारताला तो नवा नाही. कित्येक वर्षांपासून इथल्या दलितांबाबत सोशल डिस्टन्सिंगच तर पाळलं गेलंय. डब्लूएचओनेही या शब्दाचा वापर करण्याचं थांबवलंय. पण आंबेडकर जयंतीदिवशी भाषण देताना पंतप्रधानांनी तोच शब्द वापरला. देशातल्या कुणीही हा शब्द वापरू नये, अशी विनंती करणारं पत्र ज्येष्ठ विचारवंत गणेश देवी आणि आमदार कपिल पाटील यांनी पंतप्रधानांना लिहिलंय......

भारताचं कोरोनाशी लढणं सुरू असताना ट्रम्पपुराण घडलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मलेरियाची औषधं न दिल्यास बघून घेण्याची धमकी दिल्याच्या बातमीनं खूप वाद निर्माण केला. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी धमकी नाही तर विनंती केल्याचं काही लोक सांगताहेत. या साऱ्या ट्रम्पपुराणाची ही क्रोनोलॉजी......

कोरोनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पीएम – केअर्स नावाचा नवा मदतनिधी घोषित केलाय. पण आपण जिथे वर्षानुवर्षं मदत करतोय, तो पीएम फंड हा नाही. तो सरकारी फंडही नाही. तर एक खासगी चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. आता मोठमोठे कॉर्पोरेट आणि सेलिब्रेटी या पीएम – केअर्समधे कोट्यवधी रुपये देत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोरोनाविरुद्धची लढाई लढणाऱ्या समाजसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांना निधीचा तुटवडा होऊ शकतो......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी सकाळी ५ एप्रिलला अंधार करून रात्री ९ वाजता ९ मिनिटं दिवे लावण्याचं आवाहन केलंय. मोदींचा हा संदेश इतका इनोवेटिव होता की त्याने सोशल मीडियावाल्यांच्या प्रतिभेला भरतं आलं. अनेकांनी त्यांची खिल्ली उडवली. पण त्यांची बाजू मांडणारेही होते. अशा काही मिल्याजुल्या मेसेजची ही फेबुगिरी, वॉट्सपगिरी......

मध्यंतरी टीवीवर निर्मलबाबा जोरात होता. तो कोणत्याही अडचणीवर एकदम सोपासा उपाय सांगायचा. पुढे उघड झालं की ते सारं थोतांड होतं. आज खुद्द पंतप्रधान कोरोनासारख्या महासंकटावर निर्मलबाबासारखेच सोपेसोपे तोडगे सांगत आहेत. ते त्यांचं निर्बुद्ध लोकांना वश करण्याचं तंत्र आहे. म्हणून आता आपल्याला निर्णय घ्यायची वेळ आलीय, स्वतःचं डोकं वापरायचं की कुणीतरी हाकलत असणारी मेंढरं बनायचं......

आपल्यापैकी काहीजण वर्क फ्रॉम होम करून पोटापाण्याची सोय करतोय. पण २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे खरी पंचाईत केलीय ती हातावर पोट असणाऱ्या रोजंदारी मजुरांची. कोरोनानं देशात आतापर्यंत २७ जणांचा मृत्यू झालाय. तर लॉकडाऊनशी संबंधित वेगवेगळ्या अपघातांमधे वीसेक मजुरांचा बळी गेलाय.लॉकडाऊनमुळं कोरोनापेक्षाही भीषण संकट उभं होणार नाही ना?.....

कोरोनाला हरवण्यासाठी इटली, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया हे देश हरेक प्रकारे लढत आहेत. वेगवेगळे मार्ग अवलंबत आहेत. डब्ल्यूएचओनं टेस्ट करणं हाच जालीम इलाज असल्याचं स्पष्ट केलंय. पण भारतात कोरोनाला रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घरात थांबणं हाच एकमेव उपाय असल्याचं सांगत आहेत. मोदींचा हा मास्टर स्ट्रोक तर नाही?.....

न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचं मूलभुत वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या शिफारसीवरून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. याआधीही अनेक न्यायमूर्ती राज्यसभा, लोकसभेवर गेलेत. पण त्यांच्या निवडीत आणि गोगोईंच्या नियुक्तीत मोठा फरक आहे. आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या आपल्या सगळ्यांसाठी तो मोठ्या काळजीचा विषय आहे......

कोरोना वायरसविरोधातल्या लढ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनता कर्फ्यू पाळण्याचं आवाहन केलंय. तसंच जीव धोक्यात घालत कोरोनाविरोधात काम करणाऱ्यांसाठी कृतज्ञता म्हणून टाळ्या वाजवण्याचं आवाहन केलंय. टाळ्या वाजवणं हे मुंबई, महाराष्ट्रासाठी नवं असलं तरी जनता कर्फ्यूशी मराठी माणसाचं अनोखं कनेक्शन आहे. मग टाळ्या वाजवण्याचं कनेक्शन कुणाशी आहे?.....

जातवार जनगणनेची केंद्राला शिफारस करण्याचे ठराव महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभेने मंजूर केलेत. ९० वर्षांनी म्हणजे २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची जातवार मोजणी होण्याचा आग्रह त्यात आहे. मात्र मोदी सरकारने जातवार जनगणनेची घोषणा करून आता यूटर्न घेतलाय. अशा जनगणनेमुळे जातीय भेद वाढतील, अशी टीका होतेय. प्रत्यक्षात मात्र यातून देशाच्या खऱ्या विकासाला सुरवात होऊ शकेल......

यूट्यूबवर एक विडिओ तुफान चालतोय. एचबीओ या अमेरिकन चॅनेलवरून कॉमेडियन जॉन ऑलिवर एक कार्यक्रम चालवतात. त्याचा हा विडिओ आहे. रविवारच्या एपिसोडमधे ऑलिवर यांनी नरेंद्र मोदींच्या कारभारावर भाष्य केलं. यूट्यूबवर तुफान चालणाऱ्या या विडिओला हॉटस्टार या अॅपने मात्र ब्लॉक केलंय. ऑनलाईन चालणारी गोष्ट हॉटस्टारने ब्लॉक करून स्वतःच्या पायावर धोंडा का पाडून घेतला?.....

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची बायको मिलेनिया कालपासून दोन दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यावर सगळ्या जगाचं लक्ष आहे. नमस्ते ट्रम्प या सोहळ्याची जगभरातल्या मीडियाने दखल घेतली. अमेरिकेच्या मीडियातंही त्यांच्या भेटीबद्दल अनेक बातम्या आणि लेख छापून आलेत. .....

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष २४ फेब्रुवारीला भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. आपल्या दोस्ताच्या स्वागतासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सारी प्रतिष्ठा लावलीय. अजूनही एकही मॅच न झालेलं अहमदाबादमधलं जगातलं सर्वांत मोठं सरदार वल्लभभाई पटेल मोटेरा स्टेडिअम नमस्ते ट्रम्प इवेंटसाठी सज्ज झालंय. या स्टेडिअमची वस्तुनिष्ठ माहिती देणारा हा रिपोर्ट......

दिल्ली विधानसभेचा निकाल लागला. ७० पैकी ६३ जास्त जागा पटकावत आम आदमी पक्षाला घवघवीत यश मिळालं. अरविंद केजरीवाल हॅटट्रिक करत तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. कमीतकमी ४८ जागांवर विजय मिळेल असं ठामपणे सांगणाऱ्या भाजपचा सुपडा मतदारांनी साफ केलाय. या ऐतिहासिक निकालावर स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात......

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने घवघवीत यश मिळवत आपली सत्ता राखली. दुसरीकडे आठ महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या लोकसभेच्या सातही जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या पदरात केवळ ८ जागा पडल्या. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा वेगवेगळा पॅटर्न दिसला. मतदारांनी स्ट्रॅटेजिकली मतदान केल्याचं दिसलं. पण खरंच करोडोंच्या संख्येने असलेले मतदार अशी काही खास स्ट्रॅटेजी आखतात?.....

अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणूक जिंकलीय. भाजपचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा दिल्लीकरांनी धुडकावून लावलाय. दिल्लीच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपच्या नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात विखारी भाषेचा वापर केला होता. त्या सगळ्या प्रचार मोहिमेला जोराचा करंट लावण्याचं काम तमाम दिल्लीच्या मतदारांनी केल्याचं दिसतंय. काँग्रेसचं तर पानिपत झालंय......

दिल्ली विधानसभेचा उद्या ११ फेब्रुवारीला निकाल लागेल. शनिवारी मतदानानंतरच्या एक्झिट पोलमधे फिर एकबार केजरीवाल सरकार येणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. पण ही निवडणूक फक्त कुणाचं सरकार येणार आणि जाणार यापुरती मर्यादित नव्हती. या निवडणुकीने सर्वशक्तिशाली भाजपचा येत्या काळाचा अजेंडा स्पष्ट केलाय. तसंच काँग्रेसचे मुद्दे काय असणार आहेत, हेही समोर आलंय......

बोडो समुदायाच्या आंदोलनांमुळे आसाम सातत्याने धुमसत असतो. मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होतो. अशातच केंद्र सरकारनं बोडो संघटनांचं मन वळवत 'बोडो शांतता करार' केलाय. सोबतच बोडोंना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नव्या घोषणांची खैरात करण्यात आलीय. याआधीही दोनदा शांतता करार झालेत. त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा झालेल्या कराराने आसाम शांत होणार का?.....

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा टप्पा आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीला निवडणूक तर ११ फेब्रुवारीला मतमोजणी होतेय. भाजपनं नेत्यांना मैदानात उतरवल. सीएए, एनआरसीवरुन वातावरण तापतंय. भाजपच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे अरविंद केजरीवालांना आपण हनुमान भक्त असल्याचं घोषितही करावं लागलंय. वेगवेगळ्या सर्वेंनी मात्र केजरीवालच दिल्ली काबीज करतायत असा अंदाज बांधलाय......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेळोवेळी ‘न्यू इंडिया’ शब्द उच्चारत असतात. यालाच आपल्या हिंदी सिनेमामधे ‘नया हिंदुस्तान’ म्हटलं जातंय. सध्या तर हिंदी सिनेमांच्या डायलॉग्जमधे याचा सर्रास वापर होतो. ७० व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने हिंदी सिनेमांमधे चित्रित होणाऱ्या या नव्या हिंदुस्तानची झलक, त्यामागची भावना, आकांक्षी आणि समस्यांकडे बघायला पाहिजे. कारण हे जग खूप मजेशीर, रोचक आहे......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाचा तिसरा अंक आज दिल्लीत पार पडला. तालकटोरा मैदानावर जमलेल्या जवळपास दोन हजार विद्यार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. परीक्षेच्या तणावाचा कसा सामना करावं, हे पंतप्रधानांनी वेगवेगळ्या उदाहरणांसह सांगितलं. पंतप्रधानांचे सात गुरूमंत्र......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटीत खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं टाळलं. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांसोबतच गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपला ईशान्य भारत दौरा रद्द केला होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल जनजागृतीसाठी सरकारकडून, भाजपकडून देशभर कार्यक्रम राबवले जाताहेत. अशा कुठल्या जनजागृतीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री ईशान्य भारतात जात नाहीत......

निवडणूक आयोगाने आज दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर केलीय. येत्या ८ फेब्रुवारीला होणार मतदानात दिल्लीकर आपल्या नेत्याचं भविष्य ठरवणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टीपुढे आपली सत्ता कायम राखण्याचं आव्हान आहे. दुसरीकडे भाजपही २१ वर्षांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी तयार आहे......

२०१९ च्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा विषय चर्चेला येईल तेव्हा भाजपच्या पराभवाची नाही तर मुख्यमंत्र्यांचा पराभव करणाऱ्या सरयू राय यांची चर्चा होईल. २०१९ ची आठवण निघाल्यावर भाजपलाही आपल्या मुख्यमंत्र्यांचा पराभव छळू लागेल. दोन मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगाची हवा खावू घालणाऱ्या आणि एकाचं राजकीय भविष्य पराभूत करणाऱ्या सरयू राय यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा घेतलेला हा मागोवा......

झारखंड विधानसभेची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आलीय. आज शेवटच्या टप्प्याचा प्रचार सुरू झाला. भाजपने झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या बालेकिल्ल्यातच  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा घेतली. नदीचा प्रवाह वाहावा तसं रस्त्यावरून लोकांची गर्दी वाहत असल्यासारखं चित्र होतं. त्या सभेचा हा लाईव रिपोर्ट.....

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

हरियाणात जननायक जनता पार्टीच्या नवोदित नेत्याला हाताशी धरून कसंबसं सरकार स्थापन करण्यात पक्षाला यश आलं. महाराष्ट्रात मात्र कुरघोडीच्या राजकारणात ३० वर्षांपासूनचा जुना साथीदार असलेल्या शिवसेनेने भाजपला अस्मान दाखवलंय. अपयशाच्या गर्तेतून नेते आणि कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्याचं खडतर आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यामुळेच झारखंडची निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची बनलीय......

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार कोसळलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या या दोन कर्तृत्ववान नेत्यांच्या राजकारणाचा आलेख खटकन खाली आला. दोघांचंही राजकारण संपलेलं नाही. पण त्याला मोठा ब्रेक नक्की बसलाय. त्यांना पुढचा काही काळ चाचपडत राहावं लागेल. यामागे आहे तरी कोण? त्यांच्या नेत्यांनाच त्यांचं ओझं झालं नव्हतं ना?.....

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला साऱ्या जगाला चकित करणारी एक घोषणा केली. त्याला आज तीन वर्ष झाली. चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा मोदींनी केली. पन्नास दिवस द्या, मी रिझल्ट देईन, असं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. यानिमित्ताने ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबूकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहिलीय. त्या पोस्टचा हा अनुवाद......

गेली पाच वर्षं एकामागून एक छोट्या छोट्या लढाया जिंकल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेचं निर्णायक युद्ध जिंकूनही हरलेत. फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतीलही, पण विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा दणदणीत पराभव झालेला असल्याचे पडसाद त्यांच्या पुढच्या सगळया राजकारणावर उमटत राहतील......

साताऱ्याच्या पोटनिवडणुकीत उदयनराजे भोसले यांचा पराभव त्यांच्यापेक्षा भाजपच्या जिव्हारी लागलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या श्रीनिवास पाटील यांचा इथे विजय झाला. सातारच्या गादीमुळे आपण सहज जिंकू, अशा हवेत असणाऱ्या उदयनराजेंना जनतेने चांगलंच जमिनीवर आणलंय. छत्रपतींच्या गादीला मान देत सातारकरांना राष्ट्रवादीने आपल्याला मत द्यायला लावलंय......

दुपारी दोनपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा एकूण कल स्पष्ट झालाय. काही ठिकाणचे निकालही आलेत. एकूण कल आणि निकाल बघितला तर भाजप हा सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे येणार आहे. सध्या भाजप १०१ तर शिवसेना ६०, काँग्रेस ४५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५६ जागा मिळताना दिसताहेत. याशिवाय अपक्ष आणि इतर छोट्या पक्षांच्या खात्यात २६ जागा जाताहेत......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हजेरीत काल भाजप, शिवसेना महायुतीच्या प्रचाराची सांगता सभा झाली. त्यासाठी महायुतीने या सभेसाठी सारी शक्ती पणाला लावली होती. पण सभा काही गाजली नाही. गर्दीही कमी झाली. खुर्च्या रिकाम्या राहिल्या. श्रोतेही मोदींचं भाषण सुरू असतानाच जाताना दिसले. त्याचा आंखो देखा हाल......

महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू आहे. अशा वातावरणातच आज मुंबईत जवळपास तासभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली. अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी आलेल्या सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केलं. आर्थिक संकटांवर आपली मतं मांडली. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

यंदा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार भारतीय अमेरिकन अभिजीत बॅनर्जी यांना जाहीर झालाय. एस्थेर डुफ्लो आणि मायकल क्रिमर यांच्यासोबतच त्यांना हा पुरस्कार विभागून देण्यात आलाय. जगाला गरिबीमुक्तीचा प्रयोगशील दृष्टीकोन देणाऱ्या त्रिकूटाचा हा गौरव आहे. बॅनर्जी यांचा तर आपल्या जगण्यावर परिणाम करणाऱ्या भारतातल्या अर्थ राजकीय घडामोडींमधे मोठा वावर राहिलाय......

विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या रविवारीच खऱ्या अर्थाने राजकीय पक्षांनी आपले हुकमी पत्ते बाहेर काढले. प्रचाराला सुरवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात भाजप आणि काँग्रेससाठी प्रचार केला. पहिल्यांदाच प्रचाराच्या मैदानात उतरणार असल्याने दोघंही नेमकं काय बोलणार याकडे राजकारण्यांसोबतच मतदारांचंही लक्ष लागलं होतं......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची तामिळनाडूच्या महाबलिपूरम इथे आहेत. दोन्ही देशांत वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या वाटाघाटीबाबत इथे चर्चा होणार आहे. पण चिनी राष्ट्राध्यक्षांचं स्वागत करतानाच ट्विटरवर मोदींविरोधात गोबॅकमोदीचा ट्रेंड सुरू झालाय. गेल्या वर्षभरापासून मोदी तामिळनाडू दौऱ्यावर निघाले की त्यांच्याविरोधात हा ट्रेंड चालतोय......

देशातल्या छोट्या छोट्या जातींना राजकीय आत्मभान मिळवून देणारे नेते कांशीराम यांचा आज स्मृतीदिन. कांशीराम यांनी देशाला राजकारणाचा नवा फॉर्म्युला दिला. युत्या, आघाड्यांच्या राजकारणाचा खेळ शिकवला. धर्माच्या राजकारणाला रोखण्याचे डावपेच खेळले. आताच्या विरोधी पक्षांनाही स्वतःचा सूर शोधण्यासाठी कांशीराम यांच्या मार्गावर जावं लागेल, असं सांगणारा हा लेख......

शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावं म्हणून सुरू करण्यात आलेली पीएम किसान योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतेय. देशभरातल्या जवळपास ५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातला लाभ मिळला नाही. सरकारनेच ही नावं काढून टाकलीत. या सगळ्या गोंधळावर भाष्य करणारा पत्रकार रवीश कुमार यांचा लेख......

भाजपने पुण्याच्या कोथरूड मतदारसंघातून कोल्हापूरच्या चंद्रकांतदादा पाटलांना उमेदवारी दिलीय. त्यासाठी विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णींचं तिकीट कापण्यात आलंय. पण या उमेदवारीला ब्राम्हण महासंघाने कडाडून विरोध केलाय. कोथरूड हा ब्राम्हणबहुल मतदारसंघ आहे. भाजपसाठी कोथरूड हे काँग्रेसच्या वायनाडसारखं आहे का?.....

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची दीडशेवी जयंती. गांधीजींच्या नेतृत्वातल्या स्वातंत्र्ययुद्धाने नवा भारत घडवला. पण आज गांधीजींची आयडिया ऑफ इंडिया नाकारून देशाचे नवे फादर घोषित करायची स्पर्धा सुरू झालीय. अमृता देवेंद्र फडणवीस यांच्या वादग्रस्त ट्विटचा अर्थ काय?.....

येत्या २ ऑक्टोबरपासून सरकारने देशाला प्लॅस्टिकमुक्त भारत करण्याचा निर्धार केलाय. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना देश प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलाय. २०२२ पर्यंत भारत पूर्णतः प्लॅस्टिकमुक्त करण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर एकत्र येऊन काम करावं लागणार आहे......

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची वेगवेगळ्या वेळी भेट घेतली. त्यांनी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत प्रेस कॉन्फरन्स घेत त्या त्या देशाच्या पत्रकारांना खोचकपणे महान म्हटलं. पण पाकिस्तानच्या पत्रकारांना महान म्हणणं हा त्यांचा अपमान ठरला आणि भारतीय पत्रकारांना महान म्हणणं हा सन्मान. असं झालं कसं?.....

अमेरिकेच्या ह्युस्टन शहरात अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हाऊडी मोदी हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ड्रम्प यांनी हजेरी लावली. एखादा परदेशी नेता अमेरिकेत कार्यक्रम घेतो. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना तिथे आमंत्रित करतो आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पही ते आमंत्रण मोठ्या आनंदात स्वीकारतात, ही काही साधारण गोष्ट नाही......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचा नाशिकमधे समारोप झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर व्हायला दोनेक दिवस शिल्लक आहेत. त्याआधीच्या या सभेतून येत्या काळात भाजपचं महाराष्ट्रातलं राजकारण कसं राहणार याचे संकेत मोदींनी आपल्या भाषणातून दिलेत......

विविधतेत एकता हे भारताचं वैशिष्ट्य म्हणून सांगितलं जातं. भारताची जगभरात तशी ओळखही आहे. पण केंद्रातलं नरेंद्र मोदी सरकार आता ही विविधता बाजूला सारून निव्वळ एकात्मता साधण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप होतोय. गृहमंत्री आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा भूमिका मांडल्याने तर या आरोपांना बळ मिळतंय......

आतापर्यंत देशभर घोंगावणारं ईडीच्या तपासाचं वारं आता महाराष्ट्रात येऊन पोचलंय. कोहिनूर मिल प्रकरणात ईडीने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना नोटीस दिलीय. तब्बल आठ तास चौकशी केली. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस आल्यामुळे ईडीच्या नोटीसबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झालीय. या नोटिशीला राजकीय रंग असल्याचा आरोप होतोय......

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेचं कौतुक केलंय. ते करताना त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केलाय. तसंच नरेंद्र मोदींची टिंगलटवाळी करुन त्यांच्याशी सामना करता येणार नाही हेसुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलंय......

दिल्लीत पी चिदंबरम आणि मुंबईत राज ठाकरे. ईडी या सरकारी तपासयंत्रणेच्या भोवती गेले काही दिवस बातम्या फिरत आहेत. ईडीने भल्याभल्यांना रडवलंय. पण तिच्यावर राजकीय ब्लॅकमेलिंगचे आरोपही झालेत. केवळ दोनच कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार असलेली ही संस्था आर्थिक क्षेत्रातली इंटेलिजन्स एजन्सी म्हणून ओळखली जाते. असं काय खास आहे या यंत्रणेमधे?.....

सध्या देशभक्ती, देशद्रोही असण्याचे सर्टिफिकेट वाटण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. सरकारच्या एखाद्या धोरणाला विरोध म्हणजे थेट देशाला विरोध केल्याचं वातावरण तयार केलं जातंय. देश आणि सरकार या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. पण त्यामधे सरमिसळ करून सर्टिफिकेट वाटले जाताहेत......

मोहन भागवत पुन्हा एकदा वादात सापडलेत. वादाचा विषयही तोच आहे, आरक्षण. आरक्षणावरची भूमिका आणि वाद यांचं आरएसएसशी जुनं नातं आहे. पाच वर्षांआधीही भागवत यांनी आरक्षणावर बोलल्याने वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी भागवत यांचं हे विधान म्हणजे संविधान संपवण्याची खेळी असल्याची टीकाही केली होती. आपण पुन्हा एकदा भागवतांच्या बोलण्याने वाद झालाय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी सातव्यांदा लालकिल्ल्यावरून भाषण दिलं. यावेळी त्यांनी तिन्ही सैन्य दलांबद्दल एक महत्त्वाची घोषणा केली. तिन्ही सैन्य दलांमधे समन्वय साधण्यासाठी नवं पद निर्माण केलं जाणार आहे. त्यांच्या या घोषणेकडे सैन्यदलांमधली खूप मोठी सुधारणा म्हणून बघितलं जातंय......

काँग्रेसने पुन्हा एकदा ७२ वर्षांच्या सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रं दिलीत. गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष करण्याची चर्चा सुरू असताना काँग्रेसने सोनिया गांधींच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलंय. या निवडीतून काँग्रेसने रिस्क न घेण्याचा मध्यममार्गी तोडगा काढलाय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी काही तरी आगळ्यावेगळ्या गोष्टींमुळे चर्चेत राहतात. आता त्यांनी एडवेंचर मॅन बेअर ग्रिल्सबरोबर मॅन वर्सेस वाईल्डमधे जीम कॉर्बेट जंगलाची सफर केलीय. त्यात ते काय काय एडवेंचर करणार हे बघण्यासाठी आपण उत्सुक आहोतच. पण त्यांच्यावरच्या मिम्सने आपल्याला एवढं हसवलंय की काय विचारायलाच नको......

मोदी सरकारने कायदा करून एका फटक्यात जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला. पण हा निर्णय घेताना, कायदा करताना सरकारने जम्मू काश्मीरमधे संचारबंदी लागू केली होती. तिथल्या राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. या सगळ्यांचे जम्मू काश्मीरमधे होणारे बरेवाईट पडसाद आपल्याला येत्या काळात बघायला मिळू शकतात......

ट्विटर लेडी, माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं मंगळवारी ६ ऑगस्टला वयाच्या ६७ व्या वर्षी निधन झालं. ट्विटरवर त्या नर्मविनोदी, हजरबाबी भूमिकेसाठी ओळखल्या जात. आपल्या मानवतावादी भूमिकेने तर त्यांनी जगभरात आपले चाहते तयार केले. अल्लानंतर तुमच्याकडूनच मदतीला अपेक्षा आहे, असं अगदी पाकिस्तानातले लोकही त्यांच्याविषयी म्हणत. .....

गेल्या दोन दिवसांत सरकारने काश्मीरचा इतिहास आणि भूगोल बदलून टाकलाय. कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला. तसंच कलम ३७१ ही चर्चेत आलंय. इतर राज्यांचा विशेष राज्याचा दर्जाही आता जाईल की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. पण संविधानामधे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे असा दर्जा काढणं सहज शक्य नाही......

जुलै महिन्यातल्या गाड्यांच्या विक्रीचे आकडे बुधवारी १ ऑगस्टला आले. गेल्यावर्षींच्या तुलनेत गाड्यांची विक्रीचं प्रमाण कमी झाल्याचं समोर आलं. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑटो इंडस्ट्री अर्थात कार आणि बाईकचा खप वेगाने कमी होतोय. आजतागयत ऑटो इंडस्ट्रीने एवढी घसरण कधी बघितली नाही......

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

केंद्र सरकारने संविधानातल्या कलम ३७० नुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. पण या कलमातल्या अनेक तरतुदी याआधीच टप्प्या टप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारला, लोकांना विश्वासात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने आपले कायदे जम्मू काश्मीरमधे लागू केले. ज्येष्ठ विचारवंत ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या पुस्तकातला हा संपादित अंश......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतलाय. एवढंच नाही तर जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळं केलंय. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. कलम ३७० मधले दोन भाग वगळल्याने जम्मू काश्मीरचा निव्वळ इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलणार आहे......

मॉब लिंचिंगचा प्रकार थांबता थांबेना. या प्रकारांमुळे देशाबद्दल वाटणाऱ्या काळजीतून काही विचारवंतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती करणारं पत्र लिहिलं. या पत्रावर पंतप्रधानांनी काही बोललं नाही. पण सत्तेशी जवळीक असलेल्या काही विचारवंतांनी काऊंटर पत्र लिहून मूळ मुद्दाच भरकटवून लावलाय. या लेटर वॉरवरून लोकशाहीचं विदारक वास्तव समोर आलंय......

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणलंय. गेल्या दोन महिन्यांत दोनदा त्यांनी मोदींची कोंडी केलीय. आता तर भारतासाठी सगळ्यात संवेदनशील प्रश्न असलेल्या काश्मीवरूनच ट्रम्प यांनी मोदींना अडचणीत पकडलंय. ट्रम्प हे मोदींसोबत, भारतासोबत खोटारडेपणा करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतोय......

कोणत्याही जातीधर्मापेक्षा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेलं भारतीयत्व आपल्याला जपायला हवंय. अल्पसंख्यांक समूहावर होणाऱ्या हल्ल्यांमधे सातत्याने वाढ होतेय. नुसती मारहाण नाही तर जाळण्यापर्यंतच्या घटना घडतायत. हे सगळं अस्वस्थ करणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या सगळ्याची जाणीव करुन देणारं देशातल्या मान्यवरांचं हे खुलं पत्र......

आपल्या मोबाईलच्या प्ले स्टोअरमधे लाखो अॅप असतील. आपण त्यातले काही फेमस आणि गरजेचे अॅप वापरतो. पण आपल्याकडे सगळ्यागोष्टींसाठी कायदे आहेत. तसे डिजिटल मीडियासाठी नाही. आता बाईट डान्सच्या टिक टॉक आणि हॅलोच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांची चौकशी सुरुय. तर बाईट डान्स काय म्हणतंय तक्रारीबद्दल......

गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाला. आणि त्या दिवसापासून ५ ट्रिलियन हा शब्द सोशल मीडिया, बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळाला. पण एवढी अर्थव्यवस्था कशी बनवणार यावर अनेक चर्चा न्यूज चॅनलवर बघितल्या. आपल्याला माहितीय का, भारताची अर्थव्यवस्था २००७ मधे १ ट्रिलियन डॉलरची झाली होती. त्यावर्षी आपण जगातल्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी देशांच्या क्लबमधे सामील झालो......

बजेट आपण न चुकता ऐकतो. कारण यात आपल्यासाठी काय आहे हे बघायचं असतं. मग यंदा महिलांसाठी बजेटमधे काय आहे? देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महिलांबद्दल भरपूर काही बोलल्या. महिलांना नारायणी असंही म्हटलं. महिला विकासाशिवाय देशाचा विकास होणार नाही. त्यामुळे असं वाटलं या बजेटमधे महिलांसाठी खूप काही असेल......

मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं पहिलंवहिलं बजेट आज सादर झालं. निर्मला सीतारमन यांनी लाल कापडात बांधलेली कागदपत्रं बाहेर काढून देशाची येत्या काळातली आर्थिक दिशा स्पष्ट केली. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आलीय. पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समधे वाढ केलीय......

मोदी सरकार २.० चं पहिलं बजेट उद्या पाच जुलैला संसदेत मांडलं जाणार आहे. त्याआधी आज चार जुलैला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा निव्वळ अहवाल नाही तर हे सरकारचं प्रगती पुस्तकचं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने काय काय केलं हे सगळं इथे आपल्याला सापडतं. या अहवालातल्या १० ठळक गोष्टी......

राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष नसणार हे आता जवळपास स्पष्ट झालंय. त्यांनी चार पानांचं पत्र आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर टाकून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. या पत्रात त्यांनी पराभवाची कारणं सांगितली आहेत. तसंच आयडिया ऑफ इंडियाची कल्पना धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त केलीय. या पत्राचा हा मुद्देसुद अनुवाद......

मोदींना मतं देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावं लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गानं सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावं लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल. प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही, असं सांगणारा सुरेश सावंत यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश......

मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत या प्रोजेक्ट काम सुरू झालं. या कामाला गती दुसऱ्या सरकारच्या काळात मिळतेय. या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी खारफुटीच्या तब्बल ५४ हजार झाडांचा बळी दिला जाणार आहे. हवामान बदलाचा सामना करणाऱ्या या झाडांवर नासा संशोधन करतेय, आपण मात्र त्यांची कत्तल करतोय......

२८ आणि २९ तारखेला जपानमधे जी २० परिषद आहे. या परिषदेत जगातले महत्त्वाचे पाहुणे आणि सदस्य मिळून २८ देश सहभागी होणार आहेत. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अर्थ व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. पण या परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांनी मिटींग महत्त्वाची असणार आहे......

आयसीसी क्रिकेट वर्ल्डकपमधले वाद काही थांबायला तयार नाहीत. आता वर्ल्डकपमधे प्रत्येक टीमने २ रंगांच्या जर्सीचे कीट किंवा सेट निवडले होते. त्यानुसार टीम इंडिया पुढच्या मॅचमधे केशरी रंगाच्या जर्सीत दिसणार आहे. टीकाकारांच्या मते हा भाजप सरकारचा दबाव आहे. पण भारताने यापूर्वी २२ वेळा जर्सीचा रंग बदललाय......

मोदी सरकारच्या काळात ७ बड्या अधिकाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामे दिलेत. सरकारच्या धोरणांशी आणि निर्णयांशी मतभेद निर्माण झाल्यामुळे यातल्या अनेकांनी आपले राजीनामे दिल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारचा स्वायत्त संस्थांमधे वाढणारा हस्तक्षेप हे त्याचं मूळ कारण आहे......

आज जगभरात मोठ्या उत्साहात आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्यात आला. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत, काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळीकडे लोक योगा करताना दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह राजकीय मंडळींनीही वेगवेगळ्या शहरांत आयोजित योग कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. देशभरातल्या वातावरणाचा वेध घेणारा हा फोटो कोलाज......

मागच्या सत्ता काळात अर्थमंत्री म्हणून अरुण जेटलींची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांच्या तब्येतीमुळे त्यांना वारंवार परदेश वाऱ्याही कराव्या लागल्या. जेटलींच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याकडच्या खात्याची धुरा सांभाळली ती पीयूष गोयलांनी. यावेळेस पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्याच नावाची चर्चा होती. मात्र ही चर्चा फोल ठरली. त्यांच्याजागी अचानक निर्मला सीतारामन यांचा नंबर लागला......

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर एकापाठोपाठ एक राज्य जिंकणाऱ्या भाजपला कुणीच हरवू शकत नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. अमित शहा यांनीही आपण ५० वर्षांसाठी सत्तेत आल्याचं सांगितलं. यंदाच्या निवडणुकीतही पुन्हा एकदा मोदी मॅजिकचा जलवा दिसला. पण हा जलवा निष्प्रभ करता येतो, हे कर्नाटकमधे झालेल्या पालिका निवडणुकीच्या निकालावरून अधोरेखित होतं......

मोदी सरकार १.० च्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या गळचेपीचा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आला. विवेकवाद्यांच्या हत्या, मॉब लिंचिंग या साऱ्या प्रकरणात सरकारने चुप्पी साधल्याने साहित्यिक, कलावंतांनी पुरस्कार आंदोलन केलं. आता मोदी सरकार २.० च्या काळात आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होण्याची गरज आहे, हा मुद्दा अधोरेखित करणारा हा लेख......

नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या कारकीर्दित जगभरात दौरे करून भारताचे मैत्रीसंबंध बळकट केले. त्याचे फायदा मोदी सरकार २.० मधे मिळतील, असे कयास बांधले जात असतानाच अमेरिकेने भारताला झटका दिलाय. भारतातल्या निवडणुकीमुळे लांबवलेला हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्पतात्यांनी मोदींनी कारभार हाती घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी जाहीर केलाय......

मोदी राजवटीत निर्मला सीतारामन यांना जितकी बढती मिळाली तितकी इतर कुणालाच मिळाली नाही. भाजपचं प्रवक्तेपद सक्षमपणे सांभाळल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मोदी सरकार १.० मधे वाणिज्य खात्याचं मंत्रिपद मिळालं. नंतर तर संरक्षमंत्री म्हणून लॉटरीच लागली. आता मोदी सरकार २.० मधे तर त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळालंय. पण त्या खरंच देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत का?.....

नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ३० मेला दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पहिल्याच फटक्यात तब्बल ५७ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. जवळपास सगळ्याच राज्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न झालाय. अमित शहा आणि एस. जयशंकर यांच्या एंट्रीने तर सगळ्यांनाच चकित केलंय......

लोकसभेत सलग दुसऱ्यांदा मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसमधे नेतृत्वाचं संकट निर्माण झालंय. पक्षाला एका धाग्यात बांधून ठेवण्यासाठी गांधी घराण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असं आतापर्यंत सांगितलं जायचं. पण राहुल गांधींनी स्वतःच्या राजीनाम्यावर ठाम राहत पक्षातल्या लोकांना पर्याय शोधायला सांगितलंय. त्यामुळे कधी नव्हे ते आता गांधी घराण्याशिवायच्या पर्यायावर गांभीर्याने चर्चा सुरू झालीय......

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करून फिर एक बार मोदी सरकार सत्तेत आलंय. नरेंद्र मोदींच्या या घवघवीत यशाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. पण मोदींना एवढं यश कशामुळे मिळालं? बेरोजगारीने नवा रेकॉर्ड केलेला असतानाही मोदींनी तरुणांना आपल्याकडे खेचलं. मोदींच्या या करिश्म्यावर टाकलेला हा प्रकाश......

भाजपला मिळालेल्या यशाला कितीही शब्दांच्या उपमा दिल्या तरीही लोकसभा निव़डणुकीचा निकाल एकतर्फी लागला आहे. हा निकाल सगळ्यांसाठी आर्श्चयकारकच आहे. या निकालामागची कारणं काय आहेत. हा मोदींचा चमत्कार आहे की भाजप पक्षाने ग्राऊंड लेवलला केलेलं काम? मोदींची लाट नसतानाही सौम्य लाट कशी तयार झाली? याची उत्तर देणारा हा लेख......

आज २३ मे हा जागतिक कासव दिन. कासव म्हटलं की ससा आणि कासवाची गोष्ट आठवते. त्यात हळू असला तरी चिवटपणे प्रयत्न करणारा कासव जिंकतो. पण लोकसभेच्या शर्यतीत वेगात असणारा ससा जिंकला. कारण त्याने हलगर्जी केली नाही. कासव कितीही चिवट असलं तरी ते मुळातच हळू असल्यामुळे फार मोठी मजल मारू शकलं नाही. मोदी विरुद्ध राहुल यांच्यातल्या स्पर्धेचा असा अर्थ लावून कासव दिन साजरा करता येईल......

दुपारी एक वाजेपर्यंतच्या मतांच्या आघाडीचा विचार करता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकहाती विजयाच्या दिशेने जोरात घोडदौड सुरू असल्याचं स्पष्टच आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत त्यात आकडे थोडे वरखाली होऊ शकतील. पण निकालांची दिशा साधारणपणे अशीच असेल. या प्रचंड विजयामागची महत्त्वाची कारणं मांडण्याचा हा प्रयत्न......

एक्झिट पोलवाल्यांनी एका सूरात फिर एकबार मोदी सरकारचा नारा दिला. पण सत्तेच्या राजकारणात या नाऱ्याला काही अर्थ नाही. मतदारांनी कुणाच्या नावाचा नारा दिलाय हे महत्त्वाचं. हे ओळखूनच दिल्लीच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष २३ मेनंतरची मोर्चेबांधणी करू लागलेत. या सगळ्या राजकारणात कुणाची सत्ता येऊ शकते, याबद्दलच्या पाच शक्यता......

सगळ्या एक्झिट पोल्समधे येणार तर मोदीच यावर एकमत दिसलं. काही जणांनी तर भाजपप्रणित एनडीएला साडेतीनशेच्या घरात जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त केलाय. पण एका एक्झिट पोलची आकडेवारी ही मोदी सरकार पाडणारी आणि यूपीएला सरकार स्थापन करण्याची संधी देणारी आहे......

एक्झिट पोल आले. नरेंद्र मोदी आता जणू पंतप्रधान बनलेच अशा चर्चा सगळ्या चॅनलवरून सुरू झाल्या. तेही स्वाभाविक आहे, कारण सगळेच सर्वे काही खोटं बोलणार नाहीत. त्यामुळे निकालाची दिशा दाखवणारे आकडे म्हणून या सन्मान करायलाच हवा. त्याचबरोबर एक्झिट पोलच्या एकूण प्रक्रियेतल्या मर्यादाही समजून घ्यायला हव्यात.  आनंद किंवा दुःख साजरं करण्याआधी एक्झिट पोल म्हणजे काही निकाल नाही, याचंही भान ठेवायला हवं......