अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' योजना जाहीर केली. सार्वजनिक संपत्ती पुढच्या चार वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची ही योजना आहे. त्यातून ६ लाख कोटी उभे राहतील असं सरकारला वाटतंय. पण त्यावरून वादळ उठलंय. या योजनेआडून मोदी सरकार देशाची संपत्ती बड्या उद्योगपतींकडे देत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतायत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' योजना जाहीर केली. सार्वजनिक संपत्ती पुढच्या चार वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची ही योजना आहे. त्यातून ६ लाख कोटी उभे राहतील असं सरकारला वाटतंय. पण त्यावरून वादळ उठलंय. या योजनेआडून मोदी सरकार देशाची संपत्ती बड्या उद्योगपतींकडे देत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतायत......