सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या पीठाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून चालू असलेल्या कारवायांना वैध ठरवणारा निकाल दिलाय. ईडी विरोधातल्या याचिकाकर्त्यांनी सर्व आक्षेपांना फेटाळून लावण्यात आलंय. हा निकाल खरं तर अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल, ज्यामुळे केंद्र सरकारला नेहमीप्रमाणे दिलासा तर मिळालाच शिवाय ईडीच्या देशभर सुरू असलेल्या कारवायांना एकप्रकारे पावित्र्य प्राप्त झालंय......

मद्रास उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणादरम्यान केवळ निदर्शक म्हणून मंगळसूत्राचा उल्लेख केलेला असताना, अनेक माध्यमांनी ‘पत्नीने मंगळसूत्र न घालणं ही क्रूरता,’ असं न्यायालयाने म्हटलं असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. प्रत्यक्षात न्यायालयाने असं कुठेही म्हटलेलं नाही. आपल्याकडच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेने महिलांसाठी अशा नियमांचं, प्रतीकांचं प्रचंड अवडंबर माजवलंय......

सोहराबुद्दीन प्रकरणाची केस प्रचंड गाजली. याचा तपास करणाऱ्या न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. पण त्यातला फोलपणा दाखवणारं पत्रकार निरंजन टकले यांनी 'हू किल्ड जस्टिस लोया' हे पुस्तक लिहिलं. जिवाच्या कराराने गोळा केलेले पुरावे निरंजन यांनी एका पाठोपाठ एक पुढे करत रोखठोकपणे न्यायमूर्ती लोयांना कोणी मारलं हा प्रश्न विचारलाय. हे पुस्तक शोध पत्रकारितेतला एक मैलाचा दगड ठरतंय......

आज २६ जून. राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती. कल्याणकारी राज्याचा विचार रूढ झालेल्या काळात व्यापक, समावेशक राज्य व्यवस्थेची उभारणी करणार्‍या जगातल्या काही मोजक्या राजांमधे शाहू महाराजांचा समावेश होतो. शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातले त्यांचे उपक्रम काळाच्या कितीतरी पुढे होते. त्यांची राज्यव्यवस्था सामान्य आणि दुर्बलांचं हित जपणारी आणि विकासाभिमुख होती......

मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोडवृत्तीचंच उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांचा हा प्रश्न आता अगदी चुटकीत सुटलाय. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतला होता. पण त्याचं राजकारण केलं गेलं आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडलं......

देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, यात वादच नाही. पण ज्या ठिकाणी ते धर्म किंवा भाषेच्या निकषानुसार अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांची ससेहोलपट होता कामा नये. भाजप नेते आणि प्रसिद्ध वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी या विषयाला वाचा फोडताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. प्रत्यक्षातलं चित्र याच्या विरुद्ध आहे. यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन किंवा आदेश क्रांतिकारी ठरणार आहे......

कर्नाटकातल्या एका कॉलेजने गणवेशात हिजाब बसत नाही सांगून हिजाब घालणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रवेश बंद केला. प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेलं. यावर न्यायालयाने निर्णयही दिलाय. हे हिजाब प्रकरण तापलं असताना त्यावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश सावंत यांनी केलेली टिप्पणी इथं देत आहोत......

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा मलिक यांची नेमणूक झालीय. लिंग समभाव, महिलांचे अधिकार, पर्यावरण अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सातत्याने ठाम भूमिका घेतलीय. कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. पण पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने हा विरोध मोडीत काढत आयेशा यांच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळेच ही घटना ऐतिहासिक आहे......

पोलीस, कोर्ट याकडे आपण फार आशेनं पाहत असतो. इथं आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण आपण हायप्रोफाईल नसू तर आपल्यासाठी इथलं जगणं फार काळजीचं ठरू शकतं. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, तुरुंगातले ३ लाखपेक्षा अधिक कैदी मागची अनेक वर्ष गजांआड खितपत पडलेत. हे असे कैदी आहेत ज्यांना अटक झालीय पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत......

राज्यात बलात्काराच्या घटना वाढू लागल्यामुळे पुन्हा एकदा कठोर कायदे करण्याची मागणी होताना दिसत आहे. ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार ‘शक्ती कायदा’ आणणार आहे. बलात्कारांच्या अनेक खटल्यांमधे पीडितेचं शोषण होतं. गुन्हेगार मोकाट सुटतात. एखादा कायदा केला म्हणून बदल होणार नाहीत; तर त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर काम करायला हवं......

मुंबईतल्या साकीनाका इथं एका महिलेवर बलात्कार करून तिला मारहाण करण्यात आली. दोन दिवसानं या महिलेचा मृत्यू झाला. हा रानटीपणा, ही पाशवी वृत्ती पाहता २१ व्या शतकात असलो तरीही आपण मनाने मध्ययुगात अडकल्याची साक्ष देते. दोषींना शिक्षा देण्यात इथली व्यवस्था अपयशी ठरतेय. त्यामुळेच बलात्कार केला तरी आपली सुटका होईल असा विश्वास गुन्हेगारांमधे निर्माण होतोय......

सैन्य भर्तीच्या प्रवेशासाठी एनडीएची परीक्षा पास व्हावी लागते. आजपर्यंत इथं केवळ पुरुषांनाच प्रवेश दिला जायचा. सरकारची जुनाट मानसिकता आणि महिलांकडे बघायचा एकांगी दृष्टिकोन त्यामागचं खरं कारण होतं. त्यामुळेच त्यांच्या क्षमतांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे एनडीएतल्या महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय......

फाईव जी टेक्नॉलॉजी आरोग्यासाठी धोक्याची आहे असं म्हणत प्रसिद्ध अभिनेत्री जुही चावला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना २० लाखांचा दंड ठोठावलाय. या टेक्नॉलॉजीमुळे जगात काय काय बदल होणार याबद्दल कुतुहल आहे. पण त्याचवेळी या टेक्नॉलॉजीकडे संशयाने पाहणाऱ्यांची संख्याही वाढतेय......

महाराष्ट्रातली एक नामांकित व्यक्ती गंगारामभाऊ म्हस्के यांनी डेक्कन मराठा एज्युकेशन असोसिएशन ही संस्था १८८३ ला स्थापन केली. लाखो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण दिलं. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून ते महात्मा जोतीबा फुलेंच्या सार्वजनिक शिवजयंतीसारख्या अनेक राष्ट्रीय कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. डॉ. राजेंद्र मगर यांनी लिहिलेलं महानायक गंगारामभाऊ म्हस्के हे चरित्र या दुर्लक्षित महानायकाची ओळख करून देतं......

महात्मा बसवेश्वर यांची आज जयंती. आयुष्यातल्या अनेक प्रसंगातून मानवी संवेदना कशी जपावी याचा कृतिशील संदेश त्यांनी जगाला दिला. आज कोरोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना मदत करणं, कोरोनाग्रस्त लोकांना प्रेमाचे दोन शब्द बोलून त्यांचं मनोबल वाढवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीचा उत्सव करण्यापेक्षा त्यांचे विचार समजून घेऊन अस्वस्थ वर्तमानातल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला हवीत......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचं महत्त्वाचं साधन म्हणून आपण कायद्यांकडे पाहतो. कोर्टाच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमुळे स्त्रियांच्या अधिकारांची वेगळी उकल आपल्याला झालीय. पण त्याचबरोबर कोर्टाने दिलेले अनेक निर्णय स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत असंवेदनशील वाटावेत असेही होते. आज महिला दिनाच्या निमित्ताने या सगळ्या कायद्याचा धांडोळा मांडायला हवा......

सामाजिक न्यायासाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या स्वामी अग्निवेश यांचं नुकतंच निधन झालं. वेठबिगारी, बालमजुरी, स्त्रीभ्रूणहत्या अशा अनेक विषयांवर त्यांनी काम केलं. आयुष्याच्या शेवटपर्यंत ते धार्मिक सलोख्यासाठी प्रयत्नशील राहिले. सध्याच्या धर्माधारीत राजकीय ध्रुवीकरणाच्या काळात त्यांची सर्वधर्मसमभावाची भूमिका अनेकांना पचणारी नव्हती. त्यासाठी त्यांना हिंदूविरोधी ठरवून ट्रोल करण्यात आलं. त्यांच्यावर हल्ले झाले......

लॉकडाऊन असताना दुकान उघडं ठेवलं म्हणून पोलिसांनी मारहाण केली आणि तमिळनाडूतल्या बाप लेकाचा पोलिस कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर मृत्यू झाला. देशात रोज पाच जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू होतो. खरंतर, पोलिस कोठडीतल्या आरोपीला कशी वागणूक द्यायला हवी याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. तरीही या प्रकरणापेक्षा लॉकडाऊनमधे जगन्नाथाच्या मंदिराचं काय करायचं हा प्रश्न कोर्टाला जास्त महत्त्वाचा वाटतो......

लाॅकडाऊनमधे अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोचवण्यासाठी कामगारदिनी तेलंगणातून झारखंडकडे एक ट्रेन गेली. आणि एबीपी माझाने आपली बातमी खरी ठरल्याचा दावा केला. मात्र या प्रकरणातला वांद्रे कोर्टाचा १६ एप्रिलचा आदेश वेगळंच सांगतो. ज्या बातमीला एबीपी माझा खरं म्हणतंय त्याच बातमीला कोर्टानं वांद्र्यातल्या गोंधळासाठी जबाबदार धरलंय. राहुल कुलकर्णींना न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. फक्त कोरोनामुळे त्यांना जामीन मिळालाय......

संविधानातली मूल्यं समाजात रूजवणं हा आपल्या देशात गुन्हा ठरणार असेल तर आपली लोकशाही आणि आपण नक्कीच कडेलोटावर उभं आहोत! अशाच प्रकारे देशातल्या प्रतिभाशाली विचारवंतांची मुस्कटदाबी होणार असेल तर जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवून घेण्याचा अधिकारही आपण गमावून बसूत......

न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचं मूलभुत वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या शिफारसीवरून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. याआधीही अनेक न्यायमूर्ती राज्यसभा, लोकसभेवर गेलेत. पण त्यांच्या निवडीत आणि गोगोईंच्या नियुक्तीत मोठा फरक आहे. आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या आपल्या सगळ्यांसाठी तो मोठ्या काळजीचा विषय आहे......

गांधी आणि आंबेडकर या विचार परंपरेची जागा आता नथुरामी द्वेषाचं आणि भेदभावाचं राजकारण घेतंय. भारताची बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओळख पुसून ती एका रंगात रंगवण्याचा खटाटोप सुरू आहे. देशाची एकता आणि लोकांमधला बंधूभाव घट्ट करूनच या परिस्थितीचा आपण सामना करू शकतो. संजय राऊत यांनी सामनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेली मुलाखत म्हणूनच आश्वासक आहे......

ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय......

हैदराबाद पोलिसांनी बलात्कार आणि खून प्रकरणातल्या चार संशयित आरोपींचं एन्काऊंटर केलं. साधा गुन्हाही नोंदवून न घेतल्याबद्दल प्रचंड टीकेचे धनी झालेल्या पोलिसांवर आता अक्षरशः फुलांचा वर्षाव होतोय. बहुसंख्य लोकांकडून कौतूक होत असतानाच एन्काऊंटरवर आक्षेपही घेतले जाताहेत. एन्काऊंटरवर गंभीर आक्षेप घेणाऱ्या काही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्यक्त झाल्या. त्या प्रतिक्रियांचा हा कोलाज......

यंदा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार भारतीय अमेरिकन अभिजीत बॅनर्जी यांना जाहीर झालाय. एस्थेर डुफ्लो आणि मायकल क्रिमर यांच्यासोबतच त्यांना हा पुरस्कार विभागून देण्यात आलाय. जगाला गरिबीमुक्तीचा प्रयोगशील दृष्टीकोन देणाऱ्या त्रिकूटाचा हा गौरव आहे. बॅनर्जी यांचा तर आपल्या जगण्यावर परिणाम करणाऱ्या भारतातल्या अर्थ राजकीय घडामोडींमधे मोठा वावर राहिलाय......

अमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यापीठातले तरुण संशोधक सुरज येंगडे यांचं कास्ट मॅटर्स हे इंग्रजी पुस्तक सध्या जगभर गाजतंय. बेस्टसेलर ठरतंय. एकविसाव्या शतकातल्या भारतीय दलितांचं जग ते जगासमोर मांडतंय. सुरज मुंबईत आले असताना निवडक पत्रकारांशी भेट घेतली. त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे त्यांच्याच शब्दांत......

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यामुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेत. पीडित अन्याय झाल्याचे पुरावे दाखतेय. दुसरीकडे न्या. गोगोईंची अप्रिष्ठा करण्याचा कट असल्याचं म्हटलं जातंय. तर न्या. गोगोईंनी स्वत:च स्वत:वरच्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी पुढाकार घेतल्याने गूढ निर्माण झालंय......

आजवर नरेंद्र मोदींवर टीका या निगेटिव अजेंड्यावर असलेल्या काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून आपला टोन बदललाय. बऱ्यापैकी जमिनीवर राहून नवे वायदे केलेत. रोजगार आणि शेतीची समस्या सोडवण्याची पाच मोठी आश्वासनं दिलीत. `हम निभाएंगे` असं म्हणत गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणारी न्याय योजना हाच काँग्रेसचा निवडणुकीचा अजेंडा असल्याचं या जाहीरनाम्यातून स्पष्ट झालंय......

‘आपला देश त्याकाळी थंड गोळा होऊन पडला होता. या थंड गोळ्याला उब देऊन त्याला चलन वलन देण्याचं काम महादेवरावांनी केलं.’ अशा अतिशय यथार्थ आणि मार्मिक शब्दांत लोकमान्य टिळकांनी न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. आज न्यायमूर्ती रानडे यांची जयंती. यानिमित्त त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाश टाकणारा हा लेख......

मी तुला कोर्टात खेचेन, असा चिघळलेल्या भांडणाचा शेवट होतो. तोवर कोर्टावरचा विश्वास कायम आहे. पण या न्यायाच्या जगात काय घडत असतं, हे आपल्याला माहीतच नसतं. कारण न्यायाधीश त्याविषयी फारसं काही बोलत नाहीत. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे मात्र एका कार्यक्रमात सविस्तर बोलले......

स्त्रीवादी विचारवंत सिमोन दी बोव्हार यांच्या मते ‘बाई ही जन्मत नसून ती घडवली जाते.’ याउलट आपण ‘पुरुष जन्मत नसून तोही घडवला जातो’, असं म्हणू शकतो. सिमोननंही पुढच्या काळात ही मांडणी केलीय. पण चर्चा केवळ बाईच्या घडवण्यापुरतीच मर्यादित राहिलीय. #metooच्या निमित्तानं पुरुषाच्या जडणघडणीबद्दलची ही चर्चा......