सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या पीठाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून चालू असलेल्या कारवायांना वैध ठरवणारा निकाल दिलाय. ईडी विरोधातल्या याचिकाकर्त्यांनी सर्व आक्षेपांना फेटाळून लावण्यात आलंय. हा निकाल खरं तर अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल, ज्यामुळे केंद्र सरकारला नेहमीप्रमाणे दिलासा तर मिळालाच शिवाय ईडीच्या देशभर सुरू असलेल्या कारवायांना एकप्रकारे पावित्र्य प्राप्त झालंय......

मद्रास उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणादरम्यान केवळ निदर्शक म्हणून मंगळसूत्राचा उल्लेख केलेला असताना, अनेक माध्यमांनी ‘पत्नीने मंगळसूत्र न घालणं ही क्रूरता,’ असं न्यायालयाने म्हटलं असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. प्रत्यक्षात न्यायालयाने असं कुठेही म्हटलेलं नाही. आपल्याकडच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेने महिलांसाठी अशा नियमांचं, प्रतीकांचं प्रचंड अवडंबर माजवलंय......

मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोडवृत्तीचंच उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांचा हा प्रश्न आता अगदी चुटकीत सुटलाय. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतला होता. पण त्याचं राजकारण केलं गेलं आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडलं......

देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, यात वादच नाही. पण ज्या ठिकाणी ते धर्म किंवा भाषेच्या निकषानुसार अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांची ससेहोलपट होता कामा नये. भाजप नेते आणि प्रसिद्ध वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी या विषयाला वाचा फोडताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. प्रत्यक्षातलं चित्र याच्या विरुद्ध आहे. यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन किंवा आदेश क्रांतिकारी ठरणार आहे......

कर्नाटकातल्या एका कॉलेजने गणवेशात हिजाब बसत नाही सांगून हिजाब घालणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रवेश बंद केला. प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेलं. यावर न्यायालयाने निर्णयही दिलाय. हे हिजाब प्रकरण तापलं असताना त्यावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश सावंत यांनी केलेली टिप्पणी इथं देत आहोत......

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा मलिक यांची नेमणूक झालीय. लिंग समभाव, महिलांचे अधिकार, पर्यावरण अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सातत्याने ठाम भूमिका घेतलीय. कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. पण पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने हा विरोध मोडीत काढत आयेशा यांच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळेच ही घटना ऐतिहासिक आहे......

पोलीस, कोर्ट याकडे आपण फार आशेनं पाहत असतो. इथं आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण आपण हायप्रोफाईल नसू तर आपल्यासाठी इथलं जगणं फार काळजीचं ठरू शकतं. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, तुरुंगातले ३ लाखपेक्षा अधिक कैदी मागची अनेक वर्ष गजांआड खितपत पडलेत. हे असे कैदी आहेत ज्यांना अटक झालीय पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत......

सैन्य भर्तीच्या प्रवेशासाठी एनडीएची परीक्षा पास व्हावी लागते. आजपर्यंत इथं केवळ पुरुषांनाच प्रवेश दिला जायचा. सरकारची जुनाट मानसिकता आणि महिलांकडे बघायचा एकांगी दृष्टिकोन त्यामागचं खरं कारण होतं. त्यामुळेच त्यांच्या क्षमतांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे एनडीएतल्या महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय......

फाईव जी टेक्नॉलॉजी आरोग्यासाठी धोक्याची आहे असं म्हणत प्रसिद्ध अभिनेत्री जुही चावला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना २० लाखांचा दंड ठोठावलाय. या टेक्नॉलॉजीमुळे जगात काय काय बदल होणार याबद्दल कुतुहल आहे. पण त्याचवेळी या टेक्नॉलॉजीकडे संशयाने पाहणाऱ्यांची संख्याही वाढतेय......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचं महत्त्वाचं साधन म्हणून आपण कायद्यांकडे पाहतो. कोर्टाच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमुळे स्त्रियांच्या अधिकारांची वेगळी उकल आपल्याला झालीय. पण त्याचबरोबर कोर्टाने दिलेले अनेक निर्णय स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत असंवेदनशील वाटावेत असेही होते. आज महिला दिनाच्या निमित्ताने या सगळ्या कायद्याचा धांडोळा मांडायला हवा......

लॉकडाऊन असताना दुकान उघडं ठेवलं म्हणून पोलिसांनी मारहाण केली आणि तमिळनाडूतल्या बाप लेकाचा पोलिस कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर मृत्यू झाला. देशात रोज पाच जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू होतो. खरंतर, पोलिस कोठडीतल्या आरोपीला कशी वागणूक द्यायला हवी याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. तरीही या प्रकरणापेक्षा लॉकडाऊनमधे जगन्नाथाच्या मंदिराचं काय करायचं हा प्रश्न कोर्टाला जास्त महत्त्वाचा वाटतो......

ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय......

मी तुला कोर्टात खेचेन, असा चिघळलेल्या भांडणाचा शेवट होतो. तोवर कोर्टावरचा विश्वास कायम आहे. पण या न्यायाच्या जगात काय घडत असतं, हे आपल्याला माहीतच नसतं. कारण न्यायाधीश त्याविषयी फारसं काही बोलत नाहीत. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे मात्र एका कार्यक्रमात सविस्तर बोलले......

स्त्रीवादी विचारवंत सिमोन दी बोव्हार यांच्या मते ‘बाई ही जन्मत नसून ती घडवली जाते.’ याउलट आपण ‘पुरुष जन्मत नसून तोही घडवला जातो’, असं म्हणू शकतो. सिमोननंही पुढच्या काळात ही मांडणी केलीय. पण चर्चा केवळ बाईच्या घडवण्यापुरतीच मर्यादित राहिलीय. #metooच्या निमित्तानं पुरुषाच्या जडणघडणीबद्दलची ही चर्चा......