बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

मुलींसाठी आई होण्याचं वय निश्चित करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट स्पीचवेळी केलीय. सरकारी आकडेवारीनुसार, आजही भारतातल्या बहुतांश मुलींच्या वाट्याला १९ वर्षांच्या आतच आईपण येतं. पण फार उशीरा मुल होणं हेदेखील आरोग्यासाठी घातक असतं. तेव्हा आई होण्याचं आदर्श वय काय यावर जगभरात अभ्यास सुरू आहे......

आज ४ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी हे नव्या वर्षासाठीचं बजेट सादर करणार आहेत. १८८८ मधे अस्तित्वात आलेली ही महापालिका देशातली सगळ्यांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबईकरांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवणाऱ्या या महापालिकबद्दल आपल्याला मात्र फारच थोडी माहिती असते......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......