दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमधली सत्ता आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. दिल्लीतल्या प्रशासकीय अधिकारांवरुन केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा मुद्दा पुढे करून त्यांनी विरोधकांना एकीची हाक दिलीय. विरोधकांच्या या मोटबांधणीत काँग्रेससोबत की काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी यामधे केजरीवाल कोणत्या बाजूने जातात हे पाहणं रंजक ठरेल......

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. त्यात कर्नाटकमधला भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा बालेकिल्ला समजला जाणारा चिकमंगळुरू जिल्हा आपल्या ताब्यात घेऊन काँग्रेसने भाजपच्या जखमेवर चांगलंच मीठ चोळलंय. गेल्या काही वर्षांत भाजपने या भागातली हिंदू-मुसलमान बहुमिश्र संस्कृती संपवायचा घाट घातला होता. पण इथल्या मतदारांनी भाजपलाच कात्रजचा घाट दाखवलाय......

कर्नाटक निवडणुकीनं अनेक मुद्दे स्पष्ट केलेत. मोदींचा करिष्मा आणि हिंदुत्वाचा प्रोपगंडा हा शेवटी महागाई, बेरोजगारीपुढे फिका पडतो, यावर कर्नाटकनं शिक्कामोर्तब केलंय. फोडाफोडी, धाकदपटशाही करून सरकार आणता येतं पण लोकांचा विश्वास जिंकता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातही भाजपची लाज गेलीय. या सगळ्यामुळे भविष्यात कर्नाटकची पुनरावृत्ती होऊ शकेल......

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल मांडलीय. दुसर्‍या बाजूने काँग्रेसमधेही विश्वासाचं वातावरण राहिलेलं नाही. अनेक नेत्यांनी भाजपमधे प्रवेश केलाय. तर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमधल्या बंडखोरीमुळे निजदला काही ठिकाणी नवी ताकद मिळालीय......

राहुल गांधींचं संसदीय सदस्यत्व संपल्यानंतर काँग्रेसला बिगरएनडीए पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. मात्र विरोधकांची एकजूट करण्यात राहुल यांचं व्यक्तिमत्त्व हाच अडथळा आहे. काँग्रेसच्या राजकारणासाठी हा एक निर्णायक क्षण आहे. इंदिरा गांधी यांच्यावरही राहुल यांच्यासारखीच परिस्थिती ओढावली होती. पण त्या प्रतिकूल परिस्थितीतही राजकीय फायदा उठवण्याची संधी त्यांनी हातून निसटू दिली नव्हती......

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच्या राजकीय संघर्षाला आधार आहे, तो गेल्या चार महिन्यांत स्वतंत्र संस्थांनी केलेले सर्वे. हे सर्वे काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरेल, असे संकेत देतायत. त्यामुळेच स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ख्यात असलेले अमित शहा यांना प्रत्यक्ष रणांगणाआधीच घोडदौड सुरू करावी लागलीय......

सप्टेंबर २०१८मधे सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण आता केंद्र सरकार कोर्टात सांगतंय की, समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसला, तरी समलैंगिक विवाह हा कायदेशीर नाही. अद्याप या प्रकरणी कोर्टाचा निकाल येणं बाकी आहे. पण आता यामुळे विवाह म्हणजे नक्की काय? समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना विवाहाचा हक्कच नाही का? असे प्रश्न ऐरणीवर आलेत......

शेतकरी कायदे, अग्निपथ योजना मोदींने आणली खरी, पण त्याविरोधातलं जनआंदोलन त्यांना थांबवता आलं नाही. उद्योगपतींचे भ्रष्टाचार आणि बीबीसीवरची कारवाई मोदी सरकारचं अपयश जागतिक पातळीवर घेऊन गेलीय. या छोट्यामोठ्या गोष्टींनी मोदी राजवटीला सुरुंग लागतोय. या सर्व घटनांचं विश्लेषण करणारा हा ‘साप्ताहिक साधना’च्या ताज्या अंकातला लेख......

भाजपनं आपल्या सत्ताकाळात छोट्या व्यापाऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आणि अदानी-अंबानीची भर केली, असं प्रत्येक लहान दुकानदार सांगतो. दुसरीकडे भारत जोडो यात्रेपासून रायपूरच्या अधिवेशनापर्यंत सगळ्याच ठिकाणी, काँग्रेस आम्ही छोट्या व्यापाऱ्यांना टिकवण्यासाठी लढणार असल्याचं सांगतेय. आज काँग्रेस आणि छोटे व्यापारी दोघेही संकटात आहेत. ते एकमेकांना सावरू शकतील का? हा खरा प्रश्न आहे......

शिवसेना ओळखली जाते, ती संघर्षासाठी. आता मात्र ती अंतर्गत संघर्षानं बेजार आहे. दोन्ही बाजूंनी मुद्दे अनेक मांडले जातील. निकाल बाजूने-विरोधात लागत राहतील. पण शेवटी लोकशाहीत लोकच अंतिम निकाल देतात, त्यामुळे लोकांच्या न्यायालयात, खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवलं जाईल. त्यामुळे तिथं काय होऊ शकेल? ते पहायला हवं......

पुण्यात मुक्ता टिळक यांच्या मृत्यूनंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपनं हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिलीय. त्यानंतर 'कुलकर्णींचा मतदारसंघ गेला, टिळकांचा गेला… आता बापटांचा पण जाणार का?’ असे बोर्ड पुण्यात लागलेत. दुसरीकडे 'आएसएस'चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'जाती या इश्वराने नाही, पंडितांनी निर्माण केल्या’, असं विधान केलंय. या सगळ्याचा अर्थ नक्की काय?.....

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकर्त्यांना पसमांदा मुस्लिमांशी जोडून घेण्याचा संदेश दिलाय. मुस्लिमांमधला ओबीसी, दलित म्हणून ओळखला जाणारा पसमांदा हा मुस्लिम समाजातला अति वंचित घटक आहे. हा घटक कायमच मुख्य प्रवाहापासून लांब राहिलाय. आता याच पसमांदा मुस्लिमांच्या गाठीभेटी घ्यायला भाजपच्या नेत्यांनी सुरवात केलीय......

अयोध्येत राम मंदिर जोरात सुरू आहे. गेल्या नऊ वर्षात देशात 'अच्छे दिन' आले हे दाखवणं शक्य नसल्यानं, २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपकडून राम मंदिराचे देखावे जोरात दाखवले जातील. त्याला उत्तर देण्यासाठी उत्तर भारतात पुन्हा तुलसीदासांचं रामचरितमानस उघडलं गेलंय. पण तेवढ्यानं विरोधकांना अयोध्येतल्या राम मंदिरामागच्या राजकारणात 'राम' नसल्याचं दाखवता येईल का? हा खरा प्रश्न आहे......

काँग्रेस आणि इतर बिगरभाजप पक्षांचं भवितव्य २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडलं गेलंय. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधली विधानसभा निवडणूक ही काँग्रेसची लिटमस टेस्ट आहे. राजकीयदृष्ट्या राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा गेमचेंजर ठरेल की नाही, हे सांगता येत नाही; पण एक विश्वासार्ह राजकारणी म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्यात या यात्रेमुळे निश्चित यश आलंय......

संघ-भाजप परिवारातल्या नेत्यांकडून सातत्याने छत्रपती शिवरायांची बदनामी केली जातेय. हे अनवधानानं होत नाहीय. कुजबुज तंत्राद्वारे प्रचार करणाऱ्या संघी मानसिकतेचा हा होलसेल धंदाच आहे. अशांपासून बहुजन-मराठा समाजाने दूर राहायला हवं. त्यांना साथ देणं म्हणजे बहुजनांच्या श्रद्धास्थानांची बदनामी करणार्‍यांना ताकद देण्यासारखं आहे......

हिमाचल प्रदेशमधे भाजपला स्थानिक मुद्यांवर खिळवून ठेवत काँग्रेसनं सत्ता मिळवलीय. मुख्यमंत्रीपदासाठी सुखविंदर सुक्खू यांच्या नावावर हायकमांडने शिक्कामोर्तब केलंय. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांच्या टीमचा निवडणूक जिंकण्यात मोठा वाटा आहे. संघटन आणि मॅनेजमेंट या दोन्हींचा समन्वय साधत त्यांनी पक्षाला यश मिळवून दिलंय. अर्थात हे यश टिकवण्याचं मोठं आव्हान सध्या काँग्रेस समोर आहे......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधे भाजपने अपेक्षित यश मिळवलंय. यात काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला. काँग्रेस पक्षाला गुजरात विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळणंही अवघड झालंय. एवढी दारुण अवस्था या पक्षाची कधीच झाली नव्हती. काँग्रेस पक्ष सत्ता मिळवण्याच्या स्पर्धेनं झपाटल्याचं गुजरातमधे एकदाही दिसलं नाही. त्यामुळेच हे काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाचं अपयश आहे, असं म्हणता येतं......

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांचा अभेद्य बालेकिल्ला असणार्‍या गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी लवकरच मतदान होतंय. मोदी पंतप्रधान बनल्यापासून गुजरातमधला भाजपचा प्रभाव वाढत चाललाय. काँग्रेस यंदा लढाईपूर्वीच शस्त्रे टाकल्याच्या स्थितीत आहे. ही पोकळी सांधण्याचं काम आम आदमी पक्ष करेल, असं सध्याचं चित्र आहे. गुजरातचे निकाल हे जनतेमधला ‘अंडरकरंट’ स्पष्ट करतील यात शंकाच नाही......

वीर सावरकरांनी स्वातंत्र्यासाठी काय केलं हा इतिहास वाजपेयी सरकारच्या काळात अधिक प्रमाणात प्रकाशित झाला आणि मोदी सरकारच्या काळात त्याची अधिक चर्चा होतेय. त्यामुळेच संघ-भाजपच्या कथित हिंदुत्ववादी संघटनांनी सावरकर रक्षकच्या भूमिकेत पुढे येणं, हे ढोंग ठरतं. हे ढोंग उघडं पडू लागलं, तसं भाजप प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदींनी सावरकरांच्या माफीपत्रांची बरोबरी शिवरायांनी औरंगजेबला पाठवलेल्या पत्रांशी केली......

भाजपच्या हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा असलेल्या गुजरातमधे निवडणूक ऐन तोंडावर आलीय. २०१७च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं भाजपला चांगलाच घाम फोडला होता. पण यावेळी आम आदमी पक्षाच्या एण्ट्रीनं काँग्रेसचं टेंशन वाढवलंय. त्यामुळे मोदी-शहांच्या कर्मभूमी गुजरातमधे यंदा महागाई, बेकारी हे मुद्दे चालणार की, हिंदुत्वाचं मॉडेल भाजपला तारणार याकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलंय......

अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेस पक्षाचं सारथ्य शेवटी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या हाती आलंय. खर्गे अध्यक्षपदाचा चेहरा दिसत असले, तरी त्यांच्या खुर्चीचा रिमोट कंट्रोल आजही गांधी परिवाराकडेच आहे, असा आरोप भाजपकडून केला जाऊ शकतो. तो खरा ठरू न देण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी खर्गे यांच्यावर आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकातल्या निवडणुकांची मोठी जबाबदारी त्यांच्याकडे आलीय......

गोव्यात १९६७पासून पक्षांतर या सोयरीकीच्या रोगाच्या संसर्गाची लागण झाली. ती आजपर्यंत कायमच आहे. गेल्या पाच वर्षात तर गोव्यात काँग्रेस पक्ष चार वेळा फुटला. भाजप काँग्रेसचे आमदार फोडतोय. आता काँग्रेसच्या अकरापैकी आठ आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत करत भाजप प्रवेश केला. प्राण्यांना लाजवतील अशा लक्षवेधी उड्या कशा माराव्यात याचं प्रशिक्षण गोव्यानं देशाला दिलं......

राज्याच्या राजकारणात अशोक चव्हाण काँग्रेसचे बिनीचे नेते आहेत. आपल्या मनात काय चाललंय याचा थांगपत्ता ते कोणालाही लागू देत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चा जोर धरतायत. अशोक चव्हाणांसारखा बाहुबली नेता जर गळाला लागला तर चव्हाणांच्या मदतीने मराठवाड्यात शिवसेनेला नामोहरम करुन भाजपाच्या जागा वाढवता येतील......

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या पीठाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून चालू असलेल्या कारवायांना वैध ठरवणारा निकाल दिलाय. ईडी विरोधातल्या याचिकाकर्त्यांनी सर्व आक्षेपांना फेटाळून लावण्यात आलंय. हा निकाल खरं तर अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल, ज्यामुळे केंद्र सरकारला नेहमीप्रमाणे दिलासा तर मिळालाच शिवाय ईडीच्या देशभर सुरू असलेल्या कारवायांना एकप्रकारे पावित्र्य प्राप्त झालंय......

कर्नाटक नंतर भाजपने दक्षिणेकडच्या तेलंगणाकडे आपलं लक्ष वळवलंय. सामना एकास एक आहे की बहुरंगी, ते येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत कळेल. तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस या दोघांवर हल्‍लाबोल करणार्‍या भाजपची निवडणूक प्रचाराची दिशा भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्पष्ट झाली असली, तरी स्ट्रॅटेजी अजून बाहेर आलेली नाही......

महाराष्ट्रात केवळ द्विध्रुवीय राजकीय स्पर्धा ठेवायची असेल तर ठाकरे बंधूंना निष्प्रभ करणं हा एककलमी कार्यक्रम भाजपसाठी असला पाहिजे असा विचार मोदी-शहा या जोडगोळीने केला असावा. नाहीतर त्यांना धूर्त, मुरब्बी किंवा कपटी कसं म्हणता येईल? त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायला लावलं, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!.....

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अभूतपूर्व राजकीय नाट्य पहायला मिळतंय. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदेच्या बंडामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झालाय. भाजपच्या या 'ऑपरेशन लोटस'ची तयारी मागच्या अनेक वर्षापासूनची आहे. त्यात त्यांना यश आलंय. दुसरीकडे बाळासाहेबांच्या पुण्याईमुळे बंड होणार नाही हे उद्धव ठाकरेंनी गृहित धरल्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ आलीय......

चिंतन शिबिरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारण्याबद्दल कोणतीही इच्छाशक्ती दाखवली नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसने आपल्या विचारांवर असलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यातही स्पष्टता नव्हती. प्रादेशिक पक्षांवर राहुल गांधींनी केलेली टीका ही आजच्या वास्तवात अनाठायी होती. अशा सर्वांचा विचार करता ‘चिंतन शिबिरातून हाती काय लागलं?’ असा प्रश्न पडतो......

छत्तीसगढच्या उत्तरेकडचं हसदेव जंगल हे मध्य भारताचं फुफ्फुस समजलं जातं. हा सगळा भाग जैवविविधतेनं नटलाय. पण मागचं दशकभर कोळसा खाणींमुळे जैवविविधतेसोबतच इथल्या आदिवासींचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. एकीकडे या आदिवासींच्या 'सेव हसदेव' आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना हे जंगल अदानी समूहाच्या घशात घालण्याचा डाव केंद्रातल्या भाजप आणि राज्यातल्या काँग्रेस सरकारनं आखलाय......

महाराष्ट्राची ब्ल्यू प्रिंट करायला निघालेल्या पक्षाला स्वत:ची वेबसाईटसुद्धा नीट उभारता आलेली नाही. त्यामुळे मनसेची दखल घेत राहावं असं काही नाही, पण या पक्षाला उपद्रवमूल्य आहे. ‘उपयुक्ततामूल्य नसेना, उपद्रवमूल्य हीच आमची ताकद’ असं त्यांना अभिमानानं मिरवायचं असेल, आणि त्यावर मिळणाऱ्या टाळ्यांवर खूष व्हायचं असेल तर ते त्यांचं समाधान मात्र कुणालाही हिरावून घेता येणार नाही......

‘द काश्मीर फाईल्स’ या सिनेमाने काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणलंय. यात नक्की चूक कोणाची होती यावरून खुमासदार चर्चा सध्या रंगताना दिसतेय. यात काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी त्यावेळचे राज्यपाल जगमोहन यांना किती प्रमाणात दोषी मानायचं? आज भाजपसमर्थक त्याच्या बचावासाठी का पुढे सरसावले आहेत? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा लेख......

कर्नाटकातल्या हिजाब वादानं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करतायत. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रेम शुक्ल यांनी या वादावरून विरोधी पक्षांना लक्ष्य केलंय. हा सगळा इस्लामिक अजेंडा असल्याचं शुक्ल म्हणतात. त्यांचा जनसत्ता या न्यूजपोर्टलला आलेला हा ब्लॉग......

नुकत्याच झालेल्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं. या निवडणुकीत भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार ठरलेले एन बिरेन सिंग यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपद मिळालंय. एक साधारण फुटबॉलपटू ते मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा बिरेन सिंग यांचा प्रवास बराच संघर्षपूर्ण आहे......

विवेक अग्नीहोत्री यांचा 'काश्मीर फाईल्स' हा सिनेमा काश्मिरी पंडितांना १९९०ला भोगाव्या लागलेल्या अत्याचाराचं, हिंसेचं वर्णन करणारा आहे. पण अत्याचारग्रस्त पंडितांसाठी आपण काय करू शकतो, हा विषय सिनेमापेक्षाही महत्वाचा आहे. या सिनेमावर भाष्य करणारी राज कुलकर्णी यांची फेसबुक पोस्ट......

गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला जिंकण्याची संधी होती, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही. निकालही ही गोष्ट सांगतात. पण काँग्रेसने आपल्या हक्काच्या मतदारांचा विश्वासच कमवता आला नाही. काँग्रेस हरली म्हणून भाजप जिंकलाय......

नागरिकांनी स्वतः मिळून त्यांचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलच्या चर्चेला आपल्या माध्यमांमधे आणि नागरिकांच्या विचारविश्वातही फारसं स्थान नाही. संसदीय लोकशाहीने एक साचा दिलेला आहेच, पण सत्तेचं केंद्रीकरण कमी कसं करता येईल यादृष्टीने काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमधे नागरिकांची भूमिका काय असावी हे सांगणारी पत्रकार उत्पल व. बा. यांची फेसबुक पोस्ट......

पाच राज्यातल्या निवडणूक निकालांमधून आपल्या  बदललेल्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव दिसून येतो. भारतीय जनता पक्षानं १९९६च्या आणि १९९८च्या निवडणुकांमधे तयार केलेलं एक रसायन आता अधिकाधिक परिपक्व होतंय. या निकालांचे परिणाम काय होतील? भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ही प्रस्थापित, प्रचलित आणि विस्तृत होत जाईल तसतसं या पक्षातल्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचं काय करायचं? हा प्रश्न जटिल बनेल......

उत्तरप्रदेशमधे पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आलीय. योगी आणि मोदी हे डबल इंजिन इथं बरंच चालल्याचं निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट झालंय. हिंदुत्वापासून ते अगदी वेगवेगळ्या योजनांमधल्या लाभार्थ्यांचा फायदा घेत भाजपनं वोटबँक भक्कम केली. त्याचा फायदा त्यांना उत्तरप्रदेशच्या सत्तेत येण्यात झालाय......

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधे भाजप सगळ्यात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून पुढं आलाय. याबरोबरच पंजाब वगळता उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या चार राज्यांतली भाजपच्या मतांची टक्केवारी ३० ते ४४ टक्क्यांपर्यंत गेलीय. या निवडणूक निकालांचं वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या चारही राज्यांमधे भाजपचं पुन्हा वर्चस्व निर्माण झालंय. केवळ पंजाबमधे सत्तांतर झालंय......

मणिपूर विधानसभेतल्या विजयामुळे ईशान्य भारतात पुन्हा एकदा भाजपचं कमळ फुललंय. पूर्वी स्थानिक पक्षांवर अवलंबून असणाऱ्या मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांना आता पूर्ण बहुमत मिळालंय. तरीही त्यांनी स्थानिक मित्रपक्षाला सोबत घ्यायचा निर्णय घेतलाय. कारण या निवडणुकीने स्थानिक पक्षांचं महत्व अधोरेखित केलंय......

उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आलीय. मागच्या चार निवडणुकांमधल्या सत्तांतराच्या ट्रेंडला इथल्या जनतेनंच चकवा दिलाय. त्या चकव्यात काँग्रेस गारद झालीय. सत्तांतराच्या मिथकानुसार सत्तेची निवांत वाट पाहणाऱ्या काँग्रेसला भाजपच्या पद्धतशीर प्रयत्नांनी पराभूत केलंय......

ईशान्य भारतातल्या मणिपूरमधे विधानसभा निवडणुकीची धामधूम शेवटच्या टप्प्यात आलीय. ५ मार्चला इथं दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पार पडेल. भाजप आणि काँग्रेसबरोबरच सगळ्या पक्षांनी प्रचारात जीव ओतलाय. आश्वासनांचा पूर राज्यात दुथडी भरून वाहतोय. त्यात मणिपूरमधून वादग्रस्त ‘आफ्स्पा’ कायदा गायब करण्याचं वचन सत्ताधारी भाजपच्या जाहीरनाम्यात नसल्यामुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात......

राजकारण हे हवामानासारखं असतं. ते सतत बदलत असतं. या हवा बदलात विरोधक सत्ताप्राप्तीची संधी शोधतात; तर सत्ताधारी पक्ष सत्तापुनर्प्राप्तीची संधी शोधत असतो. के. चंद्रशेखर राव आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट ही शासकीय होती. पण त्यात बरेचसे राजकीय अर्थही दडलेत......

१६ फेब्रुवारीला माघ पौर्णिमा होती. त्यावेळी संत रविदास यांच्या जयंतीचं निमित्त साधत राजकीय नेते वाराणसीच्या रविदास मंदिरात नतमस्तक झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून राहुल गांधी, उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ ते अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत सगळ्यांमधे ट्विटरवर स्पर्धा पहायला मिळाली. रविदासांना मानणारा मोठा वर्ग उत्तरप्रदेश, पंजाबमधे आहे. तिथली दलित वोट बँक या सगळ्याच्या मुळाशी आहे......

गोवा विधानसभेसाठी सोमवारी मतदान होतंय. मार्चमधे तिथं आठवी विधानसभा अस्तित्वात येईल. पर्यटन, खाणी, कॅसिनो हा गोव्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत. त्यापैकी खाणी बंद होऊन दीर्घ काळ गेला. कोरोनामुळे कॅसिनोसह पर्यटनाला जबरदस्त तडाखा बसला. त्यामुळे उत्पन्नात घट झाली. या संकटातून सावरत राज्य आता निवडणुकीला सामोरं जातंय......

गोवा विधानसभेच्या ४० जागा आहेत. बहुमताचा जादुई आकडा २१ आहे. काँग्रेस, भाजप, आप असे सगळेच पक्ष कामाला लागलेत. ‘२१ प्लस’च्या गणितात द्रोण लावण्याचा बाजार गरमागरम आहे. त्यामुळेच उंदीर, माकडांना लाजवतील अश्या पक्षांतरांच्या उड्या राज्यभर बघायला मिळतायत. सर्वच पक्षांनी ‘जिंकण्याची क्षमता’ हा उमेदवारीचा एकमेव मापदंड ठरवलाय. त्यामुळे जिंकणार्‍या घोड्यावरच पैसा लावला जातोय......

निवडणुका जवळ येतायत तसतसा धर्मांतराचा खेळ रंगत चाललाय. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने धर्मांतराची मोहीम अगदी धडाक्यात सुरु ठेवलीय. त्यासाठी अगदी मूळ संविधानही बदलायची त्यांची तयारी आहे. पण धर्मांतराचं मूळ असलेली जातीयता कशी दूर होणार, यावर मात्र त्यांनी मूग गिळून गप्प बसण्याचं धोरण स्वीकारलंय......

‘अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है,’ असा नारा काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या सभांमधे दिला जायचा. आपल्या या तीन शक्‍तिस्थानांपैकी अयोध्या आणि काशी इथल्या मोहिमा भाजपने पूर्ण केल्या आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काशीमधे जे काही काम केलंय, त्याच्या जोरावर जिंकण्याची व्यूहरचना हा पक्ष करत असल्याचं दिसतंय......

महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा अडचणीत आले आहेत. राजकीय फायद्यासाठी छत्रपती शिवरायांचा आणि हिंदुत्वाचा संबंध जोडण्याचा त्यांनी केविलवाणा प्रयत्न केला. महापुरुषांच्या नावाखाली आपल्या राजकीय पोळ्या भाजायची ही सवय महाराष्ट्राला नवी नाही. पण छत्रपती शिवराय आणि त्यांचा हिंदू धर्म आपल्याला जे सांगू पाहतोय ते फार वेगळं आहे......

गोव्याचे नगरविकास आणि समाज कल्याण मंत्री मिलिंद नाईक यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. हे आरोप करून गोवा काँग्रेसनं खळबळ उडवून दिली होती. पण ‘हवेतला बाण’ म्हणत सत्ताधारी भाजपनं याकडे दुर्लक्ष केलं. पण प्रकरण अंगलट येतंय असं समजताच मिलिंद नाईक यांचा राजीनामा घेतला गेला......

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवारांचा वाढदिवस नुकताच झाला. या निमित्ताने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत चमत्कार घडवण्याची चर्चा रंगायला लागलीय. पवारांनी देशाचं नेतृत्व करावं असं पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाटतंय. पण त्यांनी व्यक्‍त केलेली भावना आणि नेमकं वास्तव काय हेही समजून घ्यायला हवं......

गोव्याचा राजकीय अवकाश भौगोलिक अर्थाने छोटा असला, तरी गुंतागुंतीचा आहे. हा अवकाश व्यापण्यासाठी स्थानिक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अर्थात मगोपशी तृणमूल काँग्रेसने युती केलीय. त्यामुळे मगोपला ‘विटॅमिन एम’ टॉनिक मिळालं आहे. त्यांच्या छावणीत आम आदमी पक्षही आहे. या एकवटलेल्या विरोधकांचं आव्हान भाजप कसं पेलतो, हे पहावं लागेल......

केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दादरा-नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांनी गेल्यावर्षी मुंबईत आत्महत्या केली होती. ३० ऑक्टोबरला या जागेसाठी पोटनिवडणुक होईल. ही लढत प्रामुख्याने शिवसेना आणि भाजप यांच्यात होतेय. मोहन डेलकर हे तब्बल ७ वेळा इथून खासदार म्हणून निवडून आलेत. त्यांच्या पत्नी कलाबेन या स्वतः शिवसेनेच्या उमेदवार असल्यामुळे या इंटरेस्टिंग लढतीकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय......

उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा चेहरा म्हणून प्रियांका गांधी असणार आहेत. त्या योगी आदित्यनाथ सरकारला धारेवर धरतायत. ‘लडकी हूँ, लढ सकती हूँ’ अशी एक नवी घोषणा करून लोकांच्या मनात प्रियांका गांधींनी स्थान निर्माण करायचा प्रयत्न केलाय. ही घोषणा करताना येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या ४० टक्के उमेदवार या महिला असतील, असं जाहीर केलंय......

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने प्रियांका गांधी यांचा चेहरा पुढे केला आहे. पण इंदिरा गांधी यांच्यापेक्षा विषम परिस्थिती प्रियांका यांच्यापुढे आहे. देशातल्या राजकीय अवकाशात काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव अत्यंत क्षीण झालाय. या परिस्थितीत प्रियांका यांच्या रूपाने काँग्रेसने टाकलेला डाव काय करू शकतो याची उत्सुकता असेल......

उत्तराखंड आणि गुजरातमधल्या निष्प्रभ नेतृत्वाचा पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्यामुळे दोन्हीही ठिकाणी मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय झालेला दिसतो. गुजरातमधे नवीन मुख्यमंत्री हे पाटीदार समाजाचे आहेत. भाजपवर नाराज पाटीदार समाजाला चुचकारण्याचा हा प्रयत्न आहे......

बेळगाव महापालिका निवडणुकीच्या निकालाने महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमालढ्याच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. मराठी भाषिकांच्या या पराभवाने कोणाला उकळ्या फुटायच्या त्या फुटोत, सीमाप्रश्नाच्या लढ्याचे सळसळते हात साखळदंडाच्या जोखडात करकचून बांधले गेले, लढा आणखी चार दशके मागे गेला, मराठी अस्मितांच्या ज्वालांवर फंदफितुरीने पाणी ओतलं गेलं. त्याचं आता काय करायचं, हा मोठा प्रश्न आहे......

सोनिया गांधींच्या नेतृत्वातल्या काँग्रेस पक्षाचा स्पष्ट उद्देश भाजपला हरवणं हाच आहे. त्यासाठी कोणताही त्याग करायला आणि भाजपविरहित कोणत्याही पर्यायी सरकारचा भाग व्हायला काँग्रेस तयार आहे. काँग्रेसला किमान १५० किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, तेव्हाच काँग्रेस पंतप्रधानपदासाठी दावा करू शकेल. पण सद्यस्थितीत त्याची शक्यता खूपच कमी दिसते......

महाराष्ट्रामधे राजकीय कार्यसंस्कृती आहे. ती धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न झुंडगिरीने झाले, तरी राज्यातल्या माणसाने या प्रवृत्तींना कधीच थारा दिलेला नाही. अनेक संकटं झेलत हे राज्य प्रगतिपथावर राहिलं. ते पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर नेलं जाण्याचा धोका मात्र कायम आहे. या सगळ्या राजकीय वितंडवादात राज्यासमोरच्या मूळ प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होणं राज्याच्या हिताचं नाही......

बीएस येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर २८ जुलैला बसवराज बोमामी यांची कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदावर नेमणूक झालीय. येडियुरप्पा यांनी अचानक दिलेल्या राजीनाम्याने सगळ्यांचेच डोळे चक्रावलेत. पण त्यांना बाजूला सारून भाजपला पुढे जाता येणार नाही. त्यामुळे पुढच्या निवडणुकीपर्यंत तरी येडियुरप्पा आपलं महत्त्व टिकवून असतील यात शंका नाही......

कोणताही राजकीय पक्ष कालसुसंगत आणि गतिमान राहण्यासाठी सातत्याने नवीन नेतृत्व उभं राहणं आवश्यक असतं. भाजपसारखा बलाढ्य राजकीय शत्रू समोर असतानाही काँग्रेस पक्ष पारंपरिक राजकारणात गुरफटून पडलाय. त्यातून जुने-नवे यांच्यातला वाद उफाळून येतो. काँग्रेसला आजही पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. ही निवड पुढच्या वर्षाअखेरपर्यंत होईल. तोपर्यंत पक्षाची दशा आणि दिशा काय असेल, हे काळच ठरवेल......

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आज वाढदिवस. बाळासाहेब ठाकरेंनंतर उपहासाच्या, उपरोधाच्या, दुर्लक्षाच्या, कोंडी करणार्‍या सर्व लाटांना समर्थपणे तोंड देत त्यांनी संघटनेवर पकड बसवली. कोरोनासारख्या अनेक संकटांचा सामना करत ते महाविकास आघाडीचं सरकार चालवतायत. याकाळात संकटमोचक, कुटुंबप्रमुख म्हणून त्यांचा प्रवास नेमका कसाय ते सांगतायत शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत......

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आज वाढदिवस. आपल्या अभ्यासपूर्ण शैलीमुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलंय. वेगवेगळ्या प्रश्नांवरून त्यांनी आघाडी सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरलंय. ज्येष्ठ पत्रकार आणि भाजप पुणे शहर चिटणीस यांनी त्यांच्या कामाचा घेतलेला वेध......

वेगळ्या कोंगुनाडूची मागणी अनेक वर्षांपासून पडद्याआडून केली जात होती. आता केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे तमिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष मुरुगन यांच्या विधानामुळे तामिळनाडूत जणू राजकीय भूकंप झालाय. कोंगू हा सर्वार्थाने संपन्न प्रदेश आहे, तरीही तिथं वेगळ्या राज्याची मागणी उफाळून येऊ लागलीय. त्यामुळेच या घटनेचे वेगवेगळे कंगोरे समजून घ्यायला हवेत......

लोकसभा निवडणुकांना तीन वर्ष असताना देशात तिसरी आघाडी आकाराला येऊ शकते का, याची चाचपणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सुरू आहे. २०१४ ला नरेंद्र मोदी गुजरातमधून दिल्‍लीकडे कूच करताना त्यांना अनेक गोष्टी आपोआप किंवा सुनियोजितपणे अनुकूल होत गेल्या. पण इथं प्रत्येक पक्षाच्या आणि नेत्याच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. त्यामुळे या सर्वांची माळ गुंफणं आणि २०२४ पर्यंत टिकणं तितकं सोपं नाही......

भारतीय लोकशाहीला पक्षांतरं आणि त्यानंतर होणारी घरवापसी काही नवीन उरलेली नाही. पश्चिम बंगालमधे मुकुल रॉय यांची घरवापसी हा या पक्षांतराच्या संपन्न परंपरेतला एक छोटा पण निश्चितच दखल घेण्यासारखा विषय. पण एकूणच या उबगवाण्या पक्षांतरांमुळे भारतीय राजकारणाचा पोत दिवसेंदिवस खालावू लागलाय. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीचा आत्मा ओंगळ होत चाललाय......

अनेक जातींचा प्रभाव असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधे जातीय समीकरणाचा समतोल टिकवणं ही सत्तेत राहण्याची पूर्वअट आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी राज्यात प्रचंड रोष आहे. संघ-भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाने सगळ्या आमदारांशी चर्चा केली. त्यातले २५० आमदार आदित्यनाथ विरोधी आहेत असंही म्हटलं जातंय. त्यांना हटवण्याचा निर्णय मात्र भाजपने घेतलेला नाही. आदित्यनाथांचं असलेलं उपद्रव मूल्य आणि निवडणुका तोंडावर असताना भाजप कोणताही धोका घेत नाहीय......

ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि जितीन प्रसाद भाजपचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जायचे. पण काँग्रेसच्या विचारधारेला तिलांजली देत त्यांनी भाजपमधे प्रवेश केला आणि ज्यांच्यावर कठोर टीका केली त्यांचे गोडवे गायला लागले. त्यानिमित्ताने काँग्रेसचे नेते आणि खासदार डॉ. शशी थरुर यांनी काही मुलभूत पण महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेत. ‘द क्विंट’वर आलेल्या त्यांच्या लेखाची अनंत घोटगाळकर यांनी अनुवादित केलेली ही फेसबुक पोस्ट......

काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाविषयी शिफारशी करणारे असंख्य अहवाल धूळखात पडलेत. नव्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा विषयही थंडावलाय. यापूर्वी झालेल्या पराभावांचं पारदर्शक विश्लेषणही झालं नाही आणि येत्या निवडणुकांच्या दृष्टीने कोणतीच तयारीही दिसत नाही. सगळ्यात वाईट गोष्ट अशी की, काँग्रेस अजूनही भाजपच्या हातचं खेळणंच बनून राहिलीय......

भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी काँग्रेसने नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकारला बदनाम करण्यासाठी ‘टूलकिट’ तयार केल्याचं एक ट्विट केलं. या ट्विटला ट्विटरनं खोटेपणाचा शिक्का मारला. जगभरात खोट्या बातम्या आणि माहिती पसरवण्यासाठी सोशल मीडिया हे अत्यंत सोपं माध्यम आहे. त्यावरची माहिती वाचून, बघून आपलं मत बनवणं किंवा त्यावर रिऍक्ट करणं हे प्रत्येकवेळी योग्य नसतं......

कुणाला आध्यात्मिक बुवाबाबाच्या प्रवचनात पॉझिटिविटी शोधायची असेल, तर त्यांनी ती शोधत राहावी. त्यासाठी ऑनलाईन इवेंट साजरे करायचे असतील, तर करत राहावेत. पण खरी पॉझिटिविटी तर प्रश्न विचारण्यातच आहे. वास्तवाला सामोरं जाण्यातच आहे......

सत्तेची पराकोटीची महत्त्वाकांक्षा म्हणजे हिमंता बिस्वा सरमा. वयाच्या २२ व्या वर्षी त्यांनी आपल्या पत्नीला ‘मी आसामचा मुख्यमंत्री होईन’, असं सांगितलं होतं. आज ईशान्य भारतात आठही राज्यं भाजप किंवा भाजप आघाडीच्या ताब्यात आहेत. या यशाचा सूत्रधार सरमा हेच आहेत......

विधानसभा निवडणुकीला अवघे दोन महिने शिल्लक असताना केंद्रशासित प्रदेश पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार गडगडलं. येत्या ६ एप्रिलला विधानसभेच्या ३० जागांसाठी तिथं मतदान होतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहांच्या सभेमुळे भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरतेय. तर मित्रपक्षांमुळे भाजपचा आत्मविश्वासही वाढलाय......

गेली चार दशकं केरळमधे डाव्यांच्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्वातल्या यूडीएफ आघाडीकडे सत्तेच्या चाव्या राहिल्यात. २०१६ मधे पहिल्यांदा तिथं भाजपने एक जागा जिंकली. मतांची टक्केवारी वाढल्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला. सीवोटरच्या सर्वेनुसार, केरळमधे पुन्हा एकदा एलडीएफचं सरकार येण्याचा अंदाज आहे. तसं झालं तर गेली चार दशकं दोन बाजूने झुकणारा ट्रेंड यावेळी मोडीत निघेल. .....

सध्या भाजप काहीही करून सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करतंय. आश्चर्य वाटावं इतका उतावीळपणा त्यातून दिसतोय. उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यांमुळे संघाची ताकदही नव्या दमाने फडणवीसांच्या मागे उभी राहतेय. त्यातून परमबीर सिंह, रश्मी शुक्ला अशी प्रशासनातली मंडळी उघडपणे सरसावलीयत. हेच सांस्कृतिक, आर्थिक अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरही घडणार आहे......

भाजपसाठी पश्चिम बंगालचं महत्त्व फक्त आणखी एका राज्यात सत्ता मिळवण्यापेक्षाही अनेक अर्थांनी जास्त आहे. ही निवडणूक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अस्तित्वाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची आणि देशपातळीवर नामशेष होत चाललेल्या डाव्या पक्षांची लढाई आहे. हिंदुत्वाची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि अस्मितेची लढाई आहे. त्यामुळे या निवडणूक निकालाचे पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर सर्वाधिक उमटणार आहेत. .....

मिथुननं सतत स्वतःला बदलवत ठेवलं. खूप मोठी महत्त्वाकांक्षा त्यानं बाळगलेली नाही. त्यामुळे तसे शत्रूही त्याला फारसे नाहीत. आपली दमदार आणि कमजोर बाजू त्याला पक्की माहीत आहे. त्यामुळे इथून तिथून, डावीकडून उजवीकडे असा प्रवास करत मिथुन आपल्या कर्मभूमीत कलकत्त्यात पोचलाय. पश्चिम बंगालच्या राजकीय मैदानात पुढचा दीड महिना त्याची पावलं थिरकत राहतील......

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीतला राजकारणाचा पट एकसंध नाही. फक्त भाजपचं वर्चस्व असं चित्र दिसत नाही. भाजपला आघाडी करून मुसंडी मारता येऊ शकते. तसंच योग्य दृष्टिकोन विकसित केला तर काँग्रेसला आसाम आणि केरळमधे पुढे जाता येईल. पश्चिम बंगालमधे मात्र भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस अशीच सत्तास्पर्धा आहे......

नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार कोसळलं. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता न आल्यामुळे मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांना राजीनामा द्यावा लागला. केंद्र सरकार आणि उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्यामुळे आपलं सरकार कोसळल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार कोसळण्यामागे खूप मोठी वादाची पार्श्वभूमीही आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपनं घेतलाय. .....

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रविवारी सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यावर होते. खासदार नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झालं. नोव्हेंबर २०१९ मधे महाराष्ट्रात घडलेल्या नाट्यमय राजकीय  घडामोडींवर अमित शहांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं. ते करताना त्यांनी शिवसेनेलाही डिवचलंय. तर दुसरीकडे खासदार नारायण राणेंचं कौतुक करत शिवसेनेविरोधात त्यांना बळ दिलं......

साठीच्या दशकात ग्रामपंचायत निवडणुकांत हिंदुत्व परिघावर होतं. यावेळी झालेल्या निवडणुकांमधेही तेच दिसलं. गावागावांत आणि वाडी वस्तीवर हिंदुत्व हाच मुद्दा आधीपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकर्षाने ऐरणीवर आला. ग्रामपंचायतीला राजकीय पक्षांच्या छताखाली आणण्याचे कित्येक वर्षांपासून चालू असलेले प्रयत्न यावेळी सफल झाले. इलेक्ट्रॉनिक साधनांमुळे ही क्रांती झालली दिसते......

आपल्या डीएनएत मराठीपण घेऊन मिरवणारी शिवसेना आता मुंबईतल्या गुजराती समाजावर राजकीय जाळं टाकतेय. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ‘जलेबी अने फाफडा अने उद्धव ठाकरे आपडा’ अशी साद घातली जातेय. यामागचं कारण म्हणजे गुजराती समाजाचा मुंबईत वाढत असलेला प्रभाव. भाजपबरोबर युती तुटल्यापासून महानगरपालिकेतल्या जागा जिंकण्यासाठी लागणाऱ्या मतांची रुखरुख नक्कीच शिवसेनेला लागून राहिलीय......

तेलंगणातल्या हैदराबाद महापालिका निवडणुकीचा निकाल उद्या लागेल. मोदी-शहा नीतीच्या 'पंचायत ते पार्लमेंट' या घोषणेमुळे भाजपसाठी प्रत्येक निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय असतो. एका महापालिकेसाठी थेट अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे स्टार प्रचारक मैदानात उतरल्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीइतकं त्याला महत्व आलंय. तेलंगणा विधानसभेच्या सत्तेचा मार्ग या महापालिका निवडणुकीतलं यश अपयश ठरवतं असं म्हटलं जातं......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमारांविषयीच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसला नाही याचं कारण मोदी हेच आहेत. घोषित केल्याप्रमाणे नितीशकुमार मुख्यमंत्री होतील, पण सरकारवर प्रभाव भाजपचाच असेल. दुसरीकडे बिहारच्या राजकारणावर पकड ठेवू शकेल असे नेतृत्वगुण तेजस्वी यादव यांनी या निवडणुकीत दाखवून दिलेत......

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस प्रकरणानंतर भाजपच्या रथाची चाकं अजूनच खिळखिळी झालीयत. अनेक राज्यातल्या स्थानिक पक्षांनी भाजपला रामराम ठोकलाय. भाजपप्रणीत आघाडीत आता राम उरला नाही. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आली तर इतर अनेक राज्यांतही रान मोकळं होत जाईल. पण राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना हे शिवधनुष्य पेलवेल?.....

मधल्या काळात देशातल्या बहुसंख्य मध्यमवर्गाला हिंदू - मुस्लिमद्वेषी चर्चा आणि विध्वंसक अजेंड्यावर आनंदाचं भरतं यायचं. पुढे अर्थव्यवस्था कोसळली, नोकऱ्या गेल्या, बेरोजगार तरूण आणखी निराश झाले. अशात पुर्वीच्या गुदगुल्यांचं रुपांतर आता वेदनेत झालंय. मोदींना मिळालेला सरसकट पाठींबा हा देशात नंगानाच करण्यासाठी नव्हता. तर काम करण्यासाठी होता, हा सुर आता निघू लागलाय......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

‘होय मी लाभार्थी’च्या जाहिराती प्रसिद्ध करून जलयुक्त शिवाराची योजना आपण किती यशस्वीपणे राबवली आहे, याचा प्रचार देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना केला. मात्र, ही योजना सपशेल फोल ठरली आहे, हे कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केलंय. फडणवीस सारकारने महाराष्ट्र टँकरमुक्त केल्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात उलट झाल्याचं कॅगने दाखवून दिलंय. त्यामुळे भाजप कॅगच्याच नावाने उलट्या बोंबा ठोकू लागलीय......

जलयुक्त शिवारमुळे सगळा महाराष्ट्र हिरवागार झाल्याचं चित्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने उभं केलं होतं. पण  कॅग अहवालाने या खोट्या विकासाच्या फुग्याला टाचणी लावली आहे. कॅगने तपासलेल्या ११२ गावांपैकी फक्त एक गाव जलपरिपूर्ण झालंय. योजना लागू झाल्यापासून टँकरचं प्रमाण दोन वर्षांत वीस पटींनी वाढलं. भूजल पातळीची वाढ समाधानकारक नाही. मग कशासाठी होतं हे झोलयुक्त शिवार?.....

न्यूज चॅनेल गेले अडीच तीन महिने अहोरात्र सुशांतसिंग याच विषयावर बोलताहेत. बिहारचं विधानसभा निवडणूकही ऐन तोंडावर आलीय.  त्यामुळे कोरोना पेशंटच्या संख्येत भारत जगामधे दुसऱ्या स्थानी येणं, अर्थव्यवस्था २३.९ टक्क्यांनी ढासळणं, २ कोटी पगारदार बेरोजगार होणं आणि चीनने सीमेवर भारतावर अरेरावी करणं हे विषय बाजूला पडलेत. हे भाजपच्याच फायद्याचं आहे. हेडलाईन मॅनेजमेंट हे भाजपसाठी महत्वाचं साधन आहे......

भारतात समाजमाध्यमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हाती माहितीच्या चाव्या एकवटल्यात असं सरधोपट विधान केलं जातं. पण खरंतर हे विधान अर्धसत्यच आहे. माहिती ही लोकांचा अधिकार आहे. पण, फेसबुकसारख्या माध्यमातून लोकांना अर्धवट, प्रक्रिया केलेली किंवा पूर्णपणे चुकीची माहितीच खरी म्हणून सादर केली जातेय. नव्या पिढीसह बहुतांश लोकांना ती सत्य वाटते. हा अपभ्रंशित सत्याचा आभास आहे......

५ ऑगस्टला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा झाला. त्या निमित्ताने 'बाबरी' उद्ध्वस्त करणाऱ्या कारसेवकांच्या पराक्रमाच्या आठवणी 'साने गुरुजींच्या आठवणी'च्या थाटात सोशल मीडियातून वायरल झाल्या. पण या पराक्रमींनी खटल्याच्या भयाने आठवणी कशा फेकल्या-लपवल्या याच्या सुरस-चमत्कारिक अनेक कहाण्या आहेत. .....

ट्विटर लेडी, माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं ६ ऑगस्ट २०१९ ला वयाच्या ६७ व्या वर्षी निधन झालं. ट्विटरवर त्या नर्मविनोदी, हजरबाबी भूमिकेसाठी ओळखल्या जात. आपल्या मानवतावादी भूमिकेने तर त्यांनी जगभरात आपले चाहते तयार केले. अल्लानंतर तुमच्याकडूनच मदतीला अपेक्षा आहे, असं अगदी पाकिस्तानातले लोकही त्यांच्याविषयी म्हणत. .....

सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या वा पुरोगामित्वाच्या संकल्पनांचा दबदबा महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात आजही निर्माण झालेला का दिसत नाही?, `आयडिया ऑफ महाराष्ट्र` मांडताना असे अनेक प्रश्न उभे करत आहेत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातले महत्त्वाचे विचारवंत, भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे......

कोरोनाच्या काळात सोशल मीडियावर सध्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप नेत्यांना ट्रोल करणं चालू केलंय. हे असं ट्रोलिंग करून भाजपविरुद्धच्या चकमकी सहज जिंकता येतील. पण युद्ध जिंकणं कठीण आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल याची रणनीती सांगणारा लेख......

आवेशपूर्ण हातवारे करत 'नेशन वॉन्ट्स टू नो' म्हणणाऱ्या अर्णब गोस्वामींबद्दल आपल्याला काय आणि किती माहीत असतं? बऱ्यावाईट कारणामुळे अर्णब नेहमीच चर्चेत राहतात. आत्ताही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावरच्या टीकेनं ते चर्चेत आलेत. यानिमित्तानं अर्णब यांची कॅमेरासमोरची आणि कॅमेरामागचीही जडणघडण समजून घेतली पाहिजे......

गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रात कोरोनापेक्षा जितेंद्र आव्हाडांचीच चर्चा सुरू आहे. आव्हाडांनी ट्रोलरला घरात बोलवून बेदम मारहाण केली. आणि यासाठी मंत्रीपदाचा गैरवापर करून पोलिसांच्या मदतीनं हे काम केल्याचा आरोप आहे. यावरून भाजपनं आव्हाडांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. पण या सगळ्यांत मूळ प्रश्नच बाजूला गेलाय. करमुसेला ठोकल्यानं ट्रोलर्सची विकृती संपणार का?.....

दूरदर्शनवर पुन्हा सुरू झालेल्या रामायण, महाभारत या मालिकांना तुफान प्रतिसाद मिळतोय. या मालिकांमधले सीता, रावण, हनुमान आणि कृष्ण भाजपचे खासदार होते. म्हणून दूरदर्शनवर पुन्हा रामायण लावण्यावरून महाभारत झालं. पण त्याचवेळेस यातल्या रामाने काँग्रेसचा प्रचार केला होता, हे मात्र कुणी सांगत नाही......

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे राज्यसभेचे खासदार झाल्यानिमित्तानं त्यांचं अभिनंदन करणाऱ्या पोस्टचा सोशल मीडियावर पाऊस पडला. पण मतदानचं झालं नाही तर पवार खासदार कसं झाले, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालाय. सोशल मीडियावर तशा प्रतिक्रियाही आल्या. मध्य प्रदेशात जशी निवडणूक होतेय, तशी महाराष्ट्रात का होत नाही, या प्रश्नाचा घेतलेला हा वेध......

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारविरोधात ऑपरेशन कमळ राबवण्यात येतंय. पण ही मोहीम भाजप फत्ते करणार की कमलनाथ हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. कारण काल पहिल्याच दिवशी विधानसभेचं अधिवेशन कोरोनामुळं २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलंय. दुसरीकडे भाजपनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केलीय......

मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या सत्तेचं गणित बिघडवणाऱ्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी शेवटी आज ११ मार्चला भाजपमधे प्रवेश केला. काँग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपप्रवेशाची निव्वळ औपचारिकताच उरली होती. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या उपस्थितीतल्या पक्षप्रवेशावेळी शिंदे यांनी राजीनाम्यामागचं कारण सांगितलंय. काँग्रेसवर, त्यांच्या नेतेमंडळीवर टीका केली. त्यांच्या या टीकेचा हा राजकीय अर्थ......

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या वरदहस्ताचा गैरफायदा घेत तेव्हाचा आमदार नरेंद्र मेहताने मीरा भाईंदर शहरात उच्छाद मांडला होता. आता आमदारकी आणि कृपाछत्र जाताच त्याच्या कृष्णकृत्यांच्या कहाण्या पुढे येत आहेत. त्याच्या अर्धनग्न वीडियोने मेहताचं नागडं जग वायरल झालंय. लैंगिक शोषणाच्या फिर्यादीमुळे त्याला पळावं लागतंय. त्याची अनधिकृत विकासकामं उद्ध्वस्त होत आहेत, ती वेगळीच......

वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या तीन पक्षांनी मिळून महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार आणलं. पण गेल्या दोनेक दिवसांत महाविकास आघाडीतल्या मतभेदांना गंभीर वळण मिळालंय. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर सत्तेवर आलेल्या या सरकारमधल्या तिन्ही पक्षांत धोरणात्मक मुद्द्यांवरून मतभेद असल्याचं समोर आलंय. त्याची कारण काय आहेत?.....

दिल्ली विधानसभेचा निकाल लागला. ७० पैकी ६३ जास्त जागा पटकावत आम आदमी पक्षाला घवघवीत यश मिळालं. अरविंद केजरीवाल हॅटट्रिक करत तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. कमीतकमी ४८ जागांवर विजय मिळेल असं ठामपणे सांगणाऱ्या भाजपचा सुपडा मतदारांनी साफ केलाय. या ऐतिहासिक निकालावर स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात......

अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणूक जिंकलीय. भाजपचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा दिल्लीकरांनी धुडकावून लावलाय. दिल्लीच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपच्या नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात विखारी भाषेचा वापर केला होता. त्या सगळ्या प्रचार मोहिमेला जोराचा करंट लावण्याचं काम तमाम दिल्लीच्या मतदारांनी केल्याचं दिसतंय. काँग्रेसचं तर पानिपत झालंय......

दिल्ली विधानसभेचा उद्या ११ फेब्रुवारीला निकाल लागेल. शनिवारी मतदानानंतरच्या एक्झिट पोलमधे फिर एकबार केजरीवाल सरकार येणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. पण ही निवडणूक फक्त कुणाचं सरकार येणार आणि जाणार यापुरती मर्यादित नव्हती. या निवडणुकीने सर्वशक्तिशाली भाजपचा येत्या काळाचा अजेंडा स्पष्ट केलाय. तसंच काँग्रेसचे मुद्दे काय असणार आहेत, हेही समोर आलंय......

आज ७ जून म्हणजे जागतिक पोहे दिवस. कुणाच्याही तोंडाला पाणी सोडणारे पोहे हा तर मराठी लोकांचा आवडता नाष्टा. महाराष्ट्रातच नाही तर सगळ्या भारतात वेगवेगळ्या प्रकारे पोहे खाल्ले जातात. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून बांग्लादेशी मजूरांना ओळखल्याचा दावाही केला होता. वाचा पोह्याचा बहुरंगी इतिहास......

जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला. तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला मात देत धुळ्यात भाजपने पहिल्यांदाच एकहाती सत्ता मिळवली. तरीही सारी चर्चा भाजपच्या अपयशाचीच होतेय. सहा जिल्हा परिषदेच्या निकालाचे सहा वेगवेगळे पॅटर्न आहेत. .....

निवडणूक आयोगाने आज दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर केलीय. येत्या ८ फेब्रुवारीला होणार मतदानात दिल्लीकर आपल्या नेत्याचं भविष्य ठरवणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टीपुढे आपली सत्ता कायम राखण्याचं आव्हान आहे. दुसरीकडे भाजपही २१ वर्षांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी तयार आहे......

भाजपचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कसा मुस्लिमविरोधी नाही हे समजावून सांगणार आहेत. मात्र हा फक्त हिंदू-मुस्लिम एवढ्यापुरता मामला नाही. हा प्रत्येक भारतीय माणसाशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्ते घरी आले की त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांना काही प्रश्न विचारालायला हवेत, असं ज्येष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंग यांना वाटतं. .....

देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या महापरीक्षा या पोर्टलमधला गोंधळ उघडकीस आला. त्यानंतर सुप्रिया सुळे, राजू शेट्टी यांसारख्या नेत्यांनी हे पोर्टल बंद करण्याची मागणी नव्या सरकारकडे केली. महापरीक्षा पोर्टलमधे नुसता गोंधळ झालाय असं नाही, तर फडणवीसांच्या आयटी सेलनं केलेला हा सुनियोजित घोटाळा असल्याचं समोर आलंय......

२०१९ च्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा विषय चर्चेला येईल तेव्हा भाजपच्या पराभवाची नाही तर मुख्यमंत्र्यांचा पराभव करणाऱ्या सरयू राय यांची चर्चा होईल. २०१९ ची आठवण निघाल्यावर भाजपलाही आपल्या मुख्यमंत्र्यांचा पराभव छळू लागेल. दोन मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगाची हवा खावू घालणाऱ्या आणि एकाचं राजकीय भविष्य पराभूत करणाऱ्या सरयू राय यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा घेतलेला हा मागोवा......

झारखंड विधानसभेच्या सुरवातीच्या ट्रेंडनुसार इथली सत्ता भाजपला गमवावी लागताना दिसतेय. बारापर्यंतच्या ट्रेंडनुसार, सत्ताधारी भाजप २९, झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचं महागठबंधन ४२ जागांवर आघाडीवर आहे. ८१ जागांच्या विधानसभेत महागठबंधनने बहुमताचा आकडा पार केलाय......

झारखंड विधानसभेसाठी पाचही टप्प्यांचं मतदान संपलं. मतदान संपलं तसं एक्झिट पोलही आले. या एक्झिट पोलमधे भाजपसाठी धक्कादायक संकेत आहेत. पोलनुसार, जनमत भाजपच्या विरोधात आहे. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खालेले विरोधी पक्ष नवी उभारी घेताना दिसताहेत. या एक्झिट पोलमधून निघणारे चार अर्थ......

झारखंडमधे आज २० डिसेंबरला शेवटच्या टप्प्यात १६ जागांसाठी मतदान होतंय. संथाल परगणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात भाजपने कलम ३७०, राम मंदिर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे राष्ट्रीय मुद्दे लावून धरले. एका अर्थाने ही निवडणूक लिटमस टेस्ट आहे......

झारखंडमधे आज चौथ्या टप्प्यासाठी मतदान होतंय. आजच्या मतदानाने भाजपचा अब की बार 65 पारचा नारा खरा होणार की नाही हे ठरणार आहे. एवढंच नाही तर भाजपला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी चौथा टप्पा मतदान निर्णायक आहे. भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या या पट्ट्यात यंदा विरोधी पक्षांनी चांगलंच आव्हान निर्माण केलंय......

झारखंड विधानसभेची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आलीय. आज शेवटच्या टप्प्याचा प्रचार सुरू झाला. भाजपने झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या बालेकिल्ल्यातच  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा घेतली. नदीचा प्रवाह वाहावा तसं रस्त्यावरून लोकांची गर्दी वाहत असल्यासारखं चित्र होतं. त्या सभेचा हा लाईव रिपोर्ट.....

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत......

महाराष्ट्र आणि हरयाणानंतर आता सगळ्यांच्या नजरा झारखंडच्या निवडणुकीकडे लागल्यात. राहुल गांधींच्या रेप इन इंडिया या विधानानंतर तर झारखंडमधल्या निवडणूक प्रचाराने सगळ्यांचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलंय. सगळ्याच पक्षांनी आपापली ताकद पणाला लावलीय. काही करून सत्तेत येण्याचा पण केलाय. या सगळ्यांत सत्ता कुणाची येणार यापेक्षा किंगमेकर कोण बनणार याला खूप महत्त्व आलंय......

मतदानात, मतदारांत महिलांचा टक्का वाढतोय. त्याचं सगळीकडे कौतुकही होतं. पण मतदानातला, मतदारांतला टक्का वाढत असतानाच निवडणुकीच्या रिंगणात मात्र महिलांचा टक्का वाढताना दिसत नाही. झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीतही जवळपास १२ टक्के महिलांनाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची संधी मिळालीय. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी महिलांना उमेदवारी देताना आपला हात आखडता घेतलाय......

आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी तिथे एनआरसी लागू करण्यात आलं होतं. त्यावरून विरोधकांनी उठवलेले वादळ कायम असतानाच केंद्र सरकारने संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडलंय. या दोन्हींमधील फरक काय, आताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नेमकं काय आहे, त्यातल्या तरतुदी काय आहेत, त्यांना विरोध का होतोय यासारख्या प्रश्नांवर टाकलेला हा प्रकाश......

महाराष्ट्रात सत्तेचं गणित जमवण्यात अपयश आल्यानंतर भाजपसाठी झारखंडची निवडणूक महत्त्वाची झालीय. कारण महाविकास आघाडीच्या सत्ता प्रयोगापासून धडा घेऊन झारखंडमधेही विरोधी पक्ष एकजूट झालेत. दुसरीकडे सत्ता पार्टनर आजसूनेही स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपला एकटं लढावं लागतंय......

कर्नाटक विधानसभा पोटनिवडणुकीचा आज निकाल आला. भाजपने १५ पैकी १३ जागांवर आघाडी घेतलीय. दुसरीकडे काँग्रेस आणि जेडीएस यांचा सुपडा साफ झालाय. या निकालाने पोटनिवडणुकीत पराभवाची आपली परंपरा भाजपने मोडीत काढलीय. पण महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने या निकालातून धडा घेतला पाहिजे......

काँग्रेसवर एका कुटुंबाची मक्तेदारी आहे, तोपर्यंत नरेंद्र मोदींना त्यांच्या धोरणांवर होणारी टीका इतरत्र वळवणं सोपं जाईल. सोनिया, राहुल आणि प्रियांका यांचं राजकारणात काम करत राहणं हे काँग्रेससाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असं काही लोकांना वाटतं. पण खरंतर त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेणं,  हेच देशहिताचं ठरेल......

हरियाणात जननायक जनता पार्टीच्या नवोदित नेत्याला हाताशी धरून कसंबसं सरकार स्थापन करण्यात पक्षाला यश आलं. महाराष्ट्रात मात्र कुरघोडीच्या राजकारणात ३० वर्षांपासूनचा जुना साथीदार असलेल्या शिवसेनेने भाजपला अस्मान दाखवलंय. अपयशाच्या गर्तेतून नेते आणि कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्याचं खडतर आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यामुळेच झारखंडची निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची बनलीय......

लोकसभा निवडणुकांच्या आधी शिवसेनेने भाजपशी युती केल्यानंतर सुहास नाडगौडा या सीमाभागातल्या तरुणाने `कोलाज`वर ‘सेनेला मत देणाऱ्या तरुणाने युतीनंतर का केला शिवसेनेला जय महाराष्ट्र?` असा लेख लिहिला होता. तो खूप वायरलही झाला होता. आता युती तुटलीय. आता या तरूणानं दिलेली प्रतिक्रिया शिवसैनिकाची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया मानायला हरकत नाही......

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार कोसळलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या या दोन कर्तृत्ववान नेत्यांच्या राजकारणाचा आलेख खटकन खाली आला. दोघांचंही राजकारण संपलेलं नाही. पण त्याला मोठा ब्रेक नक्की बसलाय. त्यांना पुढचा काही काळ चाचपडत राहावं लागेल. यामागे आहे तरी कोण? त्यांच्या नेत्यांनाच त्यांचं ओझं झालं नव्हतं ना?.....

सलग पाचवर्ष मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर आजच्या राजीनाम्याने नवा विक्रम झालाय. ८० तासांचे मुख्यमंत्री. साऱ्या देशाला धक्का देत भल्या सकाळी शपथविधी घेत फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यावर अवघ्या काही तासांतच नाट्यमय पद्धतीने सत्तेवर आले होते, त्याहून अधिक नाट्यमय रीतीने फडणवीस पायउतार झाले......

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा......

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आता २५ दिवस उलटलेत. सत्ता कुणाची येणार हेच काही स्पष्ट होताना दिसत नाही. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जवळीक वाढवलीय. दोन टोकांच्या विचारधारेचे हे पक्ष एका कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करू शकतात, असं या पक्षांच्या नेत्यांकडून सांगितलं जातंय......

शिवसेना, भाजपची बोलणी फिस्कटली. तसं तडकाफडकी जाहीरही केलं. दोघांनी आपापले सत्तामार्ग निवडले. पण दोघांपैकी कुणीच आम्ही इन्स्टंट तलाक घेतलाय, असं जाहीर करायला तयार नाही. सगळ्या गोष्टी उघड आहेत, आता तुम्हीच अर्थ काढा, असं सांगत विषयाला बगल देण्याची भूमिका दोन्ही पक्षांकडून घेतली जातेय. अधिकृतपणे घटस्फोट घेण्याचं का टाळलं जातंय?.....

विधानसभेचा निकाल लागल्यावर विसाव्या दिवशी दिल्लीत वेगाने घडामोडी घडल्या. आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जो शेवटचा पर्याय होता, तोच आता फर्स्ट प्रेफरन्स म्हणून अमलात आलाय. हे राजकीय पक्षांपेक्षाही राज्यपालांचंच अपयश जास्त आहे, कारण सरकार स्थापन होण्याच्या राजकीय शक्यता दिसत असूनही त्यासाठी अनुकूल प्रयत्न केले नाहीत......

महाराष्ट्रातला सत्तापेचाला काल नवी कलाटणी मिळाली. ज्यांच्याकडे कुणी साधा विरोधी पक्ष म्हणूनही बघत नव्हतं त्यांच्यावरच आता किंग होण्याची जबाबदारी आलीय. ही वेळ भाजप, शिवसेनेमुळे आलीय. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेच्या शिवसेनेच्या बोलणीलाही काल खीळ बसली. आता काँग्रेस आघाडीकडे स्वतःहून नव्या काळातलं, नवं राजकारण उभारण्याची संधी आलीय......

राजकारणात कुणी कधीच कुणाचाही पूर्णवेळ शत्रु नसतो. पण मित्र मात्र सदासर्वकाळ असतो. फडणवीसांनी हीच चूक केली. अत्यंत डूख धरून राजकारण केलं. पाताळयंत्री भूमिका बजावल्या. आज मँडेट हाती असूनही घरी बसावं लागलंय. त्यांना मित्र जोडता आलं नाही, असं मत पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट वैभव छाया यांनी एका फेसबूक पोस्टमधून नोंदवलंय. त्या पोस्टचा हा संपादित अंश......

महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचाची कोंडी फोडायचे सारे पत्ते आता राज्यपालांच्या हाती आहेत. विधानसभा विसर्जित व्हायला काही तास शिल्लक असताना कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे आपला प्रस्ताव दिला नाही. राज्यपालांनीही आपल्याजवळचं स्वविवेकाधिकाराचं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलं नाही. त्यामुळे राज्यपाल कुणाच्या घोड्याला सत्तेच्या पाण्यापर्यंत घेऊन जातात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला साऱ्या जगाला चकित करणारी एक घोषणा केली. त्याला आज तीन वर्ष झाली. चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा मोदींनी केली. पन्नास दिवस द्या, मी रिझल्ट देईन, असं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. यानिमित्ताने ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबूकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहिलीय. त्या पोस्टचा हा अनुवाद......

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आज १५ दिवस झाले. दोन आठवडे उलटूनही महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचावर काही केल्या तोडगा निघेना. इतके दिवस भाजपच्या नेत्यांचा फोनही न उचलणाऱ्या शिवसेनेने आता बोलणीस तयार असल्याचं सांगितलंय. पण त्यासाठी एक अट घातलीय. फिफ्टी फिफ्टीची ही अट जुनीच असली तरी याला आता एक नवं वळण आलंय......

युतीमधले मतभेद हे बहुतांशी सत्तावाटपावरुन आहेत. ते धोरणावरुन नाहीत. तसंच परस्परांना संपवण्याचेही त्यांचे मनसुबे आहेत. पण विरोधकही सबळ आहेत म्हटल्यावर दोघांनाही काहीकाळ सबुरीनंच घ्यावं लागेल. अशावेळी त्यांनी एकत्रच कारभार करणं, हे विरोधकांच्याही हिताचं आहे, अशी भूमिका मांडणारा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचा लेख सध्या व्हॉट्सअॅपवर वायरल झालाय. तो लेख इथे देतोय......

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १४ दिवस झाले तरी महाराष्ट्रातला सत्तापेच सुटता सुटेना. अशातच आज दिवसभरात दिल्लीपासून नागपूर, मुंबईपर्यंत मोर्चेबांधणीच्या भेटीगाठींमुळे चर्चांना उधाण आलं. आजरोजीही शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदावरचा दावा कायम ठेवल्याने हा पेच आणखी गंभीर बनलाय. अशातच साऱ्या राजकीय पक्षांकडून आपल्या बी प्लॅनवर काम करणं सुरू झालंय......

संख्याबळ कमी झाल्यामुळे भाजपची कोंडी झालीय. मातोश्रीशी संवाद ठेवणारी भाजपकडे यंत्रणा नसल्याने तेढ निर्माण झालाय. फिप्टी फिप्टी फॉर्म्युला ठरला असताना फडणवीसांनी असं काही ठरलेलं नाही, असं सांगून शिवसेनेला अंगावर घेतलंय......

विधानसभेचा निकाल लागून १२ दिवस झालेत. सरकार कुणाचं येणार आहे हे निश्चित नाही. सत्तास्थापनेवरून बहुमताचा आकडा जवळ असलेल्या महायुतीतच बेबनाव आहे. यावर भाजप मौनाच्या भुमिकेत आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’तून रोज नवे डाव टाकले जाताहेत. अशातच आज आरएसएसच्या लोकांशी संबंधित नागपूर तरुण भारतने उद्धव आणि ‘बेताल’ असं संपादकीय लिहिल्याने नवी चर्चा रंगलीय......

ट्वेंटी-ट्वेंटीच्या जमान्यात शिवसेनेने ‘हीच ती वेळ’ साधत फिफ्टी-फिफ्टीचा आग्रह धरलाय. भाजपचं सत्तेचं स्वप्न अधांतरी लटकलंय. पण सत्ता मिळवण्यात आणि टिकवण्यात भाजपने गेल्या पाच वर्षांत पीएचडी मिळवलीय. भाजपने सत्ता मिळवायची ठरवल्यास शिवसेनेला जोर का झटका बसू शकतो......

कणकवलीत शिवसेनेच्या विजयापेक्षा नारायण राणेंच्या अस्तित्वाची लढाई होती. या लढाईत राणेंपुत्र नितेश राणेंच्या विजयाने यश आलं. पण या यशाचं श्रेय राणेंचं नाही तर भाजपचं आहे. भाजपच्या टेकूशिवाय राणेंच्या विजयाचं गणित जमणारं नव्हतं. त्यासाठीही राणेंना खूप कसरत करावी लागली. भाजपमधे राहून राणे स्वतःचं अस्तित्व टिकवून‌ ठेवतील का?.....

मतदानाच्या दिवशीच मोर्शी मतदारसंघातली तुल्यबळ फाईट चर्चेत आली. शेतकरी संघटनेच्या तरुण उमेदवारावर हल्ला करून त्याची गाडी जाळल्याने ही चर्चा झाली. आता त्याच तिशीतल्या देंवेंद्र भुयर या तरुणाने भाजपचे मातब्बर नेते, कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांना पराभवाचा धक्का दिलाय. शेतकऱ्याच्या पोराने मिळवलेल्या या विजयाची ही कहाणी......

कोल्हापूरकरांचा लोकसभा निवडणुकीत आमचं ठरलंय म्हणत पाडापाडीचा एक नवा पॅटर्न चर्चेत आला होता. आता विधानसभा निवडणुकीत तर विद्यमान आठ आमदारांना कोल्हापूरकरांनी हायवेच्या रस्त्याने घरी बसवलंय. यात जिल्हा भाजपमुक्त करतानाच काँग्रेसच्या हाताला भक्कम साथ दिलीय. राष्ट्रवादीनेही आपलं यश टिकवलंय. कोल्हापूरकरांनी सगळ्यात जास्त फटका शिवसेनेला दिलाय......