कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवर आलाय. तर महागाईचा दर ७.३ टक्क्यांवर गेलाय. देशाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारनं रिजर्व बॅंकेकडे ३५ ते ४५ हजार कोटी मागितल्याच्या बातम्याही आल्यात. अर्थव्यवस्था आचके देतीय. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं वर्णन अर्थतज्ञ स्टॅगफ्लेशनचा काळ अशा शब्दांत करताहेत......

फळांचे, भाज्यांचे, औषधांचे वाढते भाव, शिक्षणाचं खासगीकरण, वैद्यकिय सुविंधांच्या वाढणाऱ्या किमती यासगळ्यातून महागाई किती वाढतीय हे तर दिसतंच आहे. या वाढत्या महागाईच्या काळात अर्थिक ओझं हलकं करण्यासाठी गुंतवणूकीतून पैसे कमवणं हा बेस्ट मार्ग आहे. पण ही गुंतवणूक योग्य व्हायला हवी......