विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

भारतातल्या खाद्यतेलाचा वापर दरवर्षी २२५ दशलक्ष टन इतका आहे. त्यात आठ दशलक्ष टन पामतेलाचा समावेश आहे. खाण्यापासून ते साबण, बिस्किटं, टूथपेस्ट, शॅम्पू या दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या निर्मितीमधे पामतेलाचा वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत पामतेलाचं संकट गडद झाल्यामुळे खाद्यतेलाव्यतिरिक्त इतर वस्तूही महागल्या आहेत......

मार्च महिन्याचे महागाईचे आकडे आलेत. मागच्या १७ महिन्यांच्या तुलनेत यावेळच्या महागाईचा दर सर्वाधिक असल्याचं हे सरकारी आकडे सांगतायत. मागचे तीन महिने महागाईचा दर ६ टक्क्यांवर होता. मार्चमधे हा ६.९५ टक्के झालाय. या वाढत्या महागाईचं ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर केलेलं हे विश्लेषण......

पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. पण त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचं उत्पादन वाढावं, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्याला गती मिळायला हवी......

यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर कच्च्या तेलाची किंमत ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल राहिली तर देशाचा विकासदर आठ ते साडेआठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकेल. पण, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत आताच १३० डॉलर प्रति बॅरल झालीय. ती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे आपल्या ऊर्जासुरक्षेबरोबरच आर्थिक विकासालाही धोका निर्माण झालाय......

भारतात १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के संपत्ती आहे आणि तळातल्या लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्ती आहे. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसदृश स्थिती निर्माण झालीय. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे......

भारताची अर्थव्यवस्थेतल्या 'वी-शेप रिकवरी'मुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटतंय. पण अर्थव्यस्थेतली ही नॉर्मल गोष्ट असल्याचं म्हणत जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला आरसा दाखवलाय. त्यामागे अर्थव्यवस्थेची घसरण कारणीभूत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडिया टुडे टीवीचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांचा नुकताच इंटरव्यू घेतलाय. त्यातल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन......

कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवर आलाय. तर महागाईचा दर ७.३ टक्क्यांवर गेलाय. देशाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारनं रिजर्व बॅंकेकडे ३५ ते ४५ हजार कोटी मागितल्याच्या बातम्याही आल्यात. अर्थव्यवस्था आचके देतीय. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं वर्णन अर्थतज्ञ स्टॅगफ्लेशनचा काळ अशा शब्दांत करताहेत......

फळांचे, भाज्यांचे, औषधांचे वाढते भाव, शिक्षणाचं खासगीकरण, वैद्यकिय सुविंधांच्या वाढणाऱ्या किमती यासगळ्यातून महागाई किती वाढतीय हे तर दिसतंच आहे. या वाढत्या महागाईच्या काळात अर्थिक ओझं हलकं करण्यासाठी गुंतवणूकीतून पैसे कमवणं हा बेस्ट मार्ग आहे. पण ही गुंतवणूक योग्य व्हायला हवी......