सचिन वाझेंची अटक आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रामुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलंय. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पर्यायाने ठाकरे सरकारला खिंडीत पकडायचा प्रयत्न विरोधक करतायत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होतोय. फक्त एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने तसे आरोप केले म्हणून 'राष्ट्रपती राजवट' लागू होऊ शकते?.....

दिल्ली सीमेवरचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आपला प्रभाव झिरपवू लागलंय. सरकारचा आडमुठेपणा आता स्पष्ट झाला आहे. पण त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अंबानी-अदानीही पहिल्यांदाच इतक्या उघड टीकेला सामोरे जात आहेत. त्याचा परिणाम काय होईल याची चर्चा करणारी ही महत्वाची फेसबूक पोस्ट लेख म्हणून देत आहोत......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने ज्या ज्या व्यवसायात प्रवेश केलाय तिथली सकारात्मक स्पर्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. शेती कायदा पास झाल्यानंतर लगेचच जिओनं रिटेल व्यवसायातही प्रवेश केलाय. तिथंही ऍमेझॉनला हरवत मार्केट काबीज करण्याचा जिओचा डाव आहे. म्हणूनच वरिष्ठ पत्रकार बिनू थॉमस यांनी आपण यापुढे जिओच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा का वापरणार नाही याचं स्पष्टीकरण देणारं एक पत्र लिहिलंय. त्या इंग्रजी पत्राचा हा मराठी अनुवाद......

इशा अंबानीचं लग्न नुकतंच झालं. मीडिया आणि सोशल मीडियाने ते मनसोक्त रंगवलं. अनेकांनी टीवीच्या खिडकीतून का होईना पंचपक्वानं बघितली आणि ती वाढणारी 'परफेक्शनिस्ट' वाढपी मंडळीही दिसली. हे इतकं सगळं ऐश्वर्य बघण्याची आणि त्याचा हेवा किंवा कौतुक वाटण्याची संधी या लग्नाने दिली. हे काही जिओच्या दीड जीबी डेटापेक्षा कमी नाही......