लोकसभेत नुकतंच दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर केलं गेलं. या विधेयकामुळे दिल्लीचे उपराज्यपाल दिल्लीचे बॉस ठरलेत, तर हाती सत्ता असूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता नाममात्र राहणार आहेत. या विधेयकाच्या आडून राज्यात सत्ता नसतानाही आपली मनमानी चालवणं आता केंद्राला शक्य होणार आहे. हे विधेयक संविधानाला दुबळं करतंय, असा युक्तिवाद विरोधी पक्षाकडून केला जातोय......

कोरोनात ताप आल्यावर आपल्याला डोलो गोळी घ्यायचा सल्ला दिला जायचा. मेडिकल स्टोअर्समधे गेल्यावर आताही डोलोच पुढं केली जाते. पण ही गोळी बनवणाऱ्या 'मायक्रो लॅब' कंपनीनं डोलोच्या नावावर मोठा झोल केलाय. अवैध मार्गाने गोळीचा खप वाढवण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरना कोट्यवधींची गिफ्ट दिलीत. असा झोल करत अनेक औषध कंपन्या सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळतायत......

छत्तीसगढच्या उत्तरेकडचं हसदेव जंगल हे मध्य भारताचं फुफ्फुस समजलं जातं. हा सगळा भाग जैवविविधतेनं नटलाय. पण मागचं दशकभर कोळसा खाणींमुळे जैवविविधतेसोबतच इथल्या आदिवासींचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. एकीकडे या आदिवासींच्या 'सेव हसदेव' आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत असताना हे जंगल अदानी समूहाच्या घशात घालण्याचा डाव केंद्रातल्या भाजप आणि राज्यातल्या काँग्रेस सरकारनं आखलाय......

युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' सुरू केलं. युद्धजन्य काळात परदेशातल्या भारतीयांना बाहेर काढून एअरलिफ्टिंग करणं पहिल्यांदाच घडलं नाही. याआधीही अशा मोहिमा भारताने यशस्वी केल्यात. पण ५ राज्यांच्या निवडणुकांमुळे 'ऑपरेशन गंगा' चर्चेत ठेवलं गेलं......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

कोरोना वायरसमुळे गेल्या वर्षभरात कुटुंबच्या कुटुंब उध्वस्त झाली. वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सिजनअभावी लोकांचा तडफडून मृत्यू झाला. सरकारची भूमिका मात्र सब चंगा सी अशीच होती. देश सुतकात असताना सरकार राजेशाही कार्यक्रमांमधे दंग होतं. या सगळ्या भानगडीत लोकांनी आपली ‘ती’ गोष्ट म्हणजेच विवेक कसा हरवलाय ते सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार......

२०२१ला बाय-बाय करण्याची वेळ आलीय. वर्षभरात अनेक घडामोडी घडल्यात. कोरोना वायरस होताच पण त्याच सोबतीनं बेरोजगारीचे आकडेही डोळे पांढरे करणारे होते. पेट्रोल-डिझेलसोबत महागाईही वाढत होती. सर्वसामान्य लोकांना मात्र याचा विसर पडला. भारतात नव्या कॅटेगरींचा झालेला उदय यामागचं खरं कारण होतं. त्याबद्दल सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार. त्यांच्या एनडीटीवीवरच्या प्राईम टाईमचं हे शब्दांकन......

१९ नोव्हेंबरला तीनही वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. मागचं वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर त्यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक यश होतं. १९२८चा गुजरातमधल्या बारडोलीचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह, दिल्लीतलं १९८८चं शेतकऱ्यांचं आंदोलनं ऐतिहासिक ठरलं होतं. या ऐतिहासिक आंदोलनांचा वेध घेणारं लेखक निलांजन मुखोपाध्याय यांचं न्यूजक्लिकवरच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन......

श्रीनगरमधली दहशतवादी संघटना टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतेय. अल्पसंख्यांकामधे भीतीचं वातावरण आहे. दहशतवादी अनेक निष्पाप मुस्लिमांनाही मारतायत. त्यांचा जीव केवळ काश्मिरी मुस्लिमांसाठी नाही तर काश्मिरी पंडितांसाठीही गेलाय. पण या हत्यांना धार्मिक रंग देऊन एक प्रपोगंडा चालवला जातोय. यावर भाष्य करणा-या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा अनुवाद......

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......

मंजुल या प्रसिद्ध व्यंगचित्रकाराला ट्विटरने एक ईमेल पाठवला. ‘मंजुलटुन्स’ या हँडलवरून प्रकाशित होणारा मजकूर देशाचा कायदा मोडतोय, असं केंद्राने ट्विटरला सांगितलंय. आज सत्ता व्यंगचित्रकारांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतेय. त्यांना धमक्या मिळतायत. तरीही व्यंगचित्रकार थांबलेले नाहीत. त्यांनी राजाला ठेंगा दाखवायचं थांबवलेलं नाही. ईर बीर फत्ते या गाण्यातला तो ‘हम’ आहे......

आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की......

ई- सिगारेट्सचा वाढता धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. ई-सिगारेटमुळे लोक नव्या व्यसनाच्या नादी लागताहेत. त्यावर वेळीच उपाय करणं गरजेचं असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातंय. पण हा निर्णय निव्वळ व्यसनापुरता मर्यादित नसल्याचं समोर येतंय......

ख्यातनाम वकील आणि राजकारणी अरुण जेटली यांचं नुकतंच निधन झालं. मोदी सरकारचे संकटमोचक म्हणून त्यांची ओळख होती. पण मोदी सरकार १.० मधे शेवटच्या काळात त्यांना फारसं काम करता आलं नाही. ते वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त होते. मधुमेह कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी वेट लॉसचं ऑपरेशन केलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना इतर आजार जडले असावेत, अशी चर्चा होतेय......

कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही......

माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं मंगळवारी रात्री ६ ऑगस्टला निधन झालं. वयाच्या ६७ व्या वर्षी त्यांच्या अचानक जाण्यामुळे सगळ्यांना धक्का बसला. त्यांचा मृत्यू हार्ट अटॅकने झाल्याचं आपण सगळे सहजपणे म्हणतोय. पण त्यांचं निधन कार्डिएक अरेस्टमुळे झालं......

जुलै महिन्यातल्या गाड्यांच्या विक्रीचे आकडे बुधवारी १ ऑगस्टला आले. गेल्यावर्षींच्या तुलनेत गाड्यांची विक्रीचं प्रमाण कमी झाल्याचं समोर आलं. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑटो इंडस्ट्री अर्थात कार आणि बाईकचा खप वेगाने कमी होतोय. आजतागयत ऑटो इंडस्ट्रीने एवढी घसरण कधी बघितली नाही......

मोदी सरकार १.० च्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या गळचेपीचा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आला. विवेकवाद्यांच्या हत्या, मॉब लिंचिंग या साऱ्या प्रकरणात सरकारने चुप्पी साधल्याने साहित्यिक, कलावंतांनी पुरस्कार आंदोलन केलं. आता मोदी सरकार २.० च्या काळात आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होण्याची गरज आहे, हा मुद्दा अधोरेखित करणारा हा लेख......

लोकसभेचा निकाल जवळपास स्पष्ट झालाय. म्हणजे पुन्हा मोदी सरकार येणार. सकाळपासूनच निकालाचा ट्रेंड भाजपच्या बाजूने झुकलेला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून सेन्सेक्स ४० हजारांवर पोचलं. आणि मागच्या १३ वर्षात झाला नव्हता एवढा विक्रम केला. पण दिवसाच्या शेवटी तर सेन्सेक्स मायनसमधे गेला. चढउताराचं हे गणित नेमकं काय आहे?.....