logo image
  • होम

  • समाज

  • राजकारण

  • संस्कृती

  • लाइफस्टाइल

  • आमच्याविषयी

  • शेअर

logo image
logo image

Card image cap
अमेरिकेत पुन्हा उडत्या तबकड्यांची चर्चा
नीलेश बने
११ ऑगस्ट २०२३
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

अमेरिकेत पुन्हा एकदा युएफओ म्हणजेच परग्रहावरील उडत्या तबकड्या आणि परग्रहवासी यांची चर्चा सुरू झालीय. याला कारण ठरलंय अमेरिकेचे माजी गुप्तचर अधिकारी डेव्हिड ग्रुश यांनी केलेल्या दाव्याचं. ग्रुश यांनी परग्रहावरील जीवनाचा शोध घेणारा कार्यक्रम अमेरिका लपवत आहे, असा दावा केलाय. एवढंच नाही तर एक युएफओ आणि परग्रहवासीयांचा देहही अमेरिकेने लपवलाय, असं त्यांचं म्हणणं आहे.


Card image cap
अमेरिकेत पुन्हा उडत्या तबकड्यांची चर्चा
नीलेश बने
११ ऑगस्ट २०२३

अमेरिकेत पुन्हा एकदा युएफओ म्हणजेच परग्रहावरील उडत्या तबकड्या आणि परग्रहवासी यांची चर्चा सुरू झालीय. याला कारण ठरलंय अमेरिकेचे माजी गुप्तचर अधिकारी डेव्हिड ग्रुश यांनी केलेल्या दाव्याचं. ग्रुश यांनी परग्रहावरील जीवनाचा शोध घेणारा कार्यक्रम अमेरिका लपवत आहे, असा दावा केलाय. एवढंच नाही तर एक युएफओ आणि परग्रहवासीयांचा देहही अमेरिकेने लपवलाय, असं त्यांचं म्हणणं आहे......


Card image cap
देशद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याने देशाच्या सुरक्षेत तडजोड होईल का?
फैझान मुस्तफा
२८ जुलै २०२१
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

देशद्रोहाचा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं अनेकांना वाटतं. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झालीय. सरकारवर टीका करणाऱ्या नागरिक, पत्रकारांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाच्या जुन्या कायद्याची आपल्याला खरंच गरज आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारलाय.


Card image cap
देशद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याने देशाच्या सुरक्षेत तडजोड होईल का?
फैझान मुस्तफा
२८ जुलै २०२१

देशद्रोहाचा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं अनेकांना वाटतं. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झालीय. सरकारवर टीका करणाऱ्या नागरिक, पत्रकारांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाच्या जुन्या कायद्याची आपल्याला खरंच गरज आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारलाय......