'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयईच्या बेरोजगारीवरच्या रिपोर्टनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. नोव्हेंबर २०२२ अखेर भारतातल्या बेरोजगारीचा आकडा ५ कोटींच्या वर पोचलाय. नोव्हेंबरमधल्या आकड्यांनी आधीच्या तीन महिन्यांचे रेकॉर्ड मोडलेत. त्याचवेळी शहरी बेरोजगारीमधेही मोठी वाढ झाल्याचं आकडे सांगतायत. यातून सावरण्यासाठी रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ञ पर्याय सुचवतायत. त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं......

भारताची अर्थव्यवस्थेतल्या 'वी-शेप रिकवरी'मुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटतंय. पण अर्थव्यस्थेतली ही नॉर्मल गोष्ट असल्याचं म्हणत जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला आरसा दाखवलाय. त्यामागे अर्थव्यवस्थेची घसरण कारणीभूत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडिया टुडे टीवीचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांचा नुकताच इंटरव्यू घेतलाय. त्यातल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन......

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......

कोरोना वायरसनं जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे भयंकर संकट निर्माण केलंय. या संकटाची धार आपण काहीशी कमी करू शकतो. काही महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. तसं झालं तर ते एक धाडसी राजकीय पाऊल म्हणून ओळखलं जाईल......

बुडीत कर्ज हे भारतीय बँकींग व्यवस्थेचं जुनं दुखणं आहे. त्यावर कुठलंही सरकार उपाययोजना करत नाही. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या संकटस्थितीत आपण बुडीत कर्जाची समस्या सोडवली नाही, तर अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी वाईट होईल, असा इशारा आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन देतात......

कोरोनावरचा साधासोप्पा उपाय म्हणून सगळ्याच देशांनी तडकाफडकी आपापले शटर खाली टाकले. भारतातही आता लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. आता हे शटर उघडायचं कसं याचा मार्ग सापडेना. याच पार्श्वभूमीवर जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांच्याशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संवाद साधला. यात राजन यांनी लॉकडाऊन कसं उघडलं पाहिजे आणि अर्थव्यवस्थेचं गाडं रूळावर आणण्यासाठी काय करता येईल, हे सांगितलं......

कोरोना वायरस हे स्वातंत्र्यानंतरच भारतावरच सर्वात मोठं संकट आहे. २००८ च्या आर्थिक संकटापेक्षा हे संकट खूप वेगळं आहे. इथे लॉकडाऊननंतरचा प्लॅन आत्ताच तयार करावा लागेल. तसंच ही लढाई आपल्याला पीएमओ कार्यालयाच्या जीवावर लढता येणार नाही. यापूर्वी आर्थिक संकटांचा सामना केलेल्या अनुभवी विरोधी पक्षांना सोबत घ्यावं लागेल, असा कोरोनाशी लढण्याचा प्लॅन रघुराम राजन यांनी भारताला दिलाय......

कोरोनाशी लढण्यासाठी रिझर्व बॅंकनंही सरकारशी हातमिळवणी केली पाहिजे. कोरोनामुळे सगळे देश देशोधडीला लागलेले असताना त्यावर फक्त भारताने उपाययोजना करून भागणार नाही. सगळे देश एकत्र आले तरच कोरोनाला थांबवू शकतील, असा कानमंत्री जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिलाय. .....

२६ जानेवारीलाच भारतानं आदर्श आणि उदारमतवादानं परिपूर्ण असं संविधान स्वतःला अर्पण केलं. आपलं संविधान परिपूर्ण नव्हतं. पण त्यावेळच्या बुद्धिवंत स्त्रीपुरुषांनी फाळणीच्या काळातल्या भयंकर गोष्टी बघूनही देशाचं एकजूट भविष्य घडवण्याचा ‘पण’ केला. अशा शब्दांत अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी नव्या दशकांचा संकल्प सांगितलाय......

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......