केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......

भारत, चीन यांच्यात पूर्व लडाखमधे समझोता झाला. मुळात हिमालयाच्या थंडीत टिकून राहण्याची चीनच्या सैनिकांमधे क्षमता नाही, हे सिद्ध झालं. चीनचं संरक्षण तंत्रज्ञान खूप प्रगत आहे. त्यापुढे भारताचा निभाव लागणार नाही, असं काही भारतीय संरक्षणतज्ञ वारंवार सांगत होते. पण तो त्यांचा भ्रम आहे, हेही चीनच्या लडाखमधल्या बिनशर्त माघारीने सिद्ध केलंय. पण आपण सावध रहायला हवं......

गलवान व्हॅली प्रकरणावरून भारत चीन सिमेवरचे संबंध ताणले गेलेत. पण या व्हॅलीला गलवान हे नाव मिळालंय तेच मुळी १४ वर्षांच्या एका मुलामुळे. फक्त हा मुलगाच नाही तर त्याचे पुर्वजही भारतीयच असल्याचे पुरावे इतिहासात सापडतात. गलवान व्हॅलीची जमीन आमची असं म्हणणाऱ्या चीनी सरकारला हा रंजक इतिहास आपण ठणकावून सांगायला हवा......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं. केंद्र सरकारने तिथे उद्योगधंदे उभारून विकास कऱण्याचा मनसुबा जाहीर केलाय. लडाखमधले खरोखरचे फुन्सुक वांगडू सोनम वांगचूक यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. पण ते सांगताहेत, इथल्या जमिनी खुल्या करू नका. .....

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतलाय. एवढंच नाही तर जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळं केलंय. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. कलम ३७० मधले दोन भाग वगळल्याने जम्मू काश्मीरचा निव्वळ इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलणार आहे......