जोश हा वीडियो ऍप आणि डेलीहंट चालवणारी वर्स भारतातली महत्वाची स्टार्टअप कंपनी आहे. या कंपनीमधे जगभरातल्या बड्या कंपन्यांनी ६१ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केलीय. भारतीय कंपनीमधे झालेली ही यावर्षीची सगळ्यात मोठी गुंतवणूक आहे. कंपनीला आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचाही वापर करायचाय. त्यामुळे ही गुंतवणूक महत्वाची ठरणार आहे.....

संपर्क क्षेत्रानंतर मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीनं आता उद्योग क्षेत्राकडे आपला मोर्चा वळवलाय. ऑनलाईन व्यापार उद्योगात पाय पसरण्यासाठी रिलायन्सनं 'जिओमार्ट' नावाचं ऍप आणलंय. घरगुती वस्तू या ऍपच्या माध्यमातून थेट छोट्या दुकानदारांपर्यंत पोचवण्यासोबत भरघोस सवलतीही दिल्या जातायत. त्यामुळे बाजाराची पूर्ण साखळी मोडीत निघत असल्यामुळे या जिओमार्टनं छोट्या विक्रेत्यांचं टेंशन वाढवलंय......

केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा केल्यात. त्यातल्या कडक निर्बंधांमुळे एखाद्या फ्लॅश सेलमधे मोठ्या सवलती देणं अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या बड्या कंपन्यांना आता महागात पडू शकतं. ही नियमावली म्हणजे ऑनलाईन क्षेत्रातल्या बाप समजल्या जाणाऱ्या कंपन्यांपासून ते अगदी छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना एका सूत्रात बांधण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जातंय......

गेले सात दिवस इजिप्तजवळच्या सुएझ कालव्यात एवर गिवन नावाचं एक भलमोठं जहाज अकडून बसलं होतं. त्यामुळे कालव्यातून होणारी वाहतूक पूर्णपणे थांबली होती. अनेक देशांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या. त्यामुळेच येत्या काही महिन्यात सर्वसामान्य माणसांच्या खिशालाही याचा फटका बसणार आहे......

नायजेरियाच्या गोझी ओकोन्जो यांची वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. या पदावर बसणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आणि कृष्णवर्णीय व्यक्ती. त्यांच्या रंगा आणि लिंगावरून त्यांना हिणवलं जातंय. पण गोझी अध्यक्षस्थानी आल्या की अनैतिक व्यापाराला आळा बसणार हे सगळ्यांना माहितीय. गोझींची कामगिरी तेच सांगते......

ब्रिटन ४८ वर्ष युरोपियन संघाचा भाग होता. ब्रेक्झिटमुळे हा प्रवास आता थांबतोय. या निर्णयाचं स्वागत होत असताना त्या विरोधात मोर्चेही निघतायत. ब्रिटनमधे दोन गट तयार झालेत. दुसरीकडे अखेरच्या क्षणी ब्रिटन आणि युरोपियन संघात ऐतिहासिक व्यापार करार झालाय. सार्वभौम होण्याच्या दृष्टीनं ही नवी सुरवात असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलंय. यापुढे व्यापार, स्थलांतर, प्रवास, आणि सुरक्षा या विषयावर ब्रिटनचं स्वतंत्र धोरण असेल. पुढची वाट मात्र तितकीच बिकट आहे......

आरसेप या व्यापारी करारावर जगातल्या १५ देशांनी सह्या केल्यात. मागचे ८ वर्ष या करारासाठी वाटाघाटी सुरू होत्या. आशियातल्या सगळ्यात प्रगत अर्थव्यवस्थांमधला हा पहिलाच खुला व्यापारी करार आहे. त्यामुळे नावाप्रमाणेच तो अधिक सर्वसमावेशक असेल असं म्हटलं जातंय. आरसेपमधल्या चीनच्या हस्तक्षेपामुळे भारताने मात्र या करारपासून लांब राहणं पसंत केलंय. भारताने तसं करायला नको होतं असं अनेकांचं म्हणणं आहे. .....

कोरोनाशी लढण्यासाठी रिझर्व बॅंकनंही सरकारशी हातमिळवणी केली पाहिजे. कोरोनामुळे सगळे देश देशोधडीला लागलेले असताना त्यावर फक्त भारताने उपाययोजना करून भागणार नाही. सगळे देश एकत्र आले तरच कोरोनाला थांबवू शकतील, असा कानमंत्री जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिलाय. .....

जगाच्या राजकीय सारीपाटावर २०१९ मधे अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या. ज्यांचा जगावर पुढील अनेक वर्ष परिणाम होणार आहे. एकविसाव्या शतकातल्या दुसऱ्या दशकाच्या उत्तरार्धात जग फार झपाट्याने नवनव्या बदलांना आणि राजकीय गतिविधींना सामोरे गेलंय. अशात २०१९ मधे घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटनांचा उहापोह करणारा हा लेख......

‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की......

हिरो हा फक्त जगविख्यात नायकच असावा, असं नाही. आपल्या आजूबाजूला गावातले कितीतरी हिरो असतात. पण या प्रत्येक हिरोची कहाणी सगळ्यांपर्यंत पोचत नाही. अशीच एक हैद्राबादमधल्या नरसिंह रेड्डींची कहाणी स्ये रा नरसिंह रेड्डी सिनेमात दाखवलीय. काय आहे त्यांची कहाणी.....

आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यायची म्हणून कोल्ड ड्रिंकऐवजी डाएट कोल्ड ड्रिंक पिऊ लागलो. पण त्याची चव काही अनेकांना आवडली नाही. मग बाजारात फ्रूट ज्यूस आला. आणि त्यामुळे फ्रूट ज्यूसचं मार्केटही वाढलं. पण महत्त्वाचं म्हणजे या फ्रूट ज्यूसमधे खरीखुरी फळचं वापरलेली नसतात......

भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तुंच्या ड्यूटी फ्री आयातीवर प्रतिबंध घालण्याचा मानस ट्रम्पतात्यांनी बोलून दाखवलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून जगभरात भारताचा डंका वाजत असल्याचं बोललं जात असतानाच ट्रम्प तात्यांनी ऐन निवडणुकीत हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय......