दिल्लीमधे अलीकडेच शेतकर्‍यांनी एक दिवसाचं धरणे आंदोलन केल्यामुळे सरकार काहीसं सजग झालंय. खरं तर, मागे झालेलं शेतकर्‍यांचं ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेताना किमान हमीभावाबद्दल कायदा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. पण याबद्दल नंतरच्या काळात फारसं गांभीर्य दाखवलं नाही......

तब्बल ३९६ वर्षांनंतर बार्बाडोसची ब्रिटीश राजवटीतून सुटका झाली. एका स्वतंत्र प्रजासत्ताकाचा आनंद साजरा करत बार्बाडोस नव्या वर्षात प्रवेश करतंय. आपल्या या नव्या राष्ट्राची नायिका म्हणून बार्बाडोसने पॉपस्टार रिहानाला निवडलंय. कधीकाळी बार्बाडोसच्या रस्त्यांवर बेल्ट विकणारी रिहाना आता राष्ट्रनायिका बनून जगासमोर आलीय......

१९ नोव्हेंबरला तीनही वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. मागचं वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर त्यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक यश होतं. १९२८चा गुजरातमधल्या बारडोलीचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह, दिल्लीतलं १९८८चं शेतकऱ्यांचं आंदोलनं ऐतिहासिक ठरलं होतं. या ऐतिहासिक आंदोलनांचा वेध घेणारं लेखक निलांजन मुखोपाध्याय यांचं न्यूजक्लिकवरच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन......

अनेक जातींचा प्रभाव असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधे जातीय समीकरणाचा समतोल टिकवणं ही सत्तेत राहण्याची पूर्वअट आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी राज्यात प्रचंड रोष आहे. संघ-भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाने सगळ्या आमदारांशी चर्चा केली. त्यातले २५० आमदार आदित्यनाथ विरोधी आहेत असंही म्हटलं जातंय. त्यांना हटवण्याचा निर्णय मात्र भाजपने घेतलेला नाही. आदित्यनाथांचं असलेलं उपद्रव मूल्य आणि निवडणुका तोंडावर असताना भाजप कोणताही धोका घेत नाहीय......

पंतप्रधान किती उथळ पातळीवर गोष्टी मांडतात. ते इतर कारणांमुळे लोकप्रिय नसते तर, त्यांच्या अनेक भाषणांमुळे आणि अनेक भाषणांतल्या काही भागांमुळे लोकांना शरम वाटली असती. त्यांची ही सगळी भाषणं चतुराईसाठी ओळखली जातील. त्याची किंमत जनतेलाच चुकवावी लागणार आहे. पत्रकार रवीश कुमार यांच्या लेखाचं गजू तायडे यांनी फेसबुकवर टाकलेलं भाषांतर इथं देत आहोत......

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकांचा अधिकार असल्याने आम्ही लोकांची अकाऊंट बंद करू शकत नाही, असं ट्वीटरने भारत सरकारला सांगितलं. देशाच्या सरकारनं एखाद्या तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीवर दबाव आणून धोरणात्मक बदल करायला लावणं, हे नवं नाही. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोशल मीडिया नियंत्रणाची नवी पद्धत घोषित केली. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार व्हायला हवा......

भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट तयार केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. २१ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवीला अटक करण्यात आली. मुळात टूलकिट हे साधं गुगल डॉक्युमेंट असतं. कोणत्याही आंदोलनाचं स्वरूप जगभर पोचवायचा हा एक मार्ग आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी या टूलकिटचा संबंध थेट खलिस्तानी संघटनेशी जोडत दिशा रवीवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केलाय......

राजकारण हे आरोप, प्रत्यारोपावर चालत असतं. पण बदलत्या राजकारणात हे चित्र अधिकच भडक झालंय. दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्यावरून योग्य आणि अयोग्य असे दोन गट पडतायत. अशातच आंदोलनजीवी हा शब्द वापरून नरेंद्र मोदींनी पद्धतशीरपणे गुगली टाकलीय. त्यांनी चाणाक्षपणे टाकलेल्या या गुगलीवर आपल्या सगळ्यांची मात्र विकेट गेलीय. .....

रिहाना ही आंतरराष्ट्रीय गायिका. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी आपण का बोलत नाही  असा प्रश्न विचारून तिनं सगळ्या देशाला बोलायला लावलं. तेव्हापासून रिहाना मुस्लिम आहे का असा प्रश्न गुगलवर वारंवार सर्च होतोय. इतकंच काय, तर रिहाना ही पाकिस्तानमधून गाण्यात करिअर करण्यासाठी अमेरिकेला गेली असेही मेसेज फिरतायत. या वायरल मेसेज मागचं खरं असत्य आपल्याला माहीत असायला हवं......

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

२६ जानेवारीला दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागलं. झालेल्या घटनेकडे वेगवेगळ्या अँगलने पाहिलं जातंय. सरकारवरही टीका होतेय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव सुरवातीपासूनच या आंदोलनात सक्रिय आहेत. झालेल्या घटनेवर आपली भूमिका मांडणारा एक वीडियो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलाय. त्यांच्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

कोणत्याही आंदोलनाचं खरं यश काय असतं? आंदोलनातल्या सामान्यातल्या सामान्याला त्यामागची भूमिका काय आहे हे माहीत असणं हे! या निकषावर दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन फार यशस्वी ठरतंय. कुणालाही काहीही विचारलं तर फार मनापासून आणि सविस्तर सांगतो. त्यांच्या आवाजातला सच्चेपणा आपल्यापर्यंत पोचवणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थाचा हा रिपोर्ट......

शेतकऱ्यांनी दिल्लीतल्या लाल किल्यावर शीख धर्माचा भगवा झळकावला आणि आंदोलनाबद्दलच्या फेक न्यूजला परत उधाण आलं. आधीही शेतकाऱ्यांविषयी बरंच काही पसरवलं जात होतं. यातलं तथ्य काय समजून घ्यायचं असेल तर हे सगळं 'याची देही याची डोळा' पाहिलेल्या विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा रिपोर्ट वाचावाच लागेल......

आज २६ जानेवारी. एकीकडे दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाचं सेलिब्रेशन चाललेलं असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर अश्रूधुराचा मारा केला जातोय. गेली ६२ दिवस हे आंदोलन चालूय. नेमकं काय आहे हे आंदोलन? काय म्हणतायत शेतकरी? कसे राहतायत? या सगळ्याची उत्तरं देणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात केंद्र शासनाने केलेल्या नवीन शेती कायद्यांच्या विरोधात वातावरण तापलंय. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणा पुरतं मर्यादित न राहता अतिशय कमी वेळेत देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपलं. नेहमीप्रमाणे केंद्राने हे शेतकरी नाही तर खलिस्तानी आंदोलन आहे वगैरे प्रचार करून बघितला. महाराष्ट्रासारखेच आपले सगळ्या क्षेत्रातले गुर्गे याकामाला लावले. पण यावेळी त्यांचे सगळे डावपेच अयशस्वी झाले. कारण यावेळी सामना महाराष्ट्राशी नाही तर पंजाबशी होता......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......