देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह इतर शेतमालाच्या भावात घसरण होतेय. जागतिक बाजारातही हेच होतंय. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी केंद्र सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असला तर शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्नुसरक्षेसाठी लागणार्‍या धान्याचं अर्थकारण कोलमडू शकतं......

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे......

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

शेती विषयाचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. मानवेंद्र काचोळे यांचं २७ जानेवारीला निधन झालं. विद्यापीठीय संशोधनात यशाची शिखरं गाठत असतानाही त्यांनी मातीशी आपलं नातं घट्ट बांधून ठेवलं. युक्रांदपासून शेतकरी संघटनेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास त्याची साक्ष देतो. ज्येष्ठ संपादक निशिकांत भालेराव यांनी त्यांना आदरांजली वाहताना फेसबूकवर एक पत्र लिहिलंय......

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात केंद्र शासनाने केलेल्या नवीन शेती कायद्यांच्या विरोधात वातावरण तापलंय. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणा पुरतं मर्यादित न राहता अतिशय कमी वेळेत देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपलं. नेहमीप्रमाणे केंद्राने हे शेतकरी नाही तर खलिस्तानी आंदोलन आहे वगैरे प्रचार करून बघितला. महाराष्ट्रासारखेच आपले सगळ्या क्षेत्रातले गुर्गे याकामाला लावले. पण यावेळी त्यांचे सगळे डावपेच अयशस्वी झाले. कारण यावेळी सामना महाराष्ट्राशी नाही तर पंजाबशी होता......

गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने ज्या ज्या व्यवसायात प्रवेश केलाय तिथली सकारात्मक स्पर्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. शेती कायदा पास झाल्यानंतर लगेचच जिओनं रिटेल व्यवसायातही प्रवेश केलाय. तिथंही ऍमेझॉनला हरवत मार्केट काबीज करण्याचा जिओचा डाव आहे. म्हणूनच वरिष्ठ पत्रकार बिनू थॉमस यांनी आपण यापुढे जिओच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा का वापरणार नाही याचं स्पष्टीकरण देणारं एक पत्र लिहिलंय. त्या इंग्रजी पत्राचा हा मराठी अनुवाद......