मुंबईमधे आठवी डॉ. एल. एम. सिंघवी मेमोरियल व्याख्यानमाला डिसेंबर २०२२मधे पार पडली. या व्याख्यानमालेत विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी घटनादुरुस्तीच्या संदर्भाने महत्त्वाची मतं आपल्या भाषणात मांडली आहेत. पत्रकार राजीव मुळ्ये यांनी त्यांच्या भाषणाचं शब्दांकन केलं असून या शब्दांकनाचा संपादित अंश इथं देत आहोत......

वर्धा जिल्ह्यात ९६व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची सुरवात झालीय. या संमेलनासाठी ज्येष्ठ वैचारिक लेखक न्या. नरेन्द्र चपळगावकर यांची अध्यक्षपदी निवड झालीय. लेखकांचं वैचारिक स्वातंत्र्य आणि साहित्याचं होऊ घातलेलं सरकारीकरण याबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणातून संमेलनाध्यक्षीय भूमिका मांडली. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश इथं देत आहोत......

आज भारतीय प्रजासत्ताक दिन. आज समाजात संविधानाबद्दल अनेक अंगांनी चर्चा सुरु असताना स्वातंत्र्य आणि समता या मुल्यांबद्दल जेवढी चर्चा होते तेवढी चर्चा बंधुता या मुल्याबद्दल होताना दिसत नाही. खरंतर बंधुता हा मानवी मनाचा सहजभाव असावा लागतो. ही भावना आतून यावी लागते. बंधुत्वाची भावना कायद्याने निर्माण करणं अशक्य आहे......

ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव यांचं नुकतंच निधन झालंय. काँग्रेसच्या उच्चवर्णीय राजकारणाला छेद देत देशात इतर मागासवर्गीयांचं जे राजकारण उभं राहिलं त्याला शरद यादव यांच्या रूपाने एक चेहरा मिळाला होता. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करवून घेण्यात त्यांचं मोठं योगदान होतं. विद्यार्थी चळवळीतून आलेल्या या नेत्यानं समाजवादी विचारांशी असलेली घट्ट बांधिलकी शेवटपर्यंत सोडली नाही......

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं मानवमुक्तीच्या लढ्यातलं काम कुठल्या एका जातीपुरतं मर्यादित नव्हतं. त्यामुळेच जातीधर्माच्या पलीकडे जाऊन विचार करु पाहणारी आजची तरुणाई बाबासाहेबांना आपला आयकॉन मानतेय. ज्यांची मूळ प्रेरणा बाबासाहेब नाहीत अशी तरुणाईही बाबासाहेब समजून घ्यायला उत्सुक आहे. त्यामुळेच त्यांनी बाबासाहेबांचा शोध कसा घेतलाय, त्यांच्यापर्यंत बाबासाहेब नेमके कसे पोचले ते आज समजून घ्यायला हवं......

दक्षिण अमेरिकेतल्या चिली देशात १९८०ला नवउदारमतवादी संविधान आलं. आजपर्यंत त्याच संविधानावर देश चालत होता. पण या संविधानानं तिथली आर्थिक, सामाजिक रचनाच मोडीत काढली. मागची तीन वर्ष चिली लोक हे संविधान बदलावं म्हणून आंदोलन करतायत. पण तिथल्या लोकांमधेच संभ्रम आहे. चिलीच्या लोकांना आर्थिक, सामाजिक लोकशाहीची हमी देणारं नवं संविधान आलं खरं पण त्याविरोधात लोकांनी मतदान केलंय......

आज भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव. उद्याचा भारत सर्वांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची समान संधी देणारा बनावा, हे स्वप्न नेत्यांनी आणि जनतेनं सामूहिकपणे पाहिलं होतं. हेच स्वप्न भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीयांनी स्वीकारलंय. याच संविधानातल्या तरतुदींची प्रामाणिक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून जनमताचा दबाव निर्माण करणार आहोत का? यावर भारताचं आणि भारतीयांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे......

नुकत्याच पार पडलेल्या प्रजासत्ताक दिनाला राष्ट्रपतींनी देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीवर बोलताना सरकारचं भरभरून कौतुक केलं. त्यांच्या याच भाषणाचा आधार घेत ३ फेब्रुवारीला तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या भाषणातून सरकारवर जोरदार टीका केली. त्या भाषणाची अनंत घोटगाळकर यांनी केलेली अनुवादित पोस्ट इथं देत आहोत......

ऍड. लटारी मडावी यांनी ‘मूळ रहिवासी जंगलातून संयुक्त राष्ट्र संघात’ या पुस्तकात भारतीय आदिवासींच्या अस्तित्व, आणि जागतिक, स्थानिक पातळीवरच्या समस्या फार टोकदार शब्दात मांडल्या आहेत. केवळ कायदा आणि संविधान यांचाच प्रश्न नाही तर बहुसंख्य धार्मिक कट्टरपंथी आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकायचा प्रयत्न होत असताना हे पुस्तक का महत्वाचंय हे सांगणारी प्रमोद मुनघाटे यांची फेसबुक पोस्ट......

आज १५ ऑगस्ट. भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होतायत. देशात जाती-धर्म-संस्कृती-भाषा इतकी सारी विविधता असूनही आपण एकसंध राहिलो. या विविधतेला देशातल्या फॅसिस्ट शक्ती नख लावायचा प्रयत्न करतायत. हा डाव संविधानाच्या मार्गानेच उधळून लावाला लागेल. कसा ते सांगतायत सामाजिक कार्यकर्ते आणि देशातल्या सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते राज वाल्मिकी. न्यूज क्लिकवरच्या त्यांच्या लेखाचा हा अनुवाद......

एखादा देश परकीयांच्या गुलामीत असतो तेव्हा फक्त त्या देशाचीच नाही तर देशातल्या लोकांना जन्मतः मिळालेली सगळ्या प्रकारची स्वातंत्र्य बंधनात असतात. १५ ऑगस्टला देशाला राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळालं. पण देशातल्या लोकांपर्यंत स्वातंत्र्य पोचवलं ते संविधानानेच. त्यामुळे आज अमृतमहोत्सवी वर्षाची सुरवात होत असताना हे स्वातंत्र्य चिरायू ठेवण्यासाठी भारतीय संविधानासारखा दुसरा दीपस्तंभ नाही हे लक्षात ठेवायला हवं......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मागच्या आठवड्यात उत्तरप्रदेशमधल्या कानपूरच्या दौऱ्यावर होते. आपल्या पगारावरच्या टॅक्समुळे आपल्यापेक्षा अधिकाऱ्यांनाच जास्त पगार मिळत असल्याचं त्यांनी एका भाषणात म्हटलंय. त्यांचा हा वीडीयो सगळीकडे वायरल झाला तशी त्यांच्या पगार आणि त्यावरच्या टॅक्सची चर्चा रंगू लागलीय. पण भारतात असेही काही राष्ट्रपती होऊन गेले ज्यांनी पदावर असतानाही सर्वसामान्यांचं आयुष्य जगणं पसंत केलं......

उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यात गंगा नदीत मृतदेह तरंगताना दिसले. या कोरोनाच्या काळात भारताची परिस्थिती इतकी वाईट झालीय की जिवंतपणी ऑक्सिजन, बेड, औषधं आणि मेल्यानंतर जाळायला लाकडंही उपलब्ध होत नाहीत. संविधानात, कायद्यात जिवंत माणसांसाठी तरतूद आहे. पण मेल्यानंतर काय? मेलेल्या माणसाला, एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतात का?.....

महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा ५ मेला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. पण मुस्लिमांचे लाड करतात म्हणून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या भाजपाच्या फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यातून मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो, सांगताहेत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैझान मुस्तफा......

यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय......

या कठीण काळात छोट्या लोकशाहीवादी प्रक्रिया घडतायत. नव्याने आकारास येत आहेत. कदाचित यातल्या अनेक गोष्टींमधे लोकशाही विषयक जागृतींची कमतरता असेल. पण याकडे आपण लोकशाही प्रक्रियेचा अभ्यास, सराव म्हणून पाहिलं पाहिजे. किमान असे लोक लोकशाहीकरणाचा गृहपाठ तरी करतायत. रवीश कुमार यांच्या पानसरे स्मृती दिनाच्या भाषणाचा हा तिसरा भाग......

स्वातंत्र्यानंतर एक देश म्हणून आपण आपण कसं जगणार हे संविधानाच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलं. पण संविधानाविषयी स्वतःला सुशिक्षित म्हणवणारी मंडळीनाही नीटशी माहिती नाही. अशा वातावरणात संविधानातल्या मूल्यांचा प्रचार करण्याचं काम सुरेश सावंतांसारखी काही मंडळी करतायत. हे काम करताना सुरेश सावंत यांना आलेले अनुभव एक समाज म्हणून आपल्याला जागं करणारे आहेत......

दीनानाथ वाघमारे यांचं ‘लॉकडाऊन : स्थलांतरित मजूर आणि भटक्या जमाती’ हे पुस्तक २७ डिसेंबरला प्रकाशित झालंय. लॉकडाऊनच्या सुरवातीच्या तीन चार महिन्यांच्या काळात  स्थलांतरित होणाऱ्या मजूरांना मदत करताना त्यांनी जे अनुभव घेतले, ज्या दर्दभऱ्या कहाण्या ऐकल्या, पाहिल्या त्या या पुस्तकात शब्दबद्ध केल्यात. त्या गोष्टी तारखेनिशी त्यांनी पुस्तकात नोंदवल्यात. त्या का वाचाव्यात हे सांगणारी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे यांची पुस्तकातली प्रस्तावना......

नेपाळमधे राजकीय पेच निर्माण झालाय. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाची संसद बरखास्तीची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मान्य केलीय. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अवघ्या ३ वर्षातच संसद बरखास्त करण्यात आलीय. लगोलग मध्यावधी निवडणुकांची घोषणाही करण्यात आली. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचं म्हटलं जातंय. मुळात सत्ताधारी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ' मधला हा अंतर्गत संघर्ष असला तरी त्याला आंतराष्ट्रीय राजकारणाचे अनेक कंगोरेही आहेत......

२६ नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिवस. अनेक शाळांमधे या दिवसाच्या निमित्तानं संविधानाची प्रस्तावना वाचली जाते. त्याची पूजाही केली जाते. पण पूजा करून किंवा नुसती प्रस्तावना वाचून मुलांना त्याचा अर्थ कळणार आहे का? तर तसं मुळीच नाही! मुलांना संविधान समजावून सांगण्यासाठी त्यांची भाषा वापरणं गरजेचं आहे. आणि अशाच प्रयत्नातून ‘संविधान - ग्रेट भेट’ हे पुस्तक साकार झालंय......

संत नामदेव महाराजांची तिथीप्रमाणे आज ७५० वी जयंती. योगायोग म्हणजे आज २६ नोव्हेंबर. भारतीय संविधान दिवस. भारतीय संविधानातलं समतेचं तत्त्व आपल्याला संतांच्या शिकवण आणि वारकरी संप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानात जागोजागी दिसतात. अभिव्यक्तीचा विचारही नामदेवांसारख्या संतांच्या अभंगवाणीत दिसतो. त्यामुळे आजच्या संदर्भात त्याचा विचार होणं काळाची गरज आहे......

बेगमपूर म्हणजे दुःख नसलेलं शहर. जातपात, धर्म, लिंग, श्रीमंत गरीब असा कोणताही भेद नसणारं एक गाव नाही, तर शहर रविदासांना प्रत्यक्षात आणायचं होतं. अगदी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ’शहराकडे चला’ सारखंच. संत रविदासांचा युटोपिया पुढे बाबासाहेबांच्या संविधानात वास्तवात येण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी जबाबदार आणि कुशल राज्यकर्त्यांची गरज आहे......

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत......

केरळचे शंकराचार्य म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं रविवारी निधन झालं. ४० वर्षांपूर्वी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाज उठवला होता. मुद्दा केवळ जमिनीचा होता. पण त्यांच्या एका केसनं घटनात्मक चौकटीसमोरचे अनेक मुद्दे चर्चेत आणले. बहुमताच्या जोरावर आपल्याला हवं ते आपण करू शकतो हा सत्ताधाऱ्यांचा भ्रम दूर करणारी ही केस होती. .....

लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून देशभरात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमधे वाढ झाल्याचं समोर आलंय. कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून अनेक उपाययोजना करतोय. हा कोरोना तर आत्ता आत्ता आलाय. पण इथं हजारो वर्षांपासून नांदत असलेल्या पुरुषीपणाच्या वायरससाठी आपण काय उपाययोजना केल्या? चला, घरात घर करून बसलेला पुरुषीपणाचा वायरस लॉकडाऊनच्या काळात मारून टाकूया......

आज १४ एप्रिल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन. आज १४ एप्रिल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन. डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी नातं नेमकं काय होतं, हे कोडं भल्या भल्यांना उलगडलेलं नाही. उलट नव्या पिढीत गांधी-आंबेडकर मतभेदांचा गुंता वाढतोय..अशावेळेस ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत दत्ता भगत यांचं हे चिंतन महत्त्वाचं ठरतं......

दिल्ली निवडणुकांचे पडघम वाजत असतानाच तिकडे ७ फेब्रुवारीला राज्यसभेत एक खासगी विधेयक मांडलं जातं होतं. शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलं. लोकसंख्यावाढीमुळे विकास मंदावल्याचं सांगण्यात आलं. पण कायदा करुन लोकसंख्येचा प्रश्न मिटतो का की तो अधिक गुंतागुंतीचा बनतो?.....

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय. .....

गांधी आणि आंबेडकर या विचार परंपरेची जागा आता नथुरामी द्वेषाचं आणि भेदभावाचं राजकारण घेतंय. भारताची बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओळख पुसून ती एका रंगात रंगवण्याचा खटाटोप सुरू आहे. देशाची एकता आणि लोकांमधला बंधूभाव घट्ट करूनच या परिस्थितीचा आपण सामना करू शकतो. संजय राऊत यांनी सामनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेली मुलाखत म्हणूनच आश्वासक आहे......

सध्या आपल्याकडे देशद्रोही, देशप्रेमी असे सर्टिफिकेट वाटण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. अगदी फुकटात टेंडर मिळाल्यासारखं तोंडातून हवा सोडावी तसं देशद्रोही ठरवलं जातं. दुसरीकडे सरकारही सढळ हाताने या कायद्याचा वापर करताना दिसतेय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या आंदोलनातही सरकारने या कायद्याचा वापर केलाय. म्हणूनच या कायद्याला किंग ऑफ आयपीसी असंही म्हणतात......

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आता राज्य सरकारांनीही विरोध करायला सुरवात केलीय. केरळ, पंजाबपाठोपाठ राज्यस्थान विधानसभेनंही या कायद्याविरोधात ठराव घेतलाय. केरळ सरकारने तर सुप्रीम कोर्टाचं दारही ठोठावलंय. त्यामुळे अशाप्रकारे केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार विरोध करू शकतं का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. संविधान लागू होऊन आज ७० वर्ष झाली. यानिमित्ताने हा कायदा वेध......

२६ जानेवारीलाच भारतानं आदर्श आणि उदारमतवादानं परिपूर्ण असं संविधान स्वतःला अर्पण केलं. आपलं संविधान परिपूर्ण नव्हतं. पण त्यावेळच्या बुद्धिवंत स्त्रीपुरुषांनी फाळणीच्या काळातल्या भयंकर गोष्टी बघूनही देशाचं एकजूट भविष्य घडवण्याचा ‘पण’ केला. अशा शब्दांत अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी नव्या दशकांचा संकल्प सांगितलाय......

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे गेल्या २० वर्षांपासून सर्वसत्ताधीश आहेत. २०२४ मधे त्यांचा अध्यक्षपदाचा चौथा कार्यकाळ संपणार आहे. हा कार्यकाळ संपण्याआधीच त्यांनी रशियन राज्यघटनेत दुरुस्तीच एका प्रस्ताव मांडलाय. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदीनुसार पुतीन पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नाहीत. रशियन सत्तासुत्र बदलवणारा हा प्रस्ताव येतात पंतप्रधानांनी स्वतःहूनच आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय......

ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय......

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय......

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी माणसाला माणसासारखी वागणूक देण्यापासून रोखणारी मनुस्मृती जाळली त्याला आज ९२ वर्ष झाली. गुणवत्ता असतानाही शूद्रांना संपत्ती जमा करण्याचा अधिकार नाही. स्त्रियांना कधीही स्वातंत्र्य देऊ नये असल्या गलिच्छ विचारांची पोतडी म्हणजे मनुस्मृती अशी भूमिका मांडणाऱ्या प्रा. हरी नरके यांच्या फेसबूक पोस्टवजा लेखाचा हा संपादित अंश......

आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी तिथे एनआरसी लागू करण्यात आलं होतं. त्यावरून विरोधकांनी उठवलेले वादळ कायम असतानाच केंद्र सरकारने संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडलंय. या दोन्हींमधील फरक काय, आताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नेमकं काय आहे, त्यातल्या तरतुदी काय आहेत, त्यांना विरोध का होतोय यासारख्या प्रश्नांवर टाकलेला हा प्रकाश......

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाऊन ६३ वर्ष झाली. या काळात आपण आंबेडकरांना दलितांपुरतं मर्यादित केलंय. तसं हे आंबेडकर हयात असतानापासूनच सुरू होतं. पण खूप कमी जणांना आंबेडकरांचा दलित्तेतरांसाठीचा लढा माहीत आहे. बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातला विधिमंडळावरचा पहिला मोर्चा हा दलितांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी काढला......

२६ नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिवस. अनेक शाळांमधे या दिवसाच्या निमित्तानं संविधानाची प्रस्तावना वाचली जाते. त्याची पूजाही केली जाते. पण पूजा करून किंवा नुसती प्रस्तावना वाचून मुलांना त्याचा अर्थ कळणार आहे का? तर तसं मुळीच नाही! मुलांना संविधान समजावून सांगण्यासाठी त्यांची भाषा वापरणं गरजेचं आहे. आणि अशाच प्रयत्नातून ‘संविधान - ग्रेट भेट’ हे पुस्तक साकार झालंय......

महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचाची कोंडी फोडायचे सारे पत्ते आता राज्यपालांच्या हाती आहेत. विधानसभा विसर्जित व्हायला काही तास शिल्लक असताना कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे आपला प्रस्ताव दिला नाही. राज्यपालांनीही आपल्याजवळचं स्वविवेकाधिकाराचं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलं नाही. त्यामुळे राज्यपाल कुणाच्या घोड्याला सत्तेच्या पाण्यापर्यंत घेऊन जातात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय......

केंद्र सरकारने संविधानातल्या कलम ३७० नुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. पण या कलमातल्या अनेक तरतुदी याआधीच टप्प्या टप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारला, लोकांना विश्वासात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने आपले कायदे जम्मू काश्मीरमधे लागू केले. ज्येष्ठ विचारवंत ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या पुस्तकातला हा संपादित अंश......

कोणत्याही जातीधर्मापेक्षा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेलं भारतीयत्व आपल्याला जपायला हवंय. अल्पसंख्यांक समूहावर होणाऱ्या हल्ल्यांमधे सातत्याने वाढ होतेय. नुसती मारहाण नाही तर जाळण्यापर्यंतच्या घटना घडतायत. हे सगळं अस्वस्थ करणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या सगळ्याची जाणीव करुन देणारं देशातल्या मान्यवरांचं हे खुलं पत्र......

आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्याची घोषणा करून जगनमोहन रेड्डी यांनी मास्टरस्ट्रोक खेळलाय. पाच जातसमूहांना प्रतिनिधीत्व देत सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिल्यांदाच एवढ्या भरघोस संख्येत उपमुख्यमंत्री नेमण्याची ही पहिलीच घटना आहे. आतापर्यंत खूप झालं तर एकावेळी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले जायचे. पण एवढे उपमुख्यमंत्री नेमून त्यांना अधिकार किती मिळणार?.....

राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. व्यक्तीची प्रतिष्ठा तसंच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्यं बाबासाहेबांनी आयुष्यभर जपली. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनुसार अस्पृश्यतेचं उच्चाटन झालं. त्यांची प्रतिज्ञा पूर्ण झाली. गुलामगिरीही नष्ट झाली. मानवी स्वातंत्र्याचे शिल्पकार म्हणून आजही त्यांचं जीवन आणि कार्य अनुकरणीय आहे......

१० एप्रिल हा सत्यशोधक विचारवंत रा. ना. चव्हाण यांचा स्मृतिदिन. त्यांचा वारसा समर्थपणे चालवणारे त्यांचे पुत्र रमेश चव्हाण यांनी राना यांच्या लेखाचं आधुनिक भारतातील प्रबोधन हे पुस्तक संपादित केलंय. त्याचं आज पुण्यात प्रकाशन आहे. त्यात महाराष्ट्रातील प्रबोधनपर्वाच्या साक्षीदाराने लिहिलेली महत्वाची निरीक्षणं एकत्र आलीत. त्या पुस्तकाविषयी......

भारताला १९४७ मधे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधानाची निर्मिती झाली. जवळपास अडीच वर्षाने २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. पण हे संविधान लागू होण्यास २६ जानेवारी १९५० हा दिवस उजाडावा लागला. संविधान भारतीय लोकांना अर्पण करण्यासाठी २६ जानेवारी या दिवसाचीच निवड करण्यात आली. यामागची आपल्या वारशाची ही कहाणी......

आजकाल मोबाइल एज सुरू आहे. या मोबाइल युगाने आपलं नवं जग उभं केलंय. फेसबूक, वॉट्सअप, ट्विटर आणि युट्यूब हे या जगातल्या लोकशाहीचे सक्सेस पासवर्ड असल्याचं सगळीकडे बोललं, लिहिलं चाललंय. या सगळ्यांमागचं वास्तव सांगणारा जयदेव डोळे यांचा हा लेख. अक्षरगाथा या नांदेडहून प्रकाशित होणाऱ्या त्रैमासिकाच्या संविधान विशेषांकातल्या या लेखाचा हा संपादित भाग......

आज प्रजासत्ताक दिन. म्हणजेच जनतेच्या हाती आलेली सत्ता सेलिब्रेट करण्याचा दिवस. या सत्तेला अर्थ आला तो संविधानामुळे. त्यामुळेच राजकर्ता, राजकारणी कुणीही असो, त्याला आम्ही संविधानाला धक्का लावू देणार नाही, असं सांगावं लागतं. भारताच्या संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा सामाजिक कार्यकर्ते राजा शिरगुप्पे यांचा अक्षरगाथा त्रैमासिकात आलेल्या लेखाचा हा संपादित अंश......

आपल्याला इयत्ता सातवीतच संविधानाची ओळख करून देण्यात आलीय. रोजच्या जगण्यासाठी संविधानाचा बेसिक धडा नागरिकशास्त्राने आपल्याला दिला. सध्या एक दिवस असा नाही की त्यादिवशी संविधानाबद्दल काही घडत नाही. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचाच रोज संविधान, त्यातली मुल्यं, कलमं यांच्याशी संबंध येतोय. म्हणून सातवीच्या पुस्तकातल्या संविधानाची ही नव्याने उजळणी......

मोदी सरकारने सवर्णांनाही गरिबीच्या आधारावर दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या विधेयकावरही लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. पण ही तर आरक्षणाची मस्करीच आहे. आरक्षणासाठीचा लढा हा समतेसाठी आहे, आर्थिक फायद्यांसाठी नाही. आरक्षणासाठी गरिबीचा निकष चालूच शकत नाही. .....

केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा......

मी तुला कोर्टात खेचेन, असा चिघळलेल्या भांडणाचा शेवट होतो. तोवर कोर्टावरचा विश्वास कायम आहे. पण या न्यायाच्या जगात काय घडत असतं, हे आपल्याला माहीतच नसतं. कारण न्यायाधीश त्याविषयी फारसं काही बोलत नाहीत. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे मात्र एका कार्यक्रमात सविस्तर बोलले......

जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचं सगळ्यात मोठं भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० ला लागू झालं. पण रात्रंदिवस मेहनत घेऊन तयार करण्यात आलेलं हे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४९ मधे २६ नोव्हेंबर रोजी देशाला अर्पण केलं. या घटनेची आठवण म्हणून २०१५ पासून देशात आजच्या दिवशी संविधान दिवस साजरा केला जातोय. संविधानावर आज देश उभा आहे. पण काही लोकांना याची भीती वाटतेय. यामागची कारणमीमांसा करणारा हा लेख......

शेतकरी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी सात वर्षांपूर्वी संविधानातल्या परिशिष्ट नऊच्या प्रतींचं प्रतीकात्मक दहन केलं होतं. संविधानातल्या पहिल्या दुरुस्तीनं परिशिष्ट नऊनुसार शेतकर्‍यांना मालमत्ता संपादनाचा मूलभूत हक्कच नाकारून शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मूळ राज्यघटना बाजूला पडून जणू नव्या मनुस्मृतीच्या रूपातली राज्यघटना शेतकऱ्यांवर लादली गेली. त्यामुळे परिशिष्ट नऊ वगळून मूळ राज्यघटना लागू करावी, या मागणीसह हे आंदोलन केलं गेलं......