भारतात हल्ली धर्मसंसद, धार्मिक परिषदांच्या नावानं विद्वेषाची बीजं पेरली जातायत. हरिद्वार आणि रायपूरमधली धर्मसंसद याचं ताजं उदाहरण आहे. स्वयंघोषित संत, महंत मंडळींची धर्माच्या नावावर चाललेली बजबजपुरी वाढतेय. अशा भोंदूंच्या मांदियाळीत खऱ्या धर्माचा अर्थ सांगू पाहणारी महंत रामसुंदर दास यांच्यासारखी मंडळी वेगळी आणि महत्वाची ठरतात......

केंद्र सरकारचं निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभा आणि राज्यसभेत पास झालं. विधेयक पास होत असताना दोन्ही सभागृहांमधे विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. पण या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. वोटर आयडी-आधार लिंकच्या मुद्यानं वातावरण तापवलं. निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारने म्हटलंय. तर मतदाराच्या खाजगीपणावरचा हल्ला असल्याचं म्हणत विधेयकाला विरोधही होतोय......

देशातल्या कायदे मंजुरीची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचं मत सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी व्यक्त केलंय. संसद, विधिमंडळाच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचं मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल, असं त्यांना वाटतं. प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं. त्याची नेमकी कारणं शोधायला हवीत......

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अभूतपूर्व गोंधळ पहायला मिळाला. पेगासस सारख्या मुद्यांमुळे विरोधी पक्ष मोदी सरकारविरोधात आक्रमक झाले. राज्यसभेत विमा विधेयक आलं आणि गदारोळ झाला. लोकशाहीसाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट असल्याचं म्हणत भर सभागृहात राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. या सगळ्यावर भाष्य करणारी ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांची ही फेसबूक पोस्ट......

ब्रिटनच्या संसदेत सध्या एक निम भारतीय नाव गाजतंय. सोफिया दिलीप सिंग. शिखांचा शेवटचा राजा दिलीप सिंग याची ही मुलगी. राजघराण्याचे विशेषाधिकार, सुखसोयींवर पाणी सोडून राणी विक्टोरियाची ही मानसकन्या ब्रिटनमधल्या महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी लढली. ब्रिटनच्या उभारणीत भारतीयांची काय भूमिका हेच सोफियाची गोष्ट सांगते. म्हणुनच ब्रिटनच्या आमदार प्रीत कौर तिचा पुतळा उभारण्याची मागणी करतायत......

केंद्र सरकारने भारतीयांना लसी देण्याऐवजी कोरोनाची स्थिती गंभीर नसलेल्या देशांना लसी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीचा हा प्रयत्न होता. दुसरीकडे गरज नसताना सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. त्या २० हजार कोटींमधून ८० टक्के लोकांचं लसीकरण झालं असतं. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नाही, हे सरकारने दाखवून दिलंय......

संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. त्यात लोकसभा आणि राज्यसभेत होणारी भाषणं, नेत्यांचे किस्से भलतेच गाजतायत. त्यातच राज्यसभेची खरंच गरज आहे का हा वर्षानुवर्ष चघळला जाणारा विषयही पुन्हा चर्चेत आलाय. या विषयावर माजी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे माजी सभापती हमीद अन्सारी यांना कायदेतज्ज्ञ फैझान मुस्तफा यांनी बोलतं केलंय. त्यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचं शब्दांकन इथं देत आहोत......

संसदेत ज्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांची चर्चा व्हावी असे फार कमी खासदार आहेत. पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा त्यापैकी एक. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना त्यांनी केलेलं भाषण मोदी सरकारला आरसा दाखवणारं होतं. वेगवेगळ्या मुद्यांवर प्रभावी भाष्य करत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीय. त्यांच्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांनी मराठीत केलेला अनुवाद सध्या वायरल होतोय......

बुधवारी सकाळी वॉशिंग्टन डीसीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं भाषण झालं होतं. आता लुटुपुटूची लढाई कामाची नाही. अधिक जोमानं लढा द्यावा लागेल असं म्हणत आपल्या समर्थकांना आधीच योग्य तो संदेश त्यांनी दिला होता. समर्थक पेटून उठले. ट्रम्प यांच्या लढ्याला त्यांनी युद्धाचं स्वरूप दिलं. संसदेत विध्वंस माजवला. थेट अमेरिकन लोकशाहीची पाळंमुळं हलवून ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केलाय. सत्ता हस्तांतरणाचा वाद, लढा, हिंसाचार ठराविक देशांमधे बघायला मिळतो. यावेळी खुद्द जागतिक महासत्तेने त्याचा अनुभव घेतलाय......

नेपाळमधे राजकीय पेच निर्माण झालाय. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाची संसद बरखास्तीची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मान्य केलीय. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अवघ्या ३ वर्षातच संसद बरखास्त करण्यात आलीय. लगोलग मध्यावधी निवडणुकांची घोषणाही करण्यात आली. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचं म्हटलं जातंय. मुळात सत्ताधारी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ' मधला हा अंतर्गत संघर्ष असला तरी त्याला आंतराष्ट्रीय राजकारणाचे अनेक कंगोरेही आहेत......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० डिसेंबरला नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलंय. सुप्रीम कोर्टाने या भूमिपूजनाला परवानगी देताना सध्याच्या मंदीत प्रत्यक्ष बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधलेली ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा खूप वेगळी आणि जास्त आकर्षक असेल, असा दावा सरकार करतंय. पण म्हणून आधुनिक भारताच्या जणघडणीची साक्षीदार असलेल्या जुन्या इमारतीचं महत्त्व कमी होणार नाही. .....

केरळचे शंकराचार्य म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं रविवारी निधन झालं. ४० वर्षांपूर्वी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाज उठवला होता. मुद्दा केवळ जमिनीचा होता. पण त्यांच्या एका केसनं घटनात्मक चौकटीसमोरचे अनेक मुद्दे चर्चेत आणले. बहुमताच्या जोरावर आपल्याला हवं ते आपण करू शकतो हा सत्ताधाऱ्यांचा भ्रम दूर करणारी ही केस होती. .....

न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचं मूलभुत वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या शिफारसीवरून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. याआधीही अनेक न्यायमूर्ती राज्यसभा, लोकसभेवर गेलेत. पण त्यांच्या निवडीत आणि गोगोईंच्या नियुक्तीत मोठा फरक आहे. आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या आपल्या सगळ्यांसाठी तो मोठ्या काळजीचा विषय आहे......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

राजधानी नवी दिल्लीत २६ जानेवारी २०२० ला प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात महात्मा बसवण्णा प्रणित अनुभव मंटपची प्रतिकृती सादर करण्यात आली. या चित्ररथाला उपस्थितांची चांगली दाद मिळाली. इंग्लडच्या मॅग्नाकार्टा सनदेपेक्षाही खूप आधी आपल्या भूमीत बसवण्णांनी अनुभव मंटपच्या माध्यमातून लोकसंसद उभी केली होती़. अनुभव मंटपाची सर्वंकष ओळख करून देणारा हा विशेष लेख......

ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय......

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय......

लोकसभा सदस्यांची संख्या दुपटीने वाढवून किमान एक हजार करायला हवी, असं मत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मांडलंय. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा युक्‍तिवाद त्यांनी केलाय. परंतु कायदे करणार्‍या संसदेत आणि राजकीय पक्षांतसुद्धा मूठभर लोकच निर्णय घेतात, हा अनुभव आहे. शिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिल्यास उत्तर-दक्षिण वाद वाढू शकेल......

वकील म्हटलं की आपल्यासमोर येतो तो काळा कोट आणि गळ्याला पांढरा बो. ही सुटाबूटातली व्यक्ती आपल्यावर छाप पाडते. वकिलीकडे व्यवसाय म्हणून बघितलं जातं. या व्यवसायातूनच अनेकांनी राजकारणाच्या पायऱ्या चढल्या. इतकंच नाही तर राजकारणात स्वत:ची वेगळी छाप पाडली. यशस्वी झाले. आणि अगदी मंत्रीपदापर्यंतसुद्धा पोचले......

बॅ. नाथ पै ४८ वर्षांचं आयुष्य जगले. ऐन तारुण्यात ते १९४२ च्या 'चले जाव' आंदोलनात सहभाग झाले. १९५२, ६२ आणि ६७ ला लोकसभेत निवडून आले. त्यांच्या भाषणांनी शब्दशः संसद गाजवली. खरंतर नाथ पै हा राजकारणातला झंझावात होता. या झंझावाताची ओळख करून देणारी दोन पुस्तक वाचायलाच हवीत......

सुप्रिया सुळे यांचा रविवारी ३० जूनला पन्नासावा वाढदिवस आहे. आपल्या कामाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात एक उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतलं जातं. गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या सुप्रिया सुळेंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेणारा हा लेख......

केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा......

चार वर्षांपूर्वी द्वारका पीठाच्या शंकराचार्यांनी साईबाबांवर वाईट शब्दांत टीका केली होती. धर्मसंसद भरवून साईबाबांची पूजा न करण्याचा फतवा काढला होता. पण आता त्याचा सगळा प्रभाव संपला आहे. साई संस्थानाने समाधी शताब्दीच्या निमित्ताने केलेला प्रचार त्याला कारण आहे तसंच भक्तांची साईंविषयीची श्रद्धाही......