आसाम विधानसभा निवडणुकीतलं पहिल्या टप्प्यातलं मतदान काल २७ मार्चला पार पडलं. लोकसभा निवडणुकीत आपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेनुसार भाजप आणि काँग्रेसच्या महाजोत आघाडीमधे अगदी ३-४ टक्के मतांचा फरक राहिल. थोडक्यात, आसाममधे अगदी अटीतटीचा सामना होईल, हे नक्की!.....

चार दिवसांपासून धुमसणारी दिल्ली आता शांत झालीय. पण वातावरणात प्रचंड तणाव आहे. हिंदू-मुस्लिम दंगलीत सर्वसामान्य लोकांची घरंदारं, दुकानं जाळली गेलीत. लोक प्रचंड दहशतीखाली आहेत. हिंदू आणि मुस्लिमबहुल भागातल्या परिस्थितीची लाईव माहिती देणारा महिला पत्रकार ऐशालिन मॅथ्यू यांचा अंगावर काटे आणणारा हा रिपोर्ताज......

वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या तीन पक्षांनी मिळून महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार आणलं. पण गेल्या दोनेक दिवसांत महाविकास आघाडीतल्या मतभेदांना गंभीर वळण मिळालंय. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर सत्तेवर आलेल्या या सरकारमधल्या तिन्ही पक्षांत धोरणात्मक मुद्द्यांवरून मतभेद असल्याचं समोर आलंय. त्याची कारण काय आहेत?.....

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आता राज्य सरकारांनीही विरोध करायला सुरवात केलीय. केरळ, पंजाबपाठोपाठ राज्यस्थान विधानसभेनंही या कायद्याविरोधात ठराव घेतलाय. केरळ सरकारने तर सुप्रीम कोर्टाचं दारही ठोठावलंय. त्यामुळे अशाप्रकारे केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार विरोध करू शकतं का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. संविधान लागू होऊन आज ७० वर्ष झाली. यानिमित्ताने हा कायदा वेध......

आज ७ जून म्हणजे जागतिक पोहे दिवस. कुणाच्याही तोंडाला पाणी सोडणारे पोहे हा तर मराठी लोकांचा आवडता नाष्टा. महाराष्ट्रातच नाही तर सगळ्या भारतात वेगवेगळ्या प्रकारे पोहे खाल्ले जातात. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून बांग्लादेशी मजूरांना ओळखल्याचा दावाही केला होता. वाचा पोह्याचा बहुरंगी इतिहास......

नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर आज २२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सीएएवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कोर्टाने स्थगिती का दिली नाही आणि आजच्या निर्णयाचा काय अर्थ आहे, असे प्रश्न विचारले जाताहेत. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी या सगळ्या शंकांवर भाष्य केलंय......

सध्या सुरू असलेलं सीएए आणि एनआरसी विरोधातलं आंदोलन हे अनेक अंगांनी वेगळं ठरतंय. या आंदोलनात नेहमीच्या घोषणांसोबतच साहित्य, कविता, गाणं आणि कलेच्या अनेक माध्यमांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी वापर केला जातोय. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः कलानिर्मिती करतायत. कलेचा हा वापर सत्ताधाऱ्यांच्या तोडचं पाणी पळवणारा आहे......

मुळात नागरिकाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारातून, त्या व्यवहारासाठी त्याने जोडलेल्या संबंधांमधून एक अलिखित नागरिक नोंदवही निर्माण होत असतेच. आजवरचं या अलिखित नोंदवहीचं प्रामाण्य काढून घेऊन एक नवी लिखित नोंदवही व्यवस्थेला कशासाठी निर्माण करायचीय, असाही प्रश्न उपस्थित करता येतो. त्याचं उत्तर अधिकृत नागरिकत्व देण्याची किंवा न देण्याची सत्ता व्यवस्थेला आपल्या हाती ठेवायचीय, हेच आहे......

आजचे प्रश्न बिकट आहेत. तसंच या प्रश्नांना प्रतिसाद देणाऱ्या समाजमनात खूप घाण, विष साठलंय. आजारपणात माणसाची चिडचिड होते. त्याचं शरीर इतकं हलक होतं की जरा टोचलं तरी त्याची वेदना त्याच्या डोक्यात जाते. सध्या आपला सारा समाज असाच झालेला दिसतोय. इतरांचं वेगळं मत असू शकतं हे कबूल करणारी जाणीवच हरपलीय, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश सावंत आंदोलन मासिकामधे एका लेखात बोलून दाखवलीय. त्यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश......

सरकारी यंत्रणांकडून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून जमावबंदीचा आदेश लागू केला जातो. नागरिकत्व कायदावरून देशभरात आंदोलनं सुरु आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनांनी हिंसक वळणही घेतलं. अशा ठिकाणी प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कलम १४४ लागू केलं. काही जण यालाच संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असं म्हणतात. पण कलम १४४ म्हणजे कर्फ्यू नाही......

भाजपचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कसा मुस्लिमविरोधी नाही हे समजावून सांगणार आहेत. मात्र हा फक्त हिंदू-मुस्लिम एवढ्यापुरता मामला नाही. हा प्रत्येक भारतीय माणसाशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्ते घरी आले की त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांना काही प्रश्न विचारालायला हवेत, असं ज्येष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंग यांना वाटतं. .....

सीएए आणि एनआरसी म्हणजे  देशाच्या एकसंघतेवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर घाला घालणारे पाऊल असल्याचं म्हटलं जातंय. हिंदु-मुस्लिमांत फुट पाडण्याचं काम हा कायदा करतोय आणि म्हणून या कायद्याविरोधात आंदोलक आंदोलनं करतायत. या आंदोलकांची नेमकी भूमिका काय आहे याविषयीचा हा लेख. .....