१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे......

कर्नाटकात २०२३ मधे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रातलं भाजपसोबत सुरू असलेलं शिंदे सरकारही भक्कम आहे, अशी परिस्थिती नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पेटवला जातोय. तीन-चार पिढ्या उलटल्या तरी या प्रश्नावर दूरपर्यंत उत्तर दिसत नाही. तरीही राजकीय गणितासाठी हा विषय कायमच जिवंत ठेवला जातोय का, अशी शंका येत राहते......