देशद्रोहाचा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं अनेकांना वाटतं. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झालीय. सरकारवर टीका करणाऱ्या नागरिक, पत्रकारांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाच्या जुन्या कायद्याची आपल्याला खरंच गरज आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारलाय......

उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यात गंगा नदीत मृतदेह तरंगताना दिसले. या कोरोनाच्या काळात भारताची परिस्थिती इतकी वाईट झालीय की जिवंतपणी ऑक्सिजन, बेड, औषधं आणि मेल्यानंतर जाळायला लाकडंही उपलब्ध होत नाहीत. संविधानात, कायद्यात जिवंत माणसांसाठी तरतूद आहे. पण मेल्यानंतर काय? मेलेल्या माणसाला, एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतात का?.....

आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......

भारत आणि म्यानमार, बांग्लादेश जोडणारे ५ रेल्वे पूल उभारण्यासाठी ३५६ झाडं तोडण्याची परवानगी पश्चिम बंगाल सरकारला हवी होती. या प्रकरणात समितीनं दिलेल्या अहवालावरून ३५६ झाडं तोडली असती तर सरकारचं दिवाळं निघालं असतं पण नुकसान भरपाई झाली नसती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. महत्त्वाचं म्हणजे, झाडाची किंमत काढायची समितीने वापरलेली पद्धत एका भारतीय माणसानेच शोधून काढलीय......

दलित त्यातही बौद्धांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा चुकीचा अर्थ तरूण तरूणींच्या मनात तयार होत गेला. त्याला जाणीवपूर्वक द्वेषात रूपांतर करण्याचं काम राजकारण्यांनी चोख केलं. आंदोलकांना तोफेच्या तोंडी देऊन सरकारं आपलं हित साधेल. पण आरक्षण मिळणाऱ्या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढेल यात शंका नाही......

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत......

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं......

कोर्टाचा अपमान केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे वकील प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवण्यात आलं. शिक्षा म्हणून त्यांना १ रूपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. तो भरला नाही तर तीन महिन्यांचा कारावास आणि तीन वर्षांसाठी वकिलीवर बंदी घातली जाईल. या शिक्षेचं स्वरूप पाहता पर्यायी शिक्षा मूळ शिक्षेच्या बरोबरीची नाही हे लगेच समजतं. मग तरीही हा १ रूपयांचा दंड कोर्टाने नेमका ठरवला कसा?.....

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीटमधून कोर्टाचा अपमान म्हणजेच कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट झाला असल्याची नोटीस त्यांना पाठण्यात आली. या नोटीसेला उत्तर देताना मी कोर्टाचा अपमान केलेला नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तेव्हापासून नेमकी कोणती गोष्ट कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणवली जाते याबाबत चर्चा सुरू झालीय......

बाबरी मशिदीत नेमकी शुक्रवारीच राम आणि सीतेची मूर्ती सापडली आणि मशीदीचं रूपांतर मंदिरात करण्यासाठी प्रयत्न जोमात सुरू झाले. आता त्या जागेवर खरोखर भव्य मंदिर उभं राहणार आहे. उद्या त्याचा भूमीपुजन सोहळा पार पाडेल......

भारतीय पुरातत्त्व विभागानं बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर होतं हे सिद्ध कऱण्याचा वारंवार प्रयत्न केलाय. पण, १६ व्या शतकाआधीच्या एकाही संस्कृत ग्रंथात अयोध्येत राममंदिर असल्याचा उल्लेख आढळत नाही. दोन धर्मांमधे काडी पेटवून आपल्या भाकऱ्या भाजण्याचं काम राजकारणानं केलं. उद्या राम मंदिराच्या भूमीपुजनाने याचा अंत होईल......

ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीचा वापर करून देशातल्या युनिवर्सिटींनी अंतिम सत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्याच पाहिजेत, असं परिपत्रक युजीसीनं ६ जुलैला काढलं. त्याविरोधात देशभरातल्या ३१ विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. याचिकेत संविधानातल्या कलमांचं उल्लंघन झाल्याचं सांगितलं गेलंय. या कलमांच्या आधारे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याचा अंदाज बांधता येणं शक्य आहे......

रिपब्लिक टीवीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून संरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाने पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला दिला. पण वांद्रे मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दहाच दिवसांपूर्वी राहुल कुलकर्णी प्रकरणी पत्रकारांना जबाबदारीचं भान देणारा आदेश दिला. एबीपी माझाने `आय सपोर्ट राहुल कुलकर्णी` हे कॅम्पेन चालवलं, पण कोर्टाचा आदेश तसा सपोर्ट करणारा नाही. या आदेशाचा हा जसाच्या तसा मराठी अनुवाद......

न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचं मूलभुत वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या शिफारसीवरून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. याआधीही अनेक न्यायमूर्ती राज्यसभा, लोकसभेवर गेलेत. पण त्यांच्या निवडीत आणि गोगोईंच्या नियुक्तीत मोठा फरक आहे. आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या आपल्या सगळ्यांसाठी तो मोठ्या काळजीचा विषय आहे......

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारविरोधात ऑपरेशन कमळ राबवण्यात येतंय. पण ही मोहीम भाजप फत्ते करणार की कमलनाथ हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. कारण काल पहिल्याच दिवशी विधानसभेचं अधिवेशन कोरोनामुळं २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलंय. दुसरीकडे भाजपनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केलीय......

बंगळुरू इथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या सभेत अमुल्या नावाच्या एका मुलीनं पाकिस्तान जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. त्यामुळे पोलिसांनी तिच्याविरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलाय. कायद्यात आणि समाजात देशद्रोहाची काय व्याख्या आहे, अशा दोन स्तरांवर देशद्रोहाच्या मुद्दयाकडे बघायला हवं. त्यानंतरच आपल्याला पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणणं देशद्रोह आहे की नाही, हे नीट कळेल......

महिला अधिकार चळवळींसाठी कालचा दिवस सोन्याच्या अक्षराने लिहावा असा होता. अगदी ऐतिहासिक म्हणावं असा होता. सुप्रीम कोर्टाने सैन्यदलात पुरुषांसारखंच महिलांचीही पूर्णवेळ भरती करण्याचा निकाल दिलाय. बायकांना लष्करातल्या वरिष्ठ पदांपासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळी कारणं दिली जात होती. यावरून कोर्टाने सरकारला फटकारलं. पण बायकांची खरी लढाई इथूनच सुरू होणार आहे......

देशातल्या दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियमांच्या कचाट्यात सापडल्यात. यावरून सरकार आणि कंपन्यात जोरात वाद सुरू आहे. या वादात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करत दूरसंचार कंपन्यांना कायद्याच्या भाषेत सुनावलंय. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारकडे कोट्यवधीची थकबाकी जमा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे आपल्या मोबाईलचं बिल वाढण्याचा धोका निर्माण झालाय......

नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर आज २२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सीएएवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कोर्टाने स्थगिती का दिली नाही आणि आजच्या निर्णयाचा काय अर्थ आहे, असे प्रश्न विचारले जाताहेत. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी या सगळ्या शंकांवर भाष्य केलंय......

सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशि‍दीच्या जागी राम मंदिर बांधण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना मुस्लिमांमधे निर्माण झाली. या संधीचा फायदा मुस्लिम धार्मिक कट्टरतावादी संघटना घेतील. अशावेळी सामान्य मुस्लिमांनी कोणती भूमिका घ्यावी हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ते समजून घेण्यासाठी आधी शरिया कायदा आणि भारतीय मुस्लिम समाजाला दिशा दाखवणाऱ्या संघटनांविषयी समजून घ्यायला हवं......

सुप्रीम कोर्टानं निर्भया बलात्कार प्रकरणातल्या चारही दोषींविरोधात डेथ वॉरंट काढलंय. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावलीय. ही शिक्षा देण्यापूर्वी आरोपींची विशेष काळजी घेतली जाते. फाशीसाठी वापरली जाणारी दोरीसुद्धा वेगळी असते. तिहार जेल प्रशासनाने सध्या अशा १२ दोऱ्या मागवल्यात......

अयोध्येतली वादग्रस्त जमीन ही रामलल्लाची असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. कोर्टाच्या कोणत्याही निकालाची समीक्षा करण्याचा अधिकार खुद्द कोर्टानेच दिलाय. हाच अधिकार वापरून प्रोफेसर फैजान मुस्तफा निकालाची समीक्षा करतात तेव्हा रामाचं भव्य मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली गेली नव्हती असं कोर्टानं स्पष्टपणे आपल्या जजमेंटमधे लिहिलं असल्याचं लक्षात येतं. तरीही, ही जागा रामलल्ला पार्टीकडे का गेली?.....

आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्याची घोषणा करून जगनमोहन रेड्डी यांनी मास्टरस्ट्रोक खेळलाय. पाच जातसमूहांना प्रतिनिधीत्व देत सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिल्यांदाच एवढ्या भरघोस संख्येत उपमुख्यमंत्री नेमण्याची ही पहिलीच घटना आहे. आतापर्यंत खूप झालं तर एकावेळी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले जायचे. पण एवढे उपमुख्यमंत्री नेमून त्यांना अधिकार किती मिळणार?.....

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यामुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेत. पीडित अन्याय झाल्याचे पुरावे दाखतेय. दुसरीकडे न्या. गोगोईंची अप्रिष्ठा करण्याचा कट असल्याचं म्हटलं जातंय. तर न्या. गोगोईंनी स्वत:च स्वत:वरच्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी पुढाकार घेतल्याने गूढ निर्माण झालंय......

केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा......

नुकताच सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. यामुळं एलजीबीटीक्यूबद्दलच्या चर्चेला नव्यानं सुरवात झालीय. या समुदायाचाच एक भाग म्हणजे लेस्बियन्स, अर्थात समलिंगी स्त्रिया. पितृसत्ताक भारतीय समाजात स्त्रीला एरवीच निवडीचा, त्यातही जोडीदार निवडीचा हक्क नाकारला जातो. अशावेळी स्त्री समलिंगी असेल तर तिची घुसमट अनेकपदरी बनते. अशा लेस्बियन्सच्या घुसमटीचा हा मागोवा... .....