logo image
  • होम

  • समाज

  • राजकारण

  • संस्कृती

  • लाइफस्टाइल

  • आमच्याविषयी

  • शेअर

logo image
logo image

Card image cap
सीमाप्रश्नाचा तिढा नेमका सुटणार तरी कधी?
गोपाळ गावडा
१२ डिसेंबर २०२२
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे.


Card image cap
सीमाप्रश्नाचा तिढा नेमका सुटणार तरी कधी?
गोपाळ गावडा
१२ डिसेंबर २०२२

१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे......


Card image cap
अर्थसंकल्प: भविष्याच्या तरतुदीचा पोस्ट डेटेड चेक
समीर दिघे
०४ फेब्रुवारी २०२२
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट.


Card image cap
अर्थसंकल्प: भविष्याच्या तरतुदीचा पोस्ट डेटेड चेक
समीर दिघे
०४ फेब्रुवारी २०२२

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट......


Card image cap
पीएफचं अर्थगणित नेमकं कसं ठरतं?
महेश यादव
१६ जुलै २०२१
वाचन वेळ : ४ मिनिटं

कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते.


Card image cap
पीएफचं अर्थगणित नेमकं कसं ठरतं?
महेश यादव
१६ जुलै २०२१

कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते......


Card image cap
शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?
सुनील तांबे
०६ डिसेंबर २०२०
वाचन वेळ : ७ मिनिटं

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत.


Card image cap
शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?
सुनील तांबे
०६ डिसेंबर २०२०

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......


Card image cap
कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?
अक्षय शारदा शरद
२७ नोव्हेंबर २०२०
वाचन वेळ : ५ मिनिटं

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय.


Card image cap
कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?
अक्षय शारदा शरद
२७ नोव्हेंबर २०२०

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......


Card image cap
'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब
अक्षय शारदा शरद
२३ जानेवारी २०२०
वाचन वेळ : ६ मिनिटं

टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय.


Card image cap
'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब
अक्षय शारदा शरद
२३ जानेवारी २०२०

टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय......