गेल्यावर्षी जून महिन्यात कोरोना उपचारासाठी सर्व कंपन्यांनी कोरोना कवचच्या नावाने आरोग्य विमा लाँच केल्या होत्या. या विमा योजना कोरोनाच्या उपचारासाठी सुरू केल्या होत्या. या पॉलिसीनुसार किमान ५० हजार आणि कमाल ५ लाखांचं कवच मिळतं. कोरोना कवच पॉलिसीधारकांना चौदा दिवसापर्यंतच्या होम आयसोलेशनच्या उपचाराचा खर्चही मिळतो......

लॉकडाऊनचा विचार केला तर जगभरात वेगवेगळं चित्र दिसतं. परदेशातल्या लॉकडाऊनची स्थिती आपल्यापेक्षा वेगळी आहे. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी या सारख्या विकसित देशातली जनता मुळात शिस्तप्रिय आहे. तिथंही आपल्या सारखी गजबज असते. पण त्यात एक शिस्त असल्याचं जाणवतं. आपल्याकडे मात्र ’ब्रेक द चेन’चा अर्थ कुणालाच समजलेला नाही, किंवा समजूनही आपण त्याकडे दुर्लक्ष केलंय......

महाराष्ट्रातले निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमधे राहतात. या सगळ्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणं आपल्या समोरचं मोठं आव्हान आहे. त्यामुळे एका मुंबई मॉडेलने आपलं भागणार नाही. सार्वजनिक आरोग्याचं सर्वांगीण मॉडेल आपल्याला राज्यातल्या प्रत्येक शहर आणि प्रत्येक गावांमधे उभं करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या यशाने आपण त्या दिशेने अधिक दमदार पावलं टाकू याची खात्री आहे......

प्यारे खान यांचं नाव सध्या चर्चेत आहे. ते भारतातले टॉपचे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आहेत. रिक्षा चालक ते ६०० कोटींचा मालक हा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. सध्या ते आपला सगळा व्यवसाय सोडून कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत उतरलेत. नागपूर आणि विदर्भातल्या अनेक हॉस्पिटलमधे आतापर्यंत त्यांनी ४०० मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन मोफत पोचवलाय......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वाढलाय. अशातच संरक्षण मंत्रालयानं एक मोठा निर्णय घेतलाय. कोरोनात मदत व्हावी म्हणून सैन्याला तातडीचे आर्थिक अधिकार देण्यात आलेत. त्यातून हॉस्पिटल, बेड आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय गरजा सैन्य आपल्या स्तरावर पूर्ण करू शकेल. पण केवळ त्यावर विसंबून राहून चालणार नाही......

कोरोनामुळे महाराष्ट्रात शुटिंग शक्य नसल्यामुळे अनेक टीवी सिरियलवाले गोव्यात गेले. पर्यटक तर जातच होते. त्यामुळे गोव्यात नेहमीप्रमाणे सगळं सुशेगाद असेल असं चित्र निर्माण झालं. पण अचानक तिथे तीन दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे याला धक्का बसला. गोव्यात ही वेळ आली तरी कशामुळे?.....

एकीकडे कोरोनाचे आकडे वाढत होते आणि आपले राजकीय नेते सभांमधे दंग होते. गर्दी जमवली जात होती. कोरोना प्रोटोकॉलचा फज्जा उडाला. दुसरीकडे हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सिजनसाठी देशभर माणसं वणवण भटकतायत. राजकीय नेत्यांच्या बेफिकीरीला वेळीच लगाम घालण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर होती. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळेच मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं......

संकट आलं की महाराष्ट्र एकदिलाने एकजूट होऊन सामना करतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. सगळे वाद विरोध मावळतात. पण आता कोरोनाकाळात असं होताना दिसत नाही. राजकारणी एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखे लढत आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आपण सगळेही विभागलोत. एका महाराष्ट्राचे किती महाराष्ट्र झालेत?.....

कोरोनाच्या साथीचे परिणाम आणि दुष्परिणाम पुढेही सगळ्याच क्षेत्रात अनुभवावे लागतील. आताच आपला कम्फर्ट झोन नाहीसा झालाय. एकप्रकारची हतबलता आणि भीती सगळीकडे आहे. पुढे नेमकं काय होणार, आयुष्य कसं असणार, असे विचार सतत मनात येतात. ज्यांना अस्वस्थतेचे, नैराश्याचे आजार आहेत त्यांचे आजार वाढतायंत. ज्यांना नाहीत त्यांच्यात ते निर्माण होतायंत. होत राहतील. या परिस्थितीत सकारात्मक, आनंदी दृष्टिकोनच आपल्याला आणि लहान मुलांसह तरुण पिढीला सक्षम बनवेल......

जगभरात कोरोना लशीच्या मानवी चाचण्या सुरूयत. कोणती लस किती आणि कसं काम करते हे समजायला अनेक वर्ष जावी लागतात. पण माझीच लस आधी असं म्हणत वेगवेगळ्या कंपन्यांमधे स्पर्धा सुरू झालीय. वेगवेगळे दावे केले जातायत. काही ठिकाणी त्रुटी दिसल्यामुळे चाचण्या थांबवण्यात आल्या. असे सगळे धोके असताना लस बाजारात आली तरी ती गरीब आणि विकसनशील देशांपर्यंत पोचेल का याबद्दलही शंका आहे......

कोरोनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पीएम – केअर्स नावाचा नवा मदतनिधी घोषित केलाय. पण आपण जिथे वर्षानुवर्षं मदत करतोय, तो पीएम फंड हा नाही. तो सरकारी फंडही नाही. तर एक खासगी चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. आता मोठमोठे कॉर्पोरेट आणि सेलिब्रेटी या पीएम – केअर्समधे कोट्यवधी रुपये देत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोरोनाविरुद्धची लढाई लढणाऱ्या समाजसेवी संस्था आणि राज्य सरकारांना निधीचा तुटवडा होऊ शकतो......