आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी तिथे एनआरसी लागू करण्यात आलं होतं. त्यावरून विरोधकांनी उठवलेले वादळ कायम असतानाच केंद्र सरकारने संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडलंय. या दोन्हींमधील फरक काय, आताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नेमकं काय आहे, त्यातल्या तरतुदी काय आहेत, त्यांना विरोध का होतोय यासारख्या प्रश्नांवर टाकलेला हा प्रकाश......

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी आसाममधे एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण पाच वर्ष चाललेल्या या प्रक्रियेतून हाती काय लागलं? तर ठोस असं काही सांगता येत नाही. आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी प्रक्रिया आता महाराष्ट्र, दिल्लीतही राबवण्याची मागणी होतेय. विशेषतः सत्ताधारी भाजपकडून ही मागणी लावून धरली जातेय. पण खरंच कोट्यवधी रुपये खर्चून घुसखोर सापडतील?.....