दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमधली सत्ता आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. दिल्लीतल्या प्रशासकीय अधिकारांवरुन केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा मुद्दा पुढे करून त्यांनी विरोधकांना एकीची हाक दिलीय. विरोधकांच्या या मोटबांधणीत काँग्रेससोबत की काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी यामधे केजरीवाल कोणत्या बाजूने जातात हे पाहणं रंजक ठरेल......

सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसं दिलं जावं, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीनं देशापुढे ठेवलाय. या विषयाची केवळ देशातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागलीय. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतल्या अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतल्या शाळांची आणि तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाची दखल घेतली गेलीय. कसा आहे हा दिल्ली पॅटर्न?.....

गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात 'आप'मधे आपल्याला फारसं भवितव्य नाही म्हणत काही आमदारांनी काँग्रेसमधे प्रवेश केला. त्याच आपने चार महिन्यात धुव्वाधार कामगिरी करत ९२ जागा जिंकल्या. सुरवातीच्या टप्प्यात आम आदमी पक्षाला एवढं यश अपेक्षित नव्हतं. पण काँग्रेसमधले रुसवे-फुगवे, अंतर्गत दुफळी 'आप'च्या पथ्यावर पडली. यावर भाष्य करणारी पत्रकार आसिफ कुरणे यांची फेसबुक पोस्ट......

पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीकडे देशाचं लक्ष लागलंय. या निवडणुकीला शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातल्या राजकारण्यांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यातच लोकसभेचे खासदार भगवंत मान यांना 'आम आदमी पक्षा'ने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केलंय. त्यांचा चेहरा आपला सत्तेपर्यंत पोचवेल का ते पहावं लागेल......

२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......

दिल्लीत घरी आयसोलेशनमधे राहणाऱ्या पेशंटचा मृत्यूदर कमी करण्यात ऑक्सिमीटर या मशीनने सुरक्षा कवचासारखं काम केलं असल्याचं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं. हे ऑक्सिमीटर म्हणजे रक्तातलं ऑक्सीजनचं प्रमाण मोजणारं एक यंत्र आहे. चीनवरून आयात केल्या जाणाऱ्या या यंत्राची मागणी कोरोनाच्या काळात भलतीच वाढल्याचं समोर आलंय......

दिल्ली विधानसभेचा निकाल लागला. ७० पैकी ६३ जास्त जागा पटकावत आम आदमी पक्षाला घवघवीत यश मिळालं. अरविंद केजरीवाल हॅटट्रिक करत तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. कमीतकमी ४८ जागांवर विजय मिळेल असं ठामपणे सांगणाऱ्या भाजपचा सुपडा मतदारांनी साफ केलाय. या ऐतिहासिक निकालावर स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात......

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने घवघवीत यश मिळवत आपली सत्ता राखली. दुसरीकडे आठ महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या लोकसभेच्या सातही जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या पदरात केवळ ८ जागा पडल्या. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा वेगवेगळा पॅटर्न दिसला. मतदारांनी स्ट्रॅटेजिकली मतदान केल्याचं दिसलं. पण खरंच करोडोंच्या संख्येने असलेले मतदार अशी काही खास स्ट्रॅटेजी आखतात?.....

दिल्ली विधानसभेचा उद्या ११ फेब्रुवारीला निकाल लागेल. शनिवारी मतदानानंतरच्या एक्झिट पोलमधे फिर एकबार केजरीवाल सरकार येणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. पण ही निवडणूक फक्त कुणाचं सरकार येणार आणि जाणार यापुरती मर्यादित नव्हती. या निवडणुकीने सर्वशक्तिशाली भाजपचा येत्या काळाचा अजेंडा स्पष्ट केलाय. तसंच काँग्रेसचे मुद्दे काय असणार आहेत, हेही समोर आलंय......

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा टप्पा आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीला निवडणूक तर ११ फेब्रुवारीला मतमोजणी होतेय. भाजपनं नेत्यांना मैदानात उतरवल. सीएए, एनआरसीवरुन वातावरण तापतंय. भाजपच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे अरविंद केजरीवालांना आपण हनुमान भक्त असल्याचं घोषितही करावं लागलंय. वेगवेगळ्या सर्वेंनी मात्र केजरीवालच दिल्ली काबीज करतायत असा अंदाज बांधलाय......

दिल्लीत येत्या ८ फेब्रुवारीला विधानसभेसाठी मतदान आहे. प्रचाराने आता जोर धरलाय. अशातच महाराष्ट्रातल्या एका बातमीने दिल्लीच्या प्रचारात एंट्री केलीय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्लीतलं शिक्षणाचं मॉडेल महाराष्ट्रातही राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाची खबर जशी पोचली तसं दिल्लीत यावरून नवं राजकारणाला आकाराला येऊ लागलंय......

निवडणूक आयोगाने आज दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर केलीय. येत्या ८ फेब्रुवारीला होणार मतदानात दिल्लीकर आपल्या नेत्याचं भविष्य ठरवणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टीपुढे आपली सत्ता कायम राखण्याचं आव्हान आहे. दुसरीकडे भाजपही २१ वर्षांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी तयार आहे......