नागरिकांनी स्वतः मिळून त्यांचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलच्या चर्चेला आपल्या माध्यमांमधे आणि नागरिकांच्या विचारविश्वातही फारसं स्थान नाही. संसदीय लोकशाहीने एक साचा दिलेला आहेच, पण सत्तेचं केंद्रीकरण कमी कसं करता येईल यादृष्टीने काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमधे नागरिकांची भूमिका काय असावी हे सांगणारी पत्रकार उत्पल व. बा. यांची फेसबुक पोस्ट......

पाच राज्यातल्या निवडणूक निकालांमधून आपल्या  बदललेल्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव दिसून येतो. भारतीय जनता पक्षानं १९९६च्या आणि १९९८च्या निवडणुकांमधे तयार केलेलं एक रसायन आता अधिकाधिक परिपक्व होतंय. या निकालांचे परिणाम काय होतील? भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ही प्रस्थापित, प्रचलित आणि विस्तृत होत जाईल तसतसं या पक्षातल्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचं काय करायचं? हा प्रश्न जटिल बनेल......

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधे भाजप सगळ्यात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून पुढं आलाय. याबरोबरच पंजाब वगळता उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या चार राज्यांतली भाजपच्या मतांची टक्केवारी ३० ते ४४ टक्क्यांपर्यंत गेलीय. या निवडणूक निकालांचं वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या चारही राज्यांमधे भाजपचं पुन्हा वर्चस्व निर्माण झालंय. केवळ पंजाबमधे सत्तांतर झालंय......

१० मार्चला ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागेल. उत्तरप्रदेशकडे देशाचं लक्ष लागलंय. या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. उत्तरप्रदेशमधे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण तसाच सरकारी योजनांचा गाजावाजा यांचे प्रयत्न झाले. यावर भाष्य करणारी एनडीटीवी इंडियाचे संपादक रवीश कुमार यांची फेसबुक पोस्ट......

ईशान्य भारतातल्या मणिपूरमधे विधानसभा निवडणुकीची धामधूम शेवटच्या टप्प्यात आलीय. ५ मार्चला इथं दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पार पडेल. भाजप आणि काँग्रेसबरोबरच सगळ्या पक्षांनी प्रचारात जीव ओतलाय. आश्वासनांचा पूर राज्यात दुथडी भरून वाहतोय. त्यात मणिपूरमधून वादग्रस्त ‘आफ्स्पा’ कायदा गायब करण्याचं वचन सत्ताधारी भाजपच्या जाहीरनाम्यात नसल्यामुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात......

१६ फेब्रुवारीला माघ पौर्णिमा होती. त्यावेळी संत रविदास यांच्या जयंतीचं निमित्त साधत राजकीय नेते वाराणसीच्या रविदास मंदिरात नतमस्तक झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून राहुल गांधी, उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ ते अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत सगळ्यांमधे ट्विटरवर स्पर्धा पहायला मिळाली. रविदासांना मानणारा मोठा वर्ग उत्तरप्रदेश, पंजाबमधे आहे. तिथली दलित वोट बँक या सगळ्याच्या मुळाशी आहे......

गोवा विधानसभेसाठी सोमवारी मतदान होतंय. मार्चमधे तिथं आठवी विधानसभा अस्तित्वात येईल. पर्यटन, खाणी, कॅसिनो हा गोव्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत. त्यापैकी खाणी बंद होऊन दीर्घ काळ गेला. कोरोनामुळे कॅसिनोसह पर्यटनाला जबरदस्त तडाखा बसला. त्यामुळे उत्पन्नात घट झाली. या संकटातून सावरत राज्य आता निवडणुकीला सामोरं जातंय......

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातल्या  काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि काही प्रमाणात शिवसेनेतून अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजपमधे प्रवेश केला. जनमत कोणत्या दिशेला आहे, हे पाहून अनेक नेते कुठल्या पक्षात जायचं हे ठरवतात. आयाराम-गयाराम ट्रेंड काही आजचा नाही. पक्षांतराच्या संस्कृतीचा इतिहास मोठा आहे......

गोवा विधानसभेच्या ४० जागा आहेत. बहुमताचा जादुई आकडा २१ आहे. काँग्रेस, भाजप, आप असे सगळेच पक्ष कामाला लागलेत. ‘२१ प्लस’च्या गणितात द्रोण लावण्याचा बाजार गरमागरम आहे. त्यामुळेच उंदीर, माकडांना लाजवतील अश्या पक्षांतरांच्या उड्या राज्यभर बघायला मिळतायत. सर्वच पक्षांनी ‘जिंकण्याची क्षमता’ हा उमेदवारीचा एकमेव मापदंड ठरवलाय. त्यामुळे जिंकणार्‍या घोड्यावरच पैसा लावला जातोय......

निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर आणि उत्तराखंड राज्यातल्या विधानसभेचा बिगुल वाजवलाय. विशेष म्हणजे सध्या कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत असताना मतदारांना हक्‍क बजावावा लागणार आहे. कोरोनामुळे डिजिटल प्रचाराचा आधार पक्षांना घ्यावा लागेल. या निकालातून २०२४ची लोकसभा निवडणूक आणि राष्ट्रपती निवडणुकीचं संभाव्य चित्र तयार होणार आहे......

कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेमुळे पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी केवळ वर्च्युअल प्रचार मोहिमा राबवायला परवानगी देण्यात आली. पण ज्या प्रकारे संसर्ग पसरतोय ते पाहता, संपूर्ण निवडणूकच वर्च्युअल मोडवर होईल, असं दिसतं. पाश्‍चात्त्य देशांमधे निवडणुकांमधे सोशल मीडियाचा आधार पूर्णपणे घेतला जातो. पण पूर्णपणे वर्च्युअल प्रचार मोहीम कुठेही चालवली जात नाही......

गोव्याचा राजकीय अवकाश भौगोलिक अर्थाने छोटा असला, तरी गुंतागुंतीचा आहे. हा अवकाश व्यापण्यासाठी स्थानिक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अर्थात मगोपशी तृणमूल काँग्रेसने युती केलीय. त्यामुळे मगोपला ‘विटॅमिन एम’ टॉनिक मिळालं आहे. त्यांच्या छावणीत आम आदमी पक्षही आहे. या एकवटलेल्या विरोधकांचं आव्हान भाजप कसं पेलतो, हे पहावं लागेल......

उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा चेहरा म्हणून प्रियांका गांधी असणार आहेत. त्या योगी आदित्यनाथ सरकारला धारेवर धरतायत. ‘लडकी हूँ, लढ सकती हूँ’ अशी एक नवी घोषणा करून लोकांच्या मनात प्रियांका गांधींनी स्थान निर्माण करायचा प्रयत्न केलाय. ही घोषणा करताना येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या ४० टक्के उमेदवार या महिला असतील, असं जाहीर केलंय......

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने प्रियांका गांधी यांचा चेहरा पुढे केला आहे. पण इंदिरा गांधी यांच्यापेक्षा विषम परिस्थिती प्रियांका यांच्यापुढे आहे. देशातल्या राजकीय अवकाशात काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव अत्यंत क्षीण झालाय. या परिस्थितीत प्रियांका यांच्या रूपाने काँग्रेसने टाकलेला डाव काय करू शकतो याची उत्सुकता असेल......

देशातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेत. आसाममधे भाजप तर पुदूचेरीत एनडीएचं सरकार आलंय. लोकांच्या राजकारणाचं नेतृत्व पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू यांनी प्रादेशिक पक्षांकडे आणि प्रादेशिक नेत्यांकडे वळवलंय. यामुळे या निवडणुकीतून नरेंद्र मोदी, अमित शहा विरूद्ध प्रादेशिक नेतृत्व असा एक नवीन प्रवाह पुढे आला. त्याची सुरवात गेल्या दशकात झाली होती......

विधानसभा निवडणुकीला अवघे दोन महिने शिल्लक असताना केंद्रशासित प्रदेश पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार गडगडलं. येत्या ६ एप्रिलला विधानसभेच्या ३० जागांसाठी तिथं मतदान होतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहांच्या सभेमुळे भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरतेय. तर मित्रपक्षांमुळे भाजपचा आत्मविश्वासही वाढलाय......

द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे पक्ष तमिळनाडूच्या सत्ता वर्तुळाचं केंद्र आहेत. करुणानिधी, जयललिता यांच्या निधनानंतर राजकारणात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. अण्णाद्रमुकमधे दोन गट पडले. तमिळनाडूचं व्यक्तिकेंद्री राजकारण सध्या मुद्द्यांकडे वळतंय. जयललिता आणि करुणानिधी यांच्या हयातीत हे शक्य नव्हतं. या दोन नेतृत्वामधल्या पोकळीचा फायदा स्टॅलिन यांना होताना दिसतोय......

गेली चार दशकं केरळमधे डाव्यांच्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्वातल्या यूडीएफ आघाडीकडे सत्तेच्या चाव्या राहिल्यात. २०१६ मधे पहिल्यांदा तिथं भाजपने एक जागा जिंकली. मतांची टक्केवारी वाढल्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला. सीवोटरच्या सर्वेनुसार, केरळमधे पुन्हा एकदा एलडीएफचं सरकार येण्याचा अंदाज आहे. तसं झालं तर गेली चार दशकं दोन बाजूने झुकणारा ट्रेंड यावेळी मोडीत निघेल. .....

भाजपसाठी पश्चिम बंगालचं महत्त्व फक्त आणखी एका राज्यात सत्ता मिळवण्यापेक्षाही अनेक अर्थांनी जास्त आहे. ही निवडणूक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अस्तित्वाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची आणि देशपातळीवर नामशेष होत चाललेल्या डाव्या पक्षांची लढाई आहे. हिंदुत्वाची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि अस्मितेची लढाई आहे. त्यामुळे या निवडणूक निकालाचे पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर सर्वाधिक उमटणार आहेत. .....

आसाम विधानसभा निवडणुकीतलं पहिल्या टप्प्यातलं मतदान काल २७ मार्चला पार पडलं. लोकसभा निवडणुकीत आपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेनुसार भाजप आणि काँग्रेसच्या महाजोत आघाडीमधे अगदी ३-४ टक्के मतांचा फरक राहिल. थोडक्यात, आसाममधे अगदी अटीतटीचा सामना होईल, हे नक्की!.....

दिल्ली विधानसभेचा उद्या ११ फेब्रुवारीला निकाल लागेल. शनिवारी मतदानानंतरच्या एक्झिट पोलमधे फिर एकबार केजरीवाल सरकार येणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. पण ही निवडणूक फक्त कुणाचं सरकार येणार आणि जाणार यापुरती मर्यादित नव्हती. या निवडणुकीने सर्वशक्तिशाली भाजपचा येत्या काळाचा अजेंडा स्पष्ट केलाय. तसंच काँग्रेसचे मुद्दे काय असणार आहेत, हेही समोर आलंय......

२०१९ च्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा विषय चर्चेला येईल तेव्हा भाजपच्या पराभवाची नाही तर मुख्यमंत्र्यांचा पराभव करणाऱ्या सरयू राय यांची चर्चा होईल. २०१९ ची आठवण निघाल्यावर भाजपलाही आपल्या मुख्यमंत्र्यांचा पराभव छळू लागेल. दोन मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगाची हवा खावू घालणाऱ्या आणि एकाचं राजकीय भविष्य पराभूत करणाऱ्या सरयू राय यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा घेतलेला हा मागोवा......

शिबू सोरेन यांनी झारखंडी अस्मितेचा बिगुल वाजवत मोकळंढाकळं राजकारण केलं. पण तीनदा मुख्यमंत्री बनूनही त्यांना पाच महिन्यांपेक्षा जास्तवेळ सत्तेत राहता आलं नव्हतं. आता हेमंत सोरेन यांनी मात्र मोठा विजय मिळवून नवं राजकारण उभं केलंय. क्षमतांविषयी शंका बाळगणाऱ्यांचे दात घशात घालण्याचं काम त्यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या पाठोपाठ केलंय......

झारखंड विधानसभेच्या सुरवातीच्या ट्रेंडनुसार इथली सत्ता भाजपला गमवावी लागताना दिसतेय. बारापर्यंतच्या ट्रेंडनुसार, सत्ताधारी भाजप २९, झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचं महागठबंधन ४२ जागांवर आघाडीवर आहे. ८१ जागांच्या विधानसभेत महागठबंधनने बहुमताचा आकडा पार केलाय......

झारखंड विधानसभेसाठी पाचही टप्प्यांचं मतदान संपलं. मतदान संपलं तसं एक्झिट पोलही आले. या एक्झिट पोलमधे भाजपसाठी धक्कादायक संकेत आहेत. पोलनुसार, जनमत भाजपच्या विरोधात आहे. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खालेले विरोधी पक्ष नवी उभारी घेताना दिसताहेत. या एक्झिट पोलमधून निघणारे चार अर्थ......

झारखंडमधे आता शेवटच्या टप्प्याचं मतदान शिल्लक आहे. आतापर्यंतच्या मतदानात शहरी भागातल्या मतदारांत निरुत्साह दिसून आला. याउलट ग्रामीण भागात मतदारांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या. शहरी भागातला मतदारांचा हा निरुत्साह पुन्हा सत्तेवर येताना भाजपसाठी अडचणीचा ठरू शकतो......

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत......

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका वेगळ्या प्रकारचं महाभारत बघायला मिळतंय. कौरव, पांडवांमधे सत्तेवरून भांडणं झाली. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापर्यंत गोष्टी गेल्या. आणि नंतर महाशिवआघाडीची चर्चा जोर धरू लागली. काय आहे हे महाभारत?.....

युतीमधले मतभेद हे बहुतांशी सत्तावाटपावरुन आहेत. ते धोरणावरुन नाहीत. तसंच परस्परांना संपवण्याचेही त्यांचे मनसुबे आहेत. पण विरोधकही सबळ आहेत म्हटल्यावर दोघांनाही काहीकाळ सबुरीनंच घ्यावं लागेल. अशावेळी त्यांनी एकत्रच कारभार करणं, हे विरोधकांच्याही हिताचं आहे, अशी भूमिका मांडणारा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचा लेख सध्या व्हॉट्सअॅपवर वायरल झालाय. तो लेख इथे देतोय......

कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्राच्या मनात नेहमीच एक सॉफ्ट कॉर्नर राहिला आहे. मागच्या निवडणुकीत सगळ्या देशभर मोदी लाट असतानाही राष्ट्रवादीनं पश्चिम महाराष्ट्रात आपल्या जागा शाबूत ठेवल्या होत्या. आता पुन्हा लढत अटीतटीची असताना निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र कोणाच्या बाजुनं कौल देईल हे पाहिलं पाहिजे......

साताऱ्याच्या जिल्हा परिषद मैदानावर शुक्रवारी रात्री शरद पवार यांनी भर पावसात भाषण केलं. आणि बघताबघता सोशल मीडियासोबतच सगळे न्यूज चॅनेल्स ‘पवारमय’ झाले. या वातावरणात अनेक तरुण नव्यानेच पवारांकडे आकर्षित झाल्याचं बघायला मिळालं. दुसरीकडे भाजपच्या सभेला तुरळक गर्दी दिसून येतेय......

येत्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातले जवळपास एक कोटी तरुण लोक मतदान करणार आहेत. नवा महाराष्ट्र कसा असणार हे ठरवण्याची ताकद मताधिकारानं या तरुणांच्या हाती आलीय. उमेदवार निवडताना कोणते निकष लावायचे याबद्दल आता विचार करायला हवा. .....

यंदाची निवडणूक अगदीच शांत आहे. आधीच्या निवडणुकांच्या तुलनेत अनेक बाबतीत वेगळी आहे. त्याची नेमकी वैशिष्ट्यं आहेत तरी काय, याचा हा धांडोळा. निष्प्रभ विरोधक, चतुर सत्ताधारी, निष्ठाहीन नेतृत्व, स्वतःत मश्गुल मतदार आणि बनचुके कार्यकर्ते यांनी मिळून घडवलेली ही निवडणूक आहे......

वंचित शिवाय मत कुणाला द्यायचं नाही, असा कठोर वज्रनिर्धार प्रत्येक नाऱ्यातून उमटतो आहे. हे विलक्षण आहे. भाजपची बी टीम किंवा भाजपने पैसे दिल्याचा आरोप कुणी कितीही केला तरी त्याचा परिणाम होणार नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या पत्नी अंजली आंबेडकर या राष्ट्र सेवा दलाच्या ट्रस्टी आहेत. मुंबईत यायचं असलं की त्या एशियाड बस पकडून येतात. अशा कुटुंबावर आरोप करण्याने काय साध्य होणार?.....

विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत आता संपलीय. कुणाला तिकीट मिळालं, कुणाचं कापलं गेलं हे स्पष्ट झालंय. भाजपने मेगाभरतीत सामील झालेल्या आयारामांना संधी दिलीय. ज्येष्ठांना वेटिंगवर ठेऊन त्यांचं ऐनवेळी तिकीट कापलं. भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाल्यास तिथे कुणाला संधी मिळणार हा प्रश्न निर्माण झालाय......

भाजपने पुण्याच्या कोथरूड मतदारसंघातून कोल्हापूरच्या चंद्रकांतदादा पाटलांना उमेदवारी दिलीय. त्यासाठी विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णींचं तिकीट कापण्यात आलंय. पण या उमेदवारीला ब्राम्हण महासंघाने कडाडून विरोध केलाय. कोथरूड हा ब्राम्हणबहुल मतदारसंघ आहे. भाजपसाठी कोथरूड हे काँग्रेसच्या वायनाडसारखं आहे का?.....

काँग्रेसने लोकसभेसारखंच विधानसभेलाही उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आघाडी घेतलीय. पहिल्या यादीत ५१ उमेदवारांचा समावेश आहे. यामधे प्रदेशाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, विधिमंडळ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान आमदार यांचा समावेश आहे. पक्षात राहणाऱ्या विद्यमान आमदारांना उमेदवारी देतानाच तळ्यात-मळ्यात असणाऱ्यांच्या उमेदवारीबाबत पक्षाने सध्या कुठलाच निर्णय घेतला नाही......

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज सरकार चालवतंय. त्यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय एकही महत्त्वाचा निर्णय देशात घेतला जात नाही. प्रत्येक मंत्र्यामागे संघाचा माणूस नेमून दिलेला असतो. हे सारं घटनाबाह्य आहे. सांगत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार. .....