१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ५ राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना अर्थसंकल्प तसं वळण घेईल असं म्हटलं जात होतं. पण कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे......

केंद्र सरकारचं निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभा आणि राज्यसभेत पास झालं. विधेयक पास होत असताना दोन्ही सभागृहांमधे विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. पण या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. वोटर आयडी-आधार लिंकच्या मुद्यानं वातावरण तापवलं. निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारने म्हटलंय. तर मतदाराच्या खाजगीपणावरचा हल्ला असल्याचं म्हणत विधेयकाला विरोधही होतोय......

कोरोना काळात हजारो लोकांना नोकर्‍यांना मुकावं लागलंय. कामावरून कमी करणार्‍या कंपनीकडून फारसं आर्थिक सहकार्य न मिळाल्याने नोकरदारांची स्थिती हलाखीची झाली. केंद्राने याची दखल घेत नोकरी गमावणार्‍या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देण्याचं निश्चित केलं. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोना काळात एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी गेली असेल, तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलीय......

वाढणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने 'राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन'ची घोषणा केली. देशांतर्गत पाम तेलाचं उत्पादन वाढवणं आणि इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारने म्हटलंय. पण भारतातल्या ज्या पूर्वोत्तर राज्यांमधे आणि अंदमान-निकोबारमधे ही शेती उभी राहतेय तिथलं पर्यावरण या मिशनमुळे धोक्यात येतंय......

'पंतप्रधान पीक विमा योजना' मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली होती. ही योजना सुरवातीपासूनच वादात सापडली. नुकताच केंद्राच्या संसदीय समितीचा एक रिपोर्ट आलाय. त्यात या योजनेचं काळंगोरं वास्तव मांडत केंद्र सरकारला आरसा दाखवण्यात आलाय. विमाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कशी लूट केली जाते आणि खाजगी कंपन्या त्याचा कसा फायदा उचलतात हे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतंय......

कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते......

केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......

२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......

केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे.  या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं......

टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय......