संवाद हा लोकशाहीचा पाया आहे. भले एकमेकांचे विचार पटले नाहीत, तरीही विरोधी मताबद्दल आदर बाळगून त्यांच्याशी संवादप्रक्रिया सुरू ठेवणं, हा लोकशाहीचा मुलभूत विचार आहे. पण जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असा अभिमान मिरवणाऱ्या भारताच्या नव्या संसेदेच्या इमारतीच्या संकल्पनेपासून आता उद्घटानपर्यंत अनेक वाद झाले आहेत. उद्घाटन जवळ आले तरी हे वाद संपताना दिसत नाहीत......

महात्मा फुल्यांचं धोरण, तत्त्वज्ञान आणि त्यांचा समग्र कार्यक्रम हा लोकशाही प्रस्थापनेचा सच्चा मार्ग आहे, अशी धारणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची होती. लोकशाही मूल्यांची देशामधे प्रस्थापना करण्यासाठी फुल्यांचा मार्ग स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी बाबासाहेबांची भावना होती. ११ एप्रिल रोजी महात्मा फुले आणि १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होतेय......

राज्यघटना आणि धर्म हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. सुप्रीम कोर्टानंही अत्यंत परखड भाषेत सरकारला सुनावलंय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर धर्म आणि घटनेतली धर्मनिरपेक्षता याबद्दल ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी यांनी १९८३मधे 'साधना'मधे लिहिलेला हा लेख आजही महत्त्वाचा आहे. आज त्यांची पुण्यतिथी. त्यानिमित्ताने त्यांनी मांडलेलं ‘समाजातलं धर्माचं स्थान’ समजून घ्यायला हवं......

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या भोवती इस्रायली समाजाचं जबरदस्त ध्रुवीकरण झालंय. इस्राएलच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहूनही नेत्यानाहून स्वत:चा ऐतिहासिक वारसा निर्माण करू शकलेले नाहीत. यासाठीच त्यांची न्यायपालिकेला ‘जरब’ बसवण्यासाठीची धडपड सुरु आहे. यातून इस्राएलमधलं राजकीय ध्रुवीकरण वाढतच जाणार आहे......

वर्षभरापूर्वी गाजलेल्या ‘यूपी में का बा’ या भोजपुरी लोकगीताचा दुसरा भाग गेल्या आठवड्यातच यूट्यूबवर रिलीज झालाय. नेहा सिंग राठोड या सुप्रसिद्ध लोकगायिकेने गायलेलं हे गाणं तिच्या पहिल्या गाण्यासारखाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळवतंय. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गलथान कारभारावर बोट ठेवणारं हे गाणं आता योगी सरकारच्या डोळ्यात चांगलंच खुपू लागलंय......

मुंबईमधे आठवी डॉ. एल. एम. सिंघवी मेमोरियल व्याख्यानमाला डिसेंबर २०२२मधे पार पडली. या व्याख्यानमालेत विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी घटनादुरुस्तीच्या संदर्भाने महत्त्वाची मतं आपल्या भाषणात मांडली आहेत. पत्रकार राजीव मुळ्ये यांनी त्यांच्या भाषणाचं शब्दांकन केलं असून या शब्दांकनाचा संपादित अंश इथं देत आहोत......

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद आणि त्यावरुन लोकशाही व्यवस्थेच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधे निर्माण झालेला तणाव हा लोकशाहीसाठी हिताचा नाही. न्यायाधीशांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी लवचिकता दाखवून सामोपचाराने, चर्चेने हा मुद्दा निकाली काढला पाहिजे......

महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्यात. गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. त्यामुळे निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. पण मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय आणि उमेदवार गावाचा राजा किंवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटलाय असं चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट दिसलं!.....

पाकिस्तानमधे लोकशाही पद्धतीनं सत्तेवर आलेल्या सरकारांच्या प्रमुखांचं आयुष्यच किती असुरक्षित आहे, हे आजवर अनेकदा स्पष्ट झालंय. पहिले पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांना दिलेली फाशी, बेनझीर भुत्तोंची खुलेआम हत्या आणि नवाज शरीफ यांना तर देशच सोडून जावं लागलं. हीच हिंसक परंपरा चालवत, आता इम्रान खान यांच्यावर हल्ला झाला......

मोदी-शहांच्या गणराज्य २.० मधे ज्युडिसियरी केवळ कमिटेड नसून कायदेमंडळाचं दुसरं सदन झाली आहे. न्या. रमन्ना यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणं आश्वासक होतं. पण त्यांनीही ‘घालिन लोटांगण’ म्हणत न्यायाला वळसा घालणं जास्त धोक्याचं ठरलं. याच शांततेवर भाष्य करणारं 'परिवर्तनाचा वाटसरू' मासिकाच्या ताज्या अंकातलं राही श्रुती गणेश यांनी फेसबुकवर शेअर केलेलं हे संपादकीय......

मिखाईल गोर्बाचेव यांच्यासारखी इतिहासाला वळण देणारी व्यक्ती काळाच्या पडद्याआड गेली असली, तरी रशियन जनतेला त्याचं फारसं सुतक वाटत नाही. रशियात गोर्बाचेव यांच्या निधनाबद्दल कोणीही फारसं दु:ख व्यक्त केलेलं नाही; कारण गोर्बाचेव यांच्या धोरणाचा फायदा रशियन जनतेपेक्षा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या पाश्चात्य जगाला अधिक झालाय......

देशाच्या १५ व्या राष्ट्रपती म्हणून अपेक्षेनुसार द्रौपदी मुर्मू यांची घवघवीत मताधिक्याने निवड झाली आणि भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक सुवर्णपान लिहिलं गेलं. एकेकाळी शिक्षिका राहिलेल्या आणि आदिवासी समाजातून पुढे आलेल्या मुर्मू यांना सर्वोच्च स्थानी विराजमान होण्याची संधी मिळाल्यामुळे एक वेगळा संदेश जगाला दिला गेलाय. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाची मान उंचावणारी ही घटना आहे......

घराणेशाहीवर आधारित पक्ष काही काळ निर्धोकपणे राज्य करू शकतात, पण त्यांनाही अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागतो. याचं कारण, मुख्य नेत्याचा करिश्मा संपला किंवा त्यांच्या वारसदारांची मर्यादित लोकप्रियताही घसरणीला लागली, तर पक्षाचे बारा वाजायला वेळ लागत नाही. म्हणून अगदी घराणेशाहीयुक्त पक्ष असला, तरी त्यातही किमान लोकशाही तरी हवी. नाहीतर आजच्या शिवसेनेसारखी दुरवस्था होऊ शकते......

इतिहासातल्या अतिशयोक्त वर्णनांच्या किंवा सांगोवांगीच्या गोष्टींच्या आधारे एका संपूर्ण समाजाबद्दल मनात द्वेष भिनवून घेण्याची मानसिकता कुठून येते? संघर्षाच्या आकर्षणातून? मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय समाजाचा जगण्यातला मूलभूत संघर्ष किमान पातळीवर गेल्यामुळे हे असे काल्पनिक संघर्ष लोकांना हवेसे वाटतायत की काय अशी शंका येते......

देशद्रोहासाठीचं कलम १२४-अ पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. प्रत्येक विरोधी वक्तव्य, टीकात्मक परीक्षण आणि नकार हे सर्व देशद्रोह आहे असं मानणं चुकीचं आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दल कोणी काही बोलत असेल, तर तो देशाचा अपमान मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत तसा प्रकार होताना दिसतोय. मोकळेपणानं विचार व्यक्त करण्याची प्रक्रिया दडपणं हा राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच आहे......

नागरिकांनी स्वतः मिळून त्यांचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलच्या चर्चेला आपल्या माध्यमांमधे आणि नागरिकांच्या विचारविश्वातही फारसं स्थान नाही. संसदीय लोकशाहीने एक साचा दिलेला आहेच, पण सत्तेचं केंद्रीकरण कमी कसं करता येईल यादृष्टीने काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमधे नागरिकांची भूमिका काय असावी हे सांगणारी पत्रकार उत्पल व. बा. यांची फेसबुक पोस्ट......

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातला वाद दिवसेंदिवस चिघळत चाललाय. या वादात मध्यस्थी करायचं की मौनव्रत पाळायचं हा भारतासमोर मोठा पेच आहे. याच संदर्भाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक रोहन चौधरी यांनी भारताच्या भूमिकेवर आपलं मत व्यक्त केलंय. पुढारी ऑनलाईनवर त्यांनी केलेल्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन......

आज शिवजयंती. शिवचरित्रातल्या नाट्यमय घटना स्वराज्यनिर्मितीची साधनं असतात. ते साध्य नाही. म्हणूनच त्यांच्या हिंदवी स्वराज्याची साध्यं म्हणजेच अधिष्ठानं कोणती होती, ते पहायला हवं. शिवछत्रपतींच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेला निश्चित अशा प्रकारचं अधिष्ठान होतं. त्याशिवाय ते पवित्र कार्य आकाराला येऊ शकलं नसतं. त्यांच्या या अधिष्ठानाचा मागोवा शिवकालीन पत्रव्यवहार आणि आज्ञापत्रातून घ्यावा लागतो......

सध्याच्या लोकसभेसाठी २०१९मधे विजयी झालेल्या ५३९ खासदारांपैकी २३३ म्हणजे ४३ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटल्यांची नोंद आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असणार्‍या खासदारांचं प्रमाण अवघ्या दहा वर्षांत तब्बल १०९ टक्क्यांनी वाढलंय. ही वाढती टक्केवारी पाहता जनतेलाही असेच उमेदवार आवडतात का असा प्रश्‍न करतायंत भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी......

नुकत्याच पार पडलेल्या प्रजासत्ताक दिनाला राष्ट्रपतींनी देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीवर बोलताना सरकारचं भरभरून कौतुक केलं. त्यांच्या याच भाषणाचा आधार घेत ३ फेब्रुवारीला तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या भाषणातून सरकारवर जोरदार टीका केली. त्या भाषणाची अनंत घोटगाळकर यांनी केलेली अनुवादित पोस्ट इथं देत आहोत......

उद्याच्या पिढ्या कोणत्या वातावरणात वाढतायत आणि कसलं विष घेऊन मोठ्या होतायत याची आपल्याला कल्पना आहे का? विखार ही या नव्या जगाची मातृभाषा होत असताना आमची आजची आई काय करतेय? बाप काय करतोय? तरुणाईला घडवणाऱ्या पिढीला आत्मभानाचा जाब विचारणारी ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांची फेसबुक पोस्ट......

केडर रूल्समधे केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांमुळे सध्या राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष निर्माण होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. यामधे प्रतिनियुक्तीचा मुद्दा अधिक चर्चेत आहे. कोण चूक आणि कोण बरोबर यापेक्षा जनता आणि आपली संघराज्यीय रचना यांचा विचार करून केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र हे पेल्यातलं वादळ शमवावं......

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान कार्यालयात केलेल्या दारू पार्ट्यांची सध्या जगभरात चर्चा सुरू आहे. कोरोनाच्या महासंकटाशी झुंजताना अवघा देश गलितगात्र झालेला असताना देशाचे पंतप्रधान आपल्या शंभरेक मित्रांना निमंत्रण देऊन सरकारी कार्यालयात पार्टी करत असतील तर ते निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. ब्रिटनच्या महान संसदीय लोकशाही परंपरेला यामुळे एक कलंक लागलाय......

नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार मारिया रेसा आणि रशियातल्या पत्रकार दिमित्री मुराटोव या दोन पत्रकारांची निवड झालीय. हा पुरस्कार म्हणजे नोबेल समितीनं सत्य, तथ्य आणि त्यावर आधारलेल्या स्वातंत्र्याचा केलेला एकप्रकारे गौरव म्हणायला हवा. तो करताना लोकशाही मूल्यांच्या र्‍हासाकडेही अशांत जगाचं लक्ष वेधलंय. या दोन्ही पत्रकारांवर त्यांच्या देशांनी राष्ट्रविरोधी कृत्याचा आरोप ठेवला होता......

मुंबईतल्या रमाबाई आंबेडकर नगरमधे झालेल्या हत्यांकांडाला जुलै महिन्यात २४ वर्ष पूर्ण झाली. अमानुष पद्धतीने लोकांची हत्या करणाऱ्या जातीयवादी पोलीस अधिकाऱ्याला जामिनावर सोडण्यात आलं होतं. आजही ही परिस्थिती बदलेली नाही. रचनात्मक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर जातीची समस्या सोडवण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळेच पायल तडवी, रोहित वेमुलासारखे बळी जात राहतात......

ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि जितीन प्रसाद भाजपचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जायचे. पण काँग्रेसच्या विचारधारेला तिलांजली देत त्यांनी भाजपमधे प्रवेश केला आणि ज्यांच्यावर कठोर टीका केली त्यांचे गोडवे गायला लागले. त्यानिमित्ताने काँग्रेसचे नेते आणि खासदार डॉ. शशी थरुर यांनी काही मुलभूत पण महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेत. ‘द क्विंट’वर आलेल्या त्यांच्या लेखाची अनंत घोटगाळकर यांनी अनुवादित केलेली ही फेसबुक पोस्ट......

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचं सैन्य बाहेर पडल्यानंतर तिथं स्थैर्याऐवजी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसं झालं तर अफगाणिस्तानात यादवी माजेल. लोकजीवन देशोधडीला लागेल. त्याचा परिणाम त्या देशात अधिकाधिक दहशतवादी निर्माण होण्यात होऊ शकतो. त्याचा तोटा भारत, अमेरिका आणि इतर लोकशाही देशांना होईल. .....

लोकशाहीतल्या नागरिकाची ओळख दोन गोष्टींवरून केली जाते. एक, त्याला मूल्यांची किती जाण आहे आणि दोन, वेगवेगळ्या समुदायांविषयी त्याच्या मनात किती प्रमाणात पूर्वग्रह आहेत? यात आपण भारतीय नागरिक कुठे बसतो हे शोधायला लावणाऱ्या कॉम्रेड गोविंद पानसरे स्मृती सभेत झालेल्या रवीश कुमार यांच्या भाषणाचं कृष्णात स्वाती यांनी केलेलं शब्दांकन......

या कठीण काळात छोट्या लोकशाहीवादी प्रक्रिया घडतायत. नव्याने आकारास येत आहेत. कदाचित यातल्या अनेक गोष्टींमधे लोकशाही विषयक जागृतींची कमतरता असेल. पण याकडे आपण लोकशाही प्रक्रियेचा अभ्यास, सराव म्हणून पाहिलं पाहिजे. किमान असे लोक लोकशाहीकरणाचा गृहपाठ तरी करतायत. रवीश कुमार यांच्या पानसरे स्मृती दिनाच्या भाषणाचा हा तिसरा भाग......

आपल्या आईबरोबर रहात असलेल्या बेंगळुरूच्या दिशा रावी या तरुण मुलीला कोणतीही पूर्वसूचना न देता तडकाफडकी ताब्यात घेऊन दिल्लीला आणलं. पाच दिवसाच्या कठोर तपासणीला तिला तोंड द्यावं लागलं. हे का केलं गेलं याची सहा कारणं प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा देतात. एनडीटीवीवर प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनंत घोटगाळकर यांनी केलेला हा वायरल अनुवाद......

संसदेत ज्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांची चर्चा व्हावी असे फार कमी खासदार आहेत. पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा त्यापैकी एक. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना त्यांनी केलेलं भाषण मोदी सरकारला आरसा दाखवणारं होतं. वेगवेगळ्या मुद्यांवर प्रभावी भाष्य करत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीय. त्यांच्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांनी मराठीत केलेला अनुवाद सध्या वायरल होतोय......

अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन उद्या २० जानेवारीला शपथ घेतील. त्यांच्यापुढं जहाल राष्ट्रवादाला आवर घालण्याचं, राजकीय प्रक्रियेबाबत अमेरिकी नागरिकांमधे पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचं आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा लवकरात लवकर रुळावर आणण्याचं आव्हान आहे. बायडेन यांच्या वाटेवर आधीच काटे पेरले गेलेत. त्यातून मार्ग काढत बायडेन यांना अमेरिकेला सावरावं लागेल......

बुधवारी सकाळी वॉशिंग्टन डीसीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं भाषण झालं होतं. आता लुटुपुटूची लढाई कामाची नाही. अधिक जोमानं लढा द्यावा लागेल असं म्हणत आपल्या समर्थकांना आधीच योग्य तो संदेश त्यांनी दिला होता. समर्थक पेटून उठले. ट्रम्प यांच्या लढ्याला त्यांनी युद्धाचं स्वरूप दिलं. संसदेत विध्वंस माजवला. थेट अमेरिकन लोकशाहीची पाळंमुळं हलवून ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केलाय. सत्ता हस्तांतरणाचा वाद, लढा, हिंसाचार ठराविक देशांमधे बघायला मिळतो. यावेळी खुद्द जागतिक महासत्तेने त्याचा अनुभव घेतलाय......

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी थेट अमेरिकेच्या संसदेत उतरत हैदोस घातला. आपल्या प्रत्येक वक्तव्याला डोळे झाकून पाठींबा देणाऱ्या 'होयबा' समर्थकांची टोळी ट्रम्प यांनी तयार केलीय. त्यांच्यासाठी खोट्या बातम्या,नेत्याची चिथावणीखोर वक्तव्य अंतिम असतात. बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांनी ट्रम्पना सोशल मीडियातून कायमस्वरूपी बॅन करण्यात यावं असं म्हणत त्यांच्यावर टीका केलीय. लोकशाहीची मूल्य पायदळी तुडवणारी ही 'ट्रम्प प्रवृत्ती' सध्या जगभर फोफावतेय. अमेरिकेच्या संसदेवरचा हल्ला त्याचाच परिपाक आहे......

निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे लोकशाहीमुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येतेय का यावरून नव्यानं चर्चा सुरू झाली. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या याशांग हुआंग यांनी लोकशाहीनं भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग रोखलाय का यावर महत्त्वाचं भाष्य केलं होतं. भारत चीनची तुलना करत २०११ ला टेड टॉक्सवर केलेलं हे विश्लेषण सध्या खूप महत्त्वाचं ठरतंय......

२६ नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिवस. अनेक शाळांमधे या दिवसाच्या निमित्तानं संविधानाची प्रस्तावना वाचली जाते. त्याची पूजाही केली जाते. पण पूजा करून किंवा नुसती प्रस्तावना वाचून मुलांना त्याचा अर्थ कळणार आहे का? तर तसं मुळीच नाही! मुलांना संविधान समजावून सांगण्यासाठी त्यांची भाषा वापरणं गरजेचं आहे. आणि अशाच प्रयत्नातून ‘संविधान - ग्रेट भेट’ हे पुस्तक साकार झालंय......

भारतातल्या फेसबूकच्या धोरणप्रमुख आंखी दास यांनी काल आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. भारतात भाजप आणि उजव्या विचारसरणीची वाढ व्हावी यासाठी फेसबूकमधे राहून धोरणं राबवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. प्रश्न एकट्या आंखी दास यांचा नाही तर भारताने मोठ्या प्रयत्नाने जपलेल्या लोकशाहीची राखण करण्याचा आहे. सोशल मीडियाच्या तालावर नाचणारी लोकशाही नको असेल तर जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. त्याविषयी लेखक राहुल बनसोडे यांचं एक महत्त्वाचं फेसबूक टिपण......

लोकशाहीवादी वैगरे लेबल लागली की आपल्याला पुढारलेले असल्याच आनंद मिळतो. पण लोकशाहीचा आधार घेऊन जी काही संकटं उभी राहतायत ती अधिक धोकादायक आहेत. अशावेळी लोकशाहीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने नेमकं काय करायला हवं हे सांगणारा अमेरिकन लेखक, इतिहासकार टिमथी स्नायडर यांचा वीस कलमी कार्यक्रम महत्वाचा ठरतो. या लेखाचा मुग्धा कर्णिक यांनी केलेला अनुवाद देत आहोत......

गणपती अथर्वशीर्षाची नुसती पारायणं करून काही अर्थ नाही. त्याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. तरच त्यातून भारतीय संस्कृतीतल्या महान संकल्पना समजून घेता येतील. हे आपण गणपती अथर्वशीर्षाच्या पहिल्या भागात पाहिलं. म्हणूनच आता या अथर्वशीर्षाच्या एकेका मंत्राचा अर्थ समजून घेऊया. सुरवात करुया ती शांतिपाठापासून......

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे राज्यसभेचे खासदार झाल्यानिमित्तानं त्यांचं अभिनंदन करणाऱ्या पोस्टचा सोशल मीडियावर पाऊस पडला. पण मतदानचं झालं नाही तर पवार खासदार कसं झाले, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालाय. सोशल मीडियावर तशा प्रतिक्रियाही आल्या. मध्य प्रदेशात जशी निवडणूक होतेय, तशी महाराष्ट्रात का होत नाही, या प्रश्नाचा घेतलेला हा वेध......

२६ जानेवारीलाच भारतानं आदर्श आणि उदारमतवादानं परिपूर्ण असं संविधान स्वतःला अर्पण केलं. आपलं संविधान परिपूर्ण नव्हतं. पण त्यावेळच्या बुद्धिवंत स्त्रीपुरुषांनी फाळणीच्या काळातल्या भयंकर गोष्टी बघूनही देशाचं एकजूट भविष्य घडवण्याचा ‘पण’ केला. अशा शब्दांत अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी नव्या दशकांचा संकल्प सांगितलाय......

सध्या सुरू असलेलं सीएए आणि एनआरसी विरोधातलं आंदोलन हे अनेक अंगांनी वेगळं ठरतंय. या आंदोलनात नेहमीच्या घोषणांसोबतच साहित्य, कविता, गाणं आणि कलेच्या अनेक माध्यमांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी वापर केला जातोय. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः कलानिर्मिती करतायत. कलेचा हा वापर सत्ताधाऱ्यांच्या तोडचं पाणी पळवणारा आहे......

२६ नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिवस. अनेक शाळांमधे या दिवसाच्या निमित्तानं संविधानाची प्रस्तावना वाचली जाते. त्याची पूजाही केली जाते. पण पूजा करून किंवा नुसती प्रस्तावना वाचून मुलांना त्याचा अर्थ कळणार आहे का? तर तसं मुळीच नाही! मुलांना संविधान समजावून सांगण्यासाठी त्यांची भाषा वापरणं गरजेचं आहे. आणि अशाच प्रयत्नातून ‘संविधान - ग्रेट भेट’ हे पुस्तक साकार झालंय......

आज १४ नोव्हेंबर. अर्थातच, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती. १९५१ साली देशात पहिल्यांदा निवडणूक घेण्यात आली. तेव्हा नेहरू पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदासाठी दावेदार झाले. या निवडणुकीसाठी त्यांनी कसा प्रचार केला याची माहिती देणारा रामचंद्र गुहा यांचा हा लेख .....

आज सोमवार, २१ ऑक्टोबर. विधानसभा निवडणुकीसाठी सकाळी ७ वाजल्यापासून मतदान सुरू झालं. हे मतदान महाराष्ट्र आणि हरयाणात होतंय. मतदान केलं नसेल तर संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आपण मत करू शकतो. पण मतदानाला जाताना आपल्याला काही नियमांचं पालन करावं लागेल. आणि प्रॉब्लेम असला तरी तो आपण घरबसल्या सोडवू शकतो. .....

मॉब लिंचिंगचा प्रकार थांबता थांबेना. या प्रकारांमुळे देशाबद्दल वाटणाऱ्या काळजीतून काही विचारवंतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती करणारं पत्र लिहिलं. या पत्रावर पंतप्रधानांनी काही बोललं नाही. पण सत्तेशी जवळीक असलेल्या काही विचारवंतांनी काऊंटर पत्र लिहून मूळ मुद्दाच भरकटवून लावलाय. या लेटर वॉरवरून लोकशाहीचं विदारक वास्तव समोर आलंय......

कोणत्याही जातीधर्मापेक्षा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेलं भारतीयत्व आपल्याला जपायला हवंय. अल्पसंख्यांक समूहावर होणाऱ्या हल्ल्यांमधे सातत्याने वाढ होतेय. नुसती मारहाण नाही तर जाळण्यापर्यंतच्या घटना घडतायत. हे सगळं अस्वस्थ करणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या सगळ्याची जाणीव करुन देणारं देशातल्या मान्यवरांचं हे खुलं पत्र......

आजकाल मोबाइल एज सुरू आहे. या मोबाइल युगाने आपलं नवं जग उभं केलंय. फेसबूक, वॉट्सअप, ट्विटर आणि युट्यूब हे या जगातल्या लोकशाहीचे सक्सेस पासवर्ड असल्याचं सगळीकडे बोललं, लिहिलं चाललंय. या सगळ्यांमागचं वास्तव सांगणारा जयदेव डोळे यांचा हा लेख. अक्षरगाथा या नांदेडहून प्रकाशित होणाऱ्या त्रैमासिकाच्या संविधान विशेषांकातल्या या लेखाचा हा संपादित भाग......

आज प्रजासत्ताक दिन. म्हणजेच जनतेच्या हाती आलेली सत्ता सेलिब्रेट करण्याचा दिवस. या सत्तेला अर्थ आला तो संविधानामुळे. त्यामुळेच राजकर्ता, राजकारणी कुणीही असो, त्याला आम्ही संविधानाला धक्का लावू देणार नाही, असं सांगावं लागतं. भारताच्या संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा सामाजिक कार्यकर्ते राजा शिरगुप्पे यांचा अक्षरगाथा त्रैमासिकात आलेल्या लेखाचा हा संपादित अंश......

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांच्या निकालाने सत्तेचा तराजू पुन्हा एकदा समतोल झालाय. भाजपच्या सतत विजयामुळे आणि त्यातून जन्मलेल्या उन्मादामुळे तो अगदीच उजवी झुकला होता. काँग्रेसला हिंदी हार्टलँडमधेच खणखणीत विजय देऊन भारतीय मतदारांनी आपल्या शहाणपणाची कमाल पुन्हा एकदा दाखवून दिलीय. .....