जगभरात शहरीकरणाकडे विकासाची व्याख्या म्हणून पाहिलं जातंय. त्यानिमित्ताने पुरेसं नियोजन न करता नगरं आणि महानगरं वसवली जातायत. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललाय. टॉम-टॉम या जागतिक संस्थेने आघाडीच्या शहरांमधल्या वाहतुकीचा अभ्यास करून अहवाल बनवलाय. यातली वाहतूक कोंडीबद्दलची आकडेवारी फारच बोलकी आहे......

महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६३ वर्षं पूर्ण होत असताना राज्यातल्या शेतीक्षेत्राच्या आजवरच्या वाटचालीचं मूल्यमापन करणं औचित्याचं ठरेल. आज बदलत्या काळात शेतीपुढची आव्हाने वाढत चाललेली असताना आपण मुलभूत किंवा कळीच्या मुद्दयांबद्दल उपाययोजना केल्या नाहीत तर शेतीक्षेत्राच्या मरणकळा थांबणार नाहीत. आज महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या शेतीचा विकास तपासून पाहणं गरजेचं ठरतं......

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून ग्रामीण महाराष्ट्राचं भीषण चित्र समोर आणणारा अझीम प्रेमजी युनिवर्सिटीचा एक रिपोर्ट आलाय. मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारची 'निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान' ही जाहिरात बरीच चर्चेत होती. त्याला आरसा दाखवणारा हा रिपोर्ट आहे. सिंचनापासून ते आरोग्यापर्यंतच्या १३ निकषांवर बनवलेला हा रिपोर्ट महाराष्ट्रातली तब्बल ७८ टक्के गावं मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचं सांगतोय......

मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी निगडीत २.५ लाख कोटी रूपयांचे प्रकल्प येऊ घातलेत. यात मुंबईला आडव्यातिडव्या छेदणा़र्‍या ३३७ किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गिकांचे प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असे म्हणायला हवेत. स्वयंचलित दरवाजे, वातानुकूलित यंत्रणा, लिफ्ट, सरकते जिने अशा सोयीसुविधांनी परिपूर्ण अशी मेट्रो शहराच्या पायाभूत विकासासोबत शहरवासीयांच्या भावनिक विकासाची किमया साधेल काय?.....

महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात तुम्ही जा, जंगली प्राण्यांपासून शेतकरी हैराण आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणाला आणि वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलं नष्ट झाली. आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे. कायद्याने या प्राण्यांना मारता येत नाही. मारलं तर गुन्हा दाखल होतो. शिक्षा होते. वेगवेगळ्या कितीतरी कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर हे आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे......

आज २६ जून. राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती. कल्याणकारी राज्याचा विचार रूढ झालेल्या काळात व्यापक, समावेशक राज्य व्यवस्थेची उभारणी करणार्‍या जगातल्या काही मोजक्या राजांमधे शाहू महाराजांचा समावेश होतो. शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातले त्यांचे उपक्रम काळाच्या कितीतरी पुढे होते. त्यांची राज्यव्यवस्था सामान्य आणि दुर्बलांचं हित जपणारी आणि विकासाभिमुख होती......

आज जागतिक जल दिवस. मानवी हस्तक्षेप आणि पर्यावरणीय संकटांमुळे आपली भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालल्याचं जागतिक हवामान संघटनेनं म्हटलंय. आज पृथ्वीवरच्या गोड्या पाण्यापैकी ९९ टक्के वाटा भूजलाचा आहे. त्यामुळे हे भूजल साठे वाचवायला हवेत. तोच संदेश देणारी यावर्षीची 'जागतिक जल दिवसा'ची थीम महत्वाची ठरतेय......

‘इंडियन ॲकॅडमी ऑफ सायन्स’मधे आयोजित केलेल्या ‘फ्रंटिअर्स ऑफ ह्युमॅनिटी’ या इंग्रजी व्याख्यानमालेत डॉ. अभय बंग यांचं व्याख्यान झालं. त्यावेळी ‘गांधीजींच्या कार्यपद्धतींमागचे विज्ञान’ या त्यांच्या व्याख्यानात डॉ. बंग यांनी गांधीजी आणि त्यांच्या विज्ञानाशी असलेल्या नात्यावर प्रकाश टाकला होता. त्या व्याख्यानाचा हा साधना साप्ताहिकात प्रकाशित झालेला अनुवादित अंश महात्मा गांधीजींच्या स्मृतिदिनी इथं देत आहोत......

सध्याच्या डिजिटल युगात कीबोर्ड ही सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी गोष्ट झालीय. पण साध्या कीबोर्डने टाइप करताना अनेक चुकाही राहतात. त्यामुळेच स्प्रिंगचा वापर केलेला मेकॅनिकल कीबोर्ड सध्या ट्रेण्डमधे आहे. या कीबोर्डनं टाईपिंगचा वेगही वाढतो आणि चुकाही कमी होतात. एकाचवेळी अनेक बटणं दाबली गेली तरी मेकॅनिकल कीबोर्डला ते व्यवस्थित हाताळतो......

आज ५ जून. जागतिक पर्यावरण दिवस. गेल्या वर्षभरात लॉकडाऊनमुळे भारतातलं पर्यावरण, हवेचा दर्जा, पाण्याच्या पातळीत सुधारणा झाल्याचं दिसतंय. याशिवाय, कार्बन उत्सर्जन, कचरा, नद्यांचं प्रदुषणही कमी झालंय. वर्षभरातली ही बेरीज वजाबाकी समजून घेताना पुढच्या वर्षात कोणत्या सवयींचा गुणाकार करायचा याचं साधं सोपं गणित मांडणारा यंदाचा पर्यावरण दिवस आहे......

आज जागतिक पर्यावरण दिवस. पंढरपूरमधलं चिंचणी गाव आपल्या पर्यावरणपूरक भूमिकेमुळे आदर्श ठरतंय. निसर्गप्रेमी अशी या गावची ओळख बनलीय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गाव खेडी उद्ध्वस्त होत असताना या गावात कोरोनाचा एकही पेशंट सापडलेला नाही. गावकऱ्यांनाही ऑक्सिजनसाठी भटकावं लागत नाहीय. त्यामुळेच या गावाची दखल केंद्र सरकारलाही घ्यावी लागलीय......

मागच्या १० वर्षांमधे जगभरातल्या बालविवाहाच्या संख्येत १५ टक्क्यांची घट पहायला मिळाली. पण कोरोना साथीनं एक नवं संकट उभं केलंय. मागच्या महिन्यात युनिसेफचा 'कोविड १९ - अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेन्स्ट चाइल्ड मॅरेज' रिपोर्ट आलाय. कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक, सामाजिक संकटामुळे पुढच्या दशकभरात १ कोटी बालविवाह होऊ शकतात असं यात म्हटलंय......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची झळ फारशी बसली नसली तरी कोरोनामुळे भारताचं आर्थिक नुकसान जास्त झालंय. यंदाच्या बजेटमधे काय उपाययोजना हव्यात याविषयी अनेक तज्ञ लोक आपलं मत मांडतायत. यात भारतीय रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांचं म्हणणंही महत्त्वाचं ठरणारं आहे. एनडीटीवीला दिलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचं निखील घाणेकर यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे लोकशाहीमुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येतेय का यावरून नव्यानं चर्चा सुरू झाली. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या याशांग हुआंग यांनी लोकशाहीनं भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग रोखलाय का यावर महत्त्वाचं भाष्य केलं होतं. भारत चीनची तुलना करत २०११ ला टेड टॉक्सवर केलेलं हे विश्लेषण सध्या खूप महत्त्वाचं ठरतंय......

अगोदरच मंदीच्या झळा सोसत असलेल्या कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात टाकलंय. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच काल पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केली. पण आजचा भारत १९९१ च्या संकटातून उभा झालाय. तेव्हा तर भारताला सोनं गिरवी ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. एवढी वाईट परिस्थिती होती. या संकटानं भारताची दशा, दिशाही बदलली. भारताच्या जडणघडणीची ही वळणदार स्टोरी......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं. केंद्र सरकारने तिथे उद्योगधंदे उभारून विकास कऱण्याचा मनसुबा जाहीर केलाय. लडाखमधले खरोखरचे फुन्सुक वांगडू सोनम वांगचूक यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. पण ते सांगताहेत, इथल्या जमिनी खुल्या करू नका. .....

केंद्र सरकारने आपलं नवं शैक्षणिक धोरण जाहीर केलंय. पण त्यातून अनेक वादांना तोंड फुटलंय. अनेक अवैज्ञानिक निष्कर्षदेखील या मसुद्यातून समोर आलेत. प्राचीन भारतातील शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गाण्यापासून हा मसुदा चुकला नाहीय. त्यामुळे  भाबडेपणाने आपल्या शैक्षणिक स्थितीकडे बघणार्‍यांनी सावधान व्हावं हे सांगणारा हा लेख......