अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकांचा अधिकार असल्याने आम्ही लोकांची अकाऊंट बंद करू शकत नाही, असं ट्वीटरने भारत सरकारला सांगितलं. देशाच्या सरकारनं एखाद्या तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीवर दबाव आणून धोरणात्मक बदल करायला लावणं, हे नवं नाही. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोशल मीडिया नियंत्रणाची नवी पद्धत घोषित केली. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार व्हायला हवा......

भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट तयार केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. २१ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवीला अटक करण्यात आली. मुळात टूलकिट हे साधं गुगल डॉक्युमेंट असतं. कोणत्याही आंदोलनाचं स्वरूप जगभर पोचवायचा हा एक मार्ग आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी या टूलकिटचा संबंध थेट खलिस्तानी संघटनेशी जोडत दिशा रवीवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केलाय......

राजकारण हे आरोप, प्रत्यारोपावर चालत असतं. पण बदलत्या राजकारणात हे चित्र अधिकच भडक झालंय. दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्यावरून योग्य आणि अयोग्य असे दोन गट पडतायत. अशातच आंदोलनजीवी हा शब्द वापरून नरेंद्र मोदींनी पद्धतशीरपणे गुगली टाकलीय. त्यांनी चाणाक्षपणे टाकलेल्या या गुगलीवर आपल्या सगळ्यांची मात्र विकेट गेलीय. .....

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

२६ जानेवारीला दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागलं. झालेल्या घटनेकडे वेगवेगळ्या अँगलने पाहिलं जातंय. सरकारवरही टीका होतेय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव सुरवातीपासूनच या आंदोलनात सक्रिय आहेत. झालेल्या घटनेवर आपली भूमिका मांडणारा एक वीडियो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलाय. त्यांच्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......