जीवनावश्यक वस्तूंमधल्या भाववाढीचे मे महिन्यातले आकडे आजपर्यंतचे महागाईचे सगळेच रेकॉर्ड ब्रेक करणारे ठरलेत. दुसरीकडे रिझर्व बँकेनं रेपो दरात वाढ केल्यामुळे बँकांनी व्याजदर वाढवलेत. त्यामुळे लोन घेणाऱ्या सर्वसामान्यांचं टेंशन वाढणार आहे. तर इंधनांमधली भाववाढ सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडत असताना जीडीपीच्या फुगीर आकड्यांवर अर्थतज्ञ प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

भारताची अर्थव्यवस्थेतल्या 'वी-शेप रिकवरी'मुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटतंय. पण अर्थव्यस्थेतली ही नॉर्मल गोष्ट असल्याचं म्हणत जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला आरसा दाखवलाय. त्यामागे अर्थव्यवस्थेची घसरण कारणीभूत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडिया टुडे टीवीचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांचा नुकताच इंटरव्यू घेतलाय. त्यातल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन......

आपल्या देशाचा जीडीपी विक्रमी टक्क्यांनी घसरलाय. कोरोना आणि लॉकडाऊनने तिचं कंबरडं मोडलंय. लोक खर्चच करत नाहीत. सरकारने अर्थव्यवस्थेत जीव फुंकण्याचे प्रयत्न अगदीच अपुरे ठरलेत. अशावेळेस भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काय करावं लागेल याचं एक टिपण रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर दिलंय. त्याचा हा अनुवाद......

कोरोना वायरसने चीनमधे धुमाकूळ घातलाय. माणसांच्या पेशी खाऊन जिवंत राहणारा हा वायरस जगभरातही पसरतोय. माणसं मारणाऱ्या या वायरसमुळे चीनने आपला शेअर बाजार तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता या वायरसने जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांनाही पोखरायला सुरवात केलीय. कोरोना वायरसचे चीनच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठे परिणाम होताहेत......

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

मोदी सरकार २.० चं पहिलं बजेट उद्या पाच जुलैला संसदेत मांडलं जाणार आहे. त्याआधी आज चार जुलैला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा निव्वळ अहवाल नाही तर हे सरकारचं प्रगती पुस्तकचं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने काय काय केलं हे सगळं इथे आपल्याला सापडतं. या अहवालातल्या १० ठळक गोष्टी......