विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानं भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. त्याचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पीवी. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना जातं. त्याला ३ दशकं झालीयत. पण आर्थिक सुधारणांमधे बँकिंग क्षेत्र मात्र कायम दुर्लक्षित राहिलं. त्यामुळेच या सुधारणा अपूर्ण राहिलेल्या एका अजेंड्याचा भाग बनल्याची खंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. इला पटनायक यांनी व्यक्त केलीय......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. २०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांचे रोजगार गेल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. कोरोनाची दुसरी लाट आणि कडक निर्बंधांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगाराच्या क्षमतेतही घट झालीय. भविष्यात हे संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. .....

अगोदरच मंदीच्या झळा सोसत असलेल्या कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात टाकलंय. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच काल पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केली. पण आजचा भारत १९९१ च्या संकटातून उभा झालाय. तेव्हा तर भारताला सोनं गिरवी ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. एवढी वाईट परिस्थिती होती. या संकटानं भारताची दशा, दिशाही बदलली. भारताच्या जडणघडणीची ही वळणदार स्टोरी......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू व्हायच्या दिवशीच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका लेखाने खळबळ उडालीय. ‘द हिंदू’मधे आलेल्या लेखात डॉ. सिंग यांनी भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्थेत असल्याचा इशारा देत सरकारला खडे बोल सुनावलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्षानेही आर्थिक मुद्यावरून सरकारला घेरण्यासाठी देशभरात मोर्चे, आंदोलनांचं नियोजन केलंय......

महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू आहे. अशा वातावरणातच आज मुंबईत जवळपास तासभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली. अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी आलेल्या सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केलं. आर्थिक संकटांवर आपली मतं मांडली. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाला. आणि त्या दिवसापासून ५ ट्रिलियन हा शब्द सोशल मीडिया, बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळाला. पण एवढी अर्थव्यवस्था कशी बनवणार यावर अनेक चर्चा न्यूज चॅनलवर बघितल्या. आपल्याला माहितीय का, भारताची अर्थव्यवस्था २००७ मधे १ ट्रिलियन डॉलरची झाली होती. त्यावर्षी आपण जगातल्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी देशांच्या क्लबमधे सामील झालो......