मे महिन्यात जपानच्या दौर्‍यावर असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी केलेल्या आक्रमक वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर नॅन्सी पेलोसी तैवानला गेल्या. जपानमधे असताना बायडेन यांनी, चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला तर, अमेरिकी सैन्य त्याला विरोध करायला कटिबद्ध असल्याचं विधान केलं होतं. बायडेन यांचं विधान पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांनी लावून धरलेल्या ‘आज युक्रेन-उद्या तैवान’च्या सुराची पूर्वपीठिका होती......

अमेरिकेने चीनविरोधी आघाडी अधिक भक्कम करण्याचं ठरवलंय. या आघाडीत भारताची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. मात्र चीनविरोधी सहकार्याच्या पलीकडे जाऊन भारत एक मोठं लोकशाही राष्ट्र आहे, जगातली मोठी बाजारपेठ आहे, लष्करी आणि आर्थिक शक्ती आहे. हे लक्षात घेऊन अमेरिका भारताशी संबंध वाढवणार आहे का, यावरच उभय राष्ट्रांच्या संबंधांचं भवितव्य अवलंबून असेल......

अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल या गुप्तचर संस्थेनं 'ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट' पब्लिश केलाय. यात २०२५ पर्यंत भारत आणि पाकिस्तानमधे मोठं युद्ध होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आलीय. याआधी २०१७ या संस्थेचा असाच एक रिपोर्ट आला होता. त्यात जागतिक साथ येईल आणि त्यातून जगभर आर्थिक संकट उभं राहिल असं म्हटलं होतं. कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे हे भविष्य खरं ठरलंय......

भारत, चीन यांच्यात पूर्व लडाखमधे समझोता झाला. मुळात हिमालयाच्या थंडीत टिकून राहण्याची चीनच्या सैनिकांमधे क्षमता नाही, हे सिद्ध झालं. चीनचं संरक्षण तंत्रज्ञान खूप प्रगत आहे. त्यापुढे भारताचा निभाव लागणार नाही, असं काही भारतीय संरक्षणतज्ञ वारंवार सांगत होते. पण तो त्यांचा भ्रम आहे, हेही चीनच्या लडाखमधल्या बिनशर्त माघारीने सिद्ध केलंय. पण आपण सावध रहायला हवं......

अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन उद्या २० जानेवारीला शपथ घेतील. त्यांच्यापुढं जहाल राष्ट्रवादाला आवर घालण्याचं, राजकीय प्रक्रियेबाबत अमेरिकी नागरिकांमधे पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचं आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा लवकरात लवकर रुळावर आणण्याचं आव्हान आहे. बायडेन यांच्या वाटेवर आधीच काटे पेरले गेलेत. त्यातून मार्ग काढत बायडेन यांना अमेरिकेला सावरावं लागेल......

नेपाळमधे राजकीय पेच निर्माण झालाय. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाची संसद बरखास्तीची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मान्य केलीय. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अवघ्या ३ वर्षातच संसद बरखास्त करण्यात आलीय. लगोलग मध्यावधी निवडणुकांची घोषणाही करण्यात आली. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचं म्हटलं जातंय. मुळात सत्ताधारी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ' मधला हा अंतर्गत संघर्ष असला तरी त्याला आंतराष्ट्रीय राजकारणाचे अनेक कंगोरेही आहेत......

चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांची चीनला जशास तसं उत्तर देण्याची भूमिका यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आशियातला दक्षिण चीन समुद्र नवी युद्धभूमी बनलाय. या समुद्राचा किनारा लाभलेल्या देशांना चीनची दादागिरी सहन करावी लागतेय. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियानंतर आता भारतानेही तिथं युद्धनौका पाठवून चिनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केलाय......

पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध असो किंवा १९८०-९० मधलं शीतयुद्ध असो जगाची दोन महासत्तांच्या नेतृत्वात विभागणी झाली. कोविडनंतरच्या जगातली सत्ताविभागणी खूप गुंतागुंतीची आहे. महासत्ताधीश अमेरिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे हा गुंता आणखी वाढतोय. आणि याच गुंत्याचा चीन पुरेपूर फायदा उठवतोय......

नेपाळनं सोमवारी देशाचा नवा राजकीय नकाशा जारी केला. यात भारताचा भुभाग नेपाळमधे दाखवण्यात आलाय. एवढंच नाही तर नेपाळमधे भारतानंच कोरोना वायरस पसरवला असून हा इंडिया वायरस असल्याचा आरोपही नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी केलाय. नेपाळचा बोलविता धनी दुसराच आहे, असं लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी म्हटल्यावर तर नेपाळ अजून बिथरलाय. नेपाळचं अचानक काय बिनसलंय?.....

भारताचे जावयी आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रीमंडळात आणखी एका भारतीयाला संधी मिळालीय. इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई ऋषी सुनाक यांची इंग्लंडच्या अर्थमंत्रिपदावर वर्णी लागलीय. सुनाक यांच्यासोबतच इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात प्रीती पटेल आणि आलोक शर्मा अशा भारतीय वंशाच्या चेहऱ्यांनाही संधी मिळालीय......

१९४७ पासून बलुचिस्तान आपल्या अस्तित्वासाठी झगडतोय. बलुचिस्तान पाकिस्तानापासून स्वतंत्र झाला तर भारत आणि मध्य आशियाला जोडणारा प्रमुख दुवा म्हणून त्याकडे पाहता येईल. भारतानं बलुच लोकांचा संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्याचं काम केलंय. त्यामुळे बलुचिस्तात अस्वस्थता निर्माण केल्याचे आरोप भारतावर लावले जातायत......